29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...Իրանի հետախուզության ծառայության պետ Հոյդար Մոսլեհին հայտարարել է, որ «Ալ Ղաիդայի» ղեկավար Ուսամա բեն Լադենին ամերիկացի զինվորները չեն սպանել: Ըստ Մոսլեհիի՝ բեն Լադենը բնական մահով է մահացել, և իբր՝ Իրանի իշխանությունների ձեռքի տակ փաստաթղթեր կան, որոնք վկայում են դրա մասին: Մոսլեհիի կարծիքով՝ ամերիկացիներն այդ ներկայացումը բեմադրել են առաջիկա ընտրություններում Բարաք Օբամայի վարկանիշը բարձրացնելու նպատակով:
Քիչ առաջ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան են բերել մաքսանենգության մեջ կասկածվող Օնիկ Սուրենի Հովհաննիսյանին: Նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել ԱԱԾ քննչական վարչությունում 215 հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով (Մաքսանենգություն):
Օնիկ Հովհաննիսյանը, ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների, ԱԺ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Կարո Կարապետյանի օգնականն է: Քննչական մարմինը միջնորդել է երկամսյա կալանք կիրառել Հովհաննիսյանի նկատմամբ, և դատավոր Էդիկ Ավետիսյանը այս պահին քննում է միջնորդությունը: Քիչ առաջ մենք փորձեցինք պարզել բավարարել է դատավորը միջնորդությունը, սակայն Ավետիսյանի գրասենյակից հայտնեցին, որ դատավորը խորհրդակացական սենյակում է:
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը սակավախոս է, մանավանդ` պաշտոնավարումից հետո նա գրեթե միշտ խուսափում է հարցազրույցներից կամ հայտարարություններից:
Չնչին բացառություններ են լինում, երբ Քոչարյանն իր ազդեցությունը կորցնելու վտանգ է զգում: Նման դեպքերում նա միշտ գերադասում է գործ ունենալ լրատվական կոնկրետ գործակալության հետ: Հենց այդ լրատվամիջոցից էլ մենք ծանոթանում ենք երկրորդ նախագահի կարծիքներին` հնարավորություն չունենալով նրան ուղղել մեզ հուզող հարցերը:
Այսօր կրկին Ռոբերտ Քոչարյանը նույն ոճով հարցազրույց է տվել. իհարկե, խոստովանենք` այս անգամ նա իր ընդդիմախոսներին անվայելուչ բառերով չի «պատվել», նրանց չի համեմատել իր որսասիրության թիրախ հանդիսացող կենդանիների հետ: Սա արդեն առաջընթաց է:
Բայց բովանդակային առումով` երկրորդ նախագահի շեշտադրումները չեն փոխվել: Նրա քննադատության թիրախը մնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմը, ընդ որում` այս անգամ երկրորդ նախագահը հնչեցրել է անգամ քրեական մեղադրանք: «Դա ՀՀՇ-ի իշխանության օրոք էր, որ սպանում էին անցանկալի ընդդիմադիրներին: …Ի դեպ, եթե ընդդիմության առաջնորդը տանը նստելու փոխարեն փորձեր սանձել հենց իր կողմից գրգռած ամբոխին, ապա, վստահ եմ, հնարավոր կլիներ խուսափել զոհերից»,-ասում է Քոչարյանը: Միայն մի բան է անհասկանալի. եթե ՀՀՇ պաշտոնավարման տարիներին եղել են անցանկալի ընդդիմադիրներին վերացնելու դեպքեր, ինչու՞ ժամանակին Քոչարյանը դրանց չի անդրադարձել, երբ հանրապետության ամենազոր ղեկավար էր, ուներ անսահմանափակ ազդեցություն իրավապահ մարմինների վրա: Կա երեք վարկած. կամ նա հումանիստ է եղել, կամ` իր նշած հանցագործությունների մեղսակից, կամ էլ` հիմա զրպարտում է:
