09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...18.05.2024 | 15:10
Բացի Սրբազանից վարչապետի այլ թեկնածուի քննարկումը բերելու է ակնհայտ քաղաքական խի...Վերջերս մեր երկրում բավականին բուռն քննարկվում է գենդերային հավասարության խնդիրը, սակայն դրա արդյունքներն այնքան էլ շոշափելի չեն։ Այսօր «Ուրբաթ» ակումբում քննարկում էր կազմակերպվել «Կինը քաղաքականության մեջ» խորագրով, որին մասնակցում էին «Ժառանգություն» խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը և ՀՅԴ անդամ Լիլիթ Գալստյանը, ինչ- որ անհետաձգելի գործ էր ունեցել բանավեճի հրավիրված մյուս տիկինը` հանրապետական Կարինե Աճեմյանը։
Անահիտ Բախշյանն ասաց, որ համոզված է` այնտեղ, որտեղ կին գործիչները շատ են , ավելի օրինական գործունեություն է ծավալվում։ Նա հիշեց իր ամուսնու`Յուրի Բախշյանի խոսքը. «Եթե կանայք շատ լինեն մեր կողքին, մենք մեզ ավելի ջենթլմեն կզգանք, հատկապես այն կանայք, որոնք սկզբունքային են և իրենց խոսքը գործով են ներկայացնում»։ Տիկին Բախշյանը վստահ է, որ եթե կանանց այդ տեսակը գերակշռի, ապա մեր երկրում զգալի դրական փոփոխություններ կլինեն։
Լիլիթ Գալստյանը բերեց մի քանի թվեր`գործադիր մարմնում կանանց ընդգրկվածությամբ մեր երկիրն աշխարհում 98-րդ տեղում է, իսկ խորհրդարանում`108-րդը։ Ըստ Լ. Գալստյանի` մեր երկրում զարգացած է արական քաղաքական մշակույթը. «Ժողավուրդն այսօր կնոջ պոտենցիան ամբողջովին չի օգտագործում։ Կանայք ընդգրկված են առավելապես ցածր վարձատրվող ոլորտներում»։
Այն հարցին, թե կա՞ն հավասար իրավունքներ քաղաքական դաշտում, տիկին Բախշյանը բերեց Արևիկ Պետրոսյանի օրինակը. «Չնայած վերջինս բավականին կիրթ էր և ներկայանալի, բայց կոալիցիան իր «գզվրտոցը» կնոջ հաշվին լուծեց»։
Այսօր մշակույթի և առողջապահության ոլորտներում գերակշռում են կին գործիչները, միաժամանակ այս ոլորտները բավականին կոռումպացված են, ի՞նչ հարաբերակցության մեջ է գտնվում կինը և կաշառակերությունը հարցին, տիկին Բախշյանը պատասխանեց. «Չնայած ընդունում եմ այդ փաստը, բայց երբեք կինը մեր հասարակության մեջ չի ընկալվում որպես կաշառակեր: Կաշառակերությունը միայն տղամարդուն է բնորոշ»: Ինչ խոսք, զարմանալի տարբերակում է, տիկին Բախշյանը պիտի որ այդ հարցում օրինակների պակաս չունենար, իր կոլեգաների` դպրոցների տնօրենների մեծ մասն այդ հարցում գրեթե մրցակից չունեն։
Արդյո՞ք քաղաքականությունը չի կոշտացնում կնոջը, սառը չի դարձնում, և հակառակը` որպես էմոցիոնալ էակ, արդյոք կինը կարողանո՞ւմ է ճիշտ դատել և որոշումներ ու օրենքներ ընդունել: Հարցին ի պատասխան, Գալստյանը բերեց Զարուհի Փոստանջյանի օրինակը. «Եթե կինն իր մեջ ունի քաղաքական ջիղ, և զգում է, որ պարտավոր է ինչ-որ բան անել երկրի և իր երեխայի ապագայի համար, ապա նա, ավելի լավ ձևով դա կանի, քաղաքական ոլորտում լավագույն օրինակը Զարուհի Փոստանջյանն է, ով ունի ընտանիք, զբաղվում է քաղաքականությամբ, միաժամանակ ամենաթեժ խնդիրների կենտրոնում է գտնվում, բայց եղել է ու մնում է կանացի»:
Այն էկզոտիկ հարցը, թե ինչ կփոխվի, եթե մեր երկրի նախագահը կին լինի, այստեղ ևս բարձրացվեց: Բանախոսներն ասացին, որ միաժամանակ կլուծվեն բազմաթիվ խնդիրներ, քանզի կինը պատասխանատու է և արդարամիտ, սակայն հասարակությունը դեռևս հոգեպես պատրաստ չէ կին նախագահ ընդունելուն:
Իսկ որ կանայք իրենք իրենց տեսակին չեն ապավինում ու, կոպիտ ասած, տղամարդու հետ ավելի լավ են յոլա գնում քան իրար հետ` փաստ է, ու ինքնին արդեն խնդիր է երկրի համար։
Շուշան Գալստյան
«Agence France-Presse» գործակալությունը տեղեկացնում է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր արդեն ստորագրել է կենսաթոշակային բարեփոխումների օրինագիծը, ինչի հետևանքով երկրում զանգվածային բողոքների ակցիաներ եղան: Այդ օրինագիծն ավելի վաղ հաստատվել էր Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից:
Օրինագծի համաձայն, կենսաթոշակի անցնելու մինիմալ տարիքը 60-ից դառնում է 62, իսկ պարտադիր կենսաթոշակային տարիքը` 65- 67:
Կենսաթոշակային տարիքի բարձրացումը սուր քննադատություն առաջացրեց Ֆրանսիայում: Երկրում բազմամիլիոնանոց ցույցեր ու գործադուլներ տեղի ունեցան,որոնց հետևանքով Ֆրանսիայում կարող էր էներգետիկ ճգնաժամ առաջանալ:
Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարը հայտնել է, որ ցույցերն ու գործադուլները ամեն օր երկրին 200-400 մլն եվրոյի վնաս են հասցրել:
Օրինակ` նավթարդյունաբերության որոլտը, որոշ փորձագետների կարծիքով, 1մլրդ դոլարի վնաս է կրել:
Քիչ առաջ մեզ զանգահարել էին «Դատապարտյալների հիվանդանոց» ՔԿՀ –ի ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ –ով հիվանդ դատապարտյալները, որոնք ասացին, թե ի նշան բողոքի` բարձրացել են տանիք։
«Մեզ, բացի դիմիդրոլ-անալգինից ոչինչ չեն տալիս, մեր դեղերը չեն տալիս։ Էս երկու օրը 2 հատ տռուպ ենք տվել:Մի տաս հոգի` սպիդով հիվանդ հիմա կռիշի վրա ենք բարձրացել։ Ամեն մեկս մի չորս հատ հիվանդություն ունի: Ոչ մի բուժում չեն անում, բացի Արմենիկումից ու մի քանի դեղերից ուրիշ բան չեն անում: Երբ խնդրում ենք, ասում են, որ դա իրենց ուժերից վեր է: Մենք էլ չենք ուզում ստեղ մեռնենք, հերիքա, մեր ընկերները մեր աչքերի առաջ մեռան գնացին: Մենք իրենցից ընդամենը մեր հասանելիք դեղերն ենք պահանջում, որ մեզ բուժեն: Մենք դիմել ենք արդարադատության նախարարին, դիմում ենք գրել ու զգուշացրել ենք, որ հացադուլ ենք անելու: Մեր դիմումը չվերցրեցին, մենք էլ որոշեցինք կռիշ բարձրանալ ու սպասել արդարադատության նախարարին: Մեզ էլ դրանից առաջ ասել են` ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք մեռեք:
Մենք կանչել էինք վարչության պետին, բայց նա չեկավ, եկան նրա տեղակալները ու նորից ասեցին, որ մեր պահանջները իրենց ուժերից վեր ա, ու ասացին, որ կարող ենք գնալ կախվել»- ասացին դատապարտյալները, որոնք հստակ ասացին իրենց անուն ազգանունները։ Նրանց անունները չենք հրապարակում ,սակայն ձայնագրությունը խմբագրությունում է։
Մեր բուհերից շատերը հիշեցնում են շուկա։ Դրանցից ամենամեծն ու ամենախառը Երևանի պետական համալսարանն է։ Ճիշտ է, այստեղ աշխատում են դասախոսներ, ովքեր անձեռնմխելի են և հպարտորեն կարող են կրել իրենց կոչումները, սակայն նրանց կողքին կան դասախոսներ, որոնք չեն էլ մտահոգվում իրենց անվամբ, ու միայն մտածում են, թե ինչպես լցնեն իրենց գրպանները` շատերը գնահատականի վաճառքով, իսկ ոմանք էլ` իբր իրենց գրած գրքերի, ովքեր,սակայն, շատ հաճախ կարելի է արտագրություն, այսինքն` գրագողություն համարել:
Ուսանողը կարող է մի գիրք գնելով, այսինքն` երկու- երեք հազարով ստանալ իր գնահատականը: Երբ մտնում ես քննության, որոշ դասախոսներ անմիջապես հարցնում են, թե գրքավաճառի ցուցակում կա՞ տվյալ ուսանողի անունը, և պատասխանից է կախված ուսանողի դրական կամ բացասական գնահատականը: Այս իրավիճակն է Հայաստանի գրեթե բոլոր բուհերում, օրինակ` կոնկրետ Պետական համալսարանում, Մանկավարժականի համեմատ գներն ավելի բարձր են, և մեկ գիրքը բավական չէ գնահատական, այն էլ միջին դրական, ստանալու համար:
Սա հարցերից մեկն է. ուսանողները տարին տարվա վրա աճող վարձավճարը հասցնելուց զատ պետք է մտածեն նաև այլ` կողմնակի ծախսերի մասին, որոնք տարեվերջի հաշվարկով, ավելի շատ են կազմում քան վարձավճարն է:
Իսկ համալսարաններում տխուր իրավիճակ է, թե շենքային պայմանների հետ կապված, թե գույքային: Ուսանողը անցնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիա առարկան առանց համակարգչի, դասախոսը գրատախտակի վրա նկարում է համակարգչի ստեղնաշարը և փորձում բացատրել դրա վրա, ու այս ամենը բացատրում են համակարգիչների պակասով։ Իսկ ո՞ւր են հոսում ուսանողների մուծած գումարները, երբ նրանց մի չնչին տոկոսն են սովորում անվճար համակարգում։
Աննա Ասատրյան
Ուսանող
Ծաղկաձորում մասնակցում էի բնապահպանական լիդերության ճամբարի: Երեկ վերջին օրն էր, որոշեցի ավարտից հետո մի քիչ զբոսնել:
Արդեն մութ էր, հեռվից սկսվեցին լսվել «դրուժբա» -ի ձայներ: Արդեն հստակ լսվում էր և երևում, թե որտեղ են կրկին ոտնձգություններ անում բնության հետ: «Վալլետա» հյուրանոցի հենց տերերը փորձում էին ազատվել երբեմնի ձիգ, սլացիկ, փարթամ սոճիներից, խանգարում են ծառերը, ուզում են տարածքը մեծացնել, նոր փողաբեր կառույցներ տնկել կանաչ տարածքի փոխարեն:
Մոտենալուն պես, հանեցի տեսախցիկս: Հինգ տղամարդ պարանով կապել էին խեղճ ծառը ու փորձում էին վայր ընկնելու ուղղությունը որոշել: Տարեցը Մանվելն էր, հավանաբար հոթելի տերը կռացած հատումն էր իրականացնում: Մեզ ` ինձ ու ընկերուհուս` Աննային տեսնելուն պես հարձակվեցին` «խցիկդ հեռու պահի, ինչ էս նկարում, ո՞վա թողել»։ Բրդեցին, հրեցին, փորձում էին խլել տեսախցիկս` խուսափելով ընկնել տեսախցիկի ֆիքսած պատկերի մեջ:
Ես տոնս բարձրաձրեցի ու իրենց կարգի հրավիրեցի, պահանջեցի ցույց տալ այն ծառհատման թույլտվությունը , որ իրենց ասելով` տվել է բնապահպանության նախարարությունը: Ձեռքերը դողում էին , թերթում էր փաստաթղթերի մի ողջ փաթեթ, որում, իհարկե, բացակայում էր թույլտվությունը: Այս հանցավոր բանդային միացավ ևս մի ավտոմեքենա` փորձելով պարզել, թե մենք ովքեր ենք, որտեղից հայտնվեցինք ու ինչպես կարող են մեզ հետ իրենց հարցերը լուծել:
Քանի որ գիշեր էր, բն.նախարարությունը չէր աշխատում, քաղաքացիական ներուժն էր, որն կարող էր մի բան փոխել այդ իրավիճակում:
Վերադառնալով հյուրանոց, տեղեկացրեցինք ճամբարի բոլոր մասնակիցներին և շտապ բոլորով ուղևորվեցինք դեպքի վայր:
Մոտ քսան հոգի զինված խցիկներով արագ, հավասար քայլերով ներխուժեցինք իրենց տարածք:
Ավաղ, ծառն արդեն վերջնականապես հատված էր:
Փոխարենը` մեկ այլ շոուի ականատես եղանք, հայտնվել էին ոստիկաններ ու իբր արձանագրում էին տեղի ունեցածը :
Ոչ ոք ահազանգ չէր տվել նրանց, այդ ինչպե՞ս, որտեղի՞ց, օդի՞ց իմացան ու հայտնվեցին…դժվար չէր կռահել:
Վստահ կարող եմ ասել, կրկին գործում էր իրավապահների աջակցությամբ անտառհատների հանցավոր գործարք:
Իրար պաս տալով քաչալացնում են մեր սարերը, այս դեպքում` Ծաղկաձորը, որից միայն տկլոր ձոր է մնացել, լքված, անտեր, միայնակ մի ձոր:
Մենք չենք հավատում երեկվա ոստիկաններին, համարում ենք, որ համագործակցում են «Վալլետայի» տերերի հետ և պահանջում ենք անկախ հետաքննություն անել ու պատժել մեղավորներին:
Հետևելու ենք
Խնդրում եմ, հարգելի մամուլ, իրավապաշտպաններ, քաղաքացիներ ահազանգեք տարբեր ուղղություններով, Կոտայքի մարզի ոստիկանություն, բն.նախարարության տեսչություն, տեղյակ պահեք, որ այնտեղ, հենց այս պահին, եթե շարունակվի անպատժելության մթնոլորտը, կվերացվեն մեր վերջին թթվածնաբեր անտառները:
Երեկ , արդեն իսկ, հայտնաբերեցինք ավելի քան տաս ծառ, իսկ դա նշանակում է, որ ավելին է քան վարչական տույժը, այսինքն` արդեն որակվում է որպես քրեորեն պատժելի արարք: Ձեր միջոցով հայտնում ենք հաղորդում հանցագործության մասին:Սպասում ենք արձագանքներին:
Հ.Գ. Այս նամակը ուղարկվել է խմբագրության կայքէջին առանց ստորագրության, սակայն Ծաղկաձորում հատվող ծառերի մասին, մենք ունենք նաև մեկ այլ տեղեկություն, որը կհրապարակենք ավելի ուշ` մի քանի դետալներ ճշտելուց հետո։Իսկ այս պահին Բնապահպանության նախարարությունից հաստատեցին տեղեկատվությունը, նշելով, որ խումբ է մեկնել Ծաղկաձոր և ուսումնասիրությունների արդյունքների մասին կտեղեկացնեն փոքր- ինչ ուշ։
«Коммерсант» թերթը տեղեկացնում է, որ հարստացված ուրանի մաքսանենգության համար Վրաստանում ձերբակալված հայերից մեկն ասել է, թե պատրաստ է հայտնել մատակարարների և արտադրողների անունները, եթե իրավապահները մեղմեն իր պատիժը։
Համաձայնվել են Վրաստանի իրավապահ մարմինները թե ոչ, դեռևս հայտնի չէ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Շոթա Ուտիաշվիլին հայտարարել է, որ իրենց արդեն հայտնի է , թե ով է հայերին ուրան մատակարարել։ Վերջինս համոզմունք է հայտնել, որ ուրանը արտադրվել է Ռուսաստանում։
Տեղեկություններ կան, որ ձերբակալված հայերը հաստատել են, որ իրենց մատակարարը կապեր ուներ Ռուսաստանի հետ։ Սպառազինությունների, էներգետիկայի և բնապահպանության Կենտրոնի տնօրեն Անատոլի Դյակովը նշել է, որ ուրանի ծագումը ակնհայտ չէ։ Վերջինիս խոսքերով` տվյալ ուրանի հարստացման մակարդակը ցույց է տալիս, որ այն կարող էր օգտագործվել հետազոտական ռեակտորներում, որոնք խորհրդային տարիներին տեղակայված են եղել տարբեր ինստիտուտներում։
Հայտնի Է դարձել, որ ձերբակալվածներն ուրանն իրենց հայրենակից` Գարիկ Դադասյանից են ստացել: Վերջինիս այս տրվա ապրիլին ձերբակալել են Հայաստանի իրավապահ մարմինները:
Բուհական ընդունելության քննություններից անցել է արդեն երեք ամիս, սակայն Կրթության և գիտության նախարարությունում տեղյակ էլ չեն պետության միջոցներով սովորելու գործուղված հաշմանդամների ճակատագրերից:
Խորհրդային ժամանակներից` հաշմանդամ երեխաներին անվճար կրթությամբ ապահովելու կարգը պահպանվել է առ այսօր: Իր ողջ մարդասիրությամբ հանդերձ սա եղել և մնում է բուհական համակարգի ամենալուրջ սողանցքներից մեկը:
Տարիներ շարունակ չեն դադարում խոսակցությունները, թե ունևոր ընտանիքները հաջողացնում են իրենց երեխաներին հաշմանդամության համապատասխան կարգ «կպցնել» և դրա շնորհիվ ապահովել նրանց բարձրագույն անվճար կրթությունը: Առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող, հանրակրթական դպրոցն ավարտած և ուսումը շարունակել ցանկացող երեխաները պետության ընձեռած այս հնարավորությունից օգտվելու համար նախ դիմում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն: Գործակալության խնդիրը երեխաների վիճակի քննությունն է և կրթությունը շարունակելու թույլտվություն տալը։ Մասնագետները նախ պարզում են, թե երեխան ինչ հիվանդությամբ է տառապում, այնուհետ ճշտում` համապատասխանու՞մ է, արդյոք, երեխայի ախտորոշումը նրա նախընտրած մասնագիտությանը:
Գործակալության հիմնական ֆունկցիան հենց ուղղորդելն է: Գործակալության պետ Միշա Վանյանն ասում է, թե այս տարի իր դուռը նույնիսկ չեն էլ բացել։ Պետին դիմում են, սովորաբար, «ծանր դեպքերում», երբ հատուկ բացատրության կարիք է առաջանում։ Բաժնի աշխատակիցների մակարդակով բոլոր հարցերը լուծվել են և, ասենք, էպիլեպսիայով տառապող երեխան հասկացել է, որ նպատակահարմար չէ ծրագրավորողի մասնագիտության ընտրությունը, իսկ հոգեկան շեղումներովները` բժշկի, մանկավարժի և այդպես շարունակ:
Գործակալությունում բոլոր հարցերը կարգավորվում են գաղտնիության պայմաններում։ Հենց սա էլ բոլոր խոսակցությունների հիմքն է: Երեխաների անունները գաղտնի են պահվում բժշկական էթիկայի կանոններից ելնելով։ Թույլատրելին միայն երեխաների հասցեների, ախտորոշումների ու դիմած բուհերի դիտարկումն է: Սա բավականին հարմար պատրվակ է օգնության կարիք ունեցող երեխաների ցուցակ ցանկալի անուններ մտցնելու համար: Սակայն, հաշվի առնելով նույն այդ գաղտնիությունը և բժշկական էթիկային գումարելով նաև լրագրողական էթիկան, չենք կարող չստուգված տեղեկություն հրապարակել և նշել, թե ցուցակում ընդգրկված երեխաներից կոնկրետ ովքեր են իրական դիմումատուները, ովքեր` «բլադնոները»։
Հետաքրքիր է, բայց փաստ` այս տարի հիշյալ գործակալություն դիմածների թիվը պակասել է։ 2008թ. Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության ծառայությունից օգտվել է 116 երեխա, 2009թ.՝ 125, իսկ ահա 2010թ.` ընդամենը 68: Միշա Վանյանն ասում է, թե «երևի հասկացել են, որ պարտադիր չէ բարձրագույն կրթություն ստանալ, ավելի լավ է կոնկրետ այնպիսի մասնագիտություն ստանալ, որով հնարավոր կլինի հետագայում աշխատել»: Եթե մի փոքր լավատես լինենք՝ կարող ենք ասել, որ հաշմանդամների թիվն է պակասել. Իսկ իրատես լինելու դեպքում` կտեսնեք այն անվստահությունը, որ մարդիկ տածում են վերոհիշյալ կառույցի նկատմամբ, որտեղ, նրանց կարծիքով, հնարավոր չէ առանց մաղարիչի անգամ անվճար ուսում ստանալու հույս ունենալ։
68 հաշմանդամ երեխաներից 23-ը Երևանից են, 45-ը` մարզերից, ընդ որում, մարզերի դիմորդների մեջ միայն մեկ-երկուսն է, որ ցանկություն է հայտնել ուսումը շարունակել հենց տեղի բուհում, օրինակ՝ Գյումրու մանկավարժական ինստիտուտում: Հիշյալ գործակալություն դիմածների ցուցակները, որքան էլ գաղտնի, ժլատ տվյալներով, այնուամենայնիվ, երբեմն խոսուն են լինում։ Տարբեր տարիների այստեղ հատկապես աչքի էին ընկնում, այսպես ասած, «գոլդ հասցեները»։ Այս տարի դրանք այդքան էլ առատ չէին։ Այս գործակալության «հաճախորդները» ցրված էին մայրաքաղաքով մեկ։ Այստեղ կարելի էր հանիպել թե´ Նորքի 9-րդ զանգվածում ապրողի, թե´ Գյուլբենկյան փողոցի, թե´ Պռոշյան փողոցի բնակչի: Սակայն մի բան դիմորդների մոտ մնացել էր անփոփոխ. հաշմանդամ, թե ոչ հաշմանդամ, մեր երեխաները ձգտում են սովորել միայն լավագույն բուհերի (իհարկե, Հայաստանի բուհական համակարգի որակը հաշվի առնելով լավագույն ասվածին խիստ հարաբերական է պետք մոտենալ) «գոլդ» ֆակուլտետներում:
Այս տարվա ամենամեծ պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունը տնտեսագիտությունն է։ Հայտերի առյուծի բաժինը` 20 հայտ, ընդ որում, դիմումները եղել են թե´ ԵՊՀ-ի տնտեսագիտական ֆակուլտետին հասցեագրված, թե´ զուտ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանին, թե´ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետին: Մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագիտություններից է նաև բժշկությունը։ Ամենաբարձր վարձավճարներով աչքի ընկնող Բժշկական համալսարանում անվճար կրթություն ստանալ ցանկացողների թիվը 6-ն է, ԵՊՀ-ի ռոմանոգերմանական ֆակուլտետ և Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի դիմորդներն ընդհանուր հաշվով նույնպես 6-ն էին, 5 հոգի դիմել էին Գեղարվեստի ակադեմիա, 5 հոգի՝ Ճարտարագիտական համալսարանի տարբեր ֆակուլտետներ` նախընտրելով ծրագրավորողի մասնագիտությունը: Ֆակուլտետների հասցեների մեջ ուշագրավ էր նաև այն, որ այս տարի պակասել է իրավաբանական ֆակուլտետ ընդունվել ցանկացողների թիվը։ Միշա Վանյանը սա ևս վերագրում է դիմորդների՝ ավելի սթափ դատելուն։ Նրա ասելով՝ արդեն հասկանում են, որ հիշյալ մասնագիտության մեջ առաջ գնալու այդքան էլ մեծ շանսեր չեն ունենա, այնպես որ, այդքան էլ կարիք չկա գայթակղվել:
Ուղղորդողի, քննողի, թույլտվություն տվողի, «սողանցք ապահովողի կամ չապահողովի» բոլոր ֆունկցիաներով հանդերձ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության գործը սպառվում է դիմորդին թույլտվություն տալով։ Ստանալով հիշյալ գործակալության ուղեգիրը՝ դիմորդների հետագան կախված է արդեն բուհական ընդունելության քննություններին ցուցաբերած արդյունքներից։ Բավարար գնահատականն այն պայմանն է, որով հաշմանդամ երեխան կարող է օգտվել հիշյալ գործակալության ընձեռած հնարավորությունից: Երբ Միշա Վանյանը Կրթության և գիտության նախարարությունից փորձեց ճշտել, թե այս տարի իրենց դիմածներից քանիսն են ընդունվել, պարզվեց, որ նախարարությունում ոչ մեկը չի էլ զբաղվել այդ խնդրով: Ստացվում է` պետությունը գաղտնի պահվող ցուցակների երեխաներին տալիս է ամենաթանկարժեք ֆակուլտետներում անվճար սովորելու թույլտվություն և այլևս չի էլ հետաքրքրվում, թե ինչ եղան այդ երեխաները, օգտվեցին իրենց ընձեռած հնարավորությունից, չօգտվեցին, ովքեր են վայելում այդ հնարավորությունը, իսկապես թույլտվություն ստացածները հաշմանդամներ են, թե, պարզապես, սա էլ այն հերթական ոլորտն է, որտեղ հարցերը ԿԳ-ից վերև են լուծվում։
ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԵՍՈՅԱՆ
Յուրաքանչյուր ելույթից առաջ, ինչպես և այսօր ՀԱԿ հանրահավաքի համակարգող, ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը դիմում էր իշխանություններին` «բաց թողեք» տղաներին:
Բայց խոսքն այսօր ձերբակալված ութ երիտասարդների մասին էր, ովքեր հանրահավաքի ժամին դեռ գտնվում էին ոստիկանական բաժանմունքում: Այն պահին, երբ ՀՀՇ վարչության նախագահը հերթական անգամ դիմեց իշխանություններին՝ այսօր ձերբակալված երիտասարդներին բաց թողնելու կոչով` «մի ստիպեք, որ այսքան մարդով գանք հասնենք ոստիկանություն», հայտնի դարձավ, որ տղաներն ազատ են արձակվել և միացել հանրահավաքին:
«Ոմանց թվում է, թե Կոնգրեսի ողջ ջանքերն ուղղված են եվրոչինովնիկների շուրթերից Հայաստանի ընդդիմության զնդանված ներկայացուցիչների վերաբերյալ «քաղբանտարկյալ» բառը կորզելուն։ Հարկ եմ համարում միանգամից հակադարձել, որ դա լիակատար անհեթեթություն է։ Կոնգրեսն իր առջև երբեք այդպիսի խնդիր չի դրել, քանի որ միջազգային հանրությունն իրականում վաղուց ի վեր մեր ընկերներին քաղբանտարկյալ է ճանաչել, թեպետ այդ տերմինի փոխարեն «նրբանկատորեն» օգտագործելով նրա համարժեք սահմանումը։ Այսպես. Եվրամիության նախագահության երեք հայտարարություններում (4.03.2008, 12.03.2008, 10.03.2010) նրանք կոչված են «քաղաքական գործունեության առնչությամբ կալանավորվածներ» (detained in connection with their political activities), իսկ Եվրախորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի թ. 1609 և1620 բանաձևերում՝ «արհեստական ու քաղաքական շարժառիթ պարունակող մեղադրանքների հիման վրա կալանավորվածներ» (detained on artificial and politically motivated charges)։ Ավելին, ԵԽԽՎ-ի թ. 1609 բանաձևը Հայաստանի իշխանությունների սանձազերծած հալածանքները բնութագրում է ոչ այլ կերպ, քան «ընդդիմության փաստացի ջախջախում» (a de-facto crackdown on the opposition by the authorities), իսկ Եվրախորհրդի Մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը՝ «քաղաքական հաշվեհարդար» (political vendetta. Ժամանակ. 26.11.2008)։ Այս ամենը Եվրոպայի Լիբերալ-Դեմոկրատական և Բարեփոխումների կուսակցության՝ վերջերս կայացած համագումարին իրավացիորեն հիմք է տվել հատուկ բանաձևում պնդելու, որ «Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայությունը հաստատված փաստ է, ինչն իր արտացոլումն է գտել բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերում, զեկույցներում և հայտարարություններում» (15.10.2010)։
Այս առումով ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ Եվրամիության նախագահության և Եվրախորհրդի Խորհրդարանական Վեհաժողովի բոլոր վերոհիշյալ փաստաթղթերում պահանջվում կամ կոչ է արվում ազատ արձակել Հայաստանի ընդդիմության բանտարկված ներկայացուցիչներին»,- թեմայի առնչությամբ ասաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ում խոսքով եվրոպացիների կենսափիլիսոփայությունն այլ երկրներում ժողովրդավարության խնդիրների նկատմամբ հետևյալ ատաղձն ունի, որ ժողովրդավարության կայացումը երկարատև գործընթաց է, և չի կարելի այդ բնագավառում միանգամից իդեալական վիճակ ակնկալել։ Մանավանդ որ, Արևմտյան ժողովրդավարությունը, որն ավելի քան 200 տարվա զարգացման պատմություն ունի, նույնպես զերծ չէ արատներից ու թերություններից։ ՀՀ առաջին նախագահը խոստովանեց, որ հեշտ չէ հակաճառել «այս անխոցելի ճշմարտաբանությանը, որը, սակայն, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կոնկրետ հարցադրումից խուսափելու էժանագին հնարք»։ Ընտրված էր Տեր-Պետրոսյանի ելույթի այս հատվածը, քանի որ այսօրվա հանրահավաքի թեման, առհասարակ, քաղբանտարկյալներն էին: Նախ՝ հանրահավաքի մասնակիցները շնորհավորեցին երեկ 53 տարեկան դարձած Սասուն Միքայելյանին, իսկ հանրահավաքը բացեց օրերս Վանաձորի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ պատժաժամկետի երկու երրորդի կիրառմամբ ազատ արձակված Աշոտ Մանուկյանը: «Ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ, միջազգային բոլոր կառույցների վերաբերյալ խոսակցությունները , որ մեծ գործ են անում քաղբանտարկյալներին ազատ արձակման գործում, ես ընդամենը հետևանք եմ համարում, ձեր հզոր և ձեր համարձակ շարժման, որին միացել եմ ես:Միջազգային կառույցների որևէ արձագանք, ոչինչ չէր լինի, եթե դուք այսքան ամուր, այսքան պինդ կանգնած չլինեիք»,-ասաց Վանաձորի ՀՀՇ տարածքային կառույցի ղեկավարը, ում խոսքով այս պայքարն ուրացող-դավաճանների և հայրենիքը սիրող անձանց պայքար է:
Արամ Մանուկյանն էլ , նախքան ելույթը կփոխանցեր ՀՀ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, հանրահավաքի մասնակիցներին կոչ արեց չհիասթափվել, նույն ոգևորությամբ մասնակցել համաժողովրդական շարժման կազմակերպած միջոցառումներին, քանի որ, նրա խոսքով, մոտենում է այս իշխանություններից ազատվելու բաղձալի օրը, օղակն էլ`տրանսհայկական հանցավորության վերաբերյալ միջազգային մակարդակով բացահայտումների շնորհիվ` սեղմվում:
ՀՀ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ելույթը նվիրված էր «ներքին այլանդակություններին» և ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակին` կանգ առնելով երկու` պանրի թանկացման և հունվարի մեկից պարտադիր ավտոապահովագրման օրենքի վրա: Այն, նախկին վարչապետի խոսքով, հարամելու է բազմաթիվ հայաստանցիների Նոր տարին, իսկ շատերը պարզապես հրաժեշտ են տալու իրենց մեքենաներին` չկարողանալով պարտադիր ապահովագրման մուծումները կատարել: «Օրերը հալվում են ինչպես շագրենի կաշին, և մարդկանց Ամանորը փչացնելու այդ օրը գնալով մոտենում է»,-ըստ Հրանտ Բագրատյանի` ապահովագրական ընկերությունների կողմից առաջարկվող պայմանների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ, այսպես կոչված, պետական ապահովագրությունը օրենսդրորեն ամրագրված թալան է և Ռուսաստանի օրենքներից արտագրելու անհաջող փորձ:
«Նախ՝ անհասկանալի է, թե ինչու այն, ինչ առաջ մարդիկ անում էին քաղաքացիական համաձայնությամբ, պայմանավորվելով իրար հետ, այսօր անցնում է պետությանը և պետությունն էլ իր հերթին այդ գործառույթը հասցեագրում ոչ պետական ընկերություններին, որոնց համար, հաշվի առնելով, որ ապահովագրությունը պարտադիր է, բացակայում է ձեռնարկչատիրական ռիսկը»- հարցնում էր նախկին վարչապետը. «Այսինքն՝ փողերը հավաքելու են, և անհասկանալի է, ինչու հարկ չի , որ գնա բյուջե։ Բագրատյանի ամփոփմամբ , եթե Ռուսաստանում այդ անհաջող օրենքի համար գոնե պատասխանատվություն էր կրում ՌԴ կառավարությունը, ապա մեզ մոտ` Կենտրոնական բանկը, որը սահմանել է վճարների միասնական սանդղակ: «Այստեղ ԿԲ-ին են մեջտեղ գցել, որ եթե չստացվի, պարտակեն ԿԲ-ի վրա»:
«ՀԱԿ –ին շատ են դիմում պանրի հարցի վերաբերյալ, ասեմ, որ մենք ուսումնասիրել ենք հարցը: Հայաստանում արտադրվող պանրի միայն մի մասն է տեղական հումքից, մնացածը դրսից բերված կաթի փոշիով է պատրաստվում: Եվ պիտի ասեմ, որ, այո, կաթի մթերման գները որոշ շրջաններում քսան տոկոսի չափով, որը համապատասխանում է քսան դրամին, բարձրացել են, շրջանների մեծ մասում թիվը չի փոխվել, և խնդիրն այստեղ, ամենայն հավանականությամբ, ներմուծվող կաթի փոշին է: Իմ կարծիքով` պարզապես տեղի է ունենում մոնոպոլիզացիա. Մինչ այդ, ունեինք շաքար ներմուծող ինչ-որ մեկը, ցորեն ներմուծող, հիմա նույնպես մոնոպոլիզացվում է այս շուկան»,- ասաց Բագրատյանը։ Ըստ նրա՝ ակնհայտ է նաև, որ վարչապետի և ՊԵԿ նախագահի մակարդակով ոչինչ չի արվում, որ դա տեղի չունենա:
Բագրատյանի վերլուծությամբ՝ Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ բոլոր օլիգարխները մտածում են փողը Հայաստանից դուրս բերելու մասին, քանի որ աղքատությունն այնպիսի մակարդակի է հասել, որ նույնիսկ շատ օլիգարխների համար Հայաստանում բիզնես կազմակերպելը դարձել է ոչ շահութաբեր`վճարունակ պահանջարկ չլինելու պատճառով:
ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ իշխանությունները մինչև Նոր տարի ազատ կարձակեն բոլոր քաղբանտարկյալներին, բացառությամբ Սասուն Միքայելյանի և Նիկոլ Փաշինյանի, ում նկատմամբ մեկուսարանի ադմինիստրացիայի դրդմամբ տեղի են ունենում սադրիչ գործողություններ և բռնարարքներ: Սա, նրա վկայությամբ, իշանությունների ներսում տիրող խուճապային տրամադրությունների դրսևորում է, որի պատճառները մի քանիսն են: Նախ՝ թեժանում է մթնոլորտը քաղբանտարկյալների շուրջ. մինչև ԵԽԽՎ հունվարյան նստաշրջանը սպասվում է համազեկուցողների և ԵԽԽՎ Մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի այցերը. «ԵԽԽՎ-ն արդեն հստակ դնում է քաղբանտարկյալների ազատ արձակման հարցը` հասկանալով, որ նրանց առկայությունը հանդուրժելը հավասարազոր է ԵԽԽՎ արժեզրկմանը, բայց իշխանությունները փորձում են ներքաշել եվրոպացիներին պատանդների առևտրի մեջ»։ Մյուս կողմից, ըստ Զուրաբյանի` «Հայաստանը օր-օրի վերածվում է միջազգայնորեն մեկուսացված երկրի`շնորհիվ ամերիկյան ու միջազգային իրավապահների բացահայտումների: Վերջինը աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցների առաջատար էջերում ` The Guardian, Assosiated press-ի հայտնված տեղեկատվությունն է` հարստացված ուրանի հանցավոր տրանզիտի և սև շուկայում վաճառքի՝ Հայաստանի առնչության վերաբերյալ»:
Հասմիկ Օհանյան
Ֆրանսիական լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են հայտնվել, որ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակին դատելու են հանրային միջոցները ծախսելու, ինչպես նաև կաշառակերության համար:
РИА Новости-ի տեղեկությունների համաձայն` Նանտեր քաղաքի քննիչ Ժակ Գազոն ստորագրել է կաշառակերության մեղադրանքի հրամանագիրը:
Հետաքննության տվյալներով` Շիրակը, ով նախագահ լինելուց առաջ 18 տարի Փարիզի քաղաքապետն է եղել, իր վարչակազմում 7 անօրինական աշխատատեղ է բացել, ինչի օգնությամբ ֆինանսավորել է իր կուսակցությանը:
Սարքն աշխատում է ի դժբախտություն առողջապահական համակարգի, ոլորտը ղեկավարվում է զուտ բիզնեսի տեսանկյունից. ուշադրության կենտրոնում են գտնվում միայն այն հաստատությունները, որոնց տերերը մոտ են իշխանական կլանին, իսկ մյուս հիմնարկները կա´մ անտերության են մատնված, կա´մ ղեկավարվում են իրենց բաժին հասած տերերի հայեցողությամբ, իսկ որ այս համակարգում իսկապես բժշկի կոչմանը հավատարիմ մնացածները եզակիներ են, ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չէ: Այդպես, շատ հաստատություններ, շատ ու շատ ծառայություններ թողնվում են լուսանցքում:
Մի պարզ օրինակ:
Գոյություն ունի կրունկի ոսկորի հավելաճի մի հիվանդություն, որն ուղեկցվում է կրունկի սուր ցավերով։ Այն կարող է հանգեցնել մարդու շարժունակության կորստի: Հիվանդությունը բժշկության մեջ անվանում են «шпор», հայերեն դրա համարժեքը «խութն» է: Սրա բուժման մի քանի մեթոդներ կան, որոնք կիրառելի են հիվանդության զարգացման տարբեր փուլերում: Դրանք են` հատուկ քսուքներով մերսումները, տոկերը, լազերային բուժումը, սրսկումը անմիջապես կրունկին և Ճառագայթային բուժումը։
Առաջին երեք ձևերն այդքան էլ արդյունավետ չեն և էական օգուտ չեն տալիս: Լավագույն դեպքում դրանք կարճ ժամանակով ցավերը մեղմացնում են` ոչ ավելին: Չորրորդ ձևը` սրսկումը, նկատելի արդյունք է տալիս: Սրսկումից հետո ամբողջովին դադարում են ցավերը, սակայն սա ևս ժամանակավոր երևույթ է, ազդում է ընդամենը 5-6 ամիս, որից հետո նորից անհրաժեշտություն է առաջանում սրսկվելու: Սրսկման մեկ ասեղն արժե 5000 դրամ, և դրան զուգահեռ հարկ է օգտագործել նաև 4000 և 2000 դրամ արժեցող հաբեր (դեղորայքի գների թանկացումները հնարավոր է սրանց վրա էլ ազդած լինեն):
Հինգերորդ ձևը ճառագայթային բուժումն է, որն իրականացվում է Քանաքեռի ռենտգեն ինստիտուտի ճառագայթային բաժանմունքում: Այն իր մեջ ներառում է հատուկ ճառագայթային սարքի միջոցով երկու-երեք օրը մեկ անգամ մեկ րոպե տևողությամբ կրունկին ուղղված ճառագայթի ընդունում: Հիվանդը 5 անգամ ընդունում է այդ ճառագայթները: Յուրաքանչյուր ճառագայթի ընդունումն արժե 7000 դրամ: Ամբողջ կուրսի արժեքը 35000 դրամ է:
Ճառագայթների ամբողջական կուրսի ընդունումից ամենաշատը մեկ ու կես ամիս անց հիվանդի ցավերն իսպառ վերանում են: Ցավերը հնարավոր է, որ նորից ի հայտ գան մի 4 տարի հետո, ու անհրաժեշտ լինի ճառագայթային հերթական կուրսն ընդունել:
Այսինքն` միանշանակ կարելի է ասել, որ հանրապետությունում այդ հիվանդությամբ տառապողների համար ճառագայթային բուժում ապահովող այս սարքը պարզապես փրկություն է: Սակայն արդեն երկու տարի է, որ Ռենտգեն ինստիտուտում այդ սարքը չի աշխատում և դա այն դեպքում, երբ սա միակն է հանրապետությունում: Այն բավականին թանկարժեք է, այսինքն` նման սարքավորում կարելի է ձեռքբերել միայն պետական հովանավորությամբ: Հիվանդները պատմում էին, որ տարիներ շարունակ սարքը գործել է գրեթե անսարք վիճակում։ Քաղցկեղով հիվանդներին ստիպել են ճառագայթներ ընդունել ոչ լիարժեք գործող սարքով։ Եթե հիվանդին անհրաժեշտ է եղել ընդամենը հինգ րոպեանոց ճառագայթային դոզա ստանալ, սարքի անսարքության հետևանքով նրան ստիպել են ամենաանհարմար դիրքում ցավերը մի կերպ զսպելով մնալ ավելի քան մեկ ժամ` ապահովելու համար ճառագայթի անհրաժեշտ չափաբաժինը:
Լուսինե Կեսոյան
Հ.Գ. Մենք փորձեցինք տեղեկություն ստանալ վերը նշված սարքի վիճակի մասին։ Այսօր Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացրեցին, որ այն գտնվում է սարքին վիճակում։
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.