09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...18.05.2024 | 15:10
Բացի Սրբազանից վարչապետի այլ թեկնածուի քննարկումը բերելու է ակնհայտ քաղաքական խի...Գեղարքունիքի մարզը «շահել» է ՄԱԿ-ի ծրագրերից մեկը, ըստ որի՝ Գեղարքունիքի մարզի դպրոցների առաջինից — չորրորդ դասարանցիներին չորս տարի անընդմեջ, իբրև թե անվճար` օրը մեկ անգամ ճաշելու համար սնունդ է հատկացվում:
Սակայն ծրագիրն իրագործելու ճանապարհին բացահայտվում է, որ ծրագրի մեծ մասը պետք է իրականացվի ծնողների կողմից ու նրանց հաշվին:
Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների՝ ՄԱԿ-ի կողմից տրամադրվել է ալյուր, ոլոռ և ձեթ, որոնց մեծ մասը, երբ տեղ է հասել, պարզվել է, որ այլևս պիտանի չէ օգտագործման համար:
Սակայն դպրոցի տնօրեններին հրահանգված է ամեն կերպ կոծկել այդ փաստը, և այժմ ծնողներին փորձում են պարտադրել գումար հավաքել` անհրաժեշտ մթերքներ, սպասք և անգամ կաթսաներ գնելու համար:
Որևէ մեկը հաշվի չի առնում, որ դպրոցների մեծ մասը չունեն տարրական պայմաններ այդ ամենը կազմակերպելու համար:
Ըստ այդ ծրագրի՝ տեղում պետք է թխել հաց և բաժանել երեխաներին։ Երևի թե որևէ մեկին չի էլ հետաքրքրում, արդյոք անորակ ալյուրով թխված հացը անհրաժե՞շտ է նրանց, դրա փոխարեն նրանցից պահանջում են ապահովել անգամ հաց թխելու վառարանները:
Որոշ դպրոցներում արդեն սկսել են իրականացնել ծրագիրը։ Սակայն կան դպրոցներ, որտեղ անհամաձայնություններ են առաջացել դպրոցի տնօրինության և ծնողների միջև:
Երեկ կայացավ Արդարադատության խորհրդի նիստ, որի ընթացքում Խորհուրդը, քննարկելով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի նախագահի պաշտոնում թեկնածություն առաջարկելու վերաբերյալ հարցը և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրության 95-րդ հոդվածի 3-րդ կետով, ՀՀ դատական օրենսգրքի 150-րդ հոդվածի 3-րդ և 111-րդ հոդվածի 1-ին մասերով, որոշեց ՀՀ Նախագահին առաջարկել Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավոր Երվանդ Խունդկարյանի թեկնածությունը Վճռաբեկ դատարանի նույն պալատի նախագահի պաշտնում նշանակելու համար:
«ՀՀ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը վերջերս « Առավոտ» օրաթերթին տված հարցազրույցում ասել էր, որ դատախազության համակարգի բարեփոխումների շրջանակներում Գլխավոր դատախազությունը նաև մշակել է ,ՀՀ քրեական օրենսգրքումե փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, որով առաջարկում է որոշ հանցատեսակների համար փոխել պատժաչափը և ազատազրկման վերին սահմանն ամրագրել 20 տարին՝ ներկայիս 15 տարվա փոխարեն: Իսկ հարցին, թե համարո՞ւմ է, թե 15 տարի ազատազրկումը մեղմ պատիժ է, ասել էր, որ առկա քրեական պատժողական քաղաքականության մեջ անհամաչափության էր հասցված ազատազրկման առավելագույն չափի և ցմահ ազատազրկման միջև տարբերությունը: «Եթե ոչ 15 տարի՝ ուրեմն, ցմահ ազատազրկում: Եվ այսօր մենք արդեն ունենք 99 ցմահ դատապարտված, ինչը, կարծում եմ, բավականին մեծ թիվ է: Շատ դեպքերում պատիժը որոշելիս չէինք կարողանում անհատականացնել պատժաչափը, հանցագործի անձին և հանրության համար վտանգավորության աստիճանին համարժեք կիրառել համապատասխան պատժամիջոց »։
