29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...Թբիլիսիում ընթացող Եվրոպայի կանանց շախմատի անհատական առաջնությունն ավարտվեց: Վերջին տուրում Լիլիթ Գալոյանը հերթական հաղթանակը տոնեց ադրբեջանուհու նկատմամբ: Նա հաղթեց Խայալա Իսքանդարովային:
Վրացուհի Մայա Լոմինաշվիլուն հաղթեց Լիլիթ Մկրտչյանը, Նելլի Աղինյանը՝ շախմատիստուհի Մարիա Գևորգյանին:
Լիլիթ Մկրտչյանը զբաղեցրեց 21-րդ, Գալոյանը՝ 41-րդ, Աղինյանը՝ 55-րդ տեղը:
Նշենք, որ Էլինա Դանիելյանն այս առաջնությունում զբաղեցրել է երրորդ տեղը՝ արժանանալով բրոնզե մեդալի:
Այսօր ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Քուվեյթ:
Սփյուռքի նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ նա այցի շրջանակներում կմասնակցի Քուվեյթի հայկական ազգային դպրոցի 50-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումներին, կհանդիպի դպրոցի շրջանավարտներին եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչներին:
Հակոբյանը կհանդիպի նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Արամ 1-ի հետ, ով եւս միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով կժամանի Քուվեյթ:
Երևանի թիվ 114 դպրոցում իրարանցում էր: Տնօրենները խառնվել էին իրար մի ուրիշ կարգի: Քննասենյակից դուրս եկողի գլխին էին հավաքվում միանգամից մի քանի հոգի, ու սկսվում էր. դուրս եկածը հերթով իրեն տրված հարցերն էր ասում, լսողները փորձում էին սերտել: Իսկ ներսում երկու հանձնաժողով վճռում էր տնօրենների պաշտոնավարման հետագա ճակատագիրը:
Քննական գործընթացին հետևում էր նաև նախկին տնօրեն, բայց քաղաքականություն մտնելու շնորհիվ պատգամավոր դարձած Անահիտ Բախշյանը: Փորձեցինք տիկին Բախշյանից որոշ մանրամասներ պարզել այս իրարանցումից:
— Տիկի´ն Բախշյան, այս քննություններն ի վիճակի՞ են լիարժեք պատկերացում տալ, թե ինչ տնօրեններ ունենք այսօր:
— Ինչպիսի մանկավարժ է, ինչքանով կազմակերպիչ է, կառավարիչ է, մարդկային փոխհարաբերությունները ինչպես է կառուցում՝ չէ´, բայց էստեղ մի նշաձող կա դրված, որից ցածրը չի կարող անցնել: Այսինքն, գրավոր 60 հարցերից ամեն քննության ժամանակ 60-ը ընտրվում է, բաժանվում է, էդ 60-ից 54-ին պատասխանողը նվազագույնը անցնում է բանավոր փուլը:
— Իսկ «զուբրիտ»-ի խնդիր չկա՞:
— Անպայման կա, բայց եթե անգամ անգիր են արել ինչ-որ բաներ, էդ անգիր բանը մի օր հետք թողնում է ուղեղի մեջ և աշխատանքի ընթացքում: Եթե էդպիսի սիտուացիա լինի, կսկսի հիշել` ա´յ մարդ, ես սրա մասին մի տեղ կարդացել էի, նորից կվերցնի` կկարդա, այսինքն` ինքը կիմանա գոնե, որ դա օրենքով կարելի է կարգավորել` արի` գնամ օրենքի մեջ նայեմ, ոչ թե ինքս որոշեմ ինչ անել:
— Իսկ որ նախարարը ասել էր, թե մեր դպրոցներում էլ կարող են տգետ մարդիկ աշխատել… «տգետ» որակումը նախարարի կողմից, դե, մենք գիտենք` ինչ մակարդակ է դպրոցներում, բայց ամեն դեպքում, որքանո՞վ է արդարացված նման գնահատականը նախարարի կողմից, և եթե տգետներ կան, ապա ինչպե՞ս են հայտնվել այդ պաշտոններին և ինչպե՞ս են շարունակում պաշտոնավարել, երբ կան նախարարություն, կրթության վարչություն:
— Ես լիովին նախարարին համամիտ եմ էդ հարցում: Դպրոցում տգետ, հենց «տգետ» բառն եմ ասում, դպրոցի տնօրեն չպիտի լինի:
— Այսինքն՝ կան:
— Իհարկե´ կան:
— Եվ շա՞տ կան` մե՞ծ տոկոս է կազմում:
— Նու, եթե չլիներ էդպես, անհրաժեշտություն չէր լինի օրենքով էս շեմը դնել: Սա փաստորեն մի շեմ է, որից ցածր չես կարող դպրոցի տնօրեն ունենալ:
— Ես մեկ-երկու րոպե հետևեցի քննական պրոցեսին, քանի որ Դուք ավելի տևական ժամանակով եք հետևում, ինչպե՞ս է ընթանում հենց քննելու