09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...18.05.2024 | 15:10
Բացի Սրբազանից վարչապետի այլ թեկնածուի քննարկումը բերելու է ակնհայտ քաղաքական խի...Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը խորհրդարանի նախորդ քառօրյային կառավարության առջև Նոր Նորքի «Վիշապի կոթողներ» այգու հարցը բարձրացնելուց հետո շարունակում է պայքարը` ընդդեմ այգու հարևանությամբ նախատեսվող կառուցապատման:
Փոստանջյանը հայտարարել էր, որ գնալու է մինչև վերջ և դեռևս խոսքի տերն է:
Այսօր այգու փրկության համար պայքարողներն այգու տարածքում հատված ծառերի արմատներն ու փորված մեծ փոսերը լցրել են հողով, իսկ վաղը այստեղ լայնամասշտաբ ծառատունկ է նախատեսվում։ Բնապահպանության նախարարությունը 100 ծառ է տրամադրել այդ նպատակով:
Երևանի քաղաքապետարանն այսօր հատուկ պարզաբանում է տվել առ այն, թե հիշյալ կառուցապատումը միանգամայն արդարացված է, թե դա բոլորովին էլ «Վիշապի կոթողների» տարածքում չէ, այլ դրա հարևանությամբ և բխում է մայրաքաղաքի կենտրոնը բեռնաթափելու քաղաքապետարանի ծրագրերից:
Զարուհի Փոստանջյանը կշարունակի պայքարել նաև ի հեճուկս քաղաքապետարանի պարզաբանումների, քանի որ այս պայքարը Փոստանջյանին անհրաժեշտ է ոչ միայն քաղաքական դիվիդենտներ շահելու, այլև մեր ունեցած տեղեկությամբ՝ հանուն ազգակցական կապերի:
Բանն այն է, որ Փոստանջյանի ազգականը նույն տարածքում շինություն ունի, իհարկե, հայտնի չէ` դա ևս սկզբում ապօրինի՞ հիմունքներով է կառուցվել: Փոստանջյանի ազգականը այդ տարածքում նախկինում լիմոնադի ցեխ է աշխատեցրել, իսկ հետո որոշել է այլևս տնտեսական գործունեությամբ չզբաղվել և տարածքը վարձով է տվել այլ տնտեսվարողների: Եվ հիմա կառուցվելիք 18 հարկանի շինությունը սպառնում է խանգարել Փոստանջյանի ազգականի օբյեկտի լուսավորությանը:
ԼՈՒՍԻՆԵ ՔԵՍԱՅԱՆ
Եվ այսպես, այսօր առավոտյան մեկնարկեց 28 պետությունների ղեկավարների/ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում են ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպան Արկադի Ղուկասյանը և նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վիգեն Սարգսյանը/, 7 երկրների կառավարության ղեկավարների, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի և 14 երկրների ԱԳ նախարարների մասնակցությամբ դեկտեմբերի 1-2-ը Աստանայում նախանշված ԵԱՀԿ գագաթնաժողովը , որը նվիրված է ձգձգվող հակամարտություններին առնչվող հարցերին: Նյութի տպագրության պահի դրությամբ Աստանայի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպումների ու ելույթների հիմնական լրահոսը. ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարում է, որ ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Աքվիլայում ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների հռչակած 6 սկզբունքների հիման վրա: Դրանք են` ուժի չկիրառման կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառման, տարածքային ամբողջականության և ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքները: ԱՄն պետքարտուղարի ընդգծմամբ՝ այդ սկզբունքները մեկ ընդհանրություն են, և դրանցից մեկը որպես գերակա ներկայացնելու ցանկացած փորձ կառուցողական չէ և չի նպաստի կարգավորման գործընթացին: Այս համատեքստում ընդգծվում է բոլոր երեք սկզբունքների համատեղ կիրառման անհրաժեշտությունը՝ «թույլ չտալով դրանց տարանջատումը»:ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարության համատեքստում պետք է դիտարկել Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոյնի գրեթե բառացի կրկնությունը` կրկին հղումով Աքվիլային և կանադական Մուսկոկ քաղաքին, որում «Մեծ ութնյակի» գագաթնաժողովի շրջանակներում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահները ընդունել էին համատեղ հայտարարություն, որում կոչ էր արվում հակամարտող կողմերին արագացնել աշխատանքը հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ և խոսք էր գնում տարածքների վերադարձի, ԼՂՀ միջանկյալ կարգավիճակի, անվտանգության և ինքնակառավարման երաշխիքների ապահովման , Հայաստանն ու Ղարաբաղն իրար կապող միջանցքի առկայության շուջ:
Այս մասին օրվա ընթացքում Աստանայից եկող տարբեր հաղորդումներում «Հայկական Վարկածն» արդեն տեղեկացրել է.
Ավելի վաղ, դիվանագիտական աղբյուրները փոխանցել էին, որ Մինսկի խումբն այսօր հանդես կգա ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համատեղ փոխհամաձայնեցված հայտարարությամբ` ի հաստատում նոյեմբերի 30-ին Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարության, թե Ռուսաստանի նախագահի նպատակն է մշակել «կարգավորման հիմնական սկզբունքները» անվանումով համընդգրկուն փաստաթուղթ ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ` ավելացնելով, թե սկզբունքների հիմնական մասով համաձայնություն է ձեռքբերվել, «բայց լուրջ խնդիրները դեռ մնում են»: Հնգակողմ (Դմիտրի Մեդվեդև, Հիլարի Քլինտոն, Ֆրանսուա Ֆիյոն) և Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների համատեղ հայտարարության մեջ հիմնակում ասված է, որ կողմերը համաձայնության են եկել հարցում, որ ժամանակն է դիմել հակամարտության կարգավորմանն ուղղված ավելի վճռական գործողությունների, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն ընդունել են իրենց պարտավորությունը` ձգտել հակամարտության վերջնական կարգավորմանը: Այստեղ հղում է արվում միջազգային իրավունքի նորմերին ու սկզբունքներին, ՄԱԿ-ի կանոնակարգին, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտին, ինչպես նաև Աքվիլայում 2009 թվականի հուլիսի 10-ին և Մուսկոկում 2010 թվականի հունիսի 26-ին ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների կողմից արված հայտարարություններին: Հայաստանի ներքաղաքական ուժերը օրվա առաջին կեսի դրությամբ Աստանայի իրադարձությունները և տարածված հայտարարությունը հիմնականում արդեն «մարսել էին»: «Սրանով Սերժ Սարգսյանն անում է երեք կարևոր հայտարարություն: Առաջինը, որ ինքը ճանաչում է Մուսկոկի հայտարարությունը, որտեղ համանախագահների կողմից խոսվում է «օկուպացված» տարածքների վերադարձի մասին: Երկրորդը. հաստատվում է Աստրախանի հայտարարությունը, որտեղ խոսք է գնում ռազմագերիների մասին, և սրանով Սերժ Սարգսյանն ընդունում է, որ Հայաստանը ռազմական գործողությունների մեջ է»,-ասաց ՀԱԿ արտաքին հարցերը համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանը, որի խոսքով՝ «Սերժ Սարգսյանի երրորդ հայտարարությունը» որպես հղում մայնդորֆյան հռչակագրին և այլ միջազգային փաստաթղթերին, այն է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում: Իսկ այդ փաստաթղերն են ՆԱՏՕ-ի հռչակագիրը, վերջին շրջանում համանախագահների հայտարարությունները, Եվրախորհրդարանի բանաձևը: Որոնք էլ, ըստ Վլադիմիր Կարապետյանի՝ լինելու են հակամարտության կարգավորման հիմք: ՆԺԿ ղեկավար Արամ Կարապետյանի մեկնաբանությամբ՝ անհասկանալի է, թե ինչպես պետք է կարգավորման գործընթացում կիրառվեն իրարամերժ` ազգերի ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքները: Մանավանդ որ, աշխարհի պատմության մեջ երբևէ չի եղել այս երկու սկզբունքները միասին ինչ-որ ձևով կիրառելու նախադեպ: Կոսովոյի պարագայում, օրինակ, եղել է, որ ինքնորոշման սկզբունքը գերակայի տարածքային ամբողջականության սկզբունքին: «Դրա համար ես կարծում եմ, որ իրականում այս հայտարարությունը փակուղի է»,-ասում է Արամ Կարապետյանը: Վերջինիս հավելմամբ՝ չնայած այս փակուղային վիճակին, աշխարհը կողմերին սրանով ասում է` սկզբունքներն այս են, ով համաձայն չի, ճնշումները նրա վրա են լինելու: Իսկ նշված 6 սկզբունքների արամկարապետյանական բացատրությունն է`ճանապարհային քաղաքական քարտեզ, որը որպես փաստաթուղթ, շատ ավելի լուրջ է, քան Ռուսաստանում կամ նախկինում ստորագրված մյուս փաստաթղթերը, որովհետև եթե, օրինակ, Ռուսաստանում «երեքի» հայտարարություն էր, ապա Աստանայինը «հինգի» է` Հայաստանի և Ադրբեջանի, գումարած ԱՄՆ_ի ու Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի:
Մինչդեռ, ՀՅԴ բյուրոյի Հայ Դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը ոչ մի նոր բան չի տեսնում Աստանայի հայտարարության մեջ: Հայտարարության տեքստում «Վերջնական» բառի օգտագործումը ևս Կիրո Մանոյանի գնահատմամբ՝ նոր չէ: Կիրո Մանոյանը նոր չի համարում բուն խնդիրը և ՀՀ իշխանությունների կողմից դրան համաձայնվելը: Մեջբերում ենք. «Ասում են,որ դուրս պիտի գան , և նոր չէ, որ Հայաստանի իշխանությունները համաձայնվել են»:
Ի դեպ, մենք փորձեցինք ստանալ նաև ՀՀԿ-ականների գնահատականներն ու մեկնաբանությունները, սակայն նրանք` ագամ ամենաակտիվները , Էդիկ Շարմազանովի գլխավորությամբ այդպես էլ չպատասխանեցին հեռախոսազանգերին:
ԱՆՈՒՇ ԴԱՇՏԵՆՑ
1996 թվականին բժշկական ինստիտուտի ատամնաբուժության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող Մհեր Ենոքյանին մեղադրել են համակուրսեցու` Իոսիֆ Աղաջանովին շահադիտական նպատակներով սպանելու մեջ, դատապարտելով մահապատժի, որն այնուհետև փոխվեց ցմահ ազատազրկման։ Սա այն Ենոքյանն է, որ երկու անգամ խցակից ընկերոջ հետ կալանավայրից դիմեց փախուստի։
Դեկտեմբերի 1-ին Երևանի Աջափնյակ և Դավիթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում անորոշ ժամանակով հետաձգվեց ցմահ ազատազրկման դատապարտված Մհեր Ենոքյանի՝ հերքման իրավունքի պահանջով քաղաքացիական հայցն ընդդեմ «Կենտրոնե հեռուստաընկերության։
Ենոքյանի փաստաբանը` Վահագն Մանուկյանը դիմել էր համապատասխան մարմիններին՝ դատական նիստին հայցվորի` Մհեր Ենոքյանի ներկայությունն ապահովելու խնդրանքով, ինչը չէր բավարարվել առանց որևէ պատճառաբանության։
Բանն այն է, որ դեռևս օգոստոսի 29-ին նույն հեռուստաընկերության «Հետաքննությունե հաղորդաշարի ժամանակ հրապարակվել էր սխալ տեղեկատվություն, ըստ որի հանցագործը սպանել և մասնատել է իր զոհի դին: Մհեր Ենոքյանը սխալ տեղեկատվությունը հերքելու պահանջով դիմել էր հեռուստաընկերություն։
«ԶԼՄ-ների մասինե ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` հերքումը պիտի հրապարակվի առավելագույնը մեկամսյա ժամկետում։ Իսկ նույն հոդվածի 2-րդ կետով, անճշտությունը տարածած ԶԼՄ-ն, հերքման պահանջը ստանալուց հետո, մեկշաբաթյա ժամկետում պարտավոր է տեղեկացնել հերքման եղանակի, օրվա ու ժամի մասին։
Սահմանված բոլոր ժամկետները լրանալուց հետո էլ , «Կենտրոն» հեռուստաընկերությունից որևէ պատասխան չի ստացվել։ Հաղորդման շրջանակներում ևս Հերքում չեղավ։ Դա էր պատճառը, որ արդեն նոյեմբեր ամսին Մհեր Ենոքյանը դիմեց դատարան՝ «հերքման իրավունքի պահանջով»։
Դրանից հետո, դատավարությունից ընդամենը երեք օր առաջ՝ նոյեմբերի 28-ին, «Հետաքննությունե հաղորդաշարի շրջանակներում տեղ գտավ օգոստոսի 29-ին եթեր հեռարձակված անճշտության հերքումն առ այն, որ Մհեր Ենոքյանը համակուրսեցու դին չի բաժանել 17 մասի։ Մեջբերվեց հատված 1996 թ. ՀՀ Գերագույն դատարանի կողմից կայացված դատավճռից, ըստ որի` Ենոքյանի պահանջով իր հանցակից Արամ Հարությունյանն է դանակով հարվածել Իոսիֆ Աղաջանովի պարանոցին։
Նշենք, որ նույն դատավճռով Մհեր Ենոքյանը դատապարտվեց մահապատժի, որը 2003-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրով փոխարինվեց ցմահ ազատազրկման, իսկ Արամ Հարությունյանը դատապարտվեց 15 տարվա ազատազրկման։ Սակայն Ենոքյանը դատարանում իրեն մեղավոր չճանաչեց։
Այսօր «Կենտրոն» հեռուստաընկերության ներկայացուցիչը դատարան ներկայացրեց նամակ-միջնորդություն, որով ՀԸ–ը խնդրում է կարճել հայցը՝ պատճառաբանելով, որ նոյեմբերի 28-ին «Հետաքննություն» հաղորդման շրջանակներում պատրաստվում են եթեր հեռարձակել հերքման տեքստը։ Ի դեպ, ՀԸ ներկայացուցչի խոսքով` նամակը դատարան է ուղարկվել դեռևս նոյեմբերի 27-ին՝ դատարանի կողմից ծանուցագիր ստանալուց հետո։ Սակայն դատարանը նշեց, որ առանց հայցվորի կարծիքն իմանալու, սխալ կլինի որևէ որոշում կայացնել։
«Այս անգամ դատը կարճ տևեց, և մենք չկարողացանք ներկայացնել մեր երկրորդ պահանջը, անդրադառնալ ևս մեկ կարևորագույն սխալմունքի, որ տեղի է ունեցել 2006 թ-ին»,- ասաց Վահագն Մանուկյանը։
Նշենք, որ խոսքը 2006-ին Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի դատարանում կատարված Մհեր Ենոքյանի «մայր» գործի վերանայման մասին է, ըստ որի` նոր քրեական օրենսգրքի հետ համապատասխանեցվել են որոշակի հոդվածներ: Ըստ այդմ, Մհեր Ենոքյանին վերագրվել է երկու և ավելի անձանց սպանություն կատարելու մեղադրանք, նաև ավազակային հարձակում։
Մինչդեռ օգոստոսի 31-ին ՔԿՀ-ից փախուստի դիմելու գործով Վերաքննիչ բողոքի քննության ժամանակ Ենոքյանն այս մասին ասել էր. «Նման արարքներում ես ընդհանրապես չեմ մեղադրվել, և ընդհանրապես նոր եմ տեղեկանում, որ ինչ-որ տեղ երբևէ վերանայվել են քրեական գործեր»։
Անազատության մեջ գտնվող դատապարտյալը պահանջելու է բացահայտել իր դեմ հարուցված քրեական գործի նյութերը լրատվամիջոցին տրամադրելու աղբյուրը:
Անցած շաբաթ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հերթական «գերազանցության կենտրոնի» հիմքը դրեց: ՀՀ կառավարության և «Այ Բի Էյ մոլեկուլյար» ընկերության միջև ստորագրվեց պայմանագիր Ուռուցքաբանության «գերազանցության հայկական կենտրոնի» պրոտոնային արագացուցչի ձեռքբերման վերաբերյալ։ Առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանից մենք փորձեցինք պարզել , թե որքանով է իրատեսական նման «գերազանցության կենտրոնը», ինչպես նաև նախարարից անձամբ լսել, թե այդ ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանը ուռուցքաբանության ասպարեզում պատրաստվում է տարածաշրջանային գերազանցության կենտրոն դառնալ, մինչդեռ Ուռուցքաբանության ինստիտուտում միակ սարքը, որ հիվանդներին ճառագայթային բուժում է ապահովում, այս էլ որերորդ ամիսն է` չի աշխատում։
— Պարո´ն նախարար, որքանո՞վ է այս ծրագիրն իրատեսական, մենք ունե՞նք, արդյոք, բավականաչափ պոտենցիալ` «գերազանցության» կենտրոն դառնալու այդ ասպարեզում:
— Գերազանցությունը ո՞րն է` «сиятельство»:
— Դե, դա վարչապետի սիրած տերմինն է: ՀՀ կառավարության 2008 — 2012թթ. ծրագրի մեջ խնդիր է դրված Հայաստանը ևս դարձնել տարածաշրջանային «գերազանցության կենտրոն» և հիմա էլ, փաստորեն, հերթական «գերազանցության կենտրոնի» հետ ենք գործ ունենալու` ստեղծվելու է ուռուցքաբանության գերազանցության կենտրոն: Որքանով եք դուք` որպես առողջապահության նախարար, հնարավոր համարում, հատկապես օբյեկտիվ այն իրավիճակում, որ Ուռուցքաբանության ինստիտուտում եզակի սարքը, որով հիվանդները ճառագայթային բուժում են ստանում, չի գործում: Մեր հարցմանն ի պատասխան՝ նախարարությունից հաղորդեցին, թե սարքը աշխատում է, սակայն հիվանդները շարունակում են պնդել, որ նախարարությունը ստում է, ինստիտուտի ղեկավարությունն էլ հետը:
— Մենք ստեղծում ենք միջուկային բժշկության կենտրոն: Իհարկե «գերազանցություն» խոսքն ավելի ոգևորող, ավելի առաջ նայող խոսք ա, մենք մտածում ենք, որ եթե ինչ պլանավորել ենք, իրականացնենք, դա կդառնա տարածաշրջանում միջուկային բժշկության բավականին լուրջ կենտրոն: Առաջին փուլով ստեղծվում է ռադիոիզոտոպ արտադրող լաբորատորիա, որտեղ որ դրվում է ցիկլոտրոնը, որը արտադրելու է համապատասխան իզոտոպներ, որով և բուժում են, և ախտորոշում են քաղցկեղը: Երկրորդ փուլում, որը գուցե զուգահեռ գնա, դիագնոստիկ կենտրոնի ստեղծումն է, որով հատուկ սարքավորումներով կորոշվեն, թե որտեղ է գտնվում ուռուցքը բջջային մակարդակում: Եվ երրորդ փուլով կստեղծվի արդեն կլինիկան, որտեղ կկատարվեն բուժում, վիրահատություններ, քիմիոթերապևտիկ և ճառագայթային բուժում:
— Դա ժամկետային առումով ե՞րբ կկարողանանք տեսնել, տեսանելի ապագայու՞մ, թե՞ դեռ երկար ենք սպասելու:
— Մինիմալ ժամկետները, եթե ամեն ինչ բարեհաջող գնա, ֆինանսական հատկացումներն էլ ժամանակին կատարվեն…
— Դե, վարկի համաձայնությունը ևս ձեռքբերվեց:
— Այո´, վարկի հարցը լուծված է արդեն, ինձ թվում է` առաջին փուլը կտևի 2-3 տարի և դա նորմալ ժամկետ է: Բոլոր առաջատար երկրներում էլ, երբ որ ստեղծվում են նման լրջագույն կենտրոններ, դրանք ժամկետային առումով չեն լինում 1-2 տարվա ընթացքում, դա ծրագրված փուլային նախագծեր են լինում:
— Իսկ իմ ասած այդ սարքը, պարոն Քուշկյան, հնարավոր չէ՞ ինչ-որ կերպ կարգավորել, ինչի՞ է այդքան հակասական տեղեկատվությունը, նախարարությունն ասում է, թե սարքն աշխատում է, մինչդեռ հիվանդները պնդում են, թե՝ ոչ:
— Ես նման ինֆորմացիա չունեմ, թե չի աշխատում, էսօր կճշտեմ: Մեկ-մեկ ժամանակավոր ընդհատում է լինում` կապված ռադիոիզոտոպների հետ, այնտեղ հատուկ ստանում են ռադիոիզոտոպներ, լիցքավորում են սարքը, որի շնորհիվ աշխատում է: Եթե նման բան կա, կճշտեմ:
— Իսկ հնարավոր չէ՞ նորը ձեռքբերել:
— Դե, դրան ենք ձգտում, էլի, այս նոր կենտրոնը հենց այդ հարցերն է լուծելու: Այդ սարքավորումները շատ թանկ են, իմ թվարկած սարքավորումները սկսվում են 2 մլն եվրոյից:
Լուսինե ԿԵՍՈՅԱՆ
Հարցազրույց «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի խորհրդական, ծրագրի կոորդինատոր Աիդա Խաչիկյանի հետ
2008թ. լույս տեսավ իմ «Բալագոյե» վեպը: Հիմա 2010-ն է, ու ես պարզեցի, որ կարող եմ գիրքս ներկայացնել նախագահի մրցանակի «Գրականություն» անվանակարգում: Հետաքրքիր էր, թե ես ի՞նչ շանսեր ունեմ, ի՞նչ հանձնախմբեր են, ո՞նց են ձևավորվում, ի՞նչ մասնակցություն ունի այդ ամենին անձամբ նախագահը, և այլն: Այդ առիթով այցելեցի նախագահի մրցանակի ծրագրի կոորդինատոր Աիդա Խաչիկյանին:
— Տիկին Խաչիկյան, նախագահի մրցանակի ինստիտուտը գործում է արդեն 10 տարի, ի՞նչ է փոխվել առաջին մրցանակաբաշխությունից:
— Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակը հիմնվել է 2001թ. հունվարի 19-ին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով «Պողոսյան» հիմնադրամի կողմից, նպատակ ունենալով խթանել արվեստի ու գիտության ոլորտը Հայաստանում: Մրցանակի աշխատանքները կազմակերպում է «Հայաստան» հիմնադրամը: Հենց 2001թ. էլ չորս ամսվա կտրվածքով ընդունվեցին հայտերը, ընտրվեցին հաղթողներն ու հանձնվեցին առաջին մրցանակները: Առաջին մրցանակաբաշխության ժամանակ անվանակարգերը հինգն էին, հիմա տասներեքն են, ավելացել են նաև երիտասարդական մրցանակները: Մրցանակին մասնակցում են նաև երիտասարդ ստեղծագործողները: Տարեցտարի մրցանակը բարգավաճում է, տեղում չենք կանգնել, ամեն տարի ինչ-որ բաներ փոփոխվել են, մրցանակային ֆոնդն է ավելացել, առաջին անգամ եղել է 25 000 դոլար, հիմա՝ 85 000 դոլար է, վստահաբար կարող եմ ասել, որ դեռ վերջը չի, դեռ աճելու հնարավորություններ շատ կան:
-Ի՞նչ տեսք ունի մրցանակը, քանի՞ անվանակարգ ունի այս տարի:
— Որպես մրցանակ` շնորհվում են մրցանակի դափնեկրի վկայագիր, մեդալ` այն հաստատող հավաստագրով և դրամական պարգև` 10.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի չափով:
Նախագահի մրցանակները շնորհվում են յուրաքանչյուր տարի` արժեքավոր գործեր և հայտնագործություններ կատարած, որպես կանոն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող հեղինակներին ` հետևյալ անվանակարգերում`
-բնական գիտություններ
-տեխնիկական գիտություններ և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ
-ֆիզիկա
-բժշկագիտություն
-արվեստ
-գրականություն
-հումանիտար գիտություններ։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդ ներդրած անձանց շնորհվող մրցանակ
ՀՀ նախագահի երիտասարդական մրցանակները շնորհվում են հետևյալ անվանակարգերում.
-կերպարվեստ և կինո
-գրականություն
Դասական երաժշտության բնագավառում հետևյալ անվանակարգերում.
-երգեցողություն
-գործիքային կատարում
— Ինչո՞ւ է կոչվում նախագահի մրցանակ, որքա՞ն է նախագահի որոշիչ դերն այդ գործում:
— Չնայած ֆինանսավորողը Պողոսյան հիմնադրամն է, նրա նախաձեռնությունն է այդ մրցանակը, բայց դա նախագահի մրցանակ է, որովհետև անցնում է նրա ձեռքով, այն ստորագրվում է նախագահի կողմից, նախագահի կողմից ընտրված համապատասխան հանձնաժողովները, ժյուրիները քննարկում ու որոշում են հաղթողներին ու ներկայացնում նախագահին վերջին խոսքն ասելու համար:
— Նախագահը ժամանակ ունի՞, կարո՞ղ է նա, արդյոք, ծանոթանալ բոլոր ներկայացված գործերին:
— Ինչպես ամեն ոլորտում, այնպես էլ այստեղ նախագահն անձամբ չի կարող ամեն բան անել, բայց նա ունի վստահելի մարդիկ, ովքեր քաջատեղյակ ու բանիմաց են տվյալ ոլորտներում, որոնք էլ միասնական որոշում են ընդունում ներկայացված աշխատանքների վերաբերյալ: Բնական է, որ նախագահը չի կարող մաթեմատիկայի կամ այլ ճշգրիտ գիտության ասպարեզում էքսպերտ լինել: Բայց հանձնախումբն ընտրում է, իսկ նախագահը վստահում է մասնագետներին: Եղել է միայն մի դեպք այսքան տարվա ընթացքում, երբ նախագահը համաձայն չի եղել հանձնախմբի կարծիքի հետ:
— Ես, օրինակ` որպես հավակնորդ, շատ վատ կզգայի, եթե ինձ շնորհվեր նախագահի մրցանակ, բայց նախագահը իմ վեպին ծանոթ չլիներ: Ստացվում է, որ նախագահի մասնակցությունը «Նախագահի մրցանակ» կոչվածին ֆորմալ է՝ ձևակա՞ն:
— Որոշ անվանակարգերում, իհարկե, ֆորմալ է, բայց ես կարծում եմ, որ պետությունը պետք է հիմնված լինի պրոֆեսիոնալ աշխատուժի վրա, ոչ թե սիրողական մակարդակով՝ սա ինձ դուր եկավ, կամ դուր չեկավ: Նախագահն այնքանով է հարգում այդ մրցանակը, որ վստահում է գործը, իր իսկ ընտրած մարդկանց փորձառությանն ու օբյեկտիվությանը: Հանձնախմբերը երեք –չորս տարին մեկ փոփոխվում են, թարմանում են մինիմում հիսուն տոկոսով, երբեմն ամբողջովին, մի անգամ ընտրված չեն, կամ տաս տարով պարտադրված:
— Իսկ Հոգաբարձուների խորհուրդը ինչ-որ մասնակցություն ունի՞ մրցանակի արդյունքներին:
— Ոչ մի մասնակցություն չունի, ունի այնքանով, որ բոլոր ծրագրերն են հաստատվում այնտեղ ու ստանում են հաշվետվություն, տվյալ դեպքում այդ հաշվետվությունը ստանում են մրցանակաբաշխության ժամանակ: Նրանք մրցանակաբաշխության արդյուքներին ծանոթանում են նախագահի մրցանակի հանձնման արարողության ժամանակ, որի հաջորդ օրն էլ ավանդաբար անց է կացվում Հոգաբարձուների խորհրդի նիստը: Ալբերտ Պողոսյանն ինքը Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է, բայց ոչ մի կերպ չի ազդում ընթացքի վրա: Միայն ու միայն հանձնախմբերն են որոշում մրցանակակրին, որից հետո՝ նախագահը հաստատում է այդ ընտրությունը: Ես կազմակերպում եմ ամբողջ գործընթացը, ապահովում եմ մրցույթները, հանձնախմբեր ձևավորվելու պրոցեսը: Երբ հայտարարվում է մրցույթը, սկսում ենք ընդունել աշխատանքներն ու դիմում-հայտերը, հետո հանձնախմբերը ծանոթանում են գործերին ու դնում են քննարկման: Հետո քվեարկում են: Մայիսին արդեն հանձնվում են մրցանակները:
— Ինչպե՞ս են կազմավորվում ու աշխատում մասնագիտական հանձնախմբերը:
— Ես ներկայացնում եմ հանձնախմբի անդամների ցուցակը՝ ընտրված ըստ մասնագիտական արժանիքների նախագահի հաստատման: Ձևավորվելուց հետո նրանք ստանում են կանոնակարգերը, ծանոթանում են, գործերը ստանալուց հետո ես բաժանում եմ գործերը, նրանք ծանոթանում են, որոշում են` համապատասխանո՞ւմ են անվանակարգերին ներկայացրած աշխատանքները, հնարավոր է աշխատանքը չի համապատասխանում անվանակարգին, և այդ դեպքում այն, ցավոք, մերժվում է: Օրինակ` մենք չունենք լրագրություն անվանակարգ: Ոչ մի տեղ չկա, չենք կարողանում ոչ մի անվանակարգի մեջ ընդունել լրագրողական աշխատանքները: Դա լավ չի իհարկե, բայց քննարկվում են տարբերակներ այդ անվանակարգն ավելացնելու: Երբ մենք հանձնախմբերի հետ նոր ոլորտ ենք գտնում, որը տեղ չի գտել մրցանակաբաշխության շրջանակներում, ու համարում ենք, որ իրատեսական է, ժամանակին, մենք դիմում ենք Հոգաբարձուների խորհրդին՝ անվանակարգ ավելացնելու առաջարկով: Աշխատում ենք ամեն տարի անվանակարգ չփոխել, գլոբալ փոփոխություններ անելու համար պետք է նոր բյուջե ներկայացնենք հովանավորին: Բայց եթե տարիներ շարունակ ինչ-որ բաներ տեսնում ենք, որ պետք են, նախագահի աշխատակազմի հետ, հոգաբարձուների խորհրդի հետ քննարկում ենք ու փոփոխություններ են տեղի ունենում:
— Բայց ամեն հանձնաժողով չի կարող չէ՞ նույն չափանիշներով ուղղորդվել:
— Հանձնախմբերից ամեն մեկն ունի յուրահատուկ աշխատելու ձև: Բնական գիտությունները, ճշգրիտ գիտությունները գնահատվում են ըստ հաստատված հարցաշարի` 30 հարցից բաղկացած, բալային համակարգով նաև, թե որքանո՞վ են համապատասխանում ներկայացված աշխատանքները: Բնական է, արվեստում այլ չափանիշներ են: Արվեստը բարդ է, քանի որ դժվար է միանշանակ որոշել: Շատ է եղել, որ դիմել ենք մրցանակներ ավելացնելու համար, քանի որ եղել են համարժեք աշխատանքներ:
— Ո՞վ կարող է դիմել նախագահի մրցանակի, միայն ՀՀ քաղաքացինե՞րը, թե՞ այլերկրացիներն էլ կարող են դիմել:
— Կա երկու մրցանակ՝ հայազգի գործչի համար, և միջազգային գործչի համար: Դիմել կարող են և´ ՀՀ քաղաքացիները, և´ այլ երկրի քաղաքացիները՝ հայանպաստ գործունեության համար:
-Կարևոր հարցը, որ և ինձ է հուզում, և բոլորին, ովքեր կներկայացվեն էս մրցանակին, կհավակնեն, այսպես ասած: Էդ հանձնաժողովը, որ ընտրվում է, որքանո՞վ է այն տրամաբանորեն, կամ ինչ-որ այլ կերպ, համամարդկային արժեքների շուրջ սկզբունքորեն պտտվում: Արդյո՞ք կարող ենք համոզված լինել, որ հանձնաժողովն անաչառ է ու ազնիվ:
— Նախ` համապատասխան շրջանակներում մասնագիտական հեղինակություն վայելող մարդիկ են հանձնախմբերի անդամները, նաև հաշվի են առնված մարդկային արժանիքները: Կարծում եմ, ավելին հնարավոր չէ անել:
Հիմա մնում է հավատալ, հավաքել փաստաթղթերն ու տանել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ` Աիդա Խաչիկյանին, ու հուսալ, որ հանձնախումբը կընտրի, իսկ նախագահն էլ՝ դեմ չի լինի:
Լուսինե Վայաչյան
Քանի ամիս ա աշխատում եմ էս գործին, բայց մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, թե ո՞նց ա ստորացվողի ու տանջվողի դերը: Հետն էլ ինձ հա տիկին Ռիման ասում ա, որ ես բավականաչափ խիստ չեմ, որ ամոթ ա ինձ, որ եթե տենց շարունակվի, ես կլիենտներիս կկորցնեմ: Ասում ա՝ մարդիկ գալիս են ստեղ, որ դու իրանց տանջես, ոչ թե խղճաս: Ռիման ասավ, որ ես պետք ա հին աշխատողներից սովորեմ: Թե ո՞նց սովորեմ՝ չգիտեմ: Ո՞նց կարելի ա դաժանություն սովորել, ո՞նց կարելի ա ողջ սեսիայի ընթացքում մի անգամ չժպտալ, երբ էդքան զավեշտալի ա հենց ինքը՝ սեսիան:
Ինչորայա, մի երկու շաբաթ առաջ որոշեցի մի բան անեմ, սովորեմ էդ անտեր դաժանությունը, Սուսանին առաջարկեցի միասին, իրար հետ, դերերով փոխվելով ԿՏՍՄ անենք, նախ և առաջ, որ հասկանանք, թե ի՞նչ ա զգում կլիենտը, երբ իրեն խփում ենք ու ստորացնում, համ էլ սովորեմ իսկական տիրուհի լինել:
Սկսվեց: Հագնվեցինք, ոնց որ իսկական սեսիա լիներ: Սուսիկը հագավ վինիլից սև բոթասներ ու սև, երկար թևերով շրջազգեստ: Ծիծաղելի ու վախենալի էր: Ես էլ հագա երկար շրջազգեստ սև կոշիկներով, մուգ սրճագույն շրթներկ քսեցի:
Որոշեցինք, որ ինքն ա ինձ առաջինը ստորացնելու: Ասեց՝ նստի ձեռքերիդ վրա, ստրուկ, ու քաշեց մազերիցս: Շատ ցավում էր, բայց միաժամանակ ծիծաղս էր գալիս: Ասեցի՝ «Սուս, մի քիչ նուրբ եղիր հետս, տոննանոց գոմեշ չեմ»: Հետո ասեց՝ արի բոթասներս համբուրի ու մի քիչ լեզվով լիզի: Ասեցի՝ չէէէէէէ: Հետո վախեցա, որ կասի յան տուր, հավեսդ չունեմ, ու ասեցի՝ օքեյ, կսովորեմ, ամեն ինչ կանեմ: Ուղղակի համ էլ մի քիչ դուրս եկավ էդ պահը: Հասկացա, որ վինիլը շատ էրոտիկ բան ա: Կոպիտ ու գեղեցիկ՝ մարմինն օդից մեկուսացնող: Կողքինի մարմինը ապահով ու խիստ պահում ա:
Հետո առավ ինձ, ասեց, որ ես ձեռներս պահեմ, ու ինքը սիգարետի մոխիրը թափի ափիս մեջ, ես էլ ամեն անգամ, երբ ինքը թափ տա մոխիրը, ասեմ՝ «Խնդրեմ, տիրուհի», հետո թքեց ձեռիս մեջ ու հանգցրեց սիգարետն ափիս մեջ, բայց չվառեց, չցավաց: Ինքն ընդհանրապես շատ ուրախ ու ժպտերես կին ա, բայց սեսիայի ընթացքում նրա դեմքին ժպիտ ես ոչ մի անգամ չտեսա: Իսկական տիրուհի ա:
Հետո ասեց. «Լիլիթ, ուզում եմ բերանիդ մեջ թքեմ», ուղղակի գժվեցի, ասեցի՝ ՉԷԷԷԷԷԷԷ: Ասեց՝ փորձում ես՝ կարգին փորձի, էս ինչ տեսակ ստրուկ ես դու… Ծիծաղեցինք: Ասեցի՝ կարամ համն առնեմ, բայց բերանիս մեջ՝ չէ: Հետո, քանի առաջ գնաց սեսիան, էդ միտքը կամաց-կամաց ինձ համար դառավ ընդունելի:
Բայց մեկ ա, չեղավ, չստացվեց մոտս, չկարացի անեմ:
Սուսիկն արդեն մի տարի ա էս գործին ա, շատ լավ գիտի իր գործը ու էլի շատ օգտակար բաներ գիտի գործի մասով:
Որոշեցինք, որ իրա հետ ես կսովորեմ սեսիաների ժամանակ լինել խիստ, չար ու անխիղճ: Երբ նա ինձ բանտարկեց մեր բանտում (մենք բանտանման մի տեղ ունենք, պատմել եմ) , շատ դուրս եկավ: Հասկացա, որ ինձ պետք ա բանտարկվել, որ մեկն էլ ինձ հետ չար լինի: Չգիտեմ ինչի. Բայց զգում էի, որ մորս ջերմությունն ա հիշեցնում էդ… Մի անգամ կպատմեմ ընտանիքիս մասին էլ: Ուզեցի նույնիսկ, որ ինձ կծի, թքի վրես, բայց չարեց: Ասեց, որ իսկականից, իրականում չի ուզում ինձ ստորացրած լինի: Ասեց՝ հաջորդ անգամ:
Հետո եկավ ստորացնելու իմ հերթը: Ես իրան շղթաներով կապեցի բանտի դռներին: Ու սկսեցի գոռալ վրեն. «Գիտե՞ս՝ ուր ես ընկել, աղջիկ ջան, դու ընկել ես ամենադաժան բանտն աշխարհի: Ես եմ քո տիրուհին լինելու, քո Աստվածն եմ ես ստեղ, բարևի տիրուհուդ ու համբուրի ձեռքերս»:
Ու ամեն անգամ, երբ հոգնում էր, փետով խփում էի բանտի դռանը, կամ լատեքսից անկողնուն, որ ուժեղ ձեն գա, վախենալի: Դողում էր իսկականից Սուսիկը: Ասեցի. «Դու մեր բանտում ես, ուր մենք պահում ենք մեր կեղտոտ, չար ու անօրեն աղջիկներին, դու ստեղ պիտի երկար մնաս: Ու ես քեզնից իսկական աղջիկ կստանամ հաստատ էս երկու շաբաթում»:
Հետո փետով սկսեցի թեթև խփել հետույքին: Նա սկսեց աղաչել, որ չխփեմ, ասեցի՝ «Ձենդ կտրի, պոռնիկ»: Ու հետո մի բո՜լ ծիծաղեցինք:
Սուսիկը հավանեց իմ սեսիան, ասեց, որ շատ լավ էր, բայց պիտի միշտ խիստ մնամ, պետք չի երբեմն խիստ լինել, երբեմն՝ բարի, տիրուհին միշտ խիստ պետք ա լինի:
Հաջորդ շաբաթ կառաջարկեմ իրար վրա ավելի շատ փորձեր անենք, որ իմանամ, թե ո՞վ ա ու ի՞նչ ա ՉԱՐ ՏԻՐՈՒՀԻՆ:
Լուսինե Վայաչյան
2010թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին պարտադիր զինվորական և այլընտրանքային ծառայությունների զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրից հետո, Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովեսփյանը ցուցում է տվել մարզերի և համայնքների դատախազներին՝ անհապաղ փոխել ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը, դադարեցնել հետախուզումը և քրեական հետապնդումը այն զորակոչիկ մեղադրյալների նկատմամբ, ովքեր զորակոչի ընթացքում կամովին կներկայանան ոստիկանություն կամ զինկոմիսարիատ և ցանկություն կհայտնեն ծառայելու ՀՀ զինված ուժերում:
ՀՀ պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը հայտնեց , որ մինչ այդ էլ նման ցուցումներ Գլխավոր դատախազության կողմից պարբերաբար եղել են, մոտավորապես` տարին մեկ պարբերականությամբ: «Շատերը չեն գալիս` վախենալով քրեական պատասխանատվությունից: Տվյալ դեպքում, մենք ոչ օրինական դաշտում գտնվողներին հնարավորություն ենք տալիս իրենց կարգավիճակը փոխել և կատարել պարտքը հայրենիքի նկատմամբ: Նրանց ոչ օրինական դաշտում պահելով՝ հայրենիքը չի շահում»,-ասաց Դավիթ Կարապետյանը։
Սա արդյո՞ք չի նշանակում, որ պետական մոտեցմամբ ավելացնում ենք դասալիքների բանակը՝ խրախուսելով անկանոնությունն ու անպատասխանատվությունը զորակոչի նկատմամբ։
Մարդիկ կմտածեն, որ կարող են թաքնվել զորակոչից, ու եթե ուրիշ ավելի հարմար տարբերակ չգտնեն առհասարակ չծառայելու, սպասելով առավել հարմար ժամանակների, հանգիստ կվերադառնան ու ծառայության կանցնեն ։ Միթե՞ կարելի է այս պատասխանատու ժամանակահատվածում նման կերպ վարվել, երբ երկսայրի սուրը կարող է վնասել երկուստեք։
Դավիթ Կարապետյանն ընդունելի չհամարեց նման մեկնաբանությունը։ Նա նույնիսկ ասաց, որ նման քայլը էֆեկտիվություն ունի, այլապես՝ չէին անի:
Ի պատասխան հարցի, թե կա՞ն թվեր, որոնք թույլ կտան պարզել, թե դատախազության «հայտարարած համաներման» հետևանքով քանի դասալիք է վերադառնում օրինականության դաշտ,և քանիսն է փախչում ծառայությունից, Դավիթ Կարապետյանն առաջարկեց դիմել դատախազություն։
Այսօր ավարտվեց ոստիկանության Չարենցավանի բաժանմունքում սպանված Վահան Խալաֆյանի՝ մոտ 8 ամիս տևած դատավարությունը։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասութան դատարանում` Հրազդան քաղաքում դատավոր Մակյանը հրապարակեց ապրլի 13-ին կասկածելի հանգամանքներում սպանված Վահան Խալաֆյանի գործով կալանավորված Չարենցավանի ոստիկանության աշխատակիցների դատավաճիռը: Ի դեպ, դատավճռի հրապարակմանը ներկա չէին մեղադրողները`Կորյուն Փիլոյանն ու Հարություն Հարությունյանը, և դատարանում չէր նաև ամբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը:
Ըստ դատավճռի՝ Չարենցավանի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանը դատապարտվեց 8 տարվա ազատազրկման։
Մորես Հայրապետյանը, ում, ի դեպ, Վահան Խալաֆյանի շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանը համարում է Խալաֆյանին սպանողը, դատապարտվեց 2 տարի պայմանական ազատազրկման, իսկ մյուս ամբաստանյալներին դատարանն արդարացրեց:
Դատավճռի հրապարակումից հետո դատարանի դահլիճում ներկա գտնվողները սկսեցին փոխադարձ մեղադրանքներ շպրտել միմյանց հասցեին: Բայց բոլորը միաձայն պնդում էին, որ դատավարություն որպես այդպիսին, չի կայացել, որ արդարադատությունը մեր երկրում որոշվում է մեկ վայրում` դատախազությունում, իսկ դատավորն ընդամենը կամակատար է։
Գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակմամբ զբաղվող «WikiLeaks» կայքն աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցներով հրապարակել է ԱՄՆ դիվանագետների ավելի քան 250.000 նամակներ: Նամակներում գրված է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության ռազմավարության, տարբեր երկրների նկատմամաբ ունեցած վերաբերմունքի և աշխարհի առաջնորդ երկրների , այդ թվում նաև Ռուսաստնի ղեկավարների կաշառակերության և ընդհանուր բնութագրի մասին:
Տեղեկությունները հասանելի են El Pais, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian և The New York Times թերթերի կայքերում:
Օրինակ «The Guardian» թերթը հրապարկաված նամակներից պարզել է, որ Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարները գաղտնի կերպով խնդրել են ԱՄՆ իշխանություններին օդային հարված հասցնել Իրանին: Թերթը նաև գրում է, որ ԱՄՆ դիվանագետները հետևել են ՄԱԿ-ի ղեկավարներին:
Հրապարակված նամակներում կան տվյալներ Սաուդյան Արաբիայի «Ալ Ղաիդա» ահաբեկչական կազմակերպության հովանավորների մասին պատմող մանրամասներ և ԱՄՆ-ի ` Կորեական թերակղզում միասնական պետություն ստեղծելու գաղտնի ծրագրեր:
Նամակներում նաև գրված է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները աջակցել են կազմակերպված հանցագործությունների իրագործմանը:
Հարկ է նշել, որ հրապարակված նյութերում տրվում են բազմաթիվ երկրների ղեկավարների տհաճ բնութագրերը:
Օրինակ` Պուտինին նամակներում «Ալֆա-որձ» են անվանել, տեղեկացնում է El Pais թեթրի կայքը: Ռուսաստանի Վարչապետին նաև համեմատել են Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բեռլուսկոնիի հետ ` ղեկավարման ընդհանուր ոճ ունենալու համար:
Der Spiegel թերթի տեղեկությունների համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նամակներում որպես «նուրբ» և «տատանվող» ղեկավար է բնութագրված:
Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզային բնութագրել են « Խելագարության հակված» արտահայտությամբ , իսկ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադին համեմատել են Ադոլֆ Հիտլերի հետ:
Սպիտակ Տան մամուլի քարտուղար Ռոբերտ Գիբսը հայտարարել է, որ WikiLeaks-ի տվյալները վտանգավոր դրություն են ստեղծում ԱՄՆ դիվանագետների և հետախույզների համար:
Այսօր խորհրդարանում «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ հարցի քննարկման ժամանակ ՕԵԿ պատգամավոր Արծրունի Աղաջանյանը դիմեց ՏՄՊՊՀ նախագահ Արտակ Շաբոյանին` պահանջելով ավելի օպերատիվ դարձնել հանձնաժողովի աշխատանքը: Պատգամավոր Աղաջանյանն ասում էր, թե ժողովրդի միակ հույսն այս հանձնաժողովն է, սակայն իրականում ժողովուրդը ոչ մի օգուտ չի տեսնում նրա գործունեությունից: Տնտեսվարողներն իրենց քմահաճույքով թանկացնում են ապրանքները, երբ դանակը ոսկորին է հասնում, հանձնաժողովը նոր սկսում է ուսումնասիրել, ինչը բավականին երկար է տևում և ոչ մի շոշափելի արդյունք այդպես էլ չի լինում:«Միակ կառույցն եք, որ կարող եք գնալ, ճշտել, թե ինչումն է բանը, տեղում լինեք, օպերատիվ կերպով արձագանքեք, և, օրինակ՝ պանիրը թանկացավ, հենց միանգամից ստուգեիք ու կանխեիք թանկացումը»:
Արտակ Շաբոյանը լսեց-լսեց և սկսեց բացատրել, թե գիտե՞ք ինչ, եվրոպաներում վեց ամիս են քննում, մեզ մոտ դեռ մի բան էլ արագ է` ընդամենը 90 օր է տևում այդ գործընթացը, մրցակցային երևույթների մասին նախ պետք է մեզ դիմեն, հետո մենք ուսումնասիրենք, պարզենք, քննենք, ի մի բերենք, նոր քցենք-բռնենք…
Պանիրը երբ աննախադեպ թանկացավ, իսկ հետո մի քանի հարյուր դրամով իջավ, հանձնաժողովը դեռ քննում էր, իսկ հանձնաժողովի քննելուց և գնահատականներ հնչեցնելուց հետո պանրի գինը որևէ էական փոփոխության չենթարկվեց: Տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի գոյությունը մինչև հիմա ցույց է տվել, որ այն ի զորու չէ որևէ բան անել. հանձնաժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Հարությունյանը հրաժարական տվեց այն բանից հետո, երբ համարձակվել էր տուգանել Սամվել Ալեքսանյանին, ինչին ի պատասխան, Ալեքսանյանը ծեծել էր վերջինիս: Արտակ Շաբոյանին կարելի է հասկանալ, տղան ընդամենը աշխատում է չծեծվել, այնպես որ, հուսալ, թե նա ի վիճակի է ինչ-որ բան փոխել կամ առավելևս կանխել, ավելի քան անհույս զբաղմունք է:
Ի դեպ, օրենսդրական այս փոփոխություններով նախատեսվում է խստացնել պատժամիջոցները. տուգանքների ստորին շեմը իջեցվել է մինչև 300 հազար դրամը` նախկին կայուն` 500 հազարի փոխարեն, իսկ վերին շեմ որպես՝ ընդունվել է գանձել տվյալ ընկերության ընդհանուր շրջանառության մեկ տոկոսի չափով գումար, որը չպետք է գերազանցի 500 միլիոն դրամը: Տեսնես քանի անգամ են համարձակվել գանձել այդ 500 միլիոնը։
ԼՈՒՍԻՆԵ ՔԵՍԱՅԱՆ
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.