Սա նշանակո՞ւմ է, արդյոք, որ այս օրենքի նախագծի ուժի մեջ մտնելու պարագայում 99 ցմահ դատապարտվածների գործերը պետք է վերանայվեն և փոխարինվեն 20 տարվա պատժաչափով: Հարցն ուղղեցինք Գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակ Սոնա Տռուզյանին. « Գլխավոր դատախազն այդպես չի հայտարարել, այլ ընդամենը ներկայացրել է մեկնաբանություն և տեղեկատվություն է տրամադրել, որ դատախազությունը հանդես է եկել առաջարկությամբ, որպեսզի որոշ հանցատեսակների պարագայում ներկայումս գործող պատժաչափը , որը տասնհինգ տարի է և ցմահ, բարձրացվի մինչև քսան , այսինքն` լինի քսան և ցմահ, որովհետև, այո, լինում են դեպքեր, երբ տասնհինգ տարին մեղմ պատիժ է, իսկ ցմահը` խիստ: Եվ այս նկատառումներից ելնելով, դատախազությունն առաջարկել էր օրինագիծ: Այս պահին դեռ շատ վաղ է ասել` դա ում վրա կտարածվի, ում վրա ոչ և, ընդհանրապես, այն կընդունվի՞, թե՞ ոչ , որովհետև այն գտնվում է ԱԺ-ում»: Հարցը, թե « ԵԽԽՎ-ի և այլ միջազգային կառույցների առջև ստանձնած պարտավորություններով` հետադարձ ուժ է ունենում այն օրենսդրությունը, որը դեպի մեղմացման է գնում »` Սոնա Տռուզյանը նույնպես առայժմ չմեկնաբանեց:
Երբ քաղաքացիների նյութական արժեքային համակարգն իր համախառն ՕԳԳ-ով գերազանցում է հոգեւորին, քաղաքը դառնում է հոգեկան հիվանդ…
Հոկտեմբերի 10-ը Հոգեկան առողջության համաշխարհային օրն է: Նաեւ քո օրն է, իմ Երևան: Սա պատահական, բայց և խորհրդանշական է. Դու սիրուն ես, լավն ես, բայց զուրկ ես բանականությունից:
Ամեն քաղաք կենդանի է, դու էլ ես կենդանի, բայց քեզ էնքան են բզկտել, էնքան են տանջել, դեմքիցդ շուտով բան չի մնա, լավագույն դեպքում կդառնաս Ֆրանկֆուրտի վատ կրկնօրինակը՝ որից իբր, հնի վրա թքած չունենալով, իբր թե պահպանելով «քաղաքի ճարտարապետական անսամբլը», ասել է թե՝ ամեն ինչ պետք է լինի ներդաշնակ,մի սարսափելի անդեմ ու համախառը արտադրանք են ստացել: Չգիտես ինչի քեզ քարապատեցին ու անունը դրեցին Հյուսիսային պողոտա: Ո՞ր մի անսամբլդ պահպանելու համար ա Հյուսիայինը: Թամանյանը ա՞յս էր երազել:
Բա՞ Օպերադ: Դու առանձնահատուկ քաղաք ես. մենակ քո հոգեկան հիվանդ տերերի մտքով կանցներ հանրային տարածքը վաճառել մասնավոր սեկտորին, էն էլ շատ մասնավոր, էն որ երկրի 1/50000 մասն են կազմում՝ մեր քաղաքի լավ տղեքը, մեր տիրակալներն ու իշխանները, թագավորներն ու ղեկավարները: Ու էնքան անգիտակից քաղաքացիներ ունես, որոնք մեծ հաշվով թքած ունեն քո տեսքի վրա, «լիշ բը մեզ լավ ըլնի, լիշ բը ընտանիքիս ու մոտիկներիս չկպնեն, մնացածը՝ քաղաք ա էլի, ինձ ի՞նչ թե ինչ տեսքի ա»:
Հիմա Օպերայի հրապարակում սքեյթ ու անվաչմուշկ քշելու տեղ չկա, զատո կան լիքը «մեծումանր բուրժուական կաֆեներ», ու էդ տեղերը նման են գավառական կենտրոնի՝ մարդիկ գալիս են իրենց ցույց տալու: Գալիս են էնպես զուգված – զարդարված, որ կարելի է մի բոլ ծիծաղել, եթե էդքան տխուր չլինի: Կառուսելատեղի են վերածել Օպերայիդ հրապարակը, Երևան ջան, բատուտներ են տեղադրել, որ մինչ ծնողները կաֆեյում «գյալաջի» անեն, երեխեքը զահլեքը չտանեն:
Մարդիկ քաղաքից փախչում են Ֆեյսբուք, Երևանը հիմա ավելի շատ է Ֆեյսբուքում, քան նրա փողոցներում:
Քո գիտակից մասը հիմա նստում է Ֆեյսբուքում, ով չի կարողանում այլեւս տանել քո իրական դեմքը, դարդը դեմքներին, բայց իրականում անտարբեր քաղաքացիներիդ: Մենակ Ֆեյսբուքում են քո համար պայքարում. գիտակից ջահելներդ խումբ են բացել՝ «Ո՜չ օպերայի բակում տեղադրված փչովի այլանդակություններին», մեկն էլ ավելացրել է՝ «նաև` ոչ կառավարական ատյաններում ինքնատեղադրված շատակեր ու նույնպես փչովի այլանդակություններին»:
Էնտեղ են քաղաքացիական նախաձեռնություններ ծագում՝ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային սրահի պաշտպանություն, Ուսանողական այգու մասնակի առևտրականացման դեմ պայքար… Իրական քաղաքն անտարբեր է, մնացել է վիրտուալը:
