09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...18.05.2024 | 15:10
Բացի Սրբազանից վարչապետի այլ թեկնածուի քննարկումը բերելու է ակնհայտ քաղաքական խի...Հայաստանում սաղ հայրենասեր են դառել… ում հարցնում ես` սիրումա իրա հայրենիքը, ում հարցնում ես` Հայաստանի նման տեղ չկա… Բայց ինչա՞ Հայաստանը. Կոմիտաս, Նուռ, Վերնիսաժ, Հայկական մշակույթ, վերացական «սարեր, ձորեր, անտառներ», ծիրան, խաղող, հայկական խորոված, Հյուսիսային պողոտա, հայատառ ֆեյսբուք, Ծաղկաձոր, Կասկադ, հայկական «շուստրիություն», սիրահարների այգի… է՞լ, է՞լ…
Արյան գնով պահպանած մի բուռ վերացակա՞ն հող
ՈՉ…
Հայաստանը ձեր փողոցում թափառող շներն են, որին դուք «յախկ» եք ասում, Հայաստանը ձեր փողոցներում թափառող անտուն մարդիկ են, անտեր մնացած մանկատան երեխաներն են: Հայաստանը էն վեց տոկոս անտառնա, որ մնացելա տասնմեկ տոկոսից… Հայաստանը էն գայլերն են, որ ստիպված իջնում են գյուղեր` ուտելիք հայթայթելու, որովհետև անտառներում այևս վայրի կենդանի չի մնացել, Հայաստանը էն կիննա, որին ամուսինն ու սկեսուրը ծեծելով են սպանում, Հայաստանը էն աննորմալ ծնված երեխաներն են, որի քանակությամբ ամբողջ Կովկասում երկրորդ տեղն ենք գրավում… Հայաստանը աճող բետոնա, արմատուրա, պղնձամոլիբդենային հանք, անձնական գրպաններ հարստացնելու համար կառուցված կաֆեներ` ՄԵՐ այգիների հաշվին..
Հայաստանից «Հ» տառնա մնացել, Ժողովուրդ…
ԱՐԹՆԱՑԵՔ… ՁԵՐ ԱՆՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ սպանումա ձեր իսկ հայրենիքը,
դուք ԱՆ ԹԱ ՍԻԲ ԵՔ…
Որովհետև ձեր կենդանի աշխարհը մահանումա, ձեր կենդանի միջավայրը դառնումա անկենդան, իսկ դուք էդ ընթացքում ձեր «անձնական» կյանքն եք ապրում: Հասկացեք ախր, «անձնականը» լայն հասկացությունա… մեզ շրջապատող ԿԵՆԴԱՆԻ աշխարհը իրականում շատ խիստ անձնական բանա…
Արթնացեք, խնդրում եմ, կոկորդս խեղդումա արդեն, ՄԱՐԴ ԵՂԵՔ վերջապես… ձեր քթից էն կողմ էլ տեսեք մի քիչ, շատ չէ, ամեն մեկս մեր քթից գոնե մի մետր էն կողմ էլ տեսնենք, էլի ահագին բան կփոխվի…
Ախր «դուք» էդ մենակ դուք չեք է~, «դու»` էդ ես եմ, էդ ինքնա, էդ են շուննա, ծառնա, «դուք»-ը էդ բոլորս միասին ենք…
ԱՆՏԱՐԲԵՐ ՄԻ ԵՂԵՔ… ԷԴ ՍՊԱՆՈՒՄԱ… անտարբերությունը էն չի, որ դու չեզոք դիրք ես գրավում ու վնաս չես տալիս ու խիղճդ հանգիստա, իրականում եթե դու անտարբեր ես, դու օգնում ես կործանմանը, ավիրմանը, մահացմանը…
ՄԻ´ ԲԹԱՑԵՔ… ՄԻ´ ԿՈՐՑՐԵՔ ՁԵՐ ԶԳԱՅԱՐԱՆՆԵՐԸ
Տեր եղեք ձեր ունեցած-չունեցածին, տեր եղեք, ախր ձերնա, ախր ձերին սպանում են…
Խնդրում եմ էլի~
ախր ես ձեզ սիրում եմ
ՕՎՍԱՆՆԱ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
Հ.Գ. Խմբագրության ստացած նամակ -կոչը , անկեղծ մի պոռթկում է, որ որոշեցինք հրապարակել առանց խմբագրման։
«Բրիտանական խորհուրդը որդեգրել է հավասար հնարավորությունների քաղաքականություն: Այն արգելում է խտրականությունը ` սեռի, ընտանեկան կարգավիճակի, սեռական ինքնության, կրոնական և քաղաքական հայացքների, ռասսայի, աշխատանքի տեսակի, տարիքի, հաշմանդամության կամ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ կարգավիճակի, սոցիալական ծագման, նախկին դատվածության, արհմիութենական գործունեության կամ անդամության, խնամառուներ ունենալու հիման վրա»:
Բրիտանական խորհուրդը նոյեմբերի 12-14-ը կազմակերպել էր սեմինար-քննարկում «ԼԳԲՏ խնդիրները զանգվածային և սոցիալական լրատվամիջոցներում» թեմայով: Խթան էր հանդիսացել որոշ լրատվամիջոցների ու ԼԳԲՏՔ համայնքի շահերը պաշտպանող երկու ՀԿ-ներից մեկի՝ «Փինկ Արմենիա»-յի միջև ծագած անախորժությունը: Հրավիրված էին վեց լրագրող և վեց ԼԳԲՏՔ համայնքի ներկայացուցիչներ երկու ՀԿ-ներից՝ «Փինկ Արմենիա» և «Հանուն քաղաքացիական իրավահավասարության»:
Քննարկումը վարում էին Նազարեթ Սեֆերյանը՝ (Բրիտանական Խորհուրդ, ծրագրերի ղեկավար) և Արթուր Պապյանը (Մամուլի բազմազանության ինստիտուտ): Որպես քննարկման մասնակիցներ և էքսպերտներ հրավիրված էին նաև միջազգային կազմակերպություններից ու այլ լրատվամիջոցներից: Հենց առաջին օրը կոնֆլիկտից հետք չմնաց, ամեն ինչ պարզաբանվեց, ներկայացվեցին երկկողմանի տեսակետներ, քննարկվեցին, որի արդյունքում պարզ դարձավ, որ ԼԳԲՏՔ համայնքը հիմնականում դժգոհ է լրատվամիջոցների լռությունից ու նյութերի մեջ «մոլ» արմատով բառեր օգտագործելուց՝ արվամոլ, համասեռամոլ, նաև անձը վիրավորող այլ բառեր: ԼԳԲՏՔ համայնքը լրագրողներին ներկայացրեց իր համարմամբ թույլատրելի ու ողջունելի հայերեն համարժեք բառերը, որից հետո, երեք օր միասին, անմիջական մթնոլորտում ապրելով ու շփվելով Ծաղկաձորից հեռացան ընկերացած ու պատրաստ հետագա համագործակցության:
Զրուցեցի սեմինարի կազմակերպիչներից ու մասնակիցներից մի քանիսի հետ, որը ներկայացնում եմ առանց մեկնաբանությունների:
— Ի՞նչը ձեզ դրդեց այս սեմինարը կազմակերպելու:
Նազարեթ Սեֆերյան.
— Պատճառները շատ էին, կոնկրետ ինչ-որ պատճառ նշել չեմ ուզում, ուղղակի մենք հասկացանք, որ կա նման սեմինարի կարիք: Մեր աշխատանքի սկզբունքը, ռազմավարությունը հավասար հնարավորությունների քաղաքականության շուրջ է կառուցվում՝ ընձեռնել հավասար հնարավորություններ բոլորին, հնարավորություն տալ արտահայտվելու ու կարծիքներ փոխանակելու: Աշխատանքի ընթացքում մենք տեսանք, որ կան տարաձայնություններ սեռական փոքրամասնությունների և լրագրողների միջև, դրա համար որոշեցինք նման սեմինար կազմակերպել:
— Ձեր գնահատականը սեմինարի աշխատանքին:
— Կոնկրետ ես շատ բավարարված եմ, արդյունավետ սեմինար էր: Հնարավորություն կար համագործակցելու, բոլորն աշխատում էին միասին, թե´ լրագրողները, թե´ ԼԳԲՏՔ համայնքի ներկայացուցիչները, սեմինարի կազմակերպիչներն ու հրավիրված մասնագետները: Կազմվեցին աշխատանքային խմբեր՝ լրագրող/ԼԳԲՏՔ անձ, որի արդյունքում մենք ունեցանք բավականին պարունակ ու երկուստեք հանդուրժողական նյութեր, որոնք մասնակիցների համաձայնության դեպքում կհրապարակվեն մամուլում: Կոնֆլիկտը հարթվեց, և ավելին՝ անմիջական մթնոլորտում երկու խմբերի միջև ձևավորվեցին ընկերական հարաբերություններ:
— Իսկ ի՞նչ եք կարծում, տրամաբանական չէ՞ր լինի, եթե պետական կառույցները աջակցեին նման կոնֆլիկտային իրավիճակների հարթեցմանը:
— Շատ ճիշտ եք ասում, բայց տարբեր կարծիքներ կան: Մարդիկ կան, որ կարծում են, որ պետությունը պետք է առաջին քայլը կատարի, ուրիշները հավատում են, որ պետք ա առաջին քայլը հասարակությունն անի, որպեսզի պետությունը շահագրգիռ լինի: Իմ կարծիքով, միջազգային կառույցները, ՀԿ-ները պետք է նպաստեն հասարակության մեջ գիտելիքի մակարդակն ու տեղակացվածությունը բարձրացնելուն, որն էլ կձևավորի քաղաքացիական դիրքորոշում, և հետո հասարակությունը կներկայացնի կառավարությանն իր պահանջները: Այլ կերպ՝ միջազգային կառույցները կարող են արթնացնել քաղաքացիական գիտակցությունը հասարակության մեջ, կարևորել այնպիսի համամարդկային արժեքներ, ինչպիսիք են հանդուրժողականությունն ու բարի կամքը: Այստեղ շատ ճիշտ կարծիք հնչեց, որ շատ ավելի հեշտ է գնալ մեծամասնության հետ, իսկ այ` հասկանալ «այլ»-ին, որ քեզ նման չի, մեծամասնության նման չի, մեր հասարակության մեջ դեռ դժվար է ներմուծվում: Պետությունը նույնպես կարող է դա անել, կարող է շատ ավելի ակտիվ դերակատարություն ունենալ հանդուրժողականութան բարձրացման մեջ, բայց, նախ և առաջ, պետական կառույցներում պետք է որդեգրվի այդ քաղաքականությունը:
— Ինչ-որ մտավախություններ կայի՞ն սեմինարից առաջ, կամ գուցեև հիմա՞ էլ կան, որ հնարավոր է ինչ-որ բան չստացվի, այնպես չգնա, ինչպես պլանավորվել ու ծրագրավորվել էր:
Լիլիթ Քալանթարյան՝ Բրիտանական խորհուրդ, ծրագրերի պատասխանատու
— Բրիտանական խորհրդի բոլոր միջոցառումների անցկացման ընթացքում մենք հասկացանք, որ լրատվամիջոցների դերը հասարակական կարծիքի ձևավորման մեջ շատ կարևոր է: Հիմնական նպատակը եղել է լրագրողներին մասնակից դարձնելը սեռական փոքրամասնությունների պրոբլեմների լուսաբանմանը, կոտրել լռությունը, հրապարակել ու հեռարձակել գրագետ, ճիշտ տերմինների օգտագործմամբ, հանդուրժողական նյութեր: Մենք ուզում ենք բոլոր ծրագրերի իրականացման մեջ ընդգրկել լրատվամիջոցներին, որը կնպաստի թե´ հանդուժողականության բարձրացմանը, թե´ կարծրատիպերի վերացմանը: Մինչ այս սեմինարը սկսելը, մենք ունեինք մտավախություն, թե ինչպե՞ս լրագրողները կվերաբերվեն թեմային, ինչպիսի՞ նյութեր կունենանք արդյունքում: Ավարտից հետո կարող եմ ասել, որ մտավախություններս չարդարացան, ավելին՝ ձևավորված անկաշկանդ մթնոլորտում, մարդկային առօրյա շփման մեջ երկու խումբը շատ շուտով մտերմացավ, լրագրողներն իրենց համար շատ բաներ բացահայտեցին, տերմինաբանությունը ճշտեցին, ծանոթացան նույնասեռականության պատմությանն ու ՀՀ-ում գործող ԼԳԲՏՔ ՀԿ-ների գործունեությանը: Ու երբ երրորդ օրվա առաջին կեսին մենք ունեցանք բոլոր նյութերը, պարզ դարձավ, որ բոլորը գրել են իրենց պատմությունները, գտել են իրենց հերոսներին ու ներկայացրել նրանց լավագույն մարդկային արժանիքները՝ առանցքում չդնելով նրանց սեռական կողմնորոշվածությունը: Այս մոտեցումը պետք է որ նպաստի, եթե ոչ հասարակական բարյացկամ կարծիքի ձևավորմանը, ապա գոնե հանդուրժողական վերաբերմունքին` մեր բնակչության 4% կազմող սեռական փոքրամասնություններին:
— Հնարավո՞ր է որ այսպիսի սեմինարները շարունակական բնույթ կրեն, եթե այդքան արդյունավետ են: Հաշվի առնելով Բրիտանական խորհրդի հեղինակությունը, հնարավո՞ր է, որ այս օրինակը վարակիչ կլինի, և այլ կառույցներ էլ անցկացնեն հետագայում:
— Կարծում եմ՝ այո, չնայած հատուկ միջոցներ դրան տրամադրված չեն, այս սեմինարն էլ մենք արել ենք սեփական միջոցներով: Սա առաջին փորձն էր, ու մենք տեսանք, թե ինչքան օգուտ կտա հասարակությանը լրատվամիջոցների հանդուրժողական մոտեցումն ու լուսաբանումը: Հետագայում հնարավոր է` լինեն ոչ միայն լրագրողներ ու ԼԳԲՏՔ մարդիկ, այլև տարբեր ոլորտներում գործող ու հասարակությանն առնչվող իրավաբաններ, բժիշկներ, դասախոսներ, ուսուցիչներ: Ծրագիրն իրականացնելուց առաջ մենք հետազոտություններ ենք արել տարբեր ՀԿ-ների ու միջազգային կառույցների շրջանում, ու պարզել ենք, որ նրանք շատ հետաքրքրված են թեմայով:
Գոհար Հակոբյան, «Առավոտ»
— Շատ օգտակար ու արդյունավետ սեմինար- քննարկում էր: Ուրիշ է, երբ մարդու հետ հեռախոսով ես խոսում, կամ կարճատև, մեկ այլ բան է, երբ երկու-երեք օր նրա հետ նույն տարածքում ես լինում, շփվում ես, ճանաչում որպես մարդ: Ինձ համար կարևորը, որ տեղեկացա սեմինարից, արտահայտությունների մասով էր`ասենք որ` մենք օգտագործում ենք «մոլ» արմատով բառեր, որոնք վիրավորում են նրանց անձը, ու պետք է օգտագործել ճիշտ տերմիններ: Լավ էր մտածված, որ մի լրագրող ու մի ԼԳԲՏՔ անձ միասին աշխատեն ու համատեղ նյութ պատրաստեն: Կուզենայի, որ հաջորդ հանդիպմանը լինեին կոնկետ հոմոֆոբ լրագրողներ, և ոչ միայն, ու իրենք էլ շփվեին, դա ավելի կաշխուժացներ։ Լավ կլիներ լիներ հոգեբան, սոցիոլոգ, ու իրենք էլ մասնակցեին քննարկումներին:
Գայանե Հակոբյան Ա1+
— Ամենակարևորն այն էր, որ ստեղծվեց անմիջականորեն շփման հնարավորություն հասարակության էն օղակի հետ, որը մի քիչ օտարված է հասարակությունից:Սովորաբար կամ նրանք են խուսափում, կամ մենք գուցե չենք գնում կոնտակտի, կոնկրետ ես առաջին անգամ էի շփվում այս խմբի մարդկանց հետ: Առաջին քայլն արված է: Ինձ սեմինարը նոր ծանոթություններ տվեց, նոր ընկերներ ունեցա, բոլորս իրար փոխադարձ օգտակար եղանք: Գուցե՞ հաջորդ անգամ լավ կլինի հրավիրել այն լրագրողներին, ովքեր ավելի քիչ հանդուրժող են, որպեսզի նրանք էլ ծանոթանան, հասկանան, որ նույն սովորական մարդիկ են, ու տարբերվում են իրենցից միայն սեռական կողմնորոշվածությամբ, որը պետք է ընդունել ու հարգել՝ որպես յուրաքանչյուր մարդու գենդերային ինքնության արտահայտում: Պետք է համայնքի ներկայացուցիչները ընդունեն, որ փոխվել է իրենց վերաբերմունքը լրագրողների հանդեպ:
Աշոտ, ԼԳԲՏՔ համայնքի ներկայացուցիչ, ակտիվիստ
— Ես միշտ սիրել եմ լրագրողներին, ուղղակի նրանք լավ կլինի, որ ճիշտ տերմիններ օգտագործեն: Ինձ թվում է, լրագրողների հետ պետք է ընկերություն, բարեկամություն անել, լավ հարաբերություններ պահպանել, քանի որ ԶԼՄ-ները մեծ ազդեցություն ունեն հասարակական կարծիքի ձևավորման մեջ: Մենք պատրաստ ենք համագործակցելու ու այդ համագործակցությունից երկուստեք կշահենք:
Ընդհանրապես, հանդուրժողականությունից է սկսվում երկխոսությունը, բայց եթե նաև երկխոսությունը կարող է ծնել հանդուժողականություն, ապա մնում է միայն ողջունել Բրիտանական խորհդի այս նախաձեռնությունը ու հուսալ, որ այլ միջազգային կառույցներ ու ՀԿ-ներ, ինչո՞ւ չէ, նաև պետությունը կհետևեն այս օրինակին, որի արդյունքում մենք կունենանք ԼԳԲՏՔ խնդիրների հանդուրժողական լուսաբանում, հետևաբար՝ հանդուրժողական հասարակություն:
Օրեր առաջ էր, առավոտյան հեռուստացույցի ալիքներն էի փոխում` ինչ- որ հաճելի բան գտնելու հույսով, հանկարծ հայտնվեցի «Երևան» ՀԸ- ում, ու սարսափեցի` այնտեղ մի կիսահարբած կին կարճ ու հաստ ոտքերով, բաժակը ձեռքին, ճոճվում էր գրկելով ու համբուրելով մարդկանց։ Պատկերն այնքան անակնկալ էր, որ ակամայից սկսեցի նայել։ Դա. կարծես դիտմամբ արված զավեշտ էր։ Առաջինը, որ միտքս եկավ, այն հորդորն է, թե` չես ուզում` փոխի ալիքը։ Հեռուստադիտողին արհամարհելու, ինչու չէ` ձեռք առնելու համարձակությունը` «ոնց ուզում ենք անում ենք, մենք ենք ստեղ որոշողը» ընդունված մոտեցումը այս ՀԸ-ում անցել էր չափուսահմանը։ Գիտեի, որ հեռուստաընկերությունը կապվում է ՀՀ գլխավոր դատախազի անվան հետ։ Ուստի այդ ալիքում նման պատկերի հանդիպելն է´լ ավելի անակնկալ էր ։
Անկեղծ ասած, «Երևանը» երբեք չեմ նայում, ու չգիտեմ հաղորդումների որակը, բայց այս մեկը վեր էր ամեն երևակայությունից։ Նախ` պարզեցի, որ նշում են «Օրը ցերեկով» հաղորդման տարեդարձը: Հետո ասացին, որ այդ օրը նաև ՀԸ-ի տնօրեն Մարինե Մելոյանի ծննդյան օրն է։
Հրավիրված էր տեղական «աստղերի» այն փունջը, որը երբեք չի հայտնվում ավելի վառ աստղերի` Սյուզան Մարգարյանի, Ալլա Լևոնյանի, Նունե Եսայանի, Հայկոյի և այլոց կողքին, մի խոսքով` «կիսալուսատու», կամ «ճ» կլասի «աստղերը»` Մհեր, Սյուզի Մելիքյան, Նանա, Աիդա Սարգսյան… վերջինիս դուստրն էլ, կարծես մայրիկը հյուր էր եկել իր ընկերուհուն, անընդհատ ոտքի տակ էր ընկնում։ Մարդիկ ազատ ելումուտ էին անում տաղավար, պարբերաբար համբուրվում հաղորդավար Դինայի հետ։ Իսկ պարուհիներն, ինչպես ասում էին, վերջն էին։ Խմիչքի ազդեցությունը, եթերում տիրող տնական մթնոլորտը, մոռացության էին մատնել եթերում լինելու փաստը:
Եթերում քննարկում էին այնպիսի թեմաներ, որոնք ընդհանրապես կապ չունեին ո՛չ հյուրերի, ո՛չ էլ օրվա թեմայի հետ: Դինայի «հարուստ և գրական» բառապաշարը ապշեցրել էր անգամ իրենց հեռուստաընկերության աշխատակիցներին, ովքեր հերթով զանգահարում և իրենց բարեմաղթանքներն էին հղում, քթի տակ քմծիծաղում էին նաև «աստղերը»` իրենք իրենց վիճակից զարմացած: Իսկ վերջում արդեն տոնական տորթի կրեմն էին քսում միմյանց դեմքին: Եթերաժամը, որը վերածվել էր շուկայի, ավարտվեց, երբ տնօրինուհին արդեն լավ հարբած էր:
Ազնիվ Կարապետյան
Այսօր Ռուսաստանի հայերի միությունը նշում է իր հիմնադրման 10-ամյակը: Միջոցառումն, ինչպես միշտ, կազմակերպվել է Կրեմլի դահլիճում, որին ներկա են լինելու ՀՀ և ՌԴ նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Դմիտրի Մեդվեդևը: Վերջերս նման մի միջոցառում կազմակերպվել էր նաև Հայաստանում` Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում: Արա Աբրահամյանի արդեն խամրող փառքի վկայությունն այդ միջոցառմանը ՀՀ նախագահի և Վեհափառի բացակայությունն էր, բայց, ինչպես տեսնում ենք, ՌՀՄ ղեկավարը կարողացել է հասնել նրան, որ Կրեմլի միջոցառումն անցնի ինչպես հարկն է` ապահովելով երկու երկրների ղեկավարների բարձր ներկայությունը: Իհարկե, նման ներկայության ապահովումը, թերևս, հարկ է վերագրել ոչ այդքան Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավարին, որքան այդ միության մյուս անդամներին, ովքեր շատ ավելի մեծ հեղինակության և ռեսուրսների կրողներ են:
Սակայն, անկախ արտաքին վայելչության պահպանման հնարավոր ճիգերից, ակնհայտ է, որ Արա Աբրահամյանն այլևս առաջվանը չէ:
Այս տարի միջոցառման մասնակիցները Ռուսաստանի տարբեր մասերից Մոսկվա են ժամանելու բացառապես իրենց միջոցներով` թե’ տրանսպորտային, թե’ հյուրանոցային ծախսերը թողնված են մասնակիցների վրա: Ավելին, նախորդ տարիներին այս տոնակատարությունը տոն էր բառի բուն իմաստով և շարունակվում էր մի քանի օր` հագեցած բազմաթիվ միջոցառումներով։ Ծախսերը հոգում էր Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավարն իր միությունով հանդերձ, մինչդեռ այս տարի ամեն ինչ տեղավորել են ընդամենը մեկ օրվա մեջ` ծախսերի ծանրությունն էլ, ինչպես ասացինք, թողնելով մասնակիցների ուսերին:
Նոյեմբերի 14-ին՝ ժամը 14-ի մոտ, «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնականի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ պարանոցի հատվածում վնասվածքներով Զավարյան 49/1 հասցեից, իրենց մոտ է բերվել1997 թվականին ծնված Սարգիս Վարդիկյանը, ով գիտակցության չգալով, մահացել է։ 16։30-ին ոստիկանություն է ներկայացել 1972թ. ծնված Արտակ Մ.-ն և խոստովանել որ ինքն է դանակի 17 հարվածով սպանել Վարդիկյանին։
Ոստիկանության Կենտրոնի բաժնի պետի գլխավորությամբ ստեղծել է օպերատիվ քննչական խումբ: Օպերատիվ աշխատանքների արդյունքում իրավապահները կարողացել են պարզել, որ 13-ամյա Սարգսին դանակի մի քանի հարվածներ հասցրել է Արտակ Մելքոնյանը, ով հայտնի Գժոյանների գերդաստանից էր։ Արտակը հայրն է 12-ամյա Սոս Մելքոնյանի, ում 2009-ի նոյեմբերին սպանել էին երկու` գրեթե հասակակից տղաներ` Ազատը և Սարգիսը։ Սոսի սպանության մեջ մեղադրվող 2 տղաներից մեկը հանցանքը վերցրել է իր վրա և դատապարտվել, իսկ Սարգիս Վարդիկյանը չի դատապարտվել, քանի որ չի համարվել հանցագործության սուբյեկտ:
Փաստորեն, որդեկորույս հայրը վրեժխնդիր է եղել` դանակի գրեթե նույնքան հարվածներով ու նույնատիպ` կոկորդը կտրելու միջոցով սպանելով Սարգիս Վարդիկյանին։ Չի բացառվում, որ վենդետան կարող է շարունակություն ունենալ։
Այս պահին հսկողության տակ է Գժոյանների տան շրջակայքը, քանի որ կա լուրջ մտավախություն, որ վենդետան կշարունակվի:
«Ինձ պետք է քո օգնությունը: Քույրս հիվանդ է, բայց չի ուզում բուժվել: Ես հոգնել եմ բժիշկների դռները մենակ գնալուց», — ընկերուհուս ձայնի մեջ արցունք էր լսվում: Խնդրանքն ընդամենը իր հետ Առողջապահության նախարարի մոտ գնալն էր: Չմերժեցի: Միևնույն է, ընկերուհուս չէի կարող համոզել, որ բժշկությունն անզոր է օգնել նրա քրոջը` Հասմիկին, ով փոքրուց կանգնած էր միզում, սափրում էր դեմքը «թրաշ» ստանալու համար` կապում էր կրծքերը և տղամարդու անգամ պատահական հպումն իր մարմնին վերջին վիրավորանքն էր համարում: Վիրավորվում էր նաև, երբ իրան հրապարակավ ոչ թե Կարեն, այլ Հասմիկ էինք ասում: Բժշկական միջամտությունը նա պատկերացնում էր հրաշք-վիրահատության ձևով, որը նրա համար մի քանի սանտիմետրանոց «առնականության» տեր դառնալու և մեկընդմիշտ երջանկանանալու միակ ճանապարհն էր:
Բայց ժամանակները սովետական էին, նման վիրահատություն կատարում էին միայն Մերձբալթյան հանրապետություններից մեկում, և այն արժեր 18 հազար ռուբլի: Կարենը հաշվել էր, որ կոշկակարի իր աշխատավարձով այդ գումարը կկարողանա հավաքել 20 տարում: Ստացվում էր, որ բաղձալի «սանտիմետրերի» տեր նա կարող է դառնալ լավագույն դեպքում 45 տարեկանում, ինչը 25 տարեկան օրիորդի համար խոր ծերություն էր թվում:
Նրան երկար ժամանակով կորցրեցի տեսադաշտիցս և վերգտա միայն վերջերս: Իմացա, որ 15 տարի ապրել էր ռուսական մի գավառում, հայ կնոջ հետ, որն, ի վերջո, փախել էր իրենից: Անփող, ծեծված, մարմնի տարբեր մասերում դանակի խոր հետքերով և նույնքան խորը դեպրեսիայով նա վերադարձավ Հայաստան, փակվեց Մասիվի իր բնակարանում և մարդկանցից մեկ պահանջ ունի` որ մոռանան իրեն:
«Դժվարությունները մեզ միավորում են»,- բացատրում է հասարակական ակտիվիստ Աշոտ Գևորգյանը, ում հետ ծանոթացա նույնասեռականների խնդիրներին նվիրված սեմինարի ժամանակ: Ինքը փորձած ունի հոմոֆոբիային դիմակայելու բոլոր մեթոդները` բռունցքներից մինչև ՀԿ-ին անդամակցելը: Ասում է. «Մի քանի տարի առաջ Հայաստանում ստեղծվեցին փոխօգնության խմբեր: Մենք գործում էինք դեռևս ոչ պաշտոնապես, համախմբվում էինք նույնասեռականների իրավունքները պաշտպանելու համար: Նրան պատմում եմ Կարենի մասին: Խորհուրդ է տալիս առայժմ հանդիպել և կիսվել այն մարդկանց հետ, ովքեր նույն պրոբլեմներն ունեն: «Սկիզբը զրույցն է, հետո ընկերական խմբեր են ձևավորվում, հետո դրանք միավորվում են ԼԳԵՓՔ /լեսբուհիներ, գեյեր, փոխգենդերներ, քուիերներ, այսինքն` սեռական բազմազանությունն ընդունողներ/ համայնքում: Այստեղ մեկը մյուսին օգնում է ծանր պահերին: Ասենք, ինչ-որ մեկն ունի ֆինանսական խնդիր, մյուսը` կացարանի, հեռացել է տանից և քնելու տեղ չունի, երրորդը հոգեբանական կրիզիս է ապրում»: Տարիներ առաջ Աշոտը ծանր վիճակից հանեց Էջմնիածնից եկած մի երիտասարդի` 19 տարեկան Վարդանին: Նրան գտնելով Կիրովի այգում: «Ես հաճախ իջնում եմ այնտեղ, որ գտնեմ նույնասեռականների, ում օգնույթուն է պետք: Նրանք լինում են համարյա բոլոր այգիներում, կայարանում»: Մոտենալու և զրույցը սկսելու համար Աշոտը լավագույն ձևը համարում է հին ավանդականը` ժամ հարցնել, կամ սիգարետ խնդրել: Հետո բառից բառ է ծնվում: Գեյերը շատ շփվող են: Չէ որ «գեյ» նշանակում է ուրախ: Վարդանը պատմում է Աշոտին, որ քնել է հարևան տղաներից մեկի հետ: Գույժը հասել է ծնողներին: Աղմուկ, ծեծուջարդ և «դատավճիռ»` հեռանալ տանից: «Մենք նրան մեծ ինֆորմացիա տվեցինք նույնասեռականության մասին: Սկզբում նա ևս ձեր ծանոթի պես կարծում էր, որ ինքը հիվանդ է: Երկար ժամանակ աշխատանք չգտնելով, զբաղվեց առևտրային սեքսով /Միասեռականները խուսափում են «մարմնավաճառ» բառն օգտագործելուց – Ս.Ս./ Բայց Վարդանին դուր չէր գալիս սեքսի դիմաց վճար ստանալու պահը: Հիմա նա սրճարաններից մեկում մատուցող է, մեր ամենաուժեղ ակտիվիստներից է, բաց անձնավորություն է, իսկ վերջերս հասել է նրան, որ իր սեռական կողմնորոշման մասին կարող է հայտնել բացահայտ և հրապարակավ», — շարունակում է Աշոտը: Խիզախության այս աստիճանին քչերն են հասնում, քչերին է հաջողվում վեր կանգնել տարասեռական հանրույթի կարծիքներից, արհամարհել հայհոյողին, ագրեսիվին, մատով ցույց տվողին: Ինքը` Աշոտը, թեև օգնել է շատերին հոմֆոբների հետ խաղաղ գոյակցության հարցում, բայց և այնպես, չի կարող առայժմ նստել տեսախցիկի առջև և ասել` «Ես նույնասեռական եմ»: Նա չի մոռանում մի քանի տարի առաջվա իր զբոսանքը Հանրապետության հրապարակում. «Ընկերներիս հետ, երեքով քայլում էինք մեզ համար: Նրանցից մեկը ռոքեր է և ականջօղ ու երկար մազեր ունի: Մեր կողքով մի քանի հոգի անցան, և սրան ինչ-որ բան ասացին: Նա էլ պատասխանեց: Կռիվը գնաց հենց հրապարակի մեջտեղում: Մի քանի րոպեից հոմոֆոբները եկան երկու մեքենայով: Այնտեղ նաև ոստիկաններ կային, ովքեր չէին միջամտում: Մենք մտանք «Մարիոթ», հեռախոս խնդրեցինք, որ զանգենք ոստիկանություն, բայց մեզ մերժեցին»: Երբ ամեն ինչ ավարտված էր, Աշոտը չգնաց ոստիկանություն, դիմում չգրեց, չպնդեց, որ իրեն պաշտպանեն: Կդիմեր, եթե մեր քրեական օրենսգրքում լիներ հոդված հոմոֆոբիայի դեմ: Ես համաձայն չեմ: Բռնությունը բռնություն է, և միշտ էլ կարելի է պահանջել պատժել հանցագործին, բայց Աշոտի բառերը չեմ մոռանա. «Երբ մարդը գիտակցում է, որ պետությունն ինքը պետք է քեզ պաշտպանի, բայց չի պաշտպանում, ինքն իրեն խղճուկ է զգում»:
Սյուզան Սիմոնյան
Կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանություն է տվել Պետական ներքին ֆինանսական հսկողության ռազմավարությանը և Պետական ներքին ֆինանսական հսկողության համակարգի ներդրման 2011-2013 թվականների գործողությունների ծրագրերին։
Այս որոշմամբ պետական մարմիններում ստեղծվելու են ներքին աուդիտի անկախ համակարգեր, որոնք իրենց վերահսկողության տակ են պահելու կառույցի ֆինանսական շարժերը: Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանն ասում է, որ այս մարմինները պետք է օժտվեն բավարար իրավունքներով, որպեսզի կարողանան առանց կաշկանդվելու վերահսկողություն իրականացնել: «Ներքին աուդիտի ինստիտուտի ներդրմամբ այսուհետ ֆինանսական վերահսկողության պատասխանատուն լինելու է ներքին աուդիտի ղեկավարը, և եթե վաղը- մյուս օրը արտաքին աուդիտը համակարգում թերություն հայտնաբերի, առաջին պատասխանատուն հենց նա է լինելու»,- բացատրում է ֆինանսների նախարարը:
Թե´ ՀՀ Վերահսկիչ պալատի, թե´ Նախագահի վերահսկողական ծառայության աշխատանքային փորձում, կարելի է առանց սխալվելու ասել, որ չի եղել մի դեպք, երբ հիշյալ մարմինները վերահսկողություն իրականացրած լինեն պետական մարմիններում և ֆինանսական չարաշահումներ չհայտնաբերեն:
ՎՊ-ի և ՆՎԾ-ի բացահայտած խախտումների ժամանակ հիմնական պատասխանատուներ են դիտվում համակարգի վերադասները։ Ամենաաղաղակող փաստերը կարող են դառնալ նախարարի, փոխնախարարների հեռացման պատճառ` կախված տվյալ նախարարի կամ փոխնախարարի քաշային կատեգորիայից, իսկ այն դեպքերում, երբ նախարարի կամ փոխնախարարի անձը անձեռնմխելիության ստատուսով է օժտված լինում, մեղքը, սովորաբար, գցում են ավելի խոցելի վարչության պետերի, աշխատակազմի ղեկավարների, մի խոսքով` ենթակաների վրա:
Հասկանալի է, որ այդ շրջանում, երբ Վերահսկիչ պալատը կամ Նախագահի վերահսկողական ծառայությունը հրապարակում է իր կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները, այսինքն` բացահայտում այս կամ այն գերատեսչությունում թույլ տրված բացթողումները, յուրացրած գումարները, զուգահեռ սկսվում է նաև «քավության նոխազների» եռանդագին փնտրտուքը:
ՎՊ-ի նախագահ Իշխան Զաքարյանը մշտապես արդարանում է` ասելով, թե իրենց գործը միայն ուսումնասիրություն կատարելն է, իսկ արդեն պատասխանատվության ենթարկելը, քրեական գործերի հարուցումը ՀՀ գլխավոր դատախազության իրավասության հարցն է: Դատախազության հարուցած քրեական գործերն էլ, հիշյալ բացահայտումների առնչությամբ, վերաբերում են, սովորաբար, միայն երկրորդական դեմքերին, այլ կերպ ասած՝ իրական մեղավորներն ամեն անգամ կամ հիմնականում ջրից չոր են դուրս գալիս:
Կառավարության այս որոշմամբ, սրանից հետո առանց ավելորդ փնտրտուքի, պարզ է լինելու, թե ովքեր են դառնալու «քավության նոխազները»: Մեր հարցին ի պատասխան` արդյո՞ք ներքին աուդիտի ինստիտուտի կիրառմամբ այսուհետ կնվազեն Վերահսկիչ պալատի կամ Նախագահի վերահսկողական ծառայության բացահայտած ֆինանսական չարաշահումները, թե՞ սա ընդամենը «քավության նոխազների ինստիտուտի» հիմնադրման փորձ է, Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանն ասաց , թե ներքին աուդիտի ղեկավարն իր համար պետք է այդ հարցերը պարզած լինի, ճիշտ կարողանա վերահսկել կառույցի հոսքերը և դրա համար էլ անհրաժեշտ է նրան բավականաչափ անկախությամբ օժտել:
Հետաքրքիր է, թե այդ ովքեր են դառնալու ներքին աուդիտի ղեկավարներ, որ կարողանան նախարարներին, փոխնախարարներին ասել, թե` «գիտե՞ս ինչ, պետական փողերի հետ գործ չունես»:
Անկախությանը զուգահեռ, պետական կառույցների ներքին աուդիտի մարմինները ենթարկվելու են ֆինանսների նախարարությանը: Ֆիննախը դառնալու է այն մարմինը, որը կոորդինացնելու է սրանց գործունեությունը, հսկելու, թե խաղի կանոններն ինչպես են պահպանվում: Սա ևս բավականին լուրջ հաղթաթուղթ է և, ինչպես տեսնում ենք, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այդ հզոր հաղթաթուղթը հանձնում է իր յուրային նախարարին (եթե, իհարկե, ներկա վարչապետի թիմը դիմանա մինչև հիշյալ համակարգի ներդնումը): Ներքին աուդիտի համակարգի` իրապես գործելու դեպքում, ֆինանսների նախարարությունը կարող է դառնալ գործադիրի կաբինետի «ամենաուժային» կառույցը: Պատկերացրեք միայն, թե ինչ ուժ կարող է կենտրոնանալ այն մարմնի ձեռքում, որը կդառնա պետական բոլոր կառույցների ֆինանսական հոսքերի իրական տեղաշարժերի վերաբերյալ ինֆորմացիայի տիրապետողը:
Ավելի պարզ` ներքին աուդիտի տեղային մարմիններից Ֆիննախը կարող է ստանալ ինֆորմացիա այն մասին, թե այդ գերատեսչությունում ով ինչպիսի չարաշահում է թույլ տվել, այսինքն` ֆիննախի ձեռքում կարող են կենտրոնանալ պետական կառույցների բոլոր ղեկավար աշխատողների «դոսյեները», նրանց բոլորի վրա եղած կոմպրոմանտները վերահսկողը կդառնա հենց Ֆիննախը, որն էլ այսուհետ կարող է թելադրել, թե որը որից հետո է լինելու:
Ներքին աուդիտի համակարգը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հորինածը չէ։ Սա դարձյալ եվրոպական պետություններից փոխառած մի բան է, որը փորձ է արվում ներդնել` ձգտելով ապահովել պետական ապարատի ֆինանսական հոսքերի թափանցիկությունը: Եվրոպական երկրներում ներքին աուդիտի համակարգը, ըստ երևույթին, գործում է ինչպես հարկն է: Հայաստանում այն կարող է գործել այնպես, ինչպես նկարագրվեց վերևում, սակայն հաստատապես կարելի է ասել, որ դա դարձյալ ոչ մի կերպ չի գործի այդպես, քանի որ սա Հայաստանն է:
Ներքին աուդիտի, այսպես կոչված, անկախ համակարգեր կներդրվեն, սրանք կդառնան ԽԾԲ-ական կանալներով գործի տեղավորվելու հերթական հնարավորությունները, սակայն կարելի է առանց վարանելու ասել, որ նախարարություններում և այլ գերատեսչություններում ֆինանսական հոսքերը կշարունակվեն հոսել այնպես, ինչպես եղել է, և ֆինանսական հոսքերի գլխավոր վերահսկողը ինչպես և եղել էր, այդպես էլ կմնա տվյալ կառույցի թիվ մեկ անձնավորությունը, կամ երկրորդ ու երրորդ տեղերում կանգնածները` կախված այս կամ այն նախարարությունում հաստատված կարգից, և նրանք ազատորեն կգործեն, կախված` թե ինչպիսի հարաբերություններ ունեն իրենցից վերև գտնվողների հետ: Ինչ վերաբերում է պատասխանատվությանը, ապա չի բացառվում, որ իսկապես ներքին աուդիտի ղեկավարներն օգտագործվեն որպես շատ հարմար «քավության նոխազներ», սակայն սա ևս, ինչպես ասում են, կապրենք կտեսնենք:
ԼՈՒՍԻՆԵ ՔԵՍԱՅԱՆ
Հարցազրույց ՀՀ արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանի հետ
Ի՞նչն է իրավաչափ ու ինչը՝ ոչ, ըստ Գևորգ Դանիելյանի
-Քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունն ի՞նչ կանխարգելիչ միջոցառումներ է ձեռնարկել , ի՞նչ քննություն է իրականացնում Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ իրականացված բռնությունների դեպքերի առնչությամբ:
-Նախ՝ խոսքը ոչ թե դեպքի, այլ տվյալ դեպքում հաղորդումների մասին է, և եթե որևէ քննության արդյունքներով հիմնավորվի որևէ փաստ,բնականաբար, կհարուցվի քրեական գործ և կունենա քրեական դատավարությամբ նախատեսված ընթացակարգ: Եվ ուղղակի մինչև դեպքերի ու հայտարարությունների միջև հավասարության նշան դնելը և եզրահանգելը, թե այս դեպքերից հետո քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը, և ոչ միայն` նաև վարչության ղեկավարությունը, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի, կարծում եմ` իրավաչափ չէ: Մյուս կողմից, իհարկե, հարցը իրավաչափ եմ համարում այն մասով, որ եթե, այնուամենայնիվ, կան հայտարարություններ, թեկուզ այս պահին դրանք իրավասու մարմինների կողմից գնահատվում են ոչ իրավաչափ, չհիմնավորված, այնուամենայնիվ, պետք է քայլեր ձեռնարկվեն: Համոզված եղեք, որ քրեակատարողական համակարգում բռնությունները, այն էլ կազմակերպված , ինչպես փորձ է արվում ներկայացվել, տեղի չեն ունենում: Չկա որևէ մի փաստ…
— Իսկ չկազմակերպվա՞ծ։
-Եթե չկազմակերպված, ապա հարուցվում են քրեական գործեր, այդ թվում նաև կազմակերպվածի դեպքում: Այսինքն` չի եղել այնպես, որ չկազմակերպվածի մասին մենք դեռ չենք խոսում, իսկ եթե կան չկազմակերպված ու բացահայտված դեպքեր, ապա դրանց բոլորով հարուցվում են քրեական գործեր, ընթացք են ունենում և այն տարածվածության աստիճանը, որ փորձ է արվում ներկայացնել, իբրև թե …չգիտեմ… նախկին, այսպես պատմական փուլերից մնացած հիշողություններով, ապա դա իրականությունից հեռու է: Ավելին` միջազգային փորձագետները, ովքեր դատապարտյալների հետ շփվելու շատ լավ սովորություն ունեն, առանձնազրույցներ ունենալու, հարցումներ անելու, շուտով կհրապարակեն իրենց զեկույցը: Առաջին դեպքն է Հայաստանի համար, որ իրենք գրում են , որ քրեակատարողական համակարգում բռնությունները դադարել են: Սա շատերի մոտ, եթե կանխակալ քաղաքական մտածողություն ունեն, անմիջապես սուր անհամաձայնություն կառաջացնի, բայց , վերջին հաշվով, դա գրել են մարդիկ, ովքեր երեք-չորս տարի առաջ բոլորովին այլ կարծիք էին հայտնում: Այնուամենայնիվ, ասեմ, որ միջոցներ ձեռնարկվում են, որպեսզի բոլոր դատապարտյալների անվտանգությունը, այդ թվում` Նիկոլ Փաշինյանի, հնարավորինս հուսալի լինի: Ձեռնարկվել են լրացուցիչ միջոցառումներ և արվում է ամեն ինչ, որպեսզի որևէ բռնություն նրա նկատմամբ չկիրառվի։ Միայն ասեմ, որ հայտարարությունները կանխել չենք կարող:
-Պարոն Դանիելյան, այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը պահվում է 18 հոգանոց մի խցում, դա արդեն ընդունված միջազգային չափանիշների խախտում չէ՞: Հնարավո՞ր է այդքան հոգով մի սենյակում մնալ, և արդյո՞ք դրանք նույնատիպ «հանցագործություն» կատարած անձինք են , ինչ Նիկոլ Փաշինյանը:
— Նախ՝ պետք է ասել, որ հատուկ ձեր նշած դատապարտյալի համար ինչ-որ ընդգծված վերաբերմունք չկա: Ուրիշ կլիներ այդ հարցը, եթե ասեինք, որ բացի այդ դատապարտյալից, կան նաև այլ դատապարտյալներ, ովքեր այլ պայմաններում են պահվում և, ընդունենք, որ կոնկրետ այս դատապարտյալի պայմանները բոլորովին այլ են: Կացարանում կան 18 դատապարտյալներ, այսինքն` սա է վիճակը: Բա ինչի ենք մենք ասում, որ մեզ անհրաժեշտ են միջոցներ, և այդ միջոցները նույնիսկ այս իրավիճակում հատկացվեն, որպեսզի դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակներում իրականացվի նաև նոր շենքերի կառուցում: Բայց ասել, որ եթե կացարանում կան 18 դատապարտյալներ, ուրեմն եղել է նման դեպք, սա գիտեք, մեղմ ասած, ընդամենը ենթադրությունների շարքից է: Եվ ավելին ասեմ` եթե 18 դատապարտյալներ կան կացարանում, մեկ ուրիշ կացարանում ավելին կան: Հնարավոր են դեպքեր , թե՝ ոչ: Ամեն ինչ արվում է, որ չլինեն. ուսումնասիրվում է դատապարտյալների կենցաղը, սովորույթները, հակումները, և, որպես կանոն, խմբավորում են այնպես, որ դեպքեր չլինեն: Եվ պատահական չէ , որ նույնիսկ այս իրավիճակում, մենք դեպքեր չունենք: Ձեզ չի՞ զարմացնում, որ մենք ընդհանրապես բռնությունների վերաբերյալ հայտարարություններ շատ հազվադեպ ենք ունենում: Եվ երբ նշեցի միջազգային փորձագետների կարծիքը, ապա այս կարծիքը ևս դատարկ հողի վրա չի ձևավորվել: Ձևավորվել է հազարավոր դատապարտյալների հետ խոսակցությունների հիման վրա: Մի հարցում եմ համամիտ, ինչի մասին նաև սկզբում ասացի, որ բոլոր դեպքերում այսօրվա միջազգային չափանիշները պարտավորեցնում են որքան հնարավոր է կացարանները դարձնել այնպիսին, որ մի խցում դատապարտյալների թիվը պակասի: Այսինքն` նախապատվություն է տրվում, որ խուցը լինի փոքր չափերի: Նվազագույնը 4 քառակուսի մետրն է, չնայած սա վերանայման ենթակա թիվ է, որովհետև այսօր արդեն միջազգային կառույցներն այս հարցը քննարկում են և գտնում են, որ նվազագույնը դարձվի 6 քառակուսի մետր: Որոշ երկրների համար սա արդեն համարվում է պարտադիր: Բայց զուտ մեծ քանակի մարդկանց առկայությունը չեմ համարում պոտենցիալ վտանգ ` անմիջական, ընդունենք՝ բռնությունների կիրառման համար:
-Այդ դեպքում, ինչո՞վ են պայմանավորված այդ հայտարարությունները:
— Ե՞ս եմ հայտարարությունների հեղինակը:
-Արսեն Բաբայանի հայտարարությունը կարծես այնպիսի ուղղություն կամ միտում ունի Նիկոլ Փաշինյանին հոգեկան հիվանդ դուրս բերել , երազներ է տեսնում… չգիտեմ ինչ։
-Չեմ կարծում, որ Ձեր ենթադրությունները հող ունեն և դա շատ վիրավորական կլիներ: Եվ Արսեն Բաբայանի հայտարարության մեջ չկար որևէ մեկ տող..
-Երազների մասին կար տող…
-Դուք երազներ չե՞ք տեսնում: Երազներ տեսնելը համարվում է հոգեկան հիվանդության նշան, չէ՞: Եկեք չշփոթենք և չընկնենք էմոցիաների մեջ, խնդիրը հետևյալն է. ես այդ հայտարարությանը ծանոթ եմ, և որևէ ակնարկ այս կամ այն անձի հոգեկանի վերաբերյալ չկա, և լավ էլ չի, որ այս թեման ընդհանրապես դարձնենք քննարկման առարկա: Ուրիշ բան, որ նրանք սրա մեջ տեսնում են կանխամտածված, պայմանավորված ինչ-որ գործընթաց: Եվ եթե մարդիկ իրենց քննության ընթացքում պարզում են, որ հայտարարության ժամին որևէ արտաքին զանգ չի եղել, բայց արդեն արտաքին աշխարհում մարդկանց անհանգստացնում են և տեղյակ են պահում իբրև թե տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, ապա կարելի է ենթադրել, որ եղել են պայմանավորվածություններ, որ սա միտում է ընդամենը՝ մի պատրանք ստեղծելու, որ այս կամ այն դատապարտյալի նկատմամբ բռնություն են գործադրում: Գիտեք ինչ կա , քրեակատարողական հիմնարկն ինքը տեղով խոցելի համակարգ է։ Եթե մի համակարգում հինգ հազար դատապարտյալներ են ներգրավված, հենց միայն այն հիմքը, որ հանցագործ են, ապա, բնականաբար, կարող են լինել և բռնություններ: Բայց խնդիրն էլ հենց այն է, որ լուծվում է դրականորեն, որ այդ բռնությունները չլինեն: — Զանգերի հետ կապված ՝ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս նաև հայտարարել է, որ ամեն կերպ խոչընդոտվում են իր զանգերը, հատկապես ՀԱԿ-ի հանրահավաքների օրերին:
— Բոլոր այդ կարգի հայտարարությունները քննարկման առարկա են դառնում, և այս պահին չեմ տիրապետում յուրաքանչյուր հայտարարության վերաբերյալ քննարկման արդյունքներին, որ հանգամանորեն ներկայացնեմ: Նման հարցադրումների հետ կապված, ճիշտ կլիներ, որ ներկայացնեիք գրավոր, որպեսզի հանգամանորեն պատասխանեմ՝ ո՞ր հայտարարության համար, ո՞ր օրվա համար, ի՞նչ է արվել, ի՞նչ է պարզվել: Եվ համոզված եղեք, որ նախարարը պարտավոր չի և իրավասու էլ չի դրանք բոլորը մտաբերել:
-Նաև «Դատապարտյալների հինանդանոցում» ՄԻԱՎ -ՁԻԱՎ վարակակիրները վերջերս խռովություն էին բարձրացրել: Ինչպես պնդել էր Արսեն Բաբայանը,նրանք պահանջել էին քրեակատարողական հիմնարկից դուրս բուժվել, մինչդեռ նրանք, ըստ հավաստի աղբյուրների, պարզապես պահանջել էին նորմալ բուժում, որովհետև շատերը պնդում էին, որ իրենց տրվում է միայն անալգին, իսկ «Արմենիկումն» էլ մետոդոնի փոխարեն, այն դեպքում, երբ շատերը վատ են տանում այդ դեղամիջոցը:
— Իրոք, լուրջ հարցադրում է սա և, բնականաբար, առաջին հերթին ես հետաքրքրվել եմ բոլոր հանգամանքներով: Այնտեղ երկու խնդիր է դրվում, Դուք ճիշտ չեք, որ ասում եք` չեն ուզում առաջադրել նաև պատժից վաղաժամկետ ազատվելու խնդիր: Դրել են: Եվ իրենք գտնում են, որ իրավունք ունեն պատժից վաղաժամկետ ազատվելու: Նաև հարցի կտրվածքն էլ քննարկման առարկա դառնա: Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ապա բոլոր այն բուժամիջոցները, որոնք նախատեսված են, ընդհանրապես, ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ով հիվանդների համար քաղաքացիական բուժհաստատություններում, նույնությամբ նախատեսված են իրենց համար: Ոչ մի տարբերություն չկա: Մենք կարող ենք հրապարակել, բնականաբար ոչ անունները նշելով, բոլոր այն դեղացանկը , որ հատկացվել է իրենց: Խնդիրը բոլորովին այլ հարթության վրա է, որ երբեմն դատապարտյալները գտնում են, որ իրենց պետք է տրվեն հոգեմետ նյութեր, այն դեպքում, երբ բժիշկները տալիս են եզրակացություն, որ չի կարելի նման նյութեր տալ: Ես կարծում եմ, որ խոսքը վերաբերում է մարդկանց, որ երևի հակում ունեն, հա՞ և, բնականաբար, կուզենային օգտագործեին: Եթե հիմքեր լինեն, բժիշկները չեն կարող արգելել: Նույն «Արմենիկումը» դուք գիտեք` թանկարժեք դեղամիջոց է և այնպես չի, որ քաղաքացիական բուժհաստատությունների համար այլ դեղամիջոցներ են նախատեսված, մեզ համար` այլ:
-Ասում էին, որ ձեր նշած հոգեմետ դեղը` Մետադոնը կիրառվում է ամբողջ աշխարհում:
-Կիրառվում է որոշակի փուլում: Իհարկե՝ նաև քաղաքացիական հիվանդների համար, բայց խոսքն այդ փուլի մասին չէ:
-Քաղբանտարկյալներին վաղաժամկետ ազատ արձակելու հարցը, բացի ընդդիմությունից, նաև միջազգային կառույցների կողմից է դրվում: Հնարավո՞ր է, որ, պարզապես, օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում նրանք ժամկետից շուտ ազատ արձակվեն կամ հանձնաժողովների որոշումներով:
-Կոնկրետ դատապարտյալների հետ կապված, որևէ ուղղակի ներկայացված պահանջ չի ներկայացվել: Ինչ վերաբերում է օրենսդրության փոփոխությանը, ապա երկու հարթության վրա մենք խնդիրներ ենք պատրաստվում լուծել: Առաջինը, որ վերանայվի, և հանրապետության ղեկավարությունը ևս այդ հարցում հետևողական է պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման և պատիժն ավելի մեղմ պատժով փոխարինելու հարցերում: Եվ երկրորդ. գիտեք ինչ, այն ենթադրությունը, որ հանձնաժողովները հեսա կդադարեցնեն իրենց գործունեությունը, կլուծարվեն , կարծում եմ` մի փոքր շտապողական բնույթ ունեն: Հարցը շատ ավելի խորն է, լայն հիմնահարցեր է իր մեջ ընդգրկում և մենք փորձելու ենք այս առումով ամբողջ պատժից վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտը հավասարազոր դարձնենք և միջազգային չափանիշներին, և միջազգային փորձին: Հիմա, օրենսդրական փոփոխություններից հետո, դրանք արդյոք կհանգեցնե՞ն այդ դատապարտյալներին վաղաժամկետ ազատելուն։ Ապա դրանք կհանգեցնեն ուղղակի նոր իրավիճակներում պատժից վաղաժամկետ ազատմանը` նոր չափանիշներով, նոր մոտեցումներով: Ո՞ւմ վրա դա կտարածվի, կտարածվի այն անձանց վրա, ովքեր բավարարում են այդ չափանիշներին: Ինչ վերաբերում է առանց օրենսդրության փոփոխություններին, ապա այսօրվա օրենսդրության կարգը գիտեք` կոնկրետ անձանց կարելի է վերագրել , եթե ներման ինստիտուտի մասին է խոսքը և որոշակի կատեգորիայի ` եթե համաներման մասին է խոսքը:
Անուշ Դաշտենց
ՀՀ գլխավոր դատախազությունը մշակել է « Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ, որով առաջարկում է որոշ հանցատեսակների համար փոխել պատժաչափը և ազատազրկման վերին սահմանն ամրագրել 20 տարին` ներկայիս 15 տարվա փոխարեն:
Կարծիք կա, որ հաճախ դատարանները պատիժ նշանակելիս գտնում են, որ հանցանք կատարած անձի համար 15 տարի ազատազրկումը մեղմ պատիժ է և գերադասում են նշանակել ցմահ ազատազրկում, մինչդեռ, եթե ազատազրկման վերին սահմանը լինի 20 տարին, ապա ցմահ ազատազրկվածների թիվը կնվազի, որի արդյունքում հնարավոր կլինի կանխատեսել հանցագործի ուղղումը և նրա վերադարձը հասարակություն:
Այս և մի քանի այլ հարցերի շուրջ զրուցեցինք իրավաբան, քրեական իրավունքի մասնագետ` Սերգեյ Մարաբյանի հետ:
— Պարոն Մարաբյան, արդյո՞ք վերը նշվածը նշանակում է, որ օրինագծի ընդունումից հետո հնարավոր է վերանայվեն նախկինում ցմահ ազատազրկման դատապարտվածների գործերը:
— Ո´չ, նախկինում դատապարտվածների գործերն այլևս չեն վերանայվի, քանի որ դատապարտումը կատարվել է այն օրենքի շրջանակներում, որի գործունեության ժամանակ են նրանք կատարել հանցագործությունը: Օրենքն ունի հետադարձ ուժ, եթե անձի վիճակը բարելավում է: 15 տարին փոխարինելով 20 տարով` օրենքը կորցնում է իր հետադարձ ուժը և դառնում է խստացնող օրենք:
Բացի դա, ցմահ ազատազրկումն այն պատժատեսակն է, որ չի փոխարինվում որևէ այլ պատժատեսակով։ Եթե մենք ցմահ ազատազրկման փոխարեն օրենքում ունենայինք 50 տարի, կարելի էր վերանայել ցմահ ազատազրկվածների գործերը, բայց այսօր չկա դրա անհրաժեշտությունը: Քրեական օրենքը մաթեմատիկական ճշգրտություն է պահանջում:
— Փաստորեն, եթե ընդունվի նախագիծը, ցմահների թիվը կնվազի։
— Այո, հետագայում, հավանական է, ցմահ ազատազրկվածների թվի նվազում, քանի որ որոշ հանցագործությունների դեպքում 20 տարի ազատազրկումն ավելի տրամաբանական է, քան ցմահը: Ցմահ ազատազրկվածները հիմնականում վերածվում են «պարազիտների», որոնք ապրում են հասարակության հաշվին: Այս փոփոխության շնորհիվ պետությունը կխնայի հասարակությունից գանձած գումարը և ստիպված չի լինի պահել գաղութներում գտնվող մարդկանց:
Փոփոխությունն ունի նաև առավելություն` անձին հնարավորություն է տրվում ուղղվել,իսկ հասարակությանը` տեսնել նրա ուղղվելու գործընթացը: Այսինքն` մարդը կարող է փոխվել, վերադառնալ հասարակություն և ապրել բնականոն կյանքով:
Պատիժը պետք է համարժեք լինի կատարած արարքին, քանի որ մարդու կյանքը բացարձակ արժեք է, և մարդը պետք է գիտակցի, որ ոտնձգություն է կատարում մի արժեքի վրա, որն անդառնալի է:
-Չե՞ք կարծում, որ մարդուն ցմահ ազատազրկելու և 20 տարի հետո միայն նրան հնարավորություն տալու անդրադառնալ իր դատավճռի վերանայմանը, ճիշտ մոտեցում չէ։ Փաստորեն, մենք մահապատիժը ցմահով փոխարինելուց հետո, դեռ չենք հասել այն 20 տարվա սահմանագծին, որպեսզի հասկանանք` վերաբացված գործի արդյունքում ինչ մոտեցումներ են կիրառվելու։
— Այո, դեռ ցմահ դատապարտվածներից 20 տարին լրացրած դատապարտյալ չունենք։
Դժվար է մարդուն ցմահ ազատազրկման դատապարտելը։ Չպետք է մոռանալ նաև դատավորների հոգեբանական վիճակը, հեշտ չէ ստորագրել մարդուն չորս պատերի մեջ ցմահ փակելու դատավճռի տակ: Հաճախ դժվարին կացության մեջ են հայտնվում դատավորները մտածելով, որ ցմահ ազատազրկումը կարող է լինել խիստ պատիժ, իսկ 15 տարին` մեղմ։
— Ի՞նչ եք կարծում, հնարավոր չէ՞ թեկուզ` որպես ապագայի ծրագիր, մեր լքված գյուղերում հիմնել գաղութ- բնակավայրեր, որտեղ կպահվեն երկարաժամկետ դատապարտված անձինք, իրենց ընտանիքների հետ, նրանց կարելի է տրամադրել որոշակի պայմաններ, թույլ տալով զբաղվելու գյուղական աշխատանքով։ Մի խոսքով, լավ ռազմավարության դեպքում կարելի կլինի նորմալ ծրագիր մշակել, սա, իհարկե, այլ խոսակցության թեմա է, բայց…
— Այսօր հասարակության մեկ երրորդն աշխատում է, որ մնացածին պահի, էլ ինչ խոսք կարող է գնալ դատապարտյալների աշխատանքի մասին: Դատապարտյալներն այսօր նախընտրում են փակվել գաղութներում, քան կատարել հանրային աշխատանք, որի մեջ մտնում են` ծառերի տնկում, աղբի հեռացում և այլն:
— Լավ, ո՞րն է ելքը, գնալով մեր դատապարտյալների քանակն ավելանում է,ասել է թե` մեր առանց այդ էլ հարկային բեռի տակ կքած բնակչությանը ստիպում ենք բանտերում պահել ահռելի թվով մարդկանց։ Ամենաչնչին արարքի համար ազատազրկումը դատախազություն – դատարան կառույցի համար դարձել է մի բաժակ ջուր խմելու պես բան։ Արդյունքում` ազգի մեջ ավելանում է չարությունն ու թշնամանքը։ Սա չափազանց լուրջ մտահոգություն է առաջացնում, իսկ բնակչության նման արտահոսքի պայմաններում, պարզապես, ազգային անվտանգության առումով է անթույլատրելի ու վտանգավոր։ Հանդուրժողականությունը մեզանում դարձել է փնտրվող կատեգորիա։
— Այսօր պետության խնդիրն է ոչ թե պատժել, այլ ունենալ խաղաղ հասարակություն : Ոչ թե առաջնորդվել` « Աչքի դիմաց աչք» սկզբունքով, այլ փորձել հաշտության եզրեր գտնել: Պետք է փորձել այնպես անել, որ մեղադրյալը հասկանա իր մեղքը ու ոչ միայն ներողություն խնդրի, այլ հատուցի պատճառած վնասը, իսկ տուժողն էլ գիտակցի, որ միգուցե ինքն է նպաստել այդ արարքին: Այս երկուսի հաշտության միջոցով հարմոնիա բերել մարդկային հարաբերություններում:
Ազնիվ Կարապետյան
Կառավարության շենքի մոտ այսօր առավոտյան բողոքի ակցիա էին անում «Նաիրիտ» գործարանի աշխատողները: «4 ամիս է` աշխատավարձ չենք ստացել», ասում է 28 տարի «Նաիրիտ» գործարանի կաուչուկի լաբորատորիայում աշխատած Գայանե Արշակյանը: Նաիրիտցիներին կառավարության նիստից առաջ մի քանի րոպե հատկացրեց ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը:
«Բանվորն իր ստորագրությամբ ինչի՞ պիտի նստի տանը: Մարդիկ կան, որ փող չունեն տրանսպորտով աշխատանքի գնալու։ Իրենք հարկադիր պարապուրդի անունը կարգադրություն են դրել և իրավաբանորեն են ժողովրդին տանը նստեցնում», — նախարարին իրենց բողոքներն էին ներկայացնում աշխատողները:
«Երբ մենք դիմում գրեցինք կառավարության հարգելի նախագահին, կառավարության հարգելի նախագահը գրել էր` զավոդը ունի 350 մլն եվրո պարտք: Գազի, լույսի, ինչի՞ց ա գոյացել», — հարցրեց աշխատողներից մեկը:
«Մարդը մահանում ա, փող չեն տալիս, երեք ամսվա աշխատավարձը պարտք էին, ասում էր մի ամսվանը տվեք, չտվեցին, մարդը մահացավ, պարոն Մովսիսյա´ն, ապրելու հնարավորություն չկա»:
«Երեքշաբթի օրը ես ձեզ բոլոր թվերը կներկայացնեմ: Ինձ գոնե երկու աշխատանքային օր պետք է»,- իրեն ուղղված տարաբնույթ պահանջներին հակադարձեց նախարարը:
Նախարարի` երկօրյա ժամկետում խնդրին ծանոթանալու և լուծելու պատրաստակամությունից կարելի է ենթադրել, թե Արմեն Մովսիսյանը միայն այսօր լսեց «Նաիրիտի» խնդիրների մասին, և եթե չլիներ նաիրիտցիների ակցիան, նախարարը չէր էլ իմանա, որ Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության հսկայում նման բաներ են կատարվում:
«Նաիրիտը» դարձել է Հայաստանի ամենահանելուկային ձեռնարկություններից մեկը, անդադար խոսվում է այստեղ տեղի ունեցող տարաբնույթ գործընթացների մասին, բայց այդպես էլ որևէ քայլ չի ձեռնարկվում պետության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող գործարանը վերակենդանացնելու ուղղությամբ:
Խոսակցություններ կան, թե «Նաիրիտի» իրական սեփականատերը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է, ում անձով էլ պայմանավորված է «Նաիրիտի» անձեռնմխելի կեցությունը` չնայած պրոբլեմներին, պետությունն այդպես էլ չի միջամտում սրա գործերին: Իսկ արդեն հարկադիր պարապուրդով գործարանն անտերության մատնելու վերջին զարգացումները բանվորների շրջանում խոսակցությունների մի նոր շարք են սկսել, թե վարչապետը հատուկ է այդպես անում` Հայաստանում դադարեցնելու համար «Նաիրիտի» գոյությունն ընդհանրապես. ասում են, թե Տիգրան Սարգսյանը հատուկ հենց այդ նպատաով Չինաստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակել տվեց իր եղբորը` Արմեն Սարգսյանին, «Նաիրիտի» հոսքագծերը տեղափոխեց Չինաստան, այնտեղ սկսեցին բուռն տեմպերով զարգացնել կաուչուկի արտադրությունը, որի հիմնական սպառողը ռուսական շուկան է և հիմա վարչապետը համաձայնության է եկել չինացիների հետ և պայմանավորվել, որ իրեն որոշակի մասնաբաժին տալու պայմանով պատրաստ է Հայաստանում վարի տալ «Նաիրիտը» և ռուսական շուկան զիջել չինացիներին:
Եվ հիմա նման պայմաններում գտնվող գործարանի հարցերը Արմեն Մովսիսյանը ցանկանում է լուծել «երկու աշխատանքային օրում»: Մեր հարցմանն ի պատասխան` կապված «Նաիրիտի» ճակատագրում վարչապետի անձի վերաբերյալ շրջանառվող խոսակցությունների հետ, նախարարը պատասխանեց. «Գիտե՞ք ոնց ա, հիմա բոլորի անունն էլ կարող ա շրջանառվի, դա ի՞նչ կապ ունի: Վարչապետի համար կամ «Նաիրիտ», կամ մյուսները… Նույն վիճակը երկու տարի առաջ հանքարդյունաբերությունում էր` միտինգներ, բաներ, բայց դե, արագ վերականգնվեց ոլորտը, էս ոլորտը ամենածանր ոլորտն ա և հեշտ չի վերականգնել»:
Այսօր բողոքի ակցիա է տեղի ունենում նաև Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության մյուս հսկայում` Վանաձորի «Քիմպրոմում»` դարձյալ աշխատավարձ չստանալու պատճառով: Ո՞րն է պատճառը, որ քիմիական արդյունաբերության հսկաներն այս վիճակում են հարցին` նախարար Մովսիսյանը պատասխանում է. «Ճգնաժամից հետո քիմիական ոլորտն այս վիճակում է հայտնվել, հիմա փորձում ենք միջոցառումների պլան մշակել, տեսնենք ինչով կարող ենք օգնել, որպեսզի էս վիճակից դուրս գանք»:
Եթե իսկապես «Նաիրիտի» սեփականատերը վարչապետն է, կկարողանա՞ նախարարը դեմ դուրս գալ իր ղեկավարին և թույլ չտալ սեփական հայեցողությամբ անտերության մատնել Հայաստանի մեռած տնտեսությունն առողջացնելու մեծ պոտենցիալ պարունակող գործարանը: Եթե վարչապետը կապ չունի, ապա այդ դեպքում ինչպես է, որ ինչ-որ մի սեփականատեր տարիներ շարունակ Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության` ժամանակին մեծ հռչակ վայելող հսկան անտերության է մատնել: Ստացվում է` որ կողմից էլ նայենք, մեղավորը մեկն է և բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.