Ռոբերտ Քոչարյանը տողատակով «հարվածներ» է հասցնում նաև գործող նախագահին: «Ակնհայտ է, որ վերջին տարիներին մարդկանց կյանքի մակարդակը զգալի անկում է ապրել, ու անկախ այդ անկման օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ գործոններից, մարդիկ այսօր հակված են համեմատություններ անել: Եվ որքան շատ են հասարակ մարդիկ համեմատում, այնքան ավելի ջանասիրաբար են փորձում վարկաբեկել ինձ վարձու ընդդիմախոսները: Ցավոք, այդպիսին է այսօրվա ներքին գործընթացների տրամաբանությունը, որը շատ փոքր կախում ունի իմ ակտիվության աստիճանից: Վստահ եմ, ժողովուրդն այնքան միամիտ չէ, որ չհասկանա այս ամենը»,- ասում է նա` փորձելով շեշտել իր պաշտոնավարման որակական առավելությունն այսօրվա նկատմամբ:
Հարցազրույցի բուն իմաստն այն է, որ Քոչարյանը փորձում է իր վրայից գցել Մարտի 1-ի պատասխանատվությունը` դա դնելով Տեր-Պետրոսյանի վրա: Օրինակ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին ասում է. «Պարտված թեկնածուն հայտարարեց, որ հենց ինքն է ընտրված նախագահը և պատրաստվում է գրավել նախագահական պալատը»: Առաջին նախագահի նույնիսկ մոլի հակառակորդները կարող են վկայել, որ նա պալատներ գրավելու կոչեր չի արել, հակառակը` սանձել է իր այն թիմակիցներին, ովքեր ավելի վճռական գործողությունների ակնարկներ են արել:
Նույն անհամոզիչ փաստարկներով երկրորդ նախագահը փորձել է պաշտպանվել: «Կարող եմ միանշանակ ասել, որ մարտական զենքերով մարդկանց վրա կրակելու հրաման ոչ ոք չի տվել: Համենայն դեպս, ինձ դրա վերաբերյալ որևէ փաստ հայտնի չէ»,- ասել է նա, կամա թե ակամա մոռացության տալով այն փաստը, որ Փաստահավաք խումբ հրավիրված գրեթե բոլոր բարձրաստիճան սպաները պնդել են, որ իրենք ընդամենը հրաման կատարող են: Բարձրաստիճան սպաները հրաման կարող էին ստանալ մեկ կենտրոնից, ու բոլորս գիտենք, թե որն է այդ կենտրոնը:
Այս հարցի պատասխանն էլ Քոչարյանը, կարծես թե, յուրովի ունի. «Ակներև է, որ բացառությամբ ներքին զորքերի կապիտանի, մահվան բոլոր դեպքերն արձանագրվել են հանրահավաքից զգալի տարածության վրա, ճիշտ այնտեղ, որտեղ մեքենաներ էին վառում և խանութներ էին թալանում: Այնտեղ իրավիճակը գործնականում ոչ ոք չէր վերահսկում. ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ ընդդիմության առաջնորդները: Ես չգիտեմ, թե վերջին երեք տարում հետաքննությունն ինչքանով է առաջ շարժվել, բայց ենթադրում եմ, որ հենց այդ հանգամանքն է, որ լրջորեն դժվարացնում է քննչական մարմինների աշխատանքը, առավել ևս, որ քաղաքի այդ մասում դիտարկման խցիկներ գրեթե չեն եղել` իրադարձությունների պատկերի հետագա վերականգման համար: Բոլոր 8 քաղաքացիական անձինք հասարակ մարդիկ էին, որոնք որևէ կերպ չէին դրսևորել իրենց քաղաքականության մեջ: Նրանցից չորսը զոհվել են հրազենային վնասվածքներից: Ո՞ւմ կարող էր պետք լինել միտումնավոր կրակ բացել նրանց վրա: Դա կամ հանգամանքների ողբերգական համադրություն էր, կամ էլ ոմանց գիտակցված գործողություն` իշխանություններին վարկաբեկելու նպատակով:
Այն հանգամանքը, որ ընդդիմության քիչ թե շատ ակնառու ներկայացուցիչներից և ոչ մեկը որևէ կերպ ֆիզիկապես չի տուժել, խոսում է այն մասին, որ ընդդիմադիր շարժման «գլխատմանն» ուղղված որևէ միտումնավոր գործողություն նույնպես չի եղել»,-ասում է նա: Մի խոսքով, նա ակնարկում է, որ ընդդիմությանը ոչնչացնելու ծրագիր չի ունեցել, բայց չի էլ համարձակվում պնդել, որ 10 մարդ զոհվել է ընդդիմության մեղքով, որովհետև «այնտեղ իրավիճակը գործնականում ոչ ոք չէր վերահսկում. ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ ընդդիմության առաջնորդները»:
Այդ դեպքում` հասկանալի չէ, թե ինչո՞ւ են կալանավորվել ընդդիմության տասնյակ գործիչներ: Եթե հետևենք Քոչարյանի մտքի տրամաբանությանը, ապա դա եղել է ոչ թե քննությամբ պայմանավորված անհրաժեշտություն, այլ` քաղաքական որոշման հետևանք: Նա խոստովանում է, որ քննությանը կոնկրետ ընդդիմությանը պատժելու հրահանգ է տրվել` ասելով. ««Մարտի 1-ի» գործով հետաքննությունը վարվում է ոչ թե արտակարգ դրության ռեժիմ մտցնելու իրավական հիմքերի, այլ մարդկային զոհերի հանգեցրած զանգվածային անկարգությունների փաստերի մասով»:
Հայտնի է, որ Քոչարյանի պաշտոնավարման մի տևական շրջան Հայաստանն, ըստ էության, զրկված էր ընդդիմությունից: Արդ, Քոչարյանի այսօրվա հարցազրույցի վերջին հատվածը վերաբերում է ոչ այնքան այսօրվան կամ ապագային, այլ` նման է սեփական կառավարմանը տրված ինքնախոստովանական ճառի: «…Եթե երկխոսությունն առնչվում է քաղաքական պայքարի իմիտացիայի չափանիշներին (համապատասխան պարգևատրման դիմաց), ապա դա, թերևս, ընտրողների թիկունքում կատարվող գործարք է: Դա, ի դեպ, ուղիղ ճանապարհ է դեպի լճացում և կոռուպցիայի աճ, քանի որ ընդդիմությունն անմիջապես դադարում է կատարել իր հիմնական առաքելությունը, դրդել իշխանություններին ավելի լավ աշխատել և զսպել ախորժակը: Այդ գործարքի գինը ժողովուրդն է վճարելու` իր առանց այդ էլ սակավ միջոցներից»,- ասում է նա` առավել, քան որևէ մեկը, ճշգրտորեն բնորոշելով իր կառավարման հետևանքը: Ինչպես ասում են` մեկնաբանություններն ավելորդ են:
Անցյալ դարի 80-ականների վերջին — 90-ականների սկզբին նախկին միութենական հանրապետություններում առաջացան դեմոկրատական շարժումներ, որոնցից մի մասն ուներ «Ժողովրդական ճակատ» անվանումը: Այդ շարժումները հիմնականում դնում էին անկախության խնդիր, և բնական է, որ փորձում էին իրենց շուրջ միավորել հասարակության ավելի լայն շերտերի:
«Ժողովրդավարական ճակատներ» կային, օրինակ, Ադրբեջանում և Բելառուսում: Մեր հարևան երկրում այդ շարժումը կարճ ժամանակ հաջողություն ունեցավ, իսկ նախագահ Էբուլֆազ Էլչիբեյի անփառունակ պաշտոնավարումից հետո այլևս մաս չկազմեց իշխանությանը` դառնալով Ադրբեջանի ոչ այնքան ուժեղ ընդդիմադիր շարժման երկու առանցքային կուսակցություններից մեկը: Ավելի թույլ և ոչ նշանակալից դերակատարություն էր վերապահված բելառուսական «ժողովրդականներին»:
Ինչևէ, այն բանից հետո, երբ սովետական հանրապետություններն անկախացան, տարբեր շարժումներն ու ճակատներն իրենց տեղը զիջեցին կուսակցություններին, որովհետև հասարակությունը շերտավորվեց` քաղաքական և սոցիալական հատկանիշներով, առաջացան տարբեր, հաճախ` իրարամերժ շահեր: Եվ սա բնական է, ճանապարհ, որը տանում է բազմակուսակցականության, այլընտրանքային մոտեցումների:
Հիմա «Ժողովրդական ճակատ» է ուզում ստեղծել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը` նպատակ ունենալով իր «Եդինայա Ռոսիա» կուսակցության շուրջ միավորել տարբեր քաղաքական, սոցիալական, երիտասարդական շարժումներ:
Պուտինյան կոնցեպցիան և «Ժողճակատը» որևէ աղերս չունեն բելառուսականի կամ ադրբեջանականի հետ:
Շատերը կարծում են, որ Պուտինը նախապատրաստում է իր վերադարձը Կրեմլ, մյուսներն ասում են, որ վարչապետի նախաձեռնությունը միտված է խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններին: Իբրև թե` նա ուզում է «Եդինայա Ռոսիա» արժեզրկված բրենդը փոխարինել ավելի գրավիչ, մարդկանց սրտերը գերող անունով:
Իրականում, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը ոչ մի նոր բան չի հնարել թե՛ ձևի, թե՛ բովանդակության առումով:
Սովետների ժամանակ շատ տարածված էր «կոմունիստների ու անկուսակցականների ամուր դաշինքի» թեզը: Պուտինի արածը նման մի բան է և դարձյալ միտված է իշխանության պահմանմանը, իշխանության շուրջ հասարակական համաձայնության իմիտացիայի ստեղծմանը: Միայն թե` հիմա ԽՄԿԿ-ի դերում հանդես է գալիս ոչ թե կուսակցություն, այլ հենց Պուտինի անձը՝ «նացլիդերի» նրա կերպարը:
Պուտինի իշխանությունը նշանավորվեց խորհրդային քաղաքական հոռի մշակույթի ռեստավրացիայով: Այս նախաձեռնությունն այդ շարքից է:
Մի տարբերություն, այնուամենայնիվ, կա: Եթե կոմունիստներն անկուսակցականների հետ միավորվում էին ինչ-որ գաղափարների շուրջ, թեկուզև` իմիտացիա ստեղծելու նպատակով, հիմա եդինառուսներին ու մյուս մահկանացուներին միավորում են բացառապես իշխանության բարիքները:
Առավոտյան երևան եկած հարցազրույցին, որտեղ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը որոշ բաներ է պարզաբանել, օրվա ընթացքում պատգամավորներից որևէ մեկը չցանկանկացավ արձագանքել: Որպես կանոն, նախկին նախագահների հայտարարություններն անարձագանք չեն մնում, սակայն դրանց արձագանքման համար պատասխանի մշակման ու համապատասխան հրահանգավորում ստանալու համար ժամանակ է պահանջվում:
Ռոբերտ Քոչարյանին «բան ասող» սակայն գտնվեց և պարզվեց, որ «բան ասողը» հանրապետական ճամբարից չէ: Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանը սեփական հաշիվներն ուներ Քոչարյանի հետ: Դալլաքյանին «բան էր ասել» Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը. Դալլաքյանը սլաքը դարձյալ ուղղեց Քոչարյանի վրա` թարմացնելով իր բոլոր նախկին հայտարարությունները.
«Հրահանգավորելով մարտի 1-ը Քոչարյանը փորձեց կատարել իր մինիմում ծրագիրը` ունենալ խոցելի իրավահաջորդ: Ստեղծված կացության մեջ Սերժ Սարգսյանը միակ գործիչն էր, որին բացարձակապես ձեռնտու չէր մարտի 1-ը, որովհետև արյան պատասխանատվությունն ի վերջո ընկնելու էր իր վրա»:
«Կազմակերպելով մարտի 1-ը` Քոչարյանին թվում էր, թե հասել է իր նպատակին` խոցելի իրավահաջորդ ունենալու և ստվերային կառավարողի դերում մնալու երազանքին: Սակայն, Քոչարյանի հաշվարկում հաշվի չէր առնվել, որ Սերժ Սարգսյանը դիմակայող գործիչ է և Քոչարյանի ակնակալած թույլ իրավահաջորդը չէ»:
«Եթե չլիներ մարտի 1-ը, ի դեմս Սերժ Սարգսյան—Լևոն Տեր—Պետրոսյանի միանգամայն հնարավոր «ուժեղ իշխանություն—ուժեղ ընդդիմություն» բանաձևի` սկիզբ կդրվեր Հայաստանում իրական բարեփոխումներին»:
«Մարտի 1-ի «ճարտարապետը», հոգևոր և ֆիզիական հայրը Ռոբերտ Քոչարյանն է. նա է պատասխանատավություն կրում մարտի 1-2-ի ողբերգական իրադարձությունների համար»:
«Քոչարյանի քաղաքական վերակենդանացման ջատագովներին հիշեցնեմ, որ նրա իշխանության օրոք են տեղի ունեցել 1999-ի հոկտեմբերի 27-ը, հենց Քոչարյանի հրամանով են իրականացվել 2004-ի ապրիլի 12-ի և 2008-ի մարտի 1-ի հանցագործությունները»:
Վիկտոր Սողոմոնյանը Դալլաքյանի հենց այս մտքերին էր պատասխան տվել. «Պնդել, թե «մարտի 1»-ը ձեռնտու էր միայն պաշտոնից հեռացող նախագահին, կարող է միայն մեկը, ում մտածելու համար տրված օրգանում ոչ մի գրամ համապատասխան նյութ չկա: Թերևս իջեցված պատվերի պայմաններն այնքան շքեղ են եղել, որ Դալլաքյանը համաձայնել է նման անհեթեթություն դուրս տալ»:
Դալլաքյանը այս անգամ միայն հիշեցնելով և իր նախորդ ասածները կրկնելով չբավարարվեց: Հայտարարությունը պատգամավորն ավարտեց բազմանալու կոչով.