Ո՞ր են քո տրամվայի գծերը, ո՞ւր են բազմաթիվ տրոլեյբուսները, ո՞ւր են նորմալ «Իկարուս» ավտոբուսներդ, ինչի՞ ես ստիպում քո քաղաքացիներին կզել մարշրուտկեքում, կզած երթեւեկել քո փողոցներով:
Տարօրինակ քաղաք…
Խելագար քաղաք…
Ծնունդդ շնորհավոր, իմ Երևան:
Հոգեկան առողջություն քեզ:
Լուսինե Վայաչյան
Լուսանկարը՝ ocean-ի
Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսը դադարեցրեց սեպտեմբերի 30-ից ընթացող բողոքի գործողությունները Ազատության հրապարակում:
Հայաստանի առաջին նախագահ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր՝ հոկտեմբերի 8-ին կայացած հանրահավաքում հրապարակել է ՀԱԿ կենտրոնական գրասենյակի ընդունած փաստաթուղթը, որը, վերջինիս խոսքով, հանրահավաքի բանաձեւն է:
Թեպետ հանրահավաքի մասնակիցների զգալի մասը դեմ էր հանրահավաքների դադարեցմանը, Տեր-Պետրոսյանը նման որոշում է կայացրել: «Այսօրվանից մեր հիմնական լոզունգը լինելու է Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականը»,- ասել է նա: Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը նաեւ նշել է, որ պետք է հետեւել Կոնգրեսի որոշմանը եւ պատրաստ լինել ամեն պահի շարունակել շուրջօրյա նստացույցները։
Ըստ առաջին նախագահին Ազատության հրապարակում գիշերները մոտ հազար մարդ է մնացել վրաններում, այդքան էլ նստարանների վրա:
Հաջորդ հանրահավաքը կայանալու է հոկտեմբերի 28-ին:
Երբ փորքիկ աղջիկ էի, հորեղբայրս, որ ջահել տարիներին ու հիմա էլ հայտնի է իր շփվող ու կենսուրախ խառնվածքով, հաճախ տանում էր իր հետ «Տուրբազա» ռուս աղջիկներին «խոսցնելու», որոնք սովետի տարիներին շա՜տ էին սիրում Սյունիքի գեղատեսիլ վայրերն ու նաեւ, ինչո՞ւ չէ, մեր սյունեցի տղաներին:
Բայց ասել «Տուրբազա»-յի մասին մենակ էն, որ ընդեղ աղջիկներ էին գալիս, սուտ կլինի, սաղ սովետից գալիս էին՝ ընտանիքներով, կոլեկտիվներով, գալիս ու գալիս էին:Ու Շահումյանի «Տուրբազա»-ն, Կարմրաքարի հանգստյան տունը, Կոմբինատի պրոֆիլակտորիան լեփ-լեցուն էին լինում արևաշող ու արևահամ Հայաստանի խայտաբղետ հյուրերով:
Ղափան քաղաքը Հայաստանի ամենամեծ արդյունաբերական կենտրոնն էր սովետի խրուշչովյան ծաղկման ու բրեժնևյան ճահճացման տարիներին: Սիրուն, ուրույն քաղաքաշինությամբ, կյանքով լեցուն քաղաք էր, ու ինձ բախտ է վիճակվել ծնվել ու մեծանալ Ղափանում հենց էդ լավ տարիներին:
Երբ 1994թ. Քառամյա ընդմիջումից հետո ես առաջին անգամ մտա արդեն Կապան դառած Ղափանը, մարմինս սարսուռ պատեց: Ահավոր զգացողություն էր ու բոլորովին նման չէր իմ նախկինում՝ հաճելի ներքին դողով Ղափան մտնելու զգացողությանը, որը մեռավ սովետի հետ: Քաղաքը մեռած էր՝ պատերազմի վերքերը շենքերի պատերին ու լուսամուտներին քաշած ցելոֆաններին դրոշմած: Էդ ժամանակ ես Հայաստանում չմնացի:
Վերադարձա 1998թ. Քաղաքն ուզում էր ուշքի գալ, նկատվում էր աշխուժություն առեւտրի մեջ, երիտասարդներն ամուսնանում էին, երեխաներ էին ծնվում, լույս ու ջուր կար, իրանական շոկոլադը դեռ շրջանառության մեջ էր: Անձնական դժբախտություն ապրեցի, ու նորից մեկնեցի Ղափանից ու Հայաստանից, որտեղ զավակ էի կորցրել:
Վերջնականապես Հայաստան եկա արդեն ապրելու 2000թ. նոյեմբերի 13-ին: Ղափանը մի քիչ քաղաքանման էր դառել ու հինգ տարի ես ապրեցի քաղաքում, առանց նրան զգալու… Ղափանն ինձ համար բերդ էր, ձոր, ուր ես ընկել էի մեգապոլիսի կյանքի եռուն հորձանուտից հոգնած։ Նրա անդորրն ինձ վրդովեցնում էր իր ոչինչ չկատարվող ու չփոփոխվող գավառային մոնոտոնությամբ:
Երեւան տեղափոխվեցի, քանի որ Ղափանը, ուր ես ծնվել ու մեծացել էի, այլեւս գավառ էր դառել: Տարիներ առաջ Երբ ես եկել էի Երեւան սովորելու, Երեւանն ինձ գյուղ էր թվում Ղափանի համամատ, էնքան ուրիշ ու ազատ էին ղափանցիք էն տարիներին: Ղափանը իմ հայրենի քաղաքն է, ու ինձ հետարքիր է ամեն բան, ինչ կապված է նրա ճակատագրի, առօրյայի հետ, ու ես ինձ պարտավոր եմ համարում արձագանքել ու գնահատակններ տալ կատարվող փոփոխություններին:
Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատը կերակրում է Կապանը, Քաջարանը, Մեղրին: Մեր ապարներով հարուստ ընդերքը միշտ գրավել է օտարերկրացիներին, ի սկզբանե հանքատերերն եղել են ֆրանսիացիք, նրանք էլ հիմնել են իրենց հանքերի բանվորների համար Շահումյան բանավանը, որը, սակայն ավելի աճել է 70-ականներին, երբ կոմբինատը սովետմիության ռազմական ուժն ապացուցող ատոմային ռումբի համար ուրան սկսեց արտահանել, ու իր «խվոստ»-երով թունավորել սեփական բնակչությանը: Ղափանն ու Քաջարանն էլ ծաղկում էին:
Սովետի փլուզումից հետո հանքերն էլ դժվար ուշքի եկան, ու սեփականաշնորհման գործընթացից հետո հայտնվեցին արդեն սեփականատերերի ձեռքում: Աշխատացրեցին նորից, ու քչից-շատից գործ տվեցին մարդկանց: Թե ի՞նչ են արտահանում, ո՞ւմ են վաճառում, ո՞ւմ են պատկանում Զանգեզուրի հանքերը, իմ նյութի թեման չեն: Իմ նյութի թեման կոնկրետ Շահումյան բանավանն է, որը քանդում են, որովհետեւ գտել են, որ ոսկի կա բանավանի տակ:
« 2002թ. նոյեմբերին «Dino Gold Mayning» ընկերությունը 3 մլն դոլարով դարձել է Կապանի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի սեփականատեր եւ կնքել Կապանի պղնձի բազմամետաղային եւ Շահումյանի ոսկու բազմամետաղային հանքավայրերի շահագործման կոնցենսիոն պայմանագրեր։ 2008թ. ընկերությունը, արդեն իսկ հրապարակված տեղեկությունների համաձայն, արդյունահանել է 259 902 տոննա հանքանյութ եւ արտադրել 11 606 տոննա խտանյութ։
«Dino Gold Mayning Company»-ն գրանցված է Հայաստանում եւ մեկն է ֆինանսական շղթայի այն օղակներից, որի մեջ մտնում են բրիտանական Վիրջինյան կղզիների օֆշորային գոտում գրանցված «Vatrin» ընկերությունը (նրան է պատկանում «Dino Gold Mayning»-ի բաժնետոմսերի 100 տոկոսը), ինչպես նաեւ միջազգային «Dundee Precious Metals» ընկերությունը։ Վերջինս, իր հերթին, «Vatrin» ընկերության բաժնետոմսերի 95 տոկոսի սեփականատերն է» (Ecolur Network)
2009թ. հոկտեմբերի 22-ին շահումյանցիները դիմում են ներկայացրել Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան քաղաքացիների կյանքին եւ առողջությանը սպառնացող վտանգի մասին ։ Նշելով, որ «Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի» ՓԲԸ-ն Կապան քաղաքի Շահումյան բանավանում իրականացնում է հանքարդյունահանման ստորգետնյա եւ վերգետնյա աշխատանքներ, որի արդյունքում հոսք է տեղի ունեցել ու վտանգվում է մարդկանց կյանքը, ինչպես նաեւ հանքահորերից քամին փչում բերում է հանքափոշի, որը մաշկային զանազան հիվանդությունների պատճառ է դառնում: Նրանք դիմել էին համարժեք փոխհատուցում ստանալու պահանջով, որից հետո կլքեն բնակավայրը:
Դատական գործընթացը չպատմեմ, ուղղակի ասեմ, որ բնակիչներին վճարել են փոխհատուցում, ու Շահումյանը հիմա բնակիչները քանդում են սեփական ձեռքերով՝ շնանյութը կվաճառեն, էլի բան է: «Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի» ՓԲԸ-ն, ըստ Կառավարության եւ հանրության հետ կապերի պատասխանատու Նորայր Աղայանի, 350 հաշվառված միավորի համար բնակչությանն է վճարել մոտ 4 միլիոն ԱՄՆ դոլարի համարժեք դրամ, յուրաքանչյուրին, ըստ միավորների 3 միլիոնից 25 միլոն դրամ:
«Դեռեւս սովետի տարիներին էին սկսել ոսկի հանել Շահումյանի հանքից, էդ հանքը միշտ էլ եղել է, ու դեռ հայտնի չի, հետագայում դա բաց հանք կլինի, թե՞ փակ, նաեւ հայտնի չի ռիսկը, ու մեծ հարց է, թե ոսկու քանակությունը կարո՞ղ է արդարացնել բանավանի ամայացումը, թե՞ ոչ: Բնակիչներին դեռեւս սովետմիության ժամանակ բնակարաններ էին տվել, որպեսզի նրանք հեռանան բանավանից, բայց մարդիկ համ տներն էին ստացել, համ էլ չէին գնում: Հետո սկսվեց փլուզումը, երկրաշարժից հետո, նաեւ ադրբեջանից փախստական անտուն մարդիկ եկան, բնակեցրին անբնակ տները, ու բանավանի քանդումը հետաձգվեց անորոշ ժամանակով: Շահումյանի հանքը «Դինո Գոլդ Մայնինգ»-ի լեռնահատկացման տարածքն է, որտեղ հանքարտահանողն իրավունք ունի իրականացնելու ցանկացած գործողություն, բայց այնուամենայնիվ, բնակիչներին տրվել են էդ գումարները, որպեսզի մարդիկ դժգոհ չհեռանան: Կատարվել են հաշվարկներ, ու ոչ մի մանրուք բաց չի թողնվել»,- ասեց Աղայանը:
Բնակիչներից ոմանք գոհ են փոխհատուցման չափերից, ոմանք էլ ասում են, որ եղել են մարդիկ, որոնց տները չեն հաշվել որպես շինություն, հողամասերում վճարել են միայն ծառերի համար, բայց մարդիկ հող են մշակել, պարարտացրել, վերջապես, մարդիկ կյանք են ապրել Շահումյանում:
Գեղամիջում օրեցօր ավելի քիչ մարդ է հավաքվում, հավաքվածներն էլ խոսում են բանավանից, հիշում են հին, լավ ու վատ օրերը, նախկին բնակիչներից շատերը Երեւանից,, Ռուսաստանից, աշխարհի տարբեր ծայրերից լսելով Շահումյանի մոտալուտ մահվան մասին գալիս են հերթով հրաժեշտ տալու իրենց ծննդավայրին: Նրանց մեջ է նաեւ Սվետլանա Անտոնյանը (Ocean), որի ֆոտոշարքը ներկայացնում ենք: Երբ նայում էի լուսանկարները, ուշադրությունս գրավեց մի շուն, որին տերերը թողել էին, չէին տարել քաղաք: Շունը ձագեր էր հանել: Շունը պիտի մնար Շահումյանում, բաց հանքերում: Շունը անտեր էր մնացել, նրան չէին գույքագրել, նրա համար փոխհատուցում չկա, նա ոչ ոքի պետք չի: Եթե նրան ոչ ոք չտանի, նրա ճակատագիրը շատ տխուր կլինի: Էդ մասին էլ հարցրեցի Նորայր Աղայանին: Նա ասեց, որ տնային կենդանիերի հոգսն ու պատասխանատվությունը նրանց կյանքի համար բնակիչների վրա է, «Դինո Գոլդ Մայնինգ»-ը տնային կենդանիներով չի զբաղվում: Գուցե՞ Սյունիքի բնապահպանական կամ կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվբող որեւէ կազմակերպություն Շահումյանի ամայանալուց հետո անցնի բանավանով, որպեսզի կենդանիները հանքաարդյունաբերության պայթյունների ու փլուզումների զոհ չդառնան…
Չնայած, ի՞նչ եմ խոսում: Մի երկրում, ուր մարդկային կյանքն արժեք չունի, ո՞ւմ դարդն է անտեր շունն իր ձագերով…
Շահումյա՜նն են քանդում…
Լուսինե Վայաչյան
Հայաստանի վճռաբեկ դատարանն աշխատավարձը փոխանցելու ցանկություն ունեցող, սակայն անչափահաս ամբաստանյալից 600 մլն դրամ պահանջող Ազգային ժողովի պատգամավոր Սպարտակ Մելիքյանին հորդորում է զերծ մնալ դատարանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու անթույլատրելի փորձերից: Դատարանը նաեւ կոչ է անում նրան ձեռնպահ մնալ ԱԺ ամբիոնն անձնական շահերին ծառայեցնելուց եւ հնարավորություն տալ դատարաններին անկախության, անկողմնակալության եւ արդարության պահանջների պահպանմամբ լուծել իր շահերին առնչվող քրեական գործը:
Ինչպես NEWS.am-ին տեղեկացրեցին Վճռաբեկ դատարանի մամուլի ծառայությունից, Սպարտակ Մելիքյանը, օգտագործելով պատգամավորի իր կարգավիճակը, 2011 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ԱԺ նիստում հանդես է եկել հայտարարությամբ, որն իր մեջ պարունակում է դատական իշխանության եւ նրա ղեկավարների հասցեին արված վիրավորական եւ զրպարտչական արտահայտություններ:
Փաստորեն, Սպարտակ Մելիքյանը, հանդիսանալով դատարանում քննվող քրեական գործով դատավարության մասնակից, դատական համակարգի հանդեպ ունեցած իր կարծեցյալ մտահոգություններն արտահայտելու պատրվակով, օգտագործելով ԱԺ ամբիոնը, փորձել է ճնշում գործադրել դատարանի վրա, որը, ըստ էության, արդարադատության իրականացմանն ուղղված միջամտություն է:
Մինչդեռ, նման վարքագիծը կարող է առաջացնել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 332-րդ հոդվածով սահմանված քրեական պատասխանատվություն: Ընդ որում, արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու նպատակով դատարանի գործունեությանը ցանկացած ձեւով միջամտելը, որը կատարվել է անձի կողմից իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, համարվում է արարքը ծանրացնող հանգամանք:
Հիշեցնենք, որ փետրվարի 24-ին, ժամը 10:00-ի սահմաններում, Վ.Հակոբյանը, իրականացնելով ավտոմեքենայի ոչ պատշաճ ու վտանգավոր երթեւեկություն, ստեղծել է վթարային իրադրություն, որի արդյունքում Սեյրան Մելիքյանին պատճառվել են կյանքի հետ անհամատեղելի մարմնական վնասվածքներ, որի հետեւանքով տուժողը նույն օրը մահացել է:
Սեյրան Մելիքյանը ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սպարտակ Մելիքյանի հայրն է: Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2011 թվականի օգոստոսի 12-ի դատավճռով նշված արարքի համար Վ.Հակոբյանը մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ նրա նկատմամբ պատիժ է նշանակվել ազատազրկում երեք տարի ժամկետով` ավտոմեքենա վարելու իրավունքից զրկելով երեք տարի ժամկետով:
«Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 2011 թվականի մայիսի 26-ի որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի համաձայն` համաներման ակտի կիրառմամբ Վ.Հակոբյանն ազատվել է ազատազրկման ձևով նշանակված պատժից:
Տուժողի իրավահաջորդ Սպարտակ Մելիքյանի կողմից քրեական գործով ներկայացրած քաղաքացիական հայցը` 600 մլն դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին, բավարարվել է մասնակիորեն` վճռվել է Վահե Հակոբյանից հօգուտ Սպարտակ Մելիքյանի բռնագանձել 4.804.000 դրամ:
Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի դատարանի դատավճռի դեմ տուժողի իրավահաջորդ Ս.Մելիքյանը ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք, որում դժգոհություն է հայտնվել ինչպես անչափահաս Վ.Հակոբյանի նկատմամբ համաներում կիրառելու, այնպես էլ 600 միլիոն ՀՀ դրամի չափով ներկայացված քաղաքացիական հայցը մասնակիորեն բավարարելու հանգամանքից, համարելով, որ Վ.Հակոբյանը պետք է վերցվի կալանքի, իսկ ներկայացված քաղաքացիական հայցը` բավարարվի ամբողջությամբ: Վերաքննիչ բողոքը դեռեւս քննության փուլում է:
Վերնիսաժը եւ կենդանիների շուկան Երեւանի կազմակերպված առեւտրի այն վայրերն են, որտեղ ՀԴՄ ունենալ չի պահանջվում։ Եւ իրոք, ասենք, մարդն իր համար փորագրում է եւ իր ձեռքի գործը մի քանի կոպեկով վաճառում է. ի՞նչ ՀԴՄ։ Իհարկե, տարածքը «նայողներին» նկարիչներն ու արծաթագործները փող տալիս են`սեղանիկից օրը 500 դրամ։
Նրանց եկամուտի հիմնական աղբյուրը տուրիստներն են, եւ, հատկապես հայրենասեր սփյուռքահայերը։ Նրանք են «Մասիսների», կավե նուռի, «սատանի քարից» պատրաստված խաչքարերի հիմնական սպառողն ու սիրահարը։ Սեղանիկների արանքով տուրիստն անցնում է կրիայի արագությամբ, որովհետեւ հայրենիքի խորհրդանիշներին նայելուց բացի անընդհատ ստիպված է աչքը ոտքի տակ գցել։ Եթե ոչ՝ անմիջապես պատժվում է` բերանքսիվայր ընկնելով քարուքանդ ասֆալտին։ Եթե առեւտուր անելուց հետո է ընկնում, արծաթագործները վազում են եւ առաջին օգնություն են ցուցաբերում սփյուռքահայ բարեկամին։ Եթե ոչ՝ թարախ հայացքով հետեւում են, թե ոնց է վերջինս ոտքի կանգնում, տնքտնքալով ու Վերնիսաժի տերերին ու էս քաղաքն անիծելով` շարունակում ճանապարհը։ «Պատահել է, որ ընկել ոտ ու ձեռ են ջարդել, գլուխն են գետին խփել, — ասում է Արմեն անունով վերավաճառողը, — մի անգամ մի պարսկահայ տատիկ ընկավ ու վեր կենալով ասաց՝ ես պարսկահայ չեմ, պարսկահավ եմ, գետնին չեմ նայում»։
Մերոնք՝ երեւանյան անտերության սովոր, ավելի զգոն են եւ հազվադեպ են վայր ընկնում։ «Էդքան փող են աշխատում ստեղ, դժվա՞ր ա, տարածքը մի քիչ բարեկարգեն, ամոթ ա, չէ՞, վերնիսաժը մեր դեմքն ա», — ասում է անցորդներից Մարինե Բաղրամյանը՝ ցույց տալով նախկին շատրվանի փոխարեն վեր խոյացող ժանգոտ մետաղակույտը։ Եվրոպական բոլոր քաղաքներում էլ կան մեր Վերնիսաժի նման տեղեր։ Դրանք սովորական փողոցներ չեն, այլ տվյալ քաղաքի ոգու, բարքերի, մշակույթի «խտացումներ», որոնց նկատմամբ հաճախ հատուկ մոտեցում կա։ Օրինակ, մի տարի առաջ Մոսկվայի փիս քաղաքագլուխ Լուժկովը քշեց Արբատից փողոցային նկարիչներին, բուկինիստներին եւ երաժիշտներին։
Հետագայում նրանց վերադարձնելու համար նկարչական 60 ստենդ եւ սեղանիկներ տեղադրեցին հին Արբատում՝ գիտակցելով, որ այն մայրաքաղաքի գլխավոր տուրիստական վայրն է։ Մեր Վերնիսաժում առայժմ միայն նոր սրճարաններ են տեղադրվում Կոկա-կոլայի ձրի զոնթիկներով, ձեթի եւ էժանագին պեռաժկու հոտով։ Ի դեպ, այդ սրճարանների պլաստմասսայե աթոռները այստեղ թափառող տարեց մարդկանց համար հաճախ զուգարանի դեր են կատարում։ Հնարամիտ տատիկներն ու պապիկները նստում են այդ աթոռներին, հագեցնում բնական պահանջը եւ արագ հեռանում։ Մատուցողները չեն էլ հասցնում նկատել նրանց աթոռների տակից թափվող հեղուկը։ Ամառը միզողներից մեկին «բռնացրի» այդ գործի վրա։ Նա հրճվեց՝ իր «շուստրիությունից» գոհ. «Լավ եմ անում, աղջիկ ջան, թող տուալետ սարքեն։ Չեն սարքում, ես էլ սենց կանեմ»։ Վերնիսաժի տարածքի վարձակալ «Նավասարդյան» ՍՊԸ –ի գործադիր տնօրեն Կարեն Պապիկյանը հարցերիս պատասխանելիս միեւնույն բառերը կրկնում է տարբեր հերթականությամբ. «Քաղաքապետարանի ծրագիրը կա։ Մյուս տարի վերնիսաժը վերանորոգվելու է, շատ գեղեցիկ ձեւով, էդ ծրագիրը կա, էսքիզը կա, վերանորոգվելու է, շատ գեղեցիկ»: «Հնարավոր չէ՞ր էսքան ժամանակ բարեկարգել», — հարցնում եմ: Պատասխան. «Չէ, դա հատուկ ծրագիր է»: «Քանի՞ մարդ պետք է դեռ ոտքը ջարդի»։ «Եթե անցել է 15 տարի, տունը պետք է նորոգվի՞, թե ՞ չէ»: «Ի՞նչն է պատճառը, որ չեք բարեկարգել մինչեւ հիմա։ Եկամուտնե՞րն են քիչ»: «Ծրագիրը կա, սպասում ենք՝ տարին բացվի, սարքում ենք շատ գեղեցիկ տեղ, թազա ծաղիկներով, վարդերով, բաներով, Պուշկինի այգուց գեղեցիկ է լինելու»: Կարեն Պապիկյանի խիստ հայկական լավատեսությանը չհավատացինք եւ պարզաբանումների համար դիմեցինք քաղաքապետարանի լրատվական վարչության պետ Անժելա Մարտիրոսյանին։ Նա խորհուրդ տվեց Վերնիսաժի հետ կապված հարցերով դիմել Երեւանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանին, որը, ինչպես հայտնի է, խրոնիկական հեռախոսաֆոբիա ունի։ Նա այս անգամ էլ չարձագանքեց զանգերին, եւ Անժելա Մարտիրոսյանը խոստացավ նրա հետ հանդիպում կազմակերպել մյուս շաբաթ։
Սյուզան Սիմոնյան
«Նախարարի որոշումը մեզ համար….»
«Աշխարհի բոլոր երկրներում, երբ ինչ-որ շենք են կառուցում, մտածում են նաև դրա ֆասադին համապատասխան կանաչապատում անելու մասին: Իսկ մեզ մոտ հակառակն է. ոչնչացնում ենք բոլոր կանաչ տարածքները՝ կառույցն ամբողջությամբ երևալու համար»: Այսպիսի համեմատություն է արել «Բիոսոֆիա» ՀԿ նախագահ Գևորգ Պետրոսյանը անդրադառնալով Գյումրի քաղաքի կանաչապատ տարածքների ոչնչացմանը:
Դեռ հունիսին թվով 14 հասարակական կազմակերպություններ բողոք էին հղել ՀՀ նախագահին, ԱԺ նախագահին, վարչապետին, գլխավոր դատախազին ու Շիրակի մարզպետին Գյումրու Արագած փողոցում սկսված շինարարության վերաբերյալ: Բողոքում հայտնվում էր, որ «Երկրաշարժի զոհերի հիշատակի հուշարձանի մոտ, կանաչ տարածքում փորվել է մի մեծ փոս, որն իբրև թե արվել է ժամանակավոր շինություն կառուցելու համար: Այնինչ, իրականում 300 քմ մակերեսով տվյալ տարածքը, երկարաժամկետ (99 տարով) վարձակալության է տրվել Գյումրու քաղաքացիներից մեկին՝ կառուցապատման թույլտվությամբ, այն դեպքում, երբ ըստ Գյումրու գլխավոր հատակագծի, տվյալ հողամասը հանդիսանում է հասարակական օգտագործման կանաչ տարածք և այստեղ արգելված է կապիտալ շինարարությունը»:
Քանի որ սա Գյումրիում առաջին դեպքը չէ, նախորդ տարիներին էլ ծառահատումներ էին կատարվել՝ մասնավորապես 2008-ին հատվեցին Անկախության հրապարակի եղևնիները, որպեսզի շրջակա շինությունները երևային ողջ կազմով, 2009-ին հատվեցին Չերազ-Սպենդիարյան փողոցների միջնամասում գտնվող, Ամենափրկիչ եկեղեցու դիմացի ծառերն ու թփերը՝ Չերազ փողոցի շարունակությունը կառուցելու համար, բնապահպանները միտված էին կարծելու, որ քաղաքի կառուցապատումն իրականացվում է ոչ թե հասարակության համար հարմարավետ կենսամիջավայր ստեղծելու, այլ մի խումբ անձանց ու պաշտոնյաների անձնական շահերը բավարարելու համար:
Այս ամենն էլ հաշվի առնելով բողոքավորները հիշյալ պաշտոնյաներից պահանջել էին միջամտել ու ստիպել դադարեցնել Արագած փողոցի այդ շինարարությունը, պարտադրել տեղական իշխանություններին վերականգնել փոսից առաջ եղած վիճակը, հրատապ կանաչապատել այն: Եվ արգելել Գյումրու ՏԻՄ-ին «Կումայրի» պատմաճարտարապետական արգելոցի քաղաքաշինական տեսքի աղավաղումը:
Ճիշտ է, դրանից որոշ ժամանակ անց մարզի դատախազությունը կասեցրեց շինարարական աշխատանքների ընթացքը, սակայն տարածքը մինչ օրս չի ազատվել ու նախկին տեսքի չի բերվել: Չնայած, որ ՀՀ կառավարությունը չէր անտեսել բողոքը եւ իջեցրել էր համապատասխան հանձնարարական:
ՀՀ քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանին հայտնում է, որ ՀՀ վարչապետի հանձնարարականով քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական պետական տեսչությունը Գյումրիում ուսումնասիրություն է կատարել և պարզել, որ առևտրի և սպասարկման օբյեկտ կառուցելու նպատակով տրամադրված 300 քմ հողամասը գտնվում է «Կումայրի» պատմական կենտրոնում և հանդիսանում է ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածք, որտեղ նմանատիպ կառույցի տեղադրում չի թույլատրվում: Նախարարը մարզպետից խնդրել է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ: Այդ մասին Գյումրու «Բիոսոֆիա» ՀԿ նախագահ Գևորգ Պետրոսյանին ուղարկված գրությամբ նախարարությունից հայտնում են. «Առաջնորդվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 77.5-րդ հոդվածի դրույթներով, ՀՀ Շիրակի մարզպետը 2010թ. օգոստոսի 6-ի թիվ 01/06.1/3181-10 գրությամբ առաջարկել է Գյումրու քաղաքապետին չեղյալ համարել 2009թ. փետրվարի 26-ի կառուցապատման իրավունքով թիվ 300-Ա հողահատկացման որոշումը և վերացնել Ա.Անտիկյանի կողմից կիրականացված ինքնակամ շինարարական աշխատանքների հետևանքները»:
Ի պատասխան սրա, 2010թ. սեպտեմբերի 28-ին Գյումրու քաղաքապետի տեղակալ Գագիկ Մանուկյանը Գ.Պետրոսյանին ուղարկած գրությամբ հայտնում է, որ Գյումրու քաղաքապետի 2009թ. փետրվարի 26-ի թիվ 300-Ա որոշումը չի հակասում օրենսդրությանը և այն չեղյալ համարելու անհրաժեշտություն չկա: Մինչդեռ, քաղաքաշինության նախարարի գրությունում ասվում է. «Քաղաքապետի կողմից կատարված հողհատկացումն ուղեկցվել է ՀՀ հողային Օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի առաջին կետի և ՀՀ կառավարության 2001թ. ապրիլի 12-ի N286 որոշման երրորդ կետի ՙա՚ ենթակետի պահանջների խախտմամբ: Բացի այդ, հողամասի տրամադրման, այնուհետև օբյեկտի նախագծման ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի տրման գործընթացներն իրականացվել են առանց նախապես ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հետ համաձայնեցնելու՝ խախտելով ՀՀ կառավարության 1998թ. հուլիսի 30-ի N479 և 2009թ. հունիսի 26-ի N792-Ն որոշումների պահանջները»:
Այսքանից հետո դեռ պարզ չէ՝ քաղաքապետարանու՞մ չեն հարգում նախարարի որոշումը, թե՞ նախարարը չի կարողանում ազդել քաղաքապետի վրա, բայց այն, որ Արագած փողոցում դեռ շինարարական հետևանքները վերացված չեն, փաստ է:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.