09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...18.05.2024 | 15:10
Բացի Սրբազանից վարչապետի այլ թեկնածուի քննարկումը բերելու է ակնհայտ քաղաքական խի...Ըստ «ՀԺ»-ի տեղեկությունների, մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հրազդան քաղաքում գտնվող «ՎԵՎ» սուպերմարկետի տիրոջ որդիների և ԲՀԿ-ական Դավիթ Քոչարյանի ընկերոջ միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Այնուհետև վիճաբանությանը մասնակցել է նաև Դավիթ Քոչարյանը, ով, ըստ որոշ տեղեկությունների, կրակոցներ է արձակել, այդ նույն տեղեկությունների համաձայն՝ վիրավորներ չկան։
Հրազդանում խոսում են նաև, որ միջադեպից հետո Դավիթ Քոչարյանին բերման են ենթարկել, այնուհետև ազատ արձակել։
Լրատվական կայքերին ՀՀ ոստիկանությունից փոխանցել են սակայն, որ միջադեպի փաստով հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածով (խուլիգանություն):
Հայկական ժամանակ
Ակնհայտ է, որ Տիգրան Սարգսյանի հայտարարությունը նահանջելու պատրաստակամության մասին է։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, թե մինչև ուր կարող է նահանջել իշխանությունը։
Մեր տեղեկություններով, կառավարությունը ցանկանում է «սեպարատ» համաձայնության գալ կոնկրետ «Դեմ եմ» շարժման մի մասի հետ։ Խոսքը ՏՏ ոլորտի աշխատակիցների մասին է, որոնց աշխատավարձերը համեմատաբար բարձր են։
Հունվարի մեկից ներդրված պարտադիր համակարգով 500 հազար դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողներից պահվում է 5 տոկոսից ավելին։ Օրինակ 700 հազար դրամ անվանական աշխատավարձ ստացողից պահվում է 45 հազար դրամ, կամ մոտ 6.5 տոկոս։ Կառավարությունը պատրաստվում է բանակցությունների միջոցով այս խավից պահվելիք գումարը ևս դարձնել 5 տոկոս։
Այս պահի դրությամբ, մեր ունեցած տեղեկություններով, սա այն առավելագույնն է, որին պատրաստ է կառավարությունը։ Բայց «Դեմ եմ» շարժման ամբողջ նպատակը պարտադիր բադադրիչի իսպառ վերացումն է։ Երեկ «Դեմ եմ» շարժման թիմը արձագանքել է վարչապետի հրավերին:
Հայկական ժամանակ
Ի՞նչ անվանենք Արարատյան դաշտի արտեզյան ջրերի հետ տեղի ունեցածը, եթե ոչ օկուպացիոն շահագործում։ Արտեզյան ջրերն այնպես են շահագործվել, որ դրանց մակարդակն ընկել է մոտ երեք անգամ, այդ աղբյուրներից սնվող գետերն ու լճերը ցամաքում են, ոռոգման ջուրը պակասել է այն աստիճան, որ Արարատյան դաշտավայրը, որից կերակրվում է ողջ Հայաստանը, այլևս մշտական երաշտի վտանգի առաջ է կանգնած։
Իսկ ինչո՞ւ է ստեղծվել այս վիճակը։ Պատճառները, ինչպես ասում են, տեսական չեն, այլ շատ կոնկրետ և հասցեական։ Արարատյան դաշտում առանց հաշվի ու հաշվարկի ստեղծվել են ձկնաբուծական տնտեսություններ, այդ ձկնաբուծական տնտեսություններին հնարավորություն է տրվել բացել անհաշիվ խորքային հորեր, այդ խորքային հորերից ջուրը անխնա լցրել են ձկնաբուծարանները։ Ու քանի որ բուծվող ձկներն անընդհատ թարմ ջրի կարիք ունեն, հնացած ջուրը թավվել է ջրատար համակարգ, դրանցով հոսել դեպի Արաքս գետ, Արաքս գետով Նախիջևան և այսպես շարունակ։ Սրա փոխարեն նոր ջրեր են հանվել Արարատյան դաշտի ընդերքից, և այդպիսով Արարատյան դաշտի ջրառատ ընդերքը դատարկվել է։
Ու հիմա, պարզվում է, Արարատյան դաշտում ոռոգման համար ջուր չկա, Հայկական ատոմակայանի հովացման համար Սևջուր գետում ջուր չկա, բացի դա էլ ձկնաբուծական տնտեսությունները գտնվում են կործանման եզրին։ Ահա այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանում։
Տրամաբանական հարց է ծագում, ի՞նչ անել։ Ինչպես սովորաբար պատահում է նման դեպքերում, կառավարությունը գտել է հարցի պատասխանը։ Դե, իհարկե, ջուր բաց թողնել Սևանից՝ առաջացած դեֆիցիտը ծածկելու համար:
Հայկական ժամանակ
Եթե Պուտինը որոշել է գնալ մինչև վերջ, ուրեմն պիտի փորձի Ղրիմի սցենարն իրականացնել նաև Ուկրաինայի արևելյան մարզերում։ Սցենարը կարող է լինել հետևյալը. արևելյան Ուկրաինայում բախումներ են սկսվում ուկրաինացիների և ռուսների միջև և ռուսական զորքերը մտնում են այնտեղ իրավիճակը կայունացնելու համար։ Ապա և տեղի են ունենում հանրաքվեներ ղրիմյան սցենարով։
Եվ Ուկրաինայում, և Արևմուտքում հասկանում են նման սցենարի հնարավորությունը, և ուրեմն ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի համար վճռական պահ է. կարո՞ղ են նրանք ռեալ ազդեցություն ունենալ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը կայունացնելու հարցում, թե՝ ոչ։
Ռուսաստանն այստեղ պլան «բ» էլ ունի, այն է փորձել առանց Ղրիմի մնացած Ուկրաինան ֆեդերատիվ պետություն դարձնել։ Սրա նպատակն այն է, որ ֆեդերացիայի արևելյան սուբյեկտները մշտապես մահակի դեր կատարեն Կիևի գլխին և նրան թույլ չտան ինտեգրվել Արևմուտքի հետ՝ պարտադրելով, վատագույն դեպքում, պահպանել չեզոքություն։
Բայց, հատկապես Ղրիմից հետո սա մի պայման է, որին Կիևը որևէ կերպ համաձայնել չի կարող, դա մոտավորապես նման կլինի կապիտուլյացիայի։
Ահա այս հարցի վերջնական որոշումից հետո է, որ հնարավոր կլինի գնահատել հաղթե՞ց Պուտինը Ուկրաինայում, թե պարտվեց։ Եթե ի վերջո Ուկրաինան ստորագրի ԵՄ-ի հետ ասոցացման համաձայնագիրը, եթե ի վերջո դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, դա միանշանակ և աներկբա պարտություն կլինի Պուտինի համար, որովհետև ստանալով Ղրիմը՝ նա կկորցնի ռազմավարական կարևորագույն դիրքեր, ինչը Ռուսաստանը կդարձնի առավել խոցելի: Եվ ուրեմն, իրավիճակի ցանկացած գնահատական վաղաժամ է, և դեռ պետք է սպասել հետագա զարգացումներին։
Բայց մոտավորապես նման մի պատմություն մեր տարածաշրջանում արդեն իսկ տեղի է ունեցել. 2008 թվականին Ռուսաստանը Վրաստանից նաև դե յուրե պոկեց Աբխազիան և հարավային Օսիան։ Լա՛վ էր դա Ռուսաստանի համար, թե վատ։ Այստեղ պրոցեսները դեռ վերջնական չեն դարձել, բայց փաստ է, որ նախորդ տարի Վրաստանը նախաստորագրեց ասոցացման համաձայնագիրը, և եթե Ռուսաստանը ինչ-որ դարակազմիկ բան չմտածի, Վրաստան-ԵՄ ասոցացման համաձայնագիրը նաև կստորագրվի, նաև կվավերացվի, իսկ դրանից հետո Վրաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ անդամ։
Այսինքն Վրաստանը շարժվում է Սահակաշվիլիի կառուցած ռելսերով, որովհետև Ռուսաստանը կորցրել է Վրաստանի վրա ունեցած երկու հիմնական լծակները՝ Աբխազիան և Հարավային Օսիան։ Ռուսաստանը գոնե այս պահին պարտված է Վրաստանում։
Եվ այս իմաստով, Ղարաբաղի առնչությամբ ծագած ոգևորությունը ամենևին էլ տեղին չէ, որովհետև կարգավորել հարցը Հայաստանին կամ Ադրբեջանին ձեռնտու որևէ տարբերակով՝ Ռուսաստանի համար նշանակում է կորցնել ազդեցության լծակները Հայաստանի, Ղարաբաղի և ի վերջո ամբողջ Հարավային Կովկասի վրա։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի վճռական քայլերը ռեակցիա են Մայդանում կրած պարտության։ Ղարաբաղում Ռուսաստանը պարտված չէ, ուրեմն գործելու ոչ մի մոտիվացիա չունի:
Հայկական ժամանակ
ՀՀ դրամը շարունակում է արժեզրկվել և ՀՀ ԿԲ–ն էլ շարունակում է դրամի արժեզրկումը կանխելու նպատակով արտարժութային ինտերվենցիաներ իրականացնել։ Երեկ մեկ դոլարի գինը կազմել է 415 դրամ 15 լումա, անցած շաբաթ օրվա 414 դրամ 80 լումայի դիմաց։
Դատելով իրականացված գործարքների ծավալից՝ ավելի քան 8 միլիոն դոլար, կարելի է պնդել, ու դա ԿԲ–ի ներարկած կանխիկ արտարժույթն է։ Այս տարվա փետրվարի սկզբից ԿԲ-ն արդեն ավելի քան 100 միլիոն դոլար է նետել շուկա՝ դրամի արժեզրկումը կանխելու համար:
Հայկական ժամանակ
Երեկ «ՀԺ»-ին հայտնի է դարձել, որ խորհրդարանական ոչ իշխանական չորս ուժերը մտադիր են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին անվստահության հայտնելու հարցը արտահերթ կարգով մտցնել Ազգային ժողովի ապրիլի 29-ի նիստի օրակարգ։
Նույն ուժերի ներկայացուցիչները պնդում են, որ ամեն անգամ խորհրդարանի քառօրյայից քառօրյա տեղափոխվող սույն հարցն այս անգամ թերևս չի հետաձգվի։ Համենայնդեպս, չորս ուժերի ժամանակացույցում ապրիլի 28-ն արդեն նշված է որպես վարչապետին անվստահություն հայտնելու օր:
Հայկական ժամանակ
«Մեկ տարի առաջվա հայացքով նայել ԵՄ-Հայաստան հարաբերություններին, նշանակում է չնկատել այն դրամատիկ փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում տարածաշրջանում։ Իրան-Արևմուտք հարաբերությունների ջերմացումը բոլորովին ուրիշ պոտենցիալ է ստեղծում Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների համար և ՀՀ արտաքին քաղաքականության առաջ դնում կոնկրետ խնդիրներ։
Եթե Իրան-Արևմուտք հարաբերությունները շարունակեն ընթանալ կարգավորման ուղղությամբ, իսկ ամեն ինչ զարգանում է հենց այդ ուղղությամբ, դա նշանակում է մի շատ կարևոր բան. էներգակիրները գազը, նավթը, նավթամթերքը Իրանից հոսելու են դեպի ԵՄ։ Ընդ որում, ծավալներն այստեղ աստղաբաշխական են լինելու, և այն երկիրը, ով կարողացավ տրանզիտի դերակատարում ստանձնել միլիարդավոր դոլարների եկամուտներ է ունենալու։
Սա բացառիկ շանս է Հայաստանի համար, և որքան էլ գեղեցիկ չհնչի. Ուկրաինական ճգնաժամը մեծացնում է Հայաստանի շանսերը։ Ռուսաստանը, որ սկզբունքորեն դեմ է Իրան-Հայաստան էներգետիկ համագործակցության խորացմանը, խրվել է Ղրիմում և ըստ ամենայնի, տեսանելի ապագայում շարունակելու է խրված մնալ։
Սա մի կողմից վտանգներ է ստեղծում մեր երկրի համար, մյուս կողմից հնարավորություններ բացում։ Վտանգն այն է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան կարող են Ռուսաստանի խառը վիճակից օգտվելու և Ղարաբաղում պրովոկացիաների գնալու շանս տեսնել։ Բայց սա շանս է նաև ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի համար. նրանք հնարավորություն ունեն ապացուցել, որ կարող են զսպող դեր կատարել տարածաշրջանում և թույլ չտալ Ղարաբաղի հարցի ուժային կարգավորման որևէ փորձ։
Այս իմաստով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահող Ջեյմս Ուորլիքի ակտիվությունը հիմք է տալիս մտածել, որ ամերիկացիները հասկանում են սա, մնում է գործի դնեն կոնկրետ լծակներ։
Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի շանսին, այո Ռուսաստանի խառը վիճակից օգտվելուվ մենք պետք է փորձենք Իրանի և ԵՄ-ի հետ Իրան-Հայաստան նոր գազամուղ կառուցելու պայմանավորվածություն ձեռք բերել, որը մեր տարածքով կանցնի Վրաստան, կհասնի սև ծով, սրանից հետո էլ ավելի հեռու։ Այս հարցում մենք կրկնակի շահագրգիռ պետք է լինենք, որովհետև եթե նման մի նախագիծ ստացվի, դա կնվազեցնի Վրաստանի էներգետիկ կախվածությունը Ադրբեջանից, ինչը նոր հորիզոններ կբացի հայ-վրացական համագործակցության համար։
Սա լրջորեն կարող է փոխել Հայաստանի ռազմավարական դիրքը:
Հայկական ժամանակ
Սեպտեմբերերեքյան հայտնի հայտարարությունից հետո երեկ առաջին անգամ Երևանում տեղի ունեցավ «Եվրամիության-Հայաստան համագործակցություն. Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիքներ» թեմայով համաժողով, որի ընթացքում խոսվեց, թե ԵՄ-ի կողմից իրականացված նախկին ծրագրերից որոնք կշարունակվեն իրականացվել առաջիկա տարիներին։
Համաժողովը մեծ հաշվով նախատեսված էր Հայաստանում ԵՄ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերից օգտվող շահառու մարմինների ներկայացուցիչների համար, բայց այն ինքնին միտում ուներ ցույց տալու, որ ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունները քիչ թե շատ հստակեցվել են և մի քանի ամիս դադարից հետո աշխատանքային գործընթաց է սկսվել։
Համաժողովի ընթացքում չհայտարարվեց, սակայն, ամենակարևորը՝ ինչքան գումար կտրամադրի ԵՄ-ն Հայաստանին այդ ծրագրերն իրականացնելու համար:
Հայկական ժամանակ
2010 թվականին ԼՂՀ Մարտունու զորամասում սպանված զինծառայող Անդրանիկ Սարգսյանի ընտանիքը սոցիալական ծանր վիճակում է: Սպանված զինծառայողի հայրը` Սարգիս Սարգսյանը, երեկ թերթի հետ զրույցում պատմեց, որ ընտանիքում ոչ մեկ չի աշխատում. թե՛ ինքը և թե՛ կինը առողջական խնդիրներ ունեն, իսկ դուստրը սովորում է համալսարանում:
«Ամենօրյա ցավը գնալով բազմապատկվում է այս անխելքների ստեղծված իրավիճակով: Ուր գնում ես մի խնդրանքով դիմելու, ոչ մի արձագանք չկա, կարծես թե տենց էլ պիտի լինի: Գնում ես ՀՀ պաշտպանության նախարարության ընդունելության բաժին, բայց պարզվում ա, շանը ավելի լավ են վերաբերվում քան մարդկանց, այ տենց վիճակ ա, պետք է չզարմանալ: Պատճառ չկա ուղղակի, այդ մարդիկ իմունիտետ են ձեռք բերում ոչ մի բան չանելու»,-զայրացած նշեց Սարգիս Սարգսյանը:
Սպանված զինծառայողի հայրը նշեց, որ հարկադրված դիմել է ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, քանի որ դուստրը ընդունվել է համալսարան, սակայն վճարովի համակարգով, ուստի կան գումարային խնդիրներ: «Փաստորեն, մենք օգնությամբ դիմեցինք իրենց, իսկ իրենք, ի պատասխան, մեզ խոստացան 50 հազար դրամի օգնություն: Մենք երբեք ոչ մեկին դիմած չկանք, բայց քանի որ դստերս ուսման վարձը վճարելու խնդիր կար, դիմեցինք. ինչ իմանայինք, որ իրենք այդչափ գումար կարող էին առաջարկել: Այդ 50 հազար դրամը իրենց լինի, չենք ուզում: Աղջիկս գերազանցիկ է սովորում, և համալսարանի ղեկավարությունը ուսման վարձի մի մասը վճարել է, կրկին կար գումարային խնդիր, բայց եթե իրենք 50 հազար պետք է տրամադրեն, ապա դա մեզ պետք չէ, ավելի լավ ա գնանք թուրքերին, ադրբեջանցիներին խնդրենք իրենք երևի կաջակցեն, կլուծենք այդ խնդիրը:
Ուրիշ էլ ինչ անենք: Այսօր (երեկ) կինս զանգահարեց և հրաժարվեց այդ գումարից, ասաց, թող իրանց նվեր լինի, մեզ պետք չէ»,- մեր զրույցում պատմեց Սարգիս Սարգսյանը: Հարցին, թե բաց նամակով բացի ՀՀ պաշտպանության նախարարից, նա դիմե՞լ է Սերժ Սարգսյանին, սպանված զինծառայողի հայրը արձագանքեց. «Չէ: Ինչի դուք չգիտե՞ք, որ մենք նախագահ չունենք, որ ասեմ կա նախագահ` կհավատա՞ք: Սուտ ա, չկա տենց մարդ, մենք նախագահ չուենենք: Իրենք ոչ մի զոհված զինծառայողի ընտանիքի չեն օգնում, մտածում են, բա որ էս մեկին օգնենք, մյուսին էլ պիտի օգնենք ու տենց որոշում են ոչ մեկին ձեռք չմեկնել: Այնքան ճնշված ենք, մենք բոլորս: Հասկանում եք, հարցը դա չէ, ոնց ուզում ա լինի, մի կերպ մի բան կանենք, հարցը վերաբերմունքն է: Մենք էլ 60 տարեկան մարդիկ ենք ախր, ով մեզ աշխատանք կտա, որ աշխատենք, բնականաբար` ոչ ոք: Այս խնդիրները լուծելու համար ես կրկին կնշեմ, որ մի ելք ա միայն մնացել` դիմել Ադրբեջանի կառավարությանը, իրենք հայ չեն, կհասկանան, կօգնեն»,- ասաց Սարգիս Սարգսյանը հայրը:
Վերջինս ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին ուղղված բաց նամակում նշել է հետևյալը. «Մեզ համար ժամանակը կանգ առավ 2010 թվականի հուլիսի 28-ի եղերական օրը, երբ զոհվեցին հայրենիքի վեց զինվորները: Այդ օրվանից մենք երբևիցե չենք դիմել Ձեզ որևէ խնդրով: Այս տարի, ցավոք սրտի, հարկադրված դիմեցինք ձեզ: Դուստրս ընդունվեց համալսարան, սակայն, ցավոք, անցավ վճարովի համակարգ: Մեր օգնության դիմումին խոստացաք հիսուն հազար դրամ օգնություն: Ես չեմ համարում, որ դուք ճիշտ եք: Որդիս ծառայում էր ԼՂ զորամասերից մեկում և երազում էր այն օրվա մասին, թե երբ պետք է վերադառնա ու օգնի ծնողներին, սակայն շաբաթն ուրբաթից շուտ եկավ: Ես վստահ եմ, որ եթե որդիս` Անդրանիկը ողջ լիներ, այդ գումարի կարիքը չէինք ունենա: Ինչևէ, մենք` կնոջս հետ, որոշեցինք այդ գումարը չընդունել և այն փոխանցել ՀՀ պաշտպանության նախարարության աջակցության հիմնադրամին»:
«ՀԺ»-ն հիշեցնում է, որ 2010թ.-ի հուլիսի 28-ին ԼՂՀ Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկի մարտական դիրքերում 6 դիակ հայտնաբերեցին՝ ավագ լեյտենանտ Վարդգես Թադևոսյանի, սերժանտ Գարեգին Հովսեփյանի, շարքայիններ Անդրանիկ Սարգսյանի, Ռոբերտ Հովհաննիսյանի, Կարո Այվազյանի և Արտեմ Մանասյանի, բոլորը հրազենային վնասվածքներով: Ըստ նախաքննության վարկածի, դիրքում քնած զինծառայող Այվազյանը արթնանալով տեսել է, թե ինչպես է լեյտենանտ Թադևոսյանը ծեծում իր ընկերոջը՝ Անդրանիկին` հերթապահության ժամանակ քնելու համար, ապա կրակ է բացել, սպանել է բոլորին, վերջում էլ ինքնասպան եղել: Մեր զրույցում Անդրանիկի հայրը նշեց. «Վերջերս ՀՀ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի մոտ էինք, նա ասաց, որ մի քանի հոգու այդ դեպից հետո աշխատանքից հեռացրել են: Եթե դա համարվում է ադեկվատ` վեց զինվորի մահվան համար, ապա ես էլ ինչ ասեմ»:
Հայկական ժամանակ
Կիրակի օրը Հայաստանի 40 համայնքներում տեղի ունեցած գյուղապետական ընտրությունները կրկնել են նախորդ ՏԻՄ ընտրությունների տխուր ռեկորդները:
Միայն 2 համայնքում է, որ գործող ՀՀԿ-ական գյուղապետերը պարտվել են։
Ընտրություններն այնքան անմրցակցային էին, որ գյուղերից մեկում այն անցել է տնավարի մթնոլորտում։ Ըստ ընտրությունները դիտարկող «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության, Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի ավագանու անդամներից մեկը ընտրատեղամասում միրգ և սուրճ է հյուրասիրել։ Ընտրություններին մասնակցությունը եղել է շատ ցածր, միջինը 40-45 տոկոս:
Հայկական ժամանակ
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.