«Այսպիսով, 2008-2011-ի իմ ելույթներում բազմիցս նշել եմ, որ մարտի 1-ի կնքահայրը Քոչարյանն է, որը իմ տված քաղաքական այդ գնահատականը փորձել է ընկալել միայն այսօր` 3 տարի հետո: Գիրք կարդալ չսիրողի համար դա ռեկորդային ցուցանիշ է: Մխիթարվենք այդքանով: Ընդհանրապես սակավամտության և սկլերոզի հանրագումարի մասին է թերևս ասել Մարկեսը. «Բազմացե´ք կովեր, կյանքը կարճ է»:
Կգնահատվի՞ արդյոք սակավամտության և սկլերոզի մասին մարկեսյան ակնարկը երկրորդ նախագահի կողմից ըստ արժանվույն և արդյո՞ք իրավաբանական կրթություն ունեցող Դալլաքյանն էլ կհամալրի Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից դատարանում պատասխանատվության կանչվողների ցուցակը, կերևա առաջիկայում: Ի դեպ, պատգամավորի հավաստիացմամբ, իր հայտարարությունն ուղղակի պատահականորեն է զուգադիպել Քոչարյանի հարցազրույցի հետ:
Գերմանիայի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունն ամենաբարձր գնահատականն է տվել իր հրամանատարության ներքո, Աֆղանստանում Միջազգային անվտանգության ապահովման ուժերի (ՄԱԱՈՒ) կազմում, Հայաստանի Հանրապետության զորախմբի մատուցած ծառայություններին և իր առջև դրված խնդիրների պրոֆեսիոնալ կատարմանը: Նկատի ունենալով Աֆղանստանի վերականգնման գործում ՄԱԱՈՒ-ի իրականացրած առաքելության կարևորությունը և ՀՀ զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից իրենց առջև դրված խնդիրների արդյունավետ իրականացման համար ավելի մեծ մարդկային ռեսուրսների ներգրավման անհրաժեշտությունը, գերմանական կողմի հետ պայմանավործություն է ձեռք բերվել ՀՀ ԶՈՒ ստորաբաժանման կազմում ևս երկու հետևակային դասակի ներգրավման և մասնակցության ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ: Այս մասին Ազգային ժողովի մայիսի 10-ի նիստում հայտնեց ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը` խորհրդարանի վավերացմանը ներկայացնելով 2011 թ. մարտի 26-ին և ապրիլի 4-ին նամակների փոխանակմամբ կնքված ՙ2009 թ. հոկտեմբերի 19-ին և 2009 թ. հոկտեմբերի 20-ին նամակների փոխանակմամբ կնքված ՙԱֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերի կազմում ՀՀ զինված ուժերի ստորաբաժանման մասնակցության հետ կապված Հյուսիսատլանտյան դաշինքի (ՆԱՏՕ) հետ իրավական հարցերի կարգավորման վերաբերյալ՚ համաձայնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման և հայկական զորախմբի թվակազմի ավելացման վերաբերյալ՚ համաձայնագիրը:
Ըստ համաձայնագրի, ՄԱԱՈՒ կազմում ՀՀ զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցության ժամկետը նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 2012 թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը, իսկ ՀՀ զինված ուժերի ստորաբաժանման կազմը` ներկայիս 45 հոգուց հասցնել առավելագույնը մինչև 130-ի, հերթափոխերի ժամանակ` առավելագույնը մինչև 260-ի:
Ինչպես նշեց Ս.Օհանյանը, լրացուցիչ երկու դասակներն իրականացնելու են Մազարի-Շարիֆում տեղակայված հրամանատարության պահպանության առաքելությունը: Ներկայումս 45 հոգուց, այդ թվում 5 հրահանգիչներից, բաղկացած հայկական ստորաբաժանումն իրականացնում է Կունդուզ քաղաքի օդանավակայանի թռչքադաշտի, շինությունների պահպանությունը: ԳԴՀ-ի դաշնային պաշտպանության նախարարության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում հայկական զորախմբի նյութատեխնիկական ապահովումը, բոլոր ծախսերը, բացառությամբ զինծառայողների ամսական լրացուցիչ վարձատրությունների:
Նախարարի մատուցմամբ, փորձի փոխանակման առումով ՀՀ ԶՈՒ անձնակազմի մասնակցության նշանակությունն անգնահատելի է: ՙԴրա շնորհիվ մեր ստորաբաժանումները գործնականում ծանոթանում են արևմտյան մարտարվեստի վերջին զարգացումներին ու ռազմական մշակույթին, մարտական պայմաններում կիրառում են գերմանական ուժերի կողմից տրամադրվող ամենաարդիական սպառազինությունը, ռազմական տեխնիկան ու բարձր տեխնոլոգիաները, որդեգրում են նոր մարտավարություն, և այդ ամենն անգնահատելի է պաշտպանական բարեփոխումների և զինված ուժերի տեսանկյունից՚,-ասաց նախարարը:
Նշվեց նաև, որ տարածաշրջանի հարևան երկրներ Վրաստանը և Ադրբեջանը միջազգային հանրության համար առաջնահերթություն համարվող աջակցման նպատակով ներկայումս տրամադրում են հապատասխանաբար 924 և 94 զինծառայող: ՙՀայստանը չպետք է այս հարցում զբաղեցնի վերջին տեղը Հարավային Կովկասում՚,-հայտարարեց Ս.Օհանյանը:
Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտո Կանը հայտարարել է, որ հրաժարվում է աշխատավարձ ստանալ մինչև «Ֆուկուսիմա-1» ատոմակայանի ճգնաժամի ավարտը:
Նա ընդգծել է, որ խոսքն այն ժամանակահատվածի մասին է, երբ պարզ կդառնա, թե ինչպես կարելի է լուծել վթարված ԱԷԿ-ի խնդիրը: Associated Presse գործակալությունը տեղեկացնում է, որ այդ ողջ ընթացքում Կանը պատրաստվում է ապրել միայն խորհրդարանի պատգամավորի աշխատավարձով:
Ճապոնիայի վարչապետն ասել է, որ իր երկրի կառավարությունը նույնքան պատասխանատվություն է կրում ատոմակայանի վթարի համար, որքան ԱԷԿ-ի օպերատոր TEPCO ընկերությունը: Նա նաև ներողություն է խնդրել ժողովրդից՝ Ճապոնիայի կառավարության նախընտրած ատոմային էներգետիկայի զարգացման ռազմավարության համար:
Ազգային ժողովի աշխատանքները հերթական անգամ սկսվեցին պատգամավորների շվարած դեմքերի «ներքո»: Ինչպես հայտնի է, ԱԺ հերթական քառօրյան դարձավ եռօրյա, քանի որ մեկ շաբաթով հետաձգվեց` անհրաժեշտ աշխատանքներ կազմակերպելու նպատակով: Այս անգամ աշխատանքները տեխնիկական էին, պետք է բարելավվեին պատգամավորների աշխատանքային պայմանները` նիստերի դահլիճի տեխնիկական հագեցվածության կատարելագործման շնորհիվ:
Պատգամավորներն ընդառաջեցին Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկին և համաձայնեցին մեկ շաբաթ ավելի դիմանալ տանը և մայիսի 10-ին նվիրվել օրինաստեղծ գործունեությանը: Իսկ քանի որ օրինաստեղծ գործունեությունը չորրորդ գումարման Ազգային ժողովի պատգամավորների գերակշիռ մասի մոտ սահմանափակվում է լոկ կոճակ սեղմելով, կարելի է ասել ուրեմն, որ եռօրյայի հենց սկզբից, կորեացիների ներդրած տեխնիկայի պատճառով, քիչ էր մնում ՀՀ օրենսդիր մարմնի գործունեությունը տապալվեր: Իսկ պատճառը դարձյալ նույնն էր, ինչն արդեն մեկ անգամ արձանագրվել էր Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճի վերանորոգումից հետո. մեր օրենսդիրները չէին կարողանում գլուխ հանել կոճակներից:
Նախկինում տեղադրված մոնիթորները նախատեսված էին հենց քվեարկության համար: Էկրանին գրվում էր` դեմ, ձեռնպահ, կողմ, պատգամավորը մատը դնում էր իր ցանկալի ընտրության վրա, և քվեարկությունը տեղի էր ունենում: Այն ժամանակ դարձյալ քաոս առաջացավ ԱԺ-ում, խառնաշփոթը շարունակվեց նաև այս անգամ: Հիմա քվեարկության գործն ավելի է հեշտացել` պատգամավորների դիմաց տեղադրված մոնիթորներն այլևս կապ չունեն քվեարկության հետ. քվեարկությունը կազմակերպվում է հատուկ կոճակների միջոցով, որի հենց կողքն ամրացված թղթի վրա գծապատկերով ցույց է տրված, թե ինչը ինչպես անել:
«Եվրոստան» ընկերության սեփականատեր Մանվել Բադեյանն արժանացավ ԱԺ նախագահի նկատողությանը. «Մի 10 րոպե շուտ գայիք, պարապեիք»: Չէր անցել մի երկու րոպե, դարձյալ իրարանցում սկսվեց. պատգամավորներից ոմանք դարձյալ գլուխ չէին հանում և դժգոհության բացականչություններ էին արձակում: Այս անգամ Հովիկ Աբրահամյանի զայրույթն ուղղվեց Միշա Ստեփանյանին. մարտունեցի զոոտեխնիկ Ստեփանյանը մոլորվել էր կոճակների «մատույցներում» և իր վրդովմունքն արտահայտեց, որ իր նման օրենսդիրին տանջում են նման գործողություններով:
«Ձեր մուննաթները թողեք ուրիշ տեղ, պարո´ն Ստեփանյան»,- այլևս չդիմացավ ԱԺ նախագահը:
Եվ մինչ հայազգի օրենսդիրներն իրար խառնված փորձում էին գլուխ հանել, թե դեմ քվեարկելու համար որ կոճակն է հարկավոր սեղմել, կողմ քվեարկելու համար` որը, ՀՀ Ազգային ժողովում հյուրընկալված եվրոպական պատվիրակության անդամները՝ ԵԱՀԿ հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Սերգեյ Կապինոսի գլխավորությամբ, ժպտում էին և հեգնախառն կատակներ փոխանակում: Չի բացառվում, որ եվրոպաներում շուտով սկսեն անեկդոտներ պատմել հայ պատգամավորների և նրանց բացառիկ ունակությունների մասին:
«Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ նախարարությունները պետք է հատուկ քայլեր ձեռնարկեն, որ իրենց պաշտոնական կայքերում ինֆորմացիան թարմացվի: «Լավ կլինի, եթե, բացի հաճելի լուրերից, տեղադրեն նաև մյուս լուրերը, որոնք անհրաժեշտ են հանրությանը: Լավ կլիներ, որ քաղաքի ցուցապաստառների վրա գրված լինեն ավագանու կամ քաղաքապետի որոշումները, որպեսզի քաղաքացին տեսնի»,- ասաց նա, հիշեցնելով, որ «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածում թվարկված մի շարք տեղեկություններ ենթակա են պարտադիր հրապարակման, ինչը, սակայն, չի արվում:
Նրա կարծիքով, մեր պաշտոնյաների` «տեղեկատվությունը մեր սեփականությունն է, կուզենք կտանք, կուզենք չենք տա» մտածողությունը պետք է արմատախիլ արվի, քանի որ տեղեկատվություն տալը իրենց հիմնական պարտավորություններից է, ոչ թե՝ բարի կամքի դրսևորում:
«Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի» 2011թ. առաջին եռամսյակում տեղեկատվություն չտրամադրող պաշտոնյաների «սև ցուցակում» հայտնվել են Առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը, ԱԻՆ նախարար Արմեն Երիցյանը և Ստեփանավանի քաղաքապետ Սարգիս Ղարաքեշիշյանը: Ըստ Կենտրոնի տնօրենի, նրանք ամենաշատն են խախտել տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը՝ նկատելով, որ լրագրողների հարցերին ավելի դժկամությամբ են պատասխանում, քան սովորական քաղաքացու, քանի որ լրագրողի դեպքում մի քիչ ավելի են մտածում, իսկ պետական կառույցների կողմից տեղեկատվություն տրամադրելու ժամկետների հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան:
Շուշան Դոյդոյանի խոսքով, տարբեր պետական կառույցներին ուղարկված 50 հարցումներից միայն մեկ դեպքում է կիրառվել օրենքը՝ հնգօրյա ժամկետում չտրամադրելով ինֆորմացիա, զանգել և տեղեկացրել են դրա մասին: Մշակույթի նախարարությունն ամենաօպերատիվն է եղել` հարցմանը պատասխանելով 4 օրվա ընթացքում: 14 տոկոս հարցումներին տրվել է ուշացած պատասխան, ընդ որում` պատասխանի տրամադրման միջին ժամկետը 13-15 օր է, մինչդեռ օրենքում նշվում է հարցման պահից սկսած մինչև 5 օր:
Ամփոփումը կատարվել է ուղարկված 50 հարցերի հիման վրա: Հարցման նպատակն էր պարզել, թե որքան գումար են ծախսել 2010 թ. գրենական պիտույքներ ձեռք բերելու համար, և արդյո՞ք էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունից հետո մեզանում պակասել է թղթի ծախսը, թե` ոչ: Հարցման արդյունքում պարզվել է, որ ամենևին էլ չի պակասել թղթի ծախսը, ընդ որում` ֆինանսների նախարարությունում 20 անգամ ավելի են ծախսել գրենական պիտույքների գնման համար, քան Տարածքային կառավարման նախարարությունում, իսկ երկրորդ տեղում ԱԳՆ-ն է: Այս հարցման վերաբերյալ Կենտրոնը ՊՆ-ից մերժում է ստացել, քանի որ դա համարել են պետական գաղտնիք, իսկ 3 դեպքում էլ անտեսվել է հարցումը: Հարցումներ են ուղարկվել նաև բոլոր պետական կառույցներին, թե՝ 2010 թ. տվյալ կառույցը որքան փաստաթղթեր է գաղտնազերծել: Յուրաքանչյուր փաստաթուղթ կարող է ունենալ առավելագույնը 30 տարվա, նվազագույնը` 10 տարվա գաղտնիության ժամկետ:
Ըստ Շ. Դոյդոյանի, այս դեպքում տեղեկատվության տրամադրումը որոշակի առումով դառնում է բիզնես: Նրա տվյալներով`այս եռամսյակում հարցումների 88 տոկոսի դեպքում տրվել է լիարժեք պատասխան, իսկ 2006 թ. նույն ժամանակահատվածում` 51-56 տոկոս է եղել: «Որոշակիորեն բարձրացել է նաև պաշտոնյաների իրազեկվածությունը: Ընդամենը երկու դեպքում է գրավոր մերժում ստացվել, երկուսն էլ ՊՆ-ից, որը պատշաճ բացատրել է, որ դա համարվում է պետական գաղտնիք»,- ասաց Դոյդոյանը:
Շուշան Գալստյան
ԱՄՆ Գլենդել նահանգում հիմնված «Հայկական հիշողության կենտրոն» հ/կ-ն մարտ ամսին դատի էր տվել Նյու Յորքի դաշնային պահուստային բանկի ղեկավարների խորհրդին՝ նշելով, որ «թուրքական ոսկիներ» անվանված հայկական ակտիվները բռնազավթվել են «Հայկական Հոլոքոսթի» ժամանակ:
Նյու Յորքի դաշնային պահուստային բանկը շրջանային դատավոր Դեբորա Բաթսին խնդրել էր մերժել 1915 թվականին թուրքական կառավարության կողմից բռնազավթված ոսկու եւ այլ ակտիվների մասին տեղեկատվությունը բացահայտել պահանջող հայկական խմբի հայցը։ Ի պատասխան դրա Նյու Յորքի դաշնային պահուստային բանկը հայտարարել էր, որ կենտրոնի պահանջները վիճելի են:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.