29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...ABC News-ը հայտնում է, որ ԱՄՆ-ում փոխատեղումներ են սպասվում կարեւորագույն պաշտոններում:
Լեոն Պանետան զբաղեցնելու է պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, նա ներկայումս ղեկավարում է Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը: Իսկ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի եւ ԱՄՆ-ի զորակազմի հրամանատար, գեներալ
Դեվիդ Պետրեուսը նշանակվելու է Կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի պաշտոնում: ԱՄՆ Պաշտպանության գործող նախարար Ռոբերտ Գեյթսը արդեն հայտնել է պաշտոնը թողնելու իր մտադրության մասին:
Ըստ լրատվականի նշանակումների մասին նախագահ Օբաման կհայտնի վաղը: Նոր պաշտոնները նորանշանակ ղեկավարները կզբաղեցնեն ամռանը:
Յուրի Վարդանյանի կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում, այսօր պաշտոնապես հայտարարել է ՀՀ առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Հունանյանը: Լեգենդար ծանրամարտիկը մի քանի օր առաջ վիրահատության էր ենթարկվել հենց առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանին պատկանող «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնում: Մամլո քարտուղարի տեղեկացմամբ, Վարդանյանը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, սակայն նրա վիճակն արդեն գնահատվում է կայուն:
Հիշեցնենք, որ 2010 թ. հոկտեմբերի 8-ին ՀՀ նախագահի խորհրդականը ավտովթարի էր ենթարկվել, նրա «Լեքսուս» մակնիշի ավտոմեքենան վատ տեսանելիության պատճառով բախվել էր քարշակով տրակտորի և ամբողջությամբ ջարդուխուրդ եղել: Ծանրամարտիկը բազմաթիվ վնասվածքներ էր ստացել, փշրված ոտքը վերականգնվել էր մի քանի վիրահատության շնորհիվ, ոտքի մեջ տեղադրվել էր մետաղյա ձող: Անցած ամիսների ընթացքում հայ ժողովրդի սիրելի մարզիկը կարծես ապաքինվել էր, նույնիսկ ի վիճակի էր եղել մեկնել Մոսկվա: Սակայն հենց այնտեղ էլ կոտրվում է ոտքի մեջ դրված ձողը, ինչի հետևանքով Վարդանյանի վիճակը կտրուկ վատանում է:
Բարեբախտաբար, ճգնաժամը հաղթահարված է, և բժիշկները մարզիկի վիճակը բնութագրում են ծանր, բայց կայուն:
Ուկրաինայում, Ռուսաստանում և Բելոռուսիայում այսօր անցկացվում են միջոցառումներ, որոնք նվիրված են համաշխարհային ատոմային էներգետիկայի պատմության մեջ ամենախոշոր աղետի` Չերնոբիլյան ատոմակայանի վթարի 25-ամյակին:
1986 թվականին Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներին մասնակցել էր 600 հազար մարդ, նրանցից շուրջ 200 հազարը ճառագայթվել էր: Պաշտոնական տվյալների համաձայն, Ուկրաինայում տեղի ունեցած այդ աղետի հետևանքով տուժել է շուրջ 5 միլիոն մարդ: Աղետից առաջացած ռադիոակտիվ ամպը տարածվել էր Եվրոպայի տարածաշրջանում` ընդգրկելով հատկապես Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Բելոռուսիայի Սովետական Հանրապետությունները:
Հայաստանից Ուկրաինա էր մեկնել 3 հազար մարդ: Այսօր գիշերը, ժամը 01:23-ին, ճիշտ այն ժամին, երբ 25 տարի առաջ տեղի էր ունեցել ատոմակայանի պայթյունը, Ուկրաինայում մեկնարկել են աղետի զոհերի հիշատակման արարողությունները: Ատոմային էլեկտրակայանի տարածքում հավաքվել է շուրջ 700 մարդ` ծաղիկներով և մոմերով: Նրանց թվում են նաև աղետի հետևանքների վերացման մասնակիցները և Ուկրաինայի պաշտոնյաները:
Այսօր հանդիսատեսի դատին հանձնվեց «Հայաստանի կորսված գարունը» փաստավավերագրական ֆիլմը: ֆիլմի սցենարիստ, հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանն ասաց, որ այն պատմում է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին ու կարող է օգնել ու ճանապարհ ցույց տալ մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման գործում: 124 րոպե տևողությամբ ֆիլմի ռեժիսորն է Արա Շիրինյանը, խորհրդատուն` Առաքել Սեմիրջյանը: Ֆիլմը բաղկացած է երկու մասից. առաջին մասը ներկայացնում է 2007թ. սեպտեմբերից մինչև 2008 մարտի 1-ն ընկած ժամանակահատվածը:Կինոնկարի երկրորդ մասը պատմում է բուն մարտիմեկյան իրադարձությունների և դրանց չբացահայտման ընթացքի մասին:
Տիգրան Պասկևիչյանի խոսքով` ֆիլմում շեշտադրումներն արվել են այն թերացումների վրա, որոնք թույլ են տրվել մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտմանն ուղղված քննչական, դատախազական գործունեության մեջ: «Մարտի 1-ի թեման մեր հանրապետության ամենակարևոր, ամենահրատապ խնդիրներից մեկն է: Ես չեմ պատկերացնում որևէ այլ խնդիր, որը դասակարգելու դեպքում կարելի է ավելի վեր դասել: Մեր բոլոր դժբախտությունները կապված են հասարակ մարդու, հասարակ քաղաքացու կամարտահայտության իրավունքը սահմանափակելու կամ այդ իրավունքը ոչնչացնելու հետ»,-հայտարարեց Տիգրան Պասկևիչյանը:
Նա ասաց, որ իշխանությունների մեջ ևս կան մարդիկ, ովքեր շատ լավ գիտակցում են, որ մարտի 1-ի դեպքերի չբացահայտվելը շատ մեծ վնաս է հասցնում Հայաստանին: Առայժմ թողարկվել է միայն Ֆիլմի հայերեն տարբերակը, առաջիկայում կթարգմանվի նաև ռուսերեն, անգլերեն ու ֆրանսերեն և կուղարկվի միջազգային կազմակերպություններին:
Սուրեն Սուրենյանց
Հաջորդ տարի Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններ են:
Այսօր Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին հայտարարել է, որ առաջադրելու է իր թեկնածությունը:
Սակայն նրա, ինչպես նաեւ կոմկուսի առաջնորդ Գենադի Զյուգանովի մասնակցությունն ընտրություններին` գործընթացին որեւէ ինտրիգ չի հաղորդում: Պատկերավոր ասած, նրանք ընտրություններին մասնակցում են` արժանապատվորեն պարտվելու եւ դրանք լեգիտիմացնելու համար: Խորհրդարանից դուրս գործող իրական ընդդիմությունն էլ բարոյալքված ու մարգինալացված է: Որեւէ մեկը չի հավատում, որ, ասենք, Գասպարովը կամ Կասյանովը կարող են լուրջ գործոն լինել առաջիկա ընտրություններում:
Ռուսական առաջիկա ընտրությունների միակ ինտրիգն այն է, թե իշխանության տանդեմից ո՞վ է առաջադրվելու: Առայժմ թե, Պուտինը եւ թե, Մեդվեդեւը չեն բացառել իրենց մասնակցությունն ընտրություններին:
Այս զույգի մեջ կարող են լինել հակասություններ տակտիկական հարցերում: Հակասություն ծնող մյուս հանգամանքն էլ իշխանության` տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու անկարողությունն է, հասարակական վստահության դեֆիցիտը եւ մեղավորների փնտրտուքը:
Տանդեմի վերջնական որոշումը` նախագահի թեկնածուի հարցով խիստ էական է, որովհետեւ դա է ընթացիկ ընտրական մարաթոնի միակ ինտրիգը: Ռուսաստանն ապրում է «վերահսկելի դեմոկրատիայի» ռեժիմում, որտեղ որոշիչը ոչ թե հասարակության քվեն է, այլ` հումքային ռեսուրսների հաշվին ամրապնդվող ռեժիմի կարծիքը:
Եվ այսպես, այսօր կառավարությունը վերցրեց ու խախտեց ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի` ՀՀ նախագահ Սերժի Սարգսյանի և քաղաքական մեծամասնության անունից բարձրաձայնած խոստումը, որ «օտարալեզու դպրոցների վերաբացման» սկանդալային նախագծի փաթեթից հանվում է «Լեզվի մասին» օրենքը և ամբողջ պրոցեսը կարգավորվում է միմիայն «Հանրակրթության մասին» օրենքի փոփոխություններով:
Այսօր նախարար Աշոտյանը ԱԺ կրթության և գիտության հանձնաժողովում հայտարարեց, որ իրավակիրառական տեխնիկայի առումով անհնար է այս հարցը կարգավորել առանց «Լեզվի մասին» օրենքի: Նոր նախագծով կրկին առաջարկվում է`« Օրենքի 4-րդ հոդվածի 9-րդ մասում «պահանջներին համապատասխան» բառերից հետո լրացնել «բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերով: Նաև լրացվել է, որ ուսումնական հաստատությունները կարող են միջազգային ծրագրեր իրականացնել և օտար լեզուներով կրթություն կազմակերպել բացառապես ՀՀ կառավարության որոշմամբ, որն էլ դառնալու է օտար լեզվով կրթություն կազմակերպելու թույլտվություն տալու պետական կառավարման լիազորված մարմինը:
«Իրավաբանական քննարկումները, վերջի վերջո բերեցին հետևյալ բանաձևին, որ լեզվի մասին օրենքում գոնե ձևական , ֆորմալ հղում պետք է լինի հանրակրթության մասին օրենքի վրա, իսկ փաստացի բովանդակային գծերը լեզվի մասին ամբողջությամբ հանեցինք»,-նախարար Աշոտյանի այս մեկնաբանությունը, բնականաբար, հալած յուղի տեղ չընդունվեց:
Մասնավորապես` Անահիտ Բախշյանը Աշոտյանին ասաց` «էլի խցկել եք»: Ստեփան Սաֆարյանը, ով այս հանձնաժողովի անդամ չէ, սակայն մասնակցում էր հանձնաժողովի նիստին, իր ելույթում հարց հնչեցրեց, թե արդյոք սրանով չի՞ արժեզրկվում Հովիկ Աբրահյամյանը, նրա խոսքը: «Սա պահվածք է, չէ´, պարոններ, եթե քաղաքական հայտարարություն է արվում, ասվում է, որ քննարկել են նախագահի մոտ, եթե պարոն Աշոտյանը ասում է` այո, լեզվի մասին օրենքը պիտի հանվի, եթե, ուշադրություն դարձրեք, ամփոփաթերթիկում նշված է հանել լեզվի մասին, օրենքը, ինքը իրեն հակասում է, հետո գրում` «մասնակի է ընդունվել», սա նորմալ չի»: Ի դեպ, նիստին Սաֆարյանի ելույթին տեղից բուռն արձագանքեց Հեղինե Բիշարյանը, ով Կարինե Աճեմյանի ու մյուս հանրապետականների` Արտակ Զաքարյանի, Արման Սահակյանի ու Արտակ Դավթյանի հետ միասին կողմ քվեարկեց այս տեսքով օրենքի նախագիծը ԱԺ հերթական քառօրյայի օրակարգում ներառելու համար:
Դեմ քվեարկողների թվում էին Անահիտ Բախշյանն ու Լիլիթ Գալստյանը: Վերջինս էլ կարծում է, որ փոփոխությունը բովանդակային-սկզբունքային է.«Ըստ էության, բովանդակային հարց են լուծում , որովհետև եթե հանրակրթական դպրոցում օտար լեզվով ուսուցում պետք է կազմակերպվի, երբ «լեզվի մասին» օրենքն ասում է, որ ՀՀ-ում հանրակրթության լեզուն հայերենն է , ինքը հակասում է այն բոլոր ցանկությունների քաղաքական տրամաբանությանը, որով սկզբնապես եկել էր խորհրդարան: Խնդիրը ինչն էր` խնդիրը դարպաս բացելն էր, որ օտար լեզվով գործընթացներ կազմակերպվեն հանրապետությունում, բայց եթե «Լեզվի մասին օրենքը» դա բացառում է, ապա անտեղի է դարձնում այդ ցանկությունը: Հիմա թեև նախագահը խոստացավ, որ լեզվի մասին օրենքը կմնա անձեռնմխելի, փոփոխություններ չեն լինի, հիմա մի ուրիշ մուտացված սահմանումով եկել է նորից լեզվի մասին օրենքում փոփոխություն, որ հանրակրթության առանձնահատկությունները սահմանվում են «Հանրակրթության մասին օրենքվ»։ Բայց «լեզվի մասին» օրենքը լեզվի մասին օրենք է, այստեղ պետք է խոսվեր կոնկրետ հանրկակրթության լեզվի մասին: Եվ եթե հանրակրթության մասին առանձնահատկություններով այլևս դու կառավարությանը տալիս ես իրավասություն` օտար լեզվով բացառություններ սահմանելու, նշանակում է, որ դու դարպասը բացում ես: Այսօր 11 է, վաղը չգիտեմ քանիսն է, և բազմաթիվ անհստակություններ կան»։
Հետագայում լրագրողները փորձեցին այս հարցի պատասխանը ստանալ այն անպատասխան թողած Աշոտյանից, որն էլ ասաց,թե քաղաքական շահարկումներ պարունակող հարցերին չի պատասխանում:
Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը հայտարարեց, թե «Լեզվի մասին օրենքում» այդ փոքր փոփոխությունն արվում է ընդամենը իրավական գրագետ լուծում տալու համար և որ, այո, այդ փոփոխությունը պետք է արվի: Ու պետք չէ տուրք տալ հասարակական լսումներին օրենքի ընդդիմախոսների կողմից բարձրացվող կարծրատիպերին: Գլխադասային հանձնաժողովի նախագահը նաև հղում անելով ԱԺ կանոնակարգ օրենքին` քննարկման դրեց նաև այն հարցը, թե պե՞տք է, արդյոք, օրենքի նախագիծը դնել առաջին ընթերցման ռեժիմով քննարկման` հաշվի առնելով, որ նախագիծը մեկ հոդվածով բովանդակային փոփոխություններ է կրել, սակայն Արմեն Աշոտյանը պնդեց, որ փոփոխությունները սկզբունքային բովանդակային չեն, այլ խմբագրական:
Որոշակի բանավեճ գնաց«այլընտրանքային կթական ծրագիր», «հեղինակային կրթական ծրագիր», «միջազգային կրթական ծրագիր» և այլ սահմանումների հետ կապված։ Այստեղ Լիլիթ Գալստյանն ու Ստեփան Սաֆարյանը որոշ հակասություններ էին նկատել: Արմեն Աշոտյանը ընդունեց, որ , այո, կա նման բան, և խոստացավ, որ խմբագրական փոփոխություններին վերաբերող առաջարկները կընդունվեն:
Ամեն դեպքում, առիթի դեպքում Արմեն Աշոտյանը կրկնում էր իր սիրած նախադասությունը, որ վերջին մի քանի ամիսներին նետում է իր ընդդիմախոսներին`« պետք չէ փնտրել ինչ-որ չար ուժերի կոնսպիրացիա»։
Հ.Գ Ուշագրավ է, որ գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը քննարկման սկզբում հայտարարել էր, որ ուշանում է օդանավակայանից ու խնդրել, որպեսզի «Ժառանգությունը » հնարավորինս կարճ ելույթներ ունենա : Լարիսա Ալեվերդյանը, որ հընթացս միացավ քննարկմանը, տեղյակ չէր, ու բավականին երկարաշունչ ելույթ ունեցավ, որից հետո գլխադասային հանձնաժողովի նախագահը գրեթե վազելով դուրս եկավ սենյակից:
Հասմիկ Օհանյան
Այսօր Հայաստանի Կենտրոնական բանկը ֆինանսական հաշվետվություն է ներկայացրել, որտեղ իրեն դրսևորել է ոչ թե որպես Հայաստանի Հանրապետության կարգավիճակի տեր պետության ֆինանսների համար պատասխանատու կառույց, այլ որպես համաշխարհային քաղաքական-տնտեսական վերլուծական մտքի շտեմարան:
ԿԲ-ն վերլուծել է համաշխարհային տնտեսությունում տեղի ունեցող գործընթացները և յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար վեր հանել բոլոր խոցելի կողմերը, ձեռքի հետ դասեր տալով թե´ զարգացած, թե´ զարգացող, թե´ հետամնաց երկրներին: Օրինակ, ԿԲ-ի մասնագետների գնահատմամբ, պետական հակաճգնաժամային ծրագրերի կրճատումը բխում է մի շարք երկրների բյուջետային աննախադեպ պակասուրդների և պետական պարտքի մեծ ծավալների խնդրից: «Նման երկրների (հիմնականում զարգացած եվրոպական երկրներ) կառավարությունները բյուջետային և պարտքային դժվարություններից ելնելով, քայլեր են ձեռնարկում հարկաբյուջետային քաղաքականության խստացման ուղղությամբ»,-ասված է ԿԲ հաշվետվության մեջ: Մի ասող լինի` էդքան հասկացող եք, ձեր պրոբլեմները տեսեք ու դրանք փորձեք լուծել:
ԿԲ-ի այս` ֆինանսական կոչված, բայց իրականում գեոպոլիտիկ խորագրի հավակնող հաշվետվության մեջ կարելի է բազմաթիվ` մեկը մյուսից հետաքրքական պահեր ֆիքսել, սակայն ամենահետաքրքիրը, թերևս, արաբական աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների գնահատականն է: «Արաբական աշխարհում 2011թ. սկզբին բռնկված խռովությունները, առաջացնելով նավթի առաջարկի կրճատում և փոխադրման ուղիների փակում, նպաստել են նավթամթերքի գների աճին: Համաշխարհային շուկայում նավթի պակասը, խռովությունների հետագա տարածման հնարավորության բացառման դեպքում, թերևս հնարավոր կլինի լրացնել այլ արտադրական ազատ հնարավորություններ ունեցող երկրների նավթի արդյունահանման հաշվին, ինչը կզսպի գների հետագա թռիչքային աճը»,- կարդում ենք ֆինանսական հաշվետվության մեջ:
Փաստորեն Կենտրոնական բանկի գնահատմամբ, արաբական աշխարհում բռնկված հեղափոխությունների ալիքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ խռովություն, հակասահմանադրական, անթույլատրելի գործողություն: Հավանաբար, հենց այդ խռովարարներն են պատճառը, որ Հայաստանում բենզինի շուկայի մոնոպոլիստները անգամ նավթի համաշխարհային շուկայում գների` նույն մակարդակին մնալու պայմաններում բենզինի գինը բարձրացրին անախադեպ չափերի և դեռ որևէ մեկը երաշխիք չունի, որ էլ ավելի չի բարձրանա: Իհարկե, նման բան կարող էին թույլ տալ միա´յն խռովարարները և այդ խռովարարները, բնական է, որ անպայման դրսից պետք է լինեին. խռովարար չէին կարող կոչվել բենզինի հայաստանյան շուկայի մենաշնորհի տերերը, որոնց պատճառով Հայաստանի ֆինանսները խռովված վիճակում են: Խռովարարներն անպայման նրանք են, ովքեր համարձակվում են դեմ դուրս գալ իրենց ժողովրդի շահերը ոտնահարող իշխանություններին: Եվ բնական է, որ Կենտրոնական բանկի քաղաքաֆինանսատնտեսական վերլուծաբանների գնահատմամբ, խռովություն է այն ամենը, ինչը կարող է սասանել իշխանական բուրգը: Սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, քանի որ իշխանական բուրգի սասանման դեպքում ՀՀ Կենտրոնական բանկն ու այնտեղ նստած վերլուծաբան-տղերքը լավ գիտեն, որ առաջինը հենց իրենք կհայտնվեն խռովարարների ուշադրության կենտրոնում:
Լուսինե Կեսոյան
Մարտի 17-ի հանրահավաքից սկսած՝ մի նոր ներկայացում սկսվեց: Պրեմիերան խաղացվեց հենց այդ օրը. ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեծահոգաբար՝ ընդդիմադիրներին ադրենալինի որոշակի դոզա տալու համար թույլ տվեց իջնել Ազատության հրապարակ: Առաջնորդների գլխավորությամբ ընդդիմությունն իջավ Մատենադարանից, մի կիլոմետր քայլեց, մի կես ժամ սպասեց և մինչև ատամները զինված ոստիկանական զորքերի կողքով և թույլտվությամբ մտավ Ազատության հրապարակ:
Նույն ներկայացումը կրկնվեց նաև ապրիլի 8-ի հանրահավաքում: Սակայն այս անգամ արդեն Ազատության հրապարակի «վերանվաճումն» այլևս առաջին «վերանվաճման» համը չուներ. տեմպերն էլ էին արագացել` ընդդիմադիր զանգվածը հրապարակ մտավ մի 5 րոպե հետո` կարճատև բանակցություններից հետո: Ի դեպ, Ազատության հրապարակ մտնելով՝ Մատենադարանում հավաքված հանրահավաքավորների հոծ բազմությունն այլևս այն հոծ բազմությունը չէր. Ազատության հրապարակի տարողունակությունը թույլ տվեց ավելի իրատեսորեն գնահատել հանրահավաք եկածների թիվը. եթե Մատենադարանում կարելի էր ցրված կանգնելով տպավորություն ստեղծել, թե հոծ բազմություն է եկել, ապա նույնը չէր կարելի ասել Ազատության հրապարակում. այստեղ տեսողական պատրանքներ չեն կարող լինել` ամեն ինչ աչքիդ առջև է:
Ըստ երևույթին, այս պահերը ֆիքսել են նաև իշխանությունները և, ի պատասխան «Հայոց համազգային շարժում» կուսակցության վարչության գործադիր քարտուղար Վահագն Հայոցյանի` Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու թույլտվության, այսօր տրվել է դրական պատասխան: Ընդդիմությունն այլևս պարտադրված չի լինի նույն ներկայացումն անդադար կրկնելու, ինչն իր մեջ անմիջական վտանգ է պարունակում, քանի որ նույնիսկ երկրորդ անգամից հետո նույն գործողության «համը կորցնելը» նշանակում է, որ հաջորդ անգամներն այդ ներկայացումը պարզապես վերածվելու է խեղկատակության: Փաստորեն կարելի է արձանագրել, որ իշխանությունները հերթական շնորհը մատուցեցին արմատական ընդդիմությանը՝ փրկելով նրանց վերջնական խայտառակությունից:
Ի դեպ, քաղաքապետարանի թույլտվությունը ևս պակաս խեղկատակային չէ: Այստեղ Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու թույլտվություն տալը պատճառաբանել են այսպես՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի վարչության ապրիլի 28-ի միջոցառումը չի կայանալու: Ավելի մեծ խեղկատակություն, քան քաղաքապետարանի հիշյալ միջոցառումներն են այս հրապարակում, ուղղակի անհնար է պատկերացնել: Րաֆֆի Հովհաննիսյանի հացադուլից դուրս գալու օրը նման մի բան էր տեղի ունենում հրապարակի կենտրոնում, մամբան խառնված էր սամբայի հետ, որոնք կատարում էին տարբեր տարիքի դպրոցականներ, իսկ անկյուններից մեկում րաֆֆիականներն էին իրականացնում իրենց միջոցառումը: Այդ ամենին երբ գումարում էինք նաև խաղտաբղետ այլանդակ խաղալիքները, Ազատության հրապարակի պատկերը պարզապես զարհուրելի էր դառնում: Եվ դա այն հրապարակն էր, որ նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Շարժման տարիների իր ելույթներում անվանում էր Հայդ պարկ:
Լուսինե Կեսոյան
Այսօր Վրաստանում շուրջ 40 հազար հայ գործարար կա: Այս մարդկանցից ոմանք բիզնես-գործունեություն են ծավալում նաև Հայաստանում, ոմանք էլ ընդհանրապես ձեռ են քաշել Հայաստանում բիզնես անելուց: 40 հազարը, իհարկե, մոտավոր է. այս թվի մեջ մտնում են Վրաստանում գործ սկսած բոլոր հայ գործարարները` խոշոր, միջին, մանր: Սակայն, անկախ գործարարների տրամաչափերից, տնտեսական լրջագույն խնդիրներ ունեցող հանրապետության համար այս փաստը պետք է մտահոգիչ լիներ, քանի որ այդ նույն մարդիկ կարող էին բիզնես դնել հենց հայրենիքում` դրանով իսկ լուծելով Հայաստանում արդեն իսկ անլուծելի թվացող բազմաթիվ խնդիրներ` սկսած սոցիալական հարցերի լուծումից, վերջացրած պետության տնտեսական ցուցանիշների բարելավմամբ:
Սակայն, անհանգստանալու փոխարեն, մեր կառավարությունը կարծես մի բան էլ փորձում է նպաստել հեռացող գործարարների թվի ավելացմանը: Ըստ Հայաստանը լքած բազմաթիվ գործարարների՝ այստեղ բիզնես անելը պարզապես անհնար է: Հայաստանի խոշոր գործարարներից մեկն էլ, վերջերս անկեղծանալով, մի հետաքրքիր միտք արտահայտեց: Նա ասաց՝ եթե Հայաստանում կարողացար դիմանալ, ուրեմն՝ ցանկացած այլ երկրում հաստատ բիզնեսում հաջողություն կունենաս: Օրեր առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ևս անդրադարձավ այս հարցին` ասելով, թե մեր կառավարությունը վերահսկում է գործարարների Վրաստան մեկնելը, և որ անհանգստանալու բան չկա և այլն: Իսկ ահա այս առումով ամենահանճարեղ գնահատականը պատկանում է Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանին, որը փետրվարին Ծաղկաձորում կայացած Դավոս անվանյալ տնտեսական ֆորումի ժամանակ հայտարարեց, թե մեր գործարարները ոչ թե Հայաստանի բիզնես միջավայրի վատ լինելու պատճառով են մեկնում, այլ որ՝ մենք էքսպանսիա ենք անում Վրաստանի տնտեսությունը և դեռ շարունակելու ենք, ու եթե հայ-թուրքական սահմանը բացվի, Արևմտյան Հայաստանն էլ ենք էքսպանսիայի ենթարկելու:
Գիտակցելով, որ սա լրջագույն խնդիր է, անկախ այն բանից` մեր կառավարությունն ընդունում է դա, թե ոչ, մենք պարբերաբար կանդրադառնանք այս հարցին: Այս անգամ հետաքրքիր էր լսել ընդդիմադիր ԱԺ «Հայ հեղափոխական դաշնակցություն» խմբակցության ղեկավար Վահան Հովհաննիսյանի տեսակետը: Քանի որ Հովհաննիսյանը մասնագիտությամբ հնէաբան է, պատմությանը քաջատեղյակ, հետաքրքիր էր, թե ինչպես կմեկնաբաներ տեղի ունեցող գործընթացները հե՛նց պատմական կտրվածքով:
— Պարոն Հովհաննիսյան, այսօր մեծ թվով գործարարներ գնում են Հայաստանից: Օրինակ, Վրաստանում արդեն շուրջ 40 հազար հայ գործարար է հաշվվում. իհարկե, սրանք ոչ պաշտոնական թվեր են, քանի որ մեր «պաշտոնականները» ընդունում են միայն մի հարյուր հոգու գոյության փաստը: Ներկա իրավիճակը ինչպե՞ս կգնահատեք, ի՞նչ է տեղի ունենում հիմա, սա մի տեսակ վերադարձ է, ժամանակային առումով հե՞տ ենք գնում, թե՞ ինչ… Օրինակ, եթե 19-րդ դար փոխադրվենք, Թիֆլիսը Կովկասի, Անդրկովկասի կենտրոնն էր, Բաքուն` արդյունաբերական կենտրոնն էր, մինչդեռ Երևանը պարզապես գավառական քաղաք էր: Ի՞նչ է, մենք հետ ենք գնում դեպի 19-րդ դարի գավառականությու՞ն, սա հատու՞կ ծրագիր է, թե՞ ինչ:
— Որ մենք հետ ենք գնում դեպի գավառական ինչ-որ մի քաղաք, էստեղ կասկած չկա, էստեղ Դուք ճիշտ եք: Տարբերությունն այն է, որ ռուսական կայսրության ժամանակ` 19-րդ դարում, 20-րդ դարի սկզբներին, Թիֆլիսը, Բաքուն էթնիկ քաղաքներ չէին, ադրբեջանական կամ վրացական քաղաքներ չէին, դրանք խառը բնակչություն ունեին, տարբեր մշակութային շերտեր: Թիֆլիսի և Բաքվի մշակութային առանցքը հայերի գործունեությունն էր և այլն, և այլն: Այսինքն` դա չի կարելի համարել 19-րդ դարի ադրբեջանական ու վրացական քաղաք, որտեղ հայկական էլեմենտը շատ էր: Էդպես չի: Դրանք ինտերնացիոնալ քաղաքներ էին, Ռուսական կայսրության հարավային քաղաքներն էին: Նույնը կարելի է ասել, օրինակ, Ռոստովի մասին: Այդպիսի քաղաքներ կային, մի տեղ հայերի ներկայությամբ, մյուս տեղում` հրեաների ներկայությամբ: Այսօր դրանք արդեն էթնիկ քաղաքներ են: Թիֆլիսը վրացական քաղաք է, Բաքուն` ադրբեջանական: Արհեստակա՞ն այդպես եղավ, թե ինչպե՞ս, բայց եղավ:
— Ինչ-որ ծրագիր չի՞… որ հայերը թողնեն Հայաստանն ու գնան…
— Ոչ, ես կարծում եմ՝ դա Հայաստանի ներդրումային, տնտեսական կլիմայի անառողջ իրավիճակի հետևանքն է: Հեշտ լիներ, կգնային Շվեդիա: Վրաստանը ավելի հեշտ է, դրա համար էլ գնում են Վրաստան:
Արաբական երկրներում տեղի ունեցող գործընթացի համատեքստում շատերն են խոսում այն մասին, որ այդ ցնցումները չեն շրջանցելու նաև հետսովետական երկրները, մասնավորապես` խոսքը Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի պետությունների, նաև` Ռուսաստանի մասին է: «Արաբական սինդրոմի» անկանխատեսելիությունը,
դրա կրկնության հնարավորությունն այլ երկրներում` հաճախ քննարկվող թեմաներ են նաև այն պատճառով, որ շատերս առայժմ չենք կարողացել ընկալել արաբական իրադարձությունների հնարավոր հետևանքները, մասշտաբայնությունը: Մի բան ակնհայտ է` այդ իրադարձությունների հետևանքով ոչ միայն կոնկրետ երկրներ են փոխվում, այլ նաև` ռեգիոնը, աշխարհը:
Միլիոնավոր արաբներ հոգնել են կառավարման արխայիկ ձևերից, դիկտատորներից, կոռուպցիայից: Բայց նույնիսկ արաբական երկրներից յուրաքանչյուրում զարգացումներն ունեն իրենց առանձնահատկությունները: Մուբարաքը հեռացավ, բայց Եգիպտոսի կառավարման համակարգը դեռևս շարունակում է ավտորիտար մնալ` ենթարկվելով զինվորականության դիկտատին: Եթե Թունիսի իշխանափոխությունը նմանվում էր անցյալ դարի 80-ականների վերջին Եվրոպայում տեղի ունեցած «թավշյա հեղափոխություններին», ապա Լիբիայում նույնիսկ միջազգային միջամտությունը ցանկալի և էֆեկտիվ արդյունք չի տալիս: Եթե չգտնվեն քաղաքական արագ լուծումներ, Եմենն ու Սիրիան կկանգնեն քաղաքացիական պատերազմի շեմին: Այս ամենը չի կարող չմտահոգել աշխարհի մյուս ավտորիտար ռեժիմներին, դրանց թվում` հետսովետական տարածքում: Արաբական դիկտատուրաների գոյությունը մի տեսակ լեգիտիմացնում էր նրանց ավտորիտարիզմը: Հիմա այդ վիճակը վերանում է: Տարբեր է ավտորիտար ռեժիմների արձագանքը:
Ռուսաստանում ուժեղացվում է վերահսկողությունը սոցցանցերի նկամամբ, Բելառուսում, ահաբեկչությունը բացահայտելու քողի տակ, թիրախ են դառնում ընդդիմադիրները, Ադրբեջանում բռնությամբ ցրվում է ընդդիմության հավաքի յուրաքանչյուր փորձ: Թուրքմենստանում իշխանություններն ավելի առաջ են գնացել` սահմանափակելով իրենց քաղաքացիների մեկնումը արտասահման, վերահսկելով մարդկանց, որոնց որդիները սովորում են եվրոպական ԲՈւՀ-երում: Հայաստանում թմբկահարվում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի, գյուղի նկատմամբ հոգածություն ցուցաբերելու մասին թեզերը: Բայց նաև իշխանությունը մեղմացրել է վերաբերմունքն ընդդիմության հանդեպ, հրապարակավ բավարարվում են նրա որոշ պահանջներ, ակտուալ է դարձել երկխոսության թեման:
Իրականության մեջ ավտորիտար ռեժիմներն ունեն երեք վարկած: Առաջին`ավելի խորացնել կառավարման ավտորիտար մեթոդները` այս պահին վերահսկելի դարձնելով վիճակը, սակայն խորացնելով իշխանություն-հասարակություն հակադրությունը, Երկրորդ՝ կատարել իմիտացիոն բարեփոխումներ` ժամանակ շահելու նպատակով, գիտակցելով, որ առանց քաղաքական բարեփոխումների` հնարավոր չէ կոռուպցիայի դեմ պայքար կամ մարդկանց կյանքի որակի բարձրացում, Երրորդ`կատարել համակարգային բարեփոխումներ` քաղաքական և տնտեսական հարաբերություններում մրցակցային միջավայր ձևավորելու նպատակով, ռեժիմների բացվածությունը ապահովելու, դատարանների անկախությունը անշրջելի դարձնելու հեռանկարով: Յուրաքանչյուր ռեժիմ ինքն է ընտրելու զարգացման իր տարբերակը` դրանով էլ կանխորոշելով այս կամ այն երկրի սոցիալ-քաղաքական հարաբերությունների հեռանկարը:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.