09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...18.05.2024 | 15:10
Բացի Սրբազանից վարչապետի այլ թեկնածուի քննարկումը բերելու է ակնհայտ քաղաքական խի...Սփյուռքում բնակվող բազմաթիվ հայեր բողոքում են, որ Առաքելական եկեղեցիներում սուրբ խորհրդի արարողութունների համար որոշակի գումար են պահանջում, սահմանված գները տարբեր երկրներում տարբեր են, սակայն դրանք, ըստ տեղաբնակների, չափազանց թանկ են, ինչն էլ խնդիր է առաջացնում, որի հետևանքով մարդիկ որշում են արարողությունները կատարել ոչ Առաքելական եկեղեցում: Տարբեր թեմերի հոգևորականների հետ մեր զրույցը բերեց այն եզրակացության, որ եկեղեցին է հոգում իր ծախսերը, և դա է վճարի սահմանման հիմնական պատճառը:
Մեր խմբագրությունն այս թեմայի շուրջ զրուցել է խնդրին առնչված տարբեր անձանց հետ. նրանցից մեկը նշում է, որ Լոս Անջելեսի Սրբ. Ղևոնդ Մայր Տաճարում պսակն արժե 1450 դոլար, մկրտությունը՝ 275 դոլար + 100 դոլար հոգևորականի գումար: Բողոքողները շեշտում են նաև, որ այնպիսի տպավորություն է, թե եկեղեցին հոգևոր խնդիրները փորձում է լուծել աշխարհիկ միջոցներով, ինչը քրիստոնեական չէ, քանի որ Հիսուս ասաց. «ձրի առիք, ձրի տվեք…»:
Այլ բան է, որ մարդն արարողությունների համար հավելյալ ծառայություններ կամ շռայլություն է ուզում, դրանք լրացուցիչ ծախսեր են ենթադրում, որը վճարելը տրամաբանական է, հակառակ դեպքում՝ նման պահանջն արդարացված չէ:
Խնդրի մասին զրուցեցինք հոգևորականների հետ, որոնք, սակայն, խուսափում են անվանական խոսել այդ մասին: Այդ զրույցները հանգում են նրան, որ սակագները սփյուռքի եկեղեցիներում սահմանում է ոչ թե եկեղեցում ծառայող քահանան, այլ տվալ եկեղեցու ծուխը, որովհետև յուրաքանչյուր եկեղեղեցի ունի իր ծուխը: Ծուխն է ընտրում ծխական խորհրդի անդամներ, որոնք աշխարհիկ մարդիկ են, և այդ ծուխն է որոշումը կայացնում, ոչ թե հոգևորականը: Ստացվում է , որ հոգևորականը չէ որոշում գինը:
Մեր զրուցակից հոգևորականներից մեկը պատմում է, որ ռուս ուղղափառ, Ամերիկայում՝ կաթոլիկ եկեղեցիներում կան սակագներ, սա տարածված ու հայտնի երևույթ է. «Հայաստանում չկա նման կարգ կամ մոտեցում, որ ծեսն ունենա իր սակագինը: Եկեղեցու ամբողջ բյուջեն որոշում է ծխական համայնքը, իսկ Հայաստանում ոչ մի եկեղեցի իր առանձին բյուջեն չունի: Ամբողջ բյուջեն կենտրոնացած է թեմերում»:
Դաշտը հստակ կարգավորված չէ, օրինակ Ֆրանսիայում կա հոգևորական, որ կարևոր չէ՝ կաթոլիկ կամ մեկ այլ եկեղեցում, հայերի համար արվող ծեսերի համար վերցնում է որոշակի գումար, դրանից մաս է տալիս տվյալ եկեղեցուն (ստացվում է որ վարձակալում է) և կատարում ծեսը՝ աշխատելով խոշոր գումարներ: Արդյոք դա արվում է Առաքելական եկեղեցու թույլտվությամբ, թե՞ դա ինքնագործունեություն է:
Այստեղ հարց է ծագում արդյո՞ք Մայր աթոռը իրավասություն չունի սահմանելու անվճար արարողություններ կատարելու կարգ, որպեսզի այն չմնա ծխի անդամների հայեցողությանը:
Հ.Գ. Այստեղ կարելի է խոսել մի հանգամանքի մասին, որ պակաս կարևոր չէ. քահանաների մոտ, հատկապես ոչ մեծ շարժ ունեցող եկեղեցիներում, խնդիրն այլ է. նրանք տուն են պահում ծեսերից ստացված գումարներով, որոնք բավարար չեն կարող լինել: Քահանաները աշխատավարձ չեն ստանում, դրանից բխող հետևանքներով, ուստի իրենց ծառայությունների դիմաց սպասում են, կամ ուղղակի պահանջում են գումարներ: Սակայն սա այլ խոսակցության թեմա է:
Իր քաղաքական գոյության ընթացքում ՕԵԿ առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը ստրկական հավատարմությամբ ծառայել է իր բոլոր տերերին, իսկ Սերժ Սարգսյանի օրոք, վերջինիս քաղաքական նպատակների համար հենց ծնունդ է առել Արթուր Բաղդասարյան քաղաքական գործիչը:
Երկու անգամ նա աճպարարարական քաղաքական խաղերով փախավ ընդդիմադիր դաշտ, անբարո ստախոսությամբ ստեղծեց հասարակական կարծիք և ընտրություններում ձայներ հավաքելով իր կարիրիստական պաշտոնամոլական երազանքներն իրականացրեց, իշխանությունների և կառավարող օլիգարխիայի հավատարիմ ծառան, բոլոր պաշտոններում իր կուսակցության հետ միասին անշեղորեն իրականացրեց իշխող կառավարության և նախագահի քաղաքական կամքն ու ձգտումները:
Ամեն անգամ խաբեբայությամբ փախչելով իշխանական կոալիցիայից նա գալիք համապետական ընտրություններում իշխանությունների հետ գաղտնի բանակցությունների միջոցով ապահովում էր իր տեղը տաքուկ պաշտոնների ցանկում, իր ապրած կյանքով ու քաղաքական գործունեությամբ նա կարողացավ անբավ հարստություն կուտակել և ասում են, որ Աշտարակի մոտ մի քանի տասնյակ հեկտարների վրա փռված գինու-կոնյակի գործարանը՝ թուրքական ոճով կառուցված պարսպով հենց նրա սեփականությունն է:
Այնքան անբարոյական ու ապազգային եղավ Արթուր Բաղդասարյանի շուրջ ծավալվող քաղաքական զարգացումները, որ անգամ ազգային հպարտության ու գիտակցության դեմ են կատարվեցին ոտնձգություններ:
Նախագահական ընտրություններից առաջ, բոլորս հիշում ենք, այն տեսահոլովակները, որտեղ Արթուր Բաղդասարյանն օգնություն ու փրկություն էր փնտրում Եվրոպական կառույցներում: Մեծահոգի հայ ժողովուրդը սատար կանգնեց օգնություն հայցողին և ձայներ տվեց նրան: Եվ ի զարմանս մեզ՝ հաջորդ օրը նա իշխանական թևում էր և հրճվալից ժպիտով ստանձնեց նոր պաշտոն: Նա բոլոր քաղաքական զարգացումների մեջ տեսնում է ոչ թե ժողովրդի ու հասարակության բարօրությունը, երկրի ապագան, այլ իր ու միայն իր սեփական անձի համար ցանկալի որևէ պաշտոն կամ շահույթ:
Ինչո՞ւ Արթուր Բաղդասարյանը նորից լքեց իշխանական թևը և ի՞նչ է ցանկանում նա անել: Չլինելով լուրջ ինտելեկտի տեր անձնավորություն՝ նա հավակնում էր երկրի վարչապետի կարևորագույն պաշտոնին և այդ վայ-հայրենանվեր գործիչը դավաճանեց իր բոլոր սկզբունքները և տասնամյակներ ապրած քաղաքական կյանքին իր պաշտոնամոլական նկրտումները չբավարարված համարելով: Նա այսօր փորձում է նորից հասարակության ուշադրությունն իր վրա բևեռել՝ որպես ընդդիմադիր, հալածված գործիչ, որպեսզի գալիք ընտրություններում կարողանա ձայներ շահել և նոր սահմանադրությունից բխող քաղաքական վարչատնտեսական դաշտում իր շահաբաժինը ունենալ:
Կարելի է առանց դյուզն իսկ կասկածի հայտարարել, որ Արթուր Բաղդասարյանն ու նրա կուսակցությունն ապազգային շահամոլների մի խումբ է, որոնք զուտ իրենց շահից ելնելով դավաճանում են ամենքին ու ամեն ինչ: Մերժելի ու զզվելի է «առնետների» նման պահվածքը, երբ մեր պետության ու ժողովրդի առաջ գոյապայքարի խնդիրներ են ծառացած:
Արցախյան ազատամարտի մասնակից, պատմաբան-հասարակագետ,
գնդապետ Վոլոդյա Հովհաննիսյան
Ավստրալիայի Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի հանձնախումբը հրավիրել էր տողերիս հեղինակին ելույթ ունենալու Սիդնեյի և Մելբուռնի ոգեկոչման միջոցառումներում և պաշտոնական ճառով հանդես գալու Նոր Հարավային Ուելսի խորհրդարանում ապրիլի 24-ի շաբաթվա ընթացքում:
Ապրիլի 27-ին Ավստրալիայի թուրքական շահերի պաշտպանության միությունը երեք էջանոց նամակ հղեց խորհրդարանի բոլոր անդամներին՝ կոչ անելով բոյկոտել իմ ելույթը: Խորհրդարանի անդամներից մեկը նամակի պատճենը փոխանցեց Ավստրալիայի Հայ դատի հանձնախմբին իմ ելույթի նախօրեին: Հմտորեն շարադրված նամակը, ամենայն հավանականությամբ գրված Թուրքիայի դեսպանատան արհեստավարժ լոբբիստների կողմից, մի քանի սխալ պնդումներ և զրպարտիչ մեղադրանքներ էր պարունակում:
Թուրքական ժխտողական խումբը ձգտում էր Անկարայի մարդու իրավունքների սահմանափակումները ներմուծել մի այնպիսի ժողովրդավարական երկիր, ինչպիսին Ավստրալիան է, փորձելով սահմանափակել ոչ միայն տվյալ ելույթ ունեցողի խոսքի ազատությունը, այլև խորհրդարանի՝ իր ընտրած անձանց հրավիրելու իրավունքը: Ինձ անվանելով «պրոպագանդիստ», որն «օգուտ է քաղում հակամարտությունից և ատելությունից», թուրքերն իրենց նամակում «խստորեն» խորհուրդ էին տվել պատգամավորներին ներկա չլինել իմ ելույթին:
Ավստրալիայի թուրքական միության գործադիր տնօրեն Գյունեշ Գյունգորը կեղծ հայտարարություն էր տարածել, թե իբր ես Համբիկ Սասունյանի «ազգականն» եմ, այն պարզ պատճառով, որ կրում եմ միևնույն ազգանունը: Համբիկը մեղավոր էր ճանաչվել 1982 թվականին Լոս Անջելեսում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսի սպանության համար: Թեև յուրաքանչյուր մարդու կյանքը շատ թանկ է, սակայն Գյունգորը կոկորդիլոսի արցունքներ է թափում միայն մի թուրք դիվանագետի մահվան առիթով՝ անտեսելով 1.5 միլիոն անմեղ հայերի զանգվածային սպանությունները… Ինչքանո՞վ դուր կգա Գյունեշ Գյունգորին, եթե նրան մեղադրեմ մի քանի հանցագործների հետ «ազգակցական» կապ ունենալու մեջ, որոնց գտել եմ համացանցում, միայն այն պատճառով, որ նրանք կրում են միևնույն ազգանունը:
Գյունգորն իր նամակում նաև չարախոսել է ականավոր իրավաբան Ռաֆայել Լեմկինին, որն ստեղծել է «ցեղասպանություն» եզրույթը` Օսմանյան կառավարության կողմից հայերի բնաջնջման մանրամասն ուսումնասիրությունների հիման վրա: Հուսահատորեն փորձելով ամեն գնով արատավորել Լեմկինի անբասիր վարկը, Գյունգորը պնդել է, թե «նիստի վերջում նրա ագրեսիվ մեկնաբանությունների պատճառով նրան [Լեմկինին] դուրս են հրավիրել սենյակից»: Գյունգորը նույնիսկ սխալ էր գրել Լեմկինի անունը:
Վերջում թուրք պրոպագանդիստը փորձեց ներկայացնել Հայոց ցեղասպանության և հրեական Հոլոքոստի միջև եղած տարբերությունը: Հայոց ցեղասպանության հարցերում փորձագետ ձևանալուց հետո Գյունգորը խոստովանեց իր տգիտությունը` նշելով, որ «Օսմանյան կայսրության վերջին շրջանի մասին դեռ շատ բան պետք է իմանալ և շատ եզրակացություններ անել»:
Հակառակ Գյունգորի փորձերին խոչընդոտելու իմ ելույթը՝ պատգամավորները և հյուրերը, այդ թվում՝ գիտնականներ, ընտրված պաշտոնյաներ և հրեական համայնքի ղեկավարներ ինձ դիմավորեցին հոտընկայս ծափահարություններով: Զարմանալիորեն Գյունգորը հայտնվեց խորհրդարանում լսելու իմ ելույթը՝ չվստահելով միջոցառումը չեղյալ համարելու իր սեփական կարողությանը: Չնայած ունկնդիրներին բավականին ժամանակ էր տրված ցանկացած հարց տալու համար, սակայն Գյունգորը և նրա երկու թուրք գործընկերները որևէ հարց չտվեցին: Շատ զարմանալի էր, որ երբ թուրքերը լքում էին խորհրդարանի դահլիճը, լսվեց, որ Գյունգորի գործընկերներից մեկը նրան ասաց. «չեմ հասկանում, թե նման գիշերներին ինչ ենք անում այստեղ…»:
Իմ մյուս ելույթները տեղի ունեցան լիքը դահլիճներում` առանց խափանման: Ըստ Ավստրալիայի Հայ դատի հանձնախմբի տվյալների՝ Սիդնեյում ապրիլի 24-ին իմ առաջին ելույթի ժամանակ 1100 մարդ է ներկա եղել: Հաջորդ գիշեր ես երկրորդ անգամ ելույթ ունեցա նույն քաղաքում: Այնուհետև, ապրիլի 27-ին ելույթով հանդես եկա համանման մի միջոցառման ժամանակ Մելբուռնում` 500 հյուրերի ներկայությամբ:
Իմ ճամփորդության ընթացքում միակ տհաճ երևույթը Ավստրալիայի վարչապետ Թոնի Էբոթի հղած ուղերձն էր Սիդնեյի ոգեկոչման արարողությանը: Վերցնելով մի էջ նախագահ Օբամայի «պիեսների ժողովածուից», Էբոթն իր հակիրճ ուղերձում, խուսափելով ցեղասպանություն բառից, օգտագործեց ցանկացած այլ բառ (սարսափ, ողբերգություն, սարսափելի իրադարձություններ, կորուսյալ կյանքեր): Ավստրալիայի Հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Վաչե Ղահրամանյանը գրեց վարչապետին, որ նրա ուղերձը չի կարդալու լսարանի առջև, որովհետև «ցեղասպանություն բառի կոպիտ բացթողումը մեծ վիրավորանք է Ավստրալիայի հայ համայնքի նկատմամբ»: Ղահրամանյանը հիշեցրեց վարչապետին նախորդ տարվա նրա ուղերձի մասին, երբ որպես ընդդիմության առաջնորդ նա պատշաճ կերպով բնութագրել էր Հայոց ցեղասպանությունը: Ի տարբերություն վարչապետի` Ավստրալիայի գանձապետ, երկրի կառավարության ամենաբարձրաստիճան նախարար Ջո Հոկին հանդես եկավ Հայոց ցեղասպանությունը հստակորեն ճանաչող պաշտոնական հայտարարությամբ:
Ես հեռացա Ավստրալիայից՝ խորապես տպավորված 50 հազարանոց հայ համայնքի քաղաքական բարձր ակտիվությամբ, որը ծնկի է բերում թվաքանակով իրեն մի քանի անգամ գերազանցող, ավելի քան 200 հազարանոց թուրքական համայնքին:
Հարութ Սասունյան
Թարգմանությունը՝ Ռուզաննա Ավագյանի
ՀՀ կառավարության փակ նիստից հետո Սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի՝ լրագրողների հետ զրույցից պարզ դարձավ, որ «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի նախագծի աշխատանքային տարբերակում առաջարկված նախկին «կուտակային վճարի» փոխարեն պետք է կիրառել «սոցիալական վճար» տերմինը, սակայն դրանից պարտադիրի սկզբունքն, ըստ էության, չի փոխվելու:
Ըստ Ասատրյանի. «Կառավարությունը քայլ է առաջարկում՝ սկսել առաջին հերթին պետական աշխատողների աշխատավարձերից կատարվող նպատակային սոցիալական վճարների կուտակային համակարգերի գործարկումը, որից հետո արդեն ընդգրկել մասնավոր հատվածին: Այս ընթացքում էլ, բնականաբար, տեղի կունենա համակարգի գործարկումը: Քաղաքացիները կարող են կամավոր մասնակցել այս համակարգին, և դրա շրջանակներում, կարծում եմ, նաև հնարավորություն կընձեռվի գնահատել համակարգի առավելությունները, խնդիրները և հարցերը»:
Նախագծի համաձայն՝ պետական աշխատողների համար տվյալ վճարը կգործի օրենքի ընդունումից հետո, մասնավոր հատվածի համար՝ 2017 թվականից:
Մեզ հետ զրույցում մասնագիտությամբ տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը, այն հարցին, թե՝ ի՞նչ է կատարվում իրականում և ի՞նչ ելք կառաջարկեք, ասաց. «Ելքն այս իրավիճակից այն է, որ «պարտադիր» բաղադրիչը չպետք է լինի՝ պայմանավորված բազմաթիվ մեխանիզմների բացակայությամբ, մասնավորապես՝ երաշխինքերի ամբողջ համակարգն է բացակայում, վստահություն չկա և բացի այդ՝ գոյություն ունի պարզապես պետական հաստատության ներկայացուցիչների չափազանց ցածր եկամուտների մակարդակ, որի պարագայում այսպիսի հասարակությունը դեռևս չի կարող մտածել իր ավելի հեռանկարային, ավելի բարեկեցիկ կյանքի մասին: Այս հարցով պետությունն է շահագրգռված: Հարց է առաջանում ՝ինչի՞ համար են անհանգստացած. հիմա մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք չեն լուծվում, որոնց մասին չեն էլ մտածում, իսկ հիմա դուք մտածում եք, թե 40 տարի հետո քաղաքապետը ինչպես պետք է ապրի՞ : Առնվազն ակնհայտ է դառնում, թե՝ նման մոտեցումը մշակողները կամ ցանկացողները ինչ են ուզում: Բազմաթիվ խնդիրներ կան, մեկը մյուսի հետ կապված, և, բնականաբար, այս պահին «Կուտակային կենսաթոշակային»-ի անունը ինչ կդնեն, պարզապես ծիծաղելի է. ինչ ուզում եք, դրեք: Խնդիրը շատ հստակ է և լիարժեք. այսօրվա քաղաքացին չունի արժանավայել եկամուտ, և ինքը երբևիցե չի ընդունի, որ եկամուտներն այսօր պահենք, հետո, իբր թե, տանք »:
Կապ հաստատեցինք նաև Հրանտ Բագրատյանի հետ, որն ասաց, որ Ազգային ժողովում դեռ չեն ստացել որոշման նախագիծը, իսկ ինքը մեկնաբանություն է տալիս, երբ տեղեկատվությունը հաստատ է լինում. « Ես չեմ կարող ասել, որ այդպես չէ, բայց դեռ թուղթ չենք ստացել Ազգային ժողովից»:
Թեմայի շուրջ զրուցեցինք նաև «Ընդդեմ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի» քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ, քաղաքագետ Դավիթ Մանուկյանի հետ. «Ելքը տեսնում ենք պայաքարի մեջ: Ըստ էության ոչինչ էլ չի փոխվել. նույն այլանդակությունն է, այլ տերմիններով: Աչքակապությամբ են զբաղվում, քամելիոնի են ձգտում՝ գույնը փոխելով: Դրանից Էությունը չի փոխվում:Որոշման և ոչ մի դրույթ չի համապատասխանում մեր սկզբունքներին: Գումար տալը պետք է լինի կամավորության սկզբունքով, այնինչ կրկին պարտադիր է, ինչպես տեսնում ենք, որևէ ձևով աշխատողի համար «պարտադիր»-ը չպետք է լինի ֆինանսական բեռ, այնինչ որոշման մեջ ֆինանսական բեռ է գրված: Սա ուղղակի որակում եմ մարդկանց գրպանները լցնելու մեծապատիվ մուրացկանություն՝ մի փոքր այլ տերմիններով»:
Հռիփսիմե Գալստյան
Համացանցում ակտիվորեն քննարկվում է , որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում գտնվող՝ Զվարթնոցի տաճարի տարածքում թույլատրվում է միջոցառումներ անցկացնել՝ 700 000 դրամ վճարելով:
«Պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանը Aravot.am-ի հետ զրույցում հաստատել էր լուրը, որ օրերս տաճարում կերուխում է եղել:
Ի դեպ, ըստ տեղեկությունների, խնջույքը կազմակերպել էր «Քեմփ վենչուրս» ընկերությունը, ինչի պատճառով զբոսաշրջիկները չեն կարողացել այցելել տաճար:
Թեմայի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով փորձեցինք զրուցել ՀՀ մշակույթի փոխնախարար, հուշարձանների հարցերը համակարգող Արև Սամուելյանի հետ, սակայն վերջինս տեղում չէր, իսկ նրա օգնականն առաջարկեց հարցով դիմել Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Ալլա Սերոբյանին:
Հետաքրքիրն այն է, որ մամուլի պատասխանատուն տեղյակ չէ, թե ինչ է կատարվել և ինչ է քննարկվում հանրության շրջանում: Երբ նրան հայտնեցինք այդ մասին, նա նախ անակնկալի եկավ, ապա ասաց. «Տաճարում խնջույք հնարավոր չէ կազմակերպել»:
Մեր այն դիտարկմանը, որ Վլադիմիր Պողոսյանը հաստատել է լուրը, Ալլա Սերոբյանը շփոթվեց. «Հա, ուրեմն կանոնադրության կետերում որևէ հակասություն է եղել: Լավ կլինի զանգահարեք հենց Վլադիմիր Պողոսյանին, նրանից ճշտեք»:
Բայց ի՞նչ կարծիքի է Մշակույթի նախարարությունը՝ հարցին, հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը պատասխանեց. «Վլադիմիր Պողոսյանն էլ է Մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ»:
ՊՈԱԿ-ի տնօրենի հետ խոսել նույնպես չհաջողվեց, նա ևս տեղում չէր: Ասացին որ կվերադառնա միայն վաղն առավոտյան:
Բնականաբար, եթե նախարարությունում ոչ ոք իր տեղում չէ, դեռ շատ հուշարձաններ ու տաճարներ կկորցնեն իրենց դիմագիծը՝ գումար աշխատելու ճանապարհին դառնալով զվարճանքի վայրեր:
Աննա Սարգսյան
Լուսանկարը՝ Aravot.am-ի
Քեսաբի շրջանի նկատմամբ իրականացված գործողությունների ընթացքը, կշռույթն ու ձեռք բերված արդյունքների անմիջականությունը մի քանի երեւույթների մասին մտածել է տալիս։
Նախ, իհարկե այն, որ ներխուժման արագությամբ տեղի ունեցավ նաեւ գրավող տարրերի նահանջը կամ փախուստը: Եթե ժամանակին բանակային ուժերի դիմադրություն չարձանագրվեց, այս դեպքում էլ միեւնույն պատկերը կրկնվեց հակառակ կողմի համար:
Տարբեր խնդիր, որ մարտի 21-ից հետո ստեղծված կացության մեջ բազմաթիվ անգամ սիրիական պետական լրատվամիջոցները այն տպավորությունը թողեցին, որ սիրիական բանակը որոշ հենակետեր գրավելով նախապատրաստվում է հարձակման մեծ գործողության՝ Քեսաբին վերատիրանալու համար: Սակայն, նկատելի տեղաշարժեր չէին արձանագրվում, փոխանցելով այն համոզումը, որ Քեսաբի ուղղությամբ ռազմական հիմնական գործողությունը հետաձգվում էր:
Ռազմական գործողությունների հետաձգումը կարող է ոչ միայն ռազմագիտական եւ ռազմավարական պատճառներ ունենալ: Խոսքը վերաբերում է քաղաքական գործընթացների այս կամ այն պահի ընտրության հրամայականին:
Մինչ այդ, պարզ դարձավ, որ Քեսաբի ժողովրդի տարհանումը Մոսկվայի համար առավելագույն լուսարձակներ բացելու առիթ էր եւ այն լիարժեք օգտագործելը բխում էր տվյալ պետության կողմից տեղեկատվական պատերազմի ամրագրած օրինաչափություններից: Ավելի ճիշտ, ապատեղեկատվության լայնածիր դրսեւորումներից: Եւ ինչպես որ Քեսաբ ներխուժման գործողությունը 0 ժամի ճշտման քաղաքական բացատրությունն ուներ, այս դեպքում՝ վերատիրացումը եւս: Ժամանակ էր պետք, որպեսզի Ուկրաինա-Ղրիմից միջազգային ուշադրությունը անցներ դեպի Քեսաբ, իբրեւ հակակշիռ երեւույթ-գործողություն: Միջազգային ընտանիքի եւ հանրության դիտարկման տրամաբանությամբ՝ ռուսական տարածքից Ղրիմ հասած ուժերի դիմաց, թուրքական տարածքներից Սիրիա ներխուժած ահաբեկիչներ:
Սակայն, Քեսաբի վերատիրացման մեծ գործողությունը ուներ այլ շարժառիթ եւս: Նույն տարրերի Իրաքում հանկարծակի աշխուժացումը եւ Իրաքի երկրորդ քաղաքի կայծակնային արագությամբ գրավումը, նախ՝ իբրեւ ձեւ եւ իրականացվող եղանակ զուգահեռներ է ուրվագծում տարածաշրջանային երկու հրատապ շրջաններում արձանագրվող գործընթացների միջեւ:
Նավթային պաշարների տարողությունը, շրջանի քարտեզի վերագծման օրակարգի քաղաքական ուրվականը եւ քրդական գործոնի անմիջականությունը տարբեր տարողություն են ապահովում Մուսուլի դեպքերին: Սակայն, խնդիրն այս բոլորի համար օգտագործված գործիքն է, որը օգտագործողի եւ գործիքի նույնություն է ստեղծում թե՜ Մուսուլի եւ թե՜ Քեսապի դեպքերում:
Հիմա արդեն խոսում ենք թուրքական տարածքներում արմատավորվող, այնտեղից ֆինանսավորվող, զինվող եւ գործուղվող միջազգային ահաբեկչության այն բաղադրիչի մասին, որը քաղաքական ժամացույցների սլաքների պահ ճշտող ժամերին աշխատում է Քեսաբում թե Մուսուլում իրականացնելու համար աշխարհաքաղաքական ուժերի գուցե ժամանակավոր ծրագրերը:
Անկարային անհրաժեշտ էր քարոզչական իմաստով Քեսաբից դեպի Թուրքիա փախուստ տվող ծայրահեղականների դիմաց կարճատեւ դրվածքով սահմանը փակել: Խաբկանքի այդ գործողությունը լուրջ կընկալվեր, եթե ծայրահեղականները շրջափակելու եւ չեզոքացնելու չհայտարարված համակողմանի ինչ որ համաձայնություն լիներ: Այդ շրջափակումը չի եղել եւ զինյալները շուտով հասել են Ալեքսանդրետ:
Դժվար է կանխատեսել, թե նույն արագությամբ, ճշտված պահին իրաքյան իշխանությունները Մուսուլին կվերատիրանա՞ն, թե՞ ոչ: Հայկական ոսպնյակից չի վրիպում սակայն թուրքական տարածքներից ներխուժող եւ դեպի թուրքական տարածք վերաապաստանող միջազգային ահաբեկչության բաղադրատարրերի անարգել ելքն ու մուտքը Թուրքիա: Նույն տարրերն են, որոնք շատ արագ հասան Մուսուլ: Եւ եթե նույն տարրերն են, նույնն են նաեւ իրենց զինողներն ու ֆինանսավորողները:
Միջազգային ընտանիքը անզիջում պատերազմ է հայտարարել միջազգային ահաբեկչության դեմ: Սկզբունքով՝ նաեւ դրա հովանավորողների դեմ: Հատկապես՝ ներխուժման տարածքներ եւ փախուստի անցքեր տրամադրողներին:
Շահան Գանտահարյան
«Ազդակ» թերթի գլխավոր խմբագիր
«Այսօր միայն Հայաստանի էլցանցը արդեն 16 մլրդ 600 մլն-ի վնաս ունի, վարկային մեծ պորտֆել է կուտակել, իսկ սնման աղբյուրը չկա և կարող է հանկարծ հայտնվի բանկրոտի մեջ։ Բացի այդ, ատոմակայանն ունի անվտանգության բարձրացման խնդիր՝ խորքային հորերի սառեցման համար, որովհետև այս Սև ջուրը ցամաքել է և հովացման համակարգի խնդիր կարող է լինել»,-ասել է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, արդարանալով, որ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմանը ստիպված են գնում:
Ինչ է տեղի ունեցել. Հայաստանի Էլ ցանցերն ամբողջությամբ պատկանում են Ռուսական ընկերությանը, որը վերցրել է վարկեր՝ կատարելու ցանցերի, սպասարկման, վերանորոգման կարգավորման աշխատանքներ, սակայն դրանք ամբողջությամբ չեն կատարվել: Կուտակվել է մոտ 17 միլիարդ պարտք: Բայց դա չի նշանակում, որ իրենց չկատարածը պետք է բարդեն ժողովրդի վրա:
Էլցանցը պետք է կատարեր իր պարտավորությունները ու նախօրոք վարկը վերցնելիս պետք է ունենային բիզնես պլան, որի հիման վրա կատարեին աշխատանքներ, ստանային հասույթներ և մարեին վարկերը: Բիզնես պլանը պետք է ունենար նաև ռիսկերի գնահատման մաս, որում կատարված լինեին հնարավոր ռիսկերի գնահատում և մշակվեին դրանց մեղմացման ծրագրեր, որը կամ չի արվել, կամ վատ է արվել և ստեղծվել է ֆորսմաժորային իրավիճակ:
Այս խնդրի մասին զրուցեցինք մասնագիտությամբ տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանի հետ. «Միանշանակ դատապարտում եմ նման քայլերը: Նախքան վճարը բարձրացնելը՝ պետք է մտածել՝ ի՞նչ ենք արել մենք հասարակության համար. աշխատավարձե՞րն ենք բարձրացրել, սոցիալական վիճա՞կն ենք լավացրել, թե՞ գաղթի թվերն ենք պակասացրել:
Իրականացվում է ապաշնորհ կառավարում, որի արդյունքում էլ տեղի են ունենում այս իրավիճակները»,- ասաց Վարդան Բոստանջյանը:
ՀՀ ԱԺ նախագահի խորհրդական, տնտեսագետ Թաթուլ Մանասարյանի կարծիքով՝ այստեղ միայն պարտքերի վճարման խնդիրը չէ, այլ նաև սակագնի հետ կապված խնդիր կա. « Մեր հաշվարկներով ամեն դեպքում գինը շատ ավելի ցածր պետք է լինի:
Ինչպես զարգացած երկրներում է լինում՝ Հայաստանում էլ, եթե սակագին են բարձրացնում, ուրեմն գոնե պետք է բարձրացնեն նաև աշխատավարձերը»:
Հիշեցնենք, որ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հիմք ընդունելով ոլորտում կատարված ուսումնասիրությունները, հայտարարել էր, որ սկսել է էլեկտրաէներգիայի արտադրության և ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև վերջնական սպառողներին վաճառվող էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման գործընթացը, ըստ որի՝ սակագինը գործող 38 դրամից կարող է հասնել 45-ի:
Հռիփսիմե Գալստյան
Վերջերս շատ է խոսվում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի պաշտոնը թողնելու մասին: Բազմաբնույթ լուրեր են տարածվում, որոնք, սակայն, իրականության հետ կապ չունեն: Մեկ՝ լուրեր տարածվեցին, թե նրան թոշակի անցնելուց հետո փոխարինելու է Արմեն Մովսիսյանը, մեկ թե՝ նրա գլխին «սև ամպեր» են կուտակվել:
Միակ ճշմարտությունն այն է, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետեր Մաքսիմ Հակոբյանը շուտով կանցնի հանգստի, իսկ նրան կփոխարինի գերմանացի գլխավոր տնօրենը:
Իրականում՝ պատճառները շատ ավելի խորքային են, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից, և բոլորովին էլ այնքան պարզունակ չեն՝ ինչպես գրում է մամուլը:
Շախմատի կանանց Հայաստանի հավաքականի անդամ, 2003-ի Եվրոպայի թիմային առաջնության հաղթող, Եվրոպայի կանանց անհատական առաջնությունների կրկնակի փոխչեմպիոն, բազմաթիվ մրցաշարերի հաղթող, Հայաստանի քառակի չեմպիոն, գրոսմայստեր Լիլիթ Մկրտչյանը «Հայկական վարկածի» հետ կիսվեց իր պատմությամբ:
Լիլիթը սկսել է շախմատ խաղալ 6 տարեկանից. «Մանկությունս պապիկ-տատիկի մոտ է անցել: Պապիկս շախմատի մեծ սիրահար էր: Հենց նա էլ սովորեցրել է շախմատ խաղալ»,-պատմում է Լիլիթը:
Շատ խմբակների հաճախելուց հետո, ի վերջո հասկացել է, որ շախմատն է իր ապագան:
Երիտասարդ շախմատիստն իր առաջին մեծ հաջողությունն ունեցել է 13 տարեկանում, երբ Հայաստանի չեմպիոնուհի դարձավ կանանց մեծահասակների հավաքականում: Հենց այս հաղթանակն էլ դրդեց նրան, որ շախմատը որպես մասնագիտություն ընտրի:
Լիլիթը բազմաթիվ հաջողությունների է հասել շախմատի ասպարեզում: 2002 թվականին, երբ Հայաստանի հավաքականը դարձավ «Եվրոպայի թիմային առաջնության» չեմպիոն, նա էլ հավաքականում էր:
«Եվրոպայի առաջնություններում 4 մեդալ եմ նվաճել՝ 2 արծաթ, երկու բրոնզ: Իսկ 1996-ից Հայաստանի հավաքականի կազմում մասնակցում եմ բոլոր օլիպիադաներին»,- պատմում է Լիլիթը՝ վերհիշելով իր ունեցած հաջողությունները:
Այս տարվա փետրվար ամսին, Լիլիթ Մկրտչյանը «Բադ Քյոնիգշոֆեն» ակումբի կազմում նվաճել է Գերմանիայի չեմպիոնի տիտղոսը:
Եզրափակիչ մրցախաղում նա 3,5:2,5 հաշվով պարտության է մատնել գլխավոր մրցակից «Բադեն-Բադենին» թիմին: Հաղթական միավորն իր թիմին բերել է հենց Լիլիթը։
Մեր զրուցակիցը պատմեց նաև, որ շատ գոհ է իրեն ու առհասարակ շախմատիստներին ցուցաբերվող հոգատարությունից. «Մեր ֆեդերացիայի նախագահը նաև մեր երկրի նախագահն է: Պարոն Սարգսյանը մեծ հոգատարությամբ է վերաբերվում շախմատիստներին: Բոլոր պայմաններն ստեղծված են շախմատիստների համար: Լինում են նաև պարգևատրումներ»:
Իր ծրագրերի մասին խոսելիս Լիլիթը պատմեց . «Պատրաստվում եմ հունիսին Ջերմուկում կայանալիք Կարեն Ասրյանի ամենամյա հուշամրցաշարին: Այնուհետև՝ հուլիսի 15-25-ը Պլովդիվում տեղի կունենա Եվրոպայի անհատական առաջնությունը: Առայժմ մարզվում եմ տանը, բայց այս կարևոր մրցումներից առաջ կլինեն ուսումնամարզական հավաքներ: Օգոստոսին Նորվեգիայում կայանալու է տղամարդկանց և կանանց շախմատային 41-րդ օլիմպիադան»:
Լիլիթ Մկրտչյանը ոչ միայն մեծ հաջողությունների է հասել շախմատի ասպարեզում, այլ նաև երջանիկ անձնական կյանք ունի: Նրա ամուսինը գերմանացի Յոհաննես Շպերն է: Նրա կյանքում՝ նույնիսկ սիրո հարցում, շախմատն իր մեծ դերն է խաղացել: Պարզվում է, որ Յոհաննեսը, որը մասնագիտությամբ լրագրող է, սակայն այժմ բիզնեսով է զբաղվում, նույնպես շախմատի մեծ սիրահար է, խաղացել է Բավարիայի պատանեկան կազմում և բավականին հաջողությունների է հասել:
Հետևելով շախմատի մասին լուրերին, նա շատ է հավանել հայ շախմատիստուհուն և, գտնելով Facebook սոցիալական ցանցում, գրել է Լիլիթին: Լիլիթին գրավել է Յոհաննեսի գրելավոճը, և անկեղծ ու ջերմ խոսքերը, հետագայում ՝ նաև նրա էությունը: Որոշ ժամանակ անց Յոհաննեսը Հայաստան է եկել և նրանք ամուսնացել են:
«Ամուսինս շատ դրական է վերաբերվում իմ շախմատային գործունեությանը, աջակցում, խրախուսում, ինձ հետ ներկա է գտնվում մրցաշարերում»,-պատմում է Լիլիթը:
Ամուսնանալուց հետո, երբ գտնվում են Հայաստանում, հիմնականում լինում են այն գյուղում, որտեղ ծնվել է Լիլիթը՝ Փարպիում: Այնտեղ շախմատիստուհին մարզվում է համակարգչով:
«Համակարգիչը մեծ բազա է պարունակում: Ներկայում հնարավոր է համակարգչի միջոցով թիմային մարզում կազմակերպել, մանավանդ որ համակարգչային ծրագրերն այդ ամենը թույլ են տալիս»,- ասում է Լիլիթը:
Խոսելով հայերի մասին՝ Յոհանեսը պատմում է, որ նախկինում ինքն իմացել է հայերի մասին, որպես առաջինը քրիստոնեությունն ընդունած ազգ, իսկ հիմա ավելի շատ գիտի հայերի մասին, կարդացել է գրքեր և ծանոթացել հայ տեսակին ու հայերի պատմությանը. «Շատ եմ սիրում հայկական խոհանոցը, Երևանը, Փարպի գյուղը, (որտեղ նա ապրում է Լիլիթի հետ), ու նաև հայերի հատկապես ջերմ վերաբերմունքը օտարերկրացիների նկատմամբ»,- պատմում է Յոհաննեսը:
Երջանիկ զույգը բնակվում է թե՛ Գերմանիայում, թե՛ Հայաստանում, քանի որ Լիլիթը տարվա մի մասը մրցաշարերի է մասնակցում, նրանք հաճախ են ճամփորդում: Լիլիթը շատ կարևորում է ուսումը, կյանքում ինքնուրույն կայանալը և հայ աղջիկներին խորհուրդ է տալիս ձգտել ուսման. «Ես կարևորում եմ, որ ոչ թե ամուսինն աշխատի, կինը նստի, այլ կինը փորձի համատեղել և՛ ընտանիք կազմելը, և կարողանա իր գումարը վաստակել»,- ասում է Լիլիթը:
Հայկական Վարկած
Աստանայում մայիսի 29-ին Եւրասիական տնտեսական միության ստեղծման համաձայնագրի քննարկման պահին Ղազախստանի նախագահի կողմից Ալիեւի հղած նամակի ընթերցումը հիշեցնում է նախնական քննարկմանը նույն նախագահի` Հայաստանի Հանրապետության հավանական անդամակցության գծով արտահայտած վերապահությունը:
Պարզ է, որ Ղազախստանի նախագահը նման ընթերցում եւ ապա վերապահություն կամ հստակացումներ կատարելու համար ամեն տեսակի շեշտադրում համաձայնեցրել էր նոր ստեղծվող միության առաջատար ուժի հետ: Սա ուղերձ էր ուրեմն Մոսկվայից հղված Բաքվին. գուցե նաեւ ոչ միայն Բաքվին: Թեկուզ Ղազախստանի նախագահի միջոցով:
Կվերադառնանք ուղերձին եւ ղազախական կամուրջին: Նշենք միայն, որ բուռն բանավեճերի դուռ բացած այս խնդիրը ունի դիտարժան մի քանի կետ:
Նախ այն, որ ՀՀ-ը միջպետական կամ միջազգային համաձայնագրերին կմիանա իր ճանաչված սահմաններով: Դրանցից գլխավորը եթե նկատի ունենանք` ՄԱԿ-ը, այս դեպքում թե՛ Ադրբեջանը եւ թե՛ ՀՀ-ը դրան անդամակցել են իրենց միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով: Խնդիրը այն է, որ միջազգային կազմակերպությունների անդամակցությունը եւ տնտեսական միության անդամակցությունը հստակ տարբերություն ունեն: Այս դեպքում, մաքսային անցակետերի տեղադրման իրականությունն է, որ Բաքուն շահարկել է եւ Աստանայի միջոցով վերապահություն եւ պայմաններ է արծարծում:
Եթե մի կողմից նախագահ Սարգսյանի լուռ մնալը այդ ժողովին սուր քննադատության է ենթարկվում, մյուս կողմից նաեւ հարցի բարձրաձայնումը կարող էր հանգեցնել Բաքվի պայմանի որդեգրման` համաձայնագրի բնագիրը ստորագրող պետությունների ներկայացուցիչների կողմից:
Այս հարցի բանավիճումը կարող է շարունակվել: Կանխատեսումները կզարգանան հասնելու համար այնտեղ, ուր սա պատեհ առիթ է պաշտոնական Երեւանին հրաժարվելու եւրասիական կառույցներին անդամակցելուց:
Չմոռանանք, որ Արցախը միջազգային ընտանիքին ներկայանում է որպես ինքնորոշված տարածք, հետևաբար այն չի կարող նրանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության մաս նկատվել: Տարբեր է անշուշտ իրողական բաժինը: Եւ այս բոլորի պատասխանը կլինի ՀՀ -ԼՂՀ առանց մաքսային կետի, ներկա անցակետային սահմանի դրվածքի պահպանումը:
Մտահոգիչը անշուշտ ռուսական գործոնի թույլտվությամբ կարդացվող նամակն է եւ նրա ներկայության արծարծվող նախապայմանային տրամադրությունները: Առանց Պուտինի համաձայնության ոչ մի Նազարբաեւ նման հանդիպումների ընթացքում նախապայմանային հռետորաբանություն չէր կարող օգտագործել:
Նազարբաեւը այստեղ ռուսական խոսափողի դեր է կատարել պարզապես: Ռուսական ուղերձը այլ տեղ եւս առարկայացավ, երբ զենքի նոր քանակի տրամադրում արձանագրվեց Մոսկվայից Բաքու: Ասացինք արդեն, որ ուղերձները հատում էին Բաքվի սահմանը: Նույն Նազարբաեւը, այս անգամ Թուրքիայում, մի քանի օր առաջ թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի չորրորդ վեհաժողովի ավարտին տրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել էր, որ Թուրքիան ապագայում կարող է դառնալ Եւրասիական տնտեսական միության ընկերակցող անդամ:
Նազարբաեւ նաեւ ընդգծել է թուրքական խորհրդի եւ Եւրասիական տնտեսական միության միջեւ որեւէ տարակարծության բացակայությունը: «Եւրասիական տնտեսական միությունը բաց է այլ երկրների անդամակցության համար: Թուրքիան եւ այլ երկրներ կարող են ապագայում դառնալ նշյալ միության ընկերակցված անդամ»:
Մայիսի 25-ին Եւրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը հեռարձակված բանավեճի ընթացքում հայտարարել էր, որ ներկա դրությամբ Թուրքիան չի կարող անդամակցել Եւրամիությանը: ԵՄ-ի ներկայացուցիչների կողմից անցքերի փակումը Անկարայի առաջ, Եւրասիական միության ճարտարապետներին մղել է «էստի համեցեք» ասելու Թուրքիային:
Այս բոլորը իրենց հերթին: Ալիեւի նամակը, Նազարբաեւի խոսափողի դերը, ռուսական ուղերձը, հայկական լռությունը կամ Անկարային ուղղված հրավերը երկրորդական նշանակություն կունենան: Կարեւորը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի միջեւ մաքսային կետի բացառումն է:
Շահան Գանտահարյան
«Ազդակ» թերթի գլխավոր խմբագիր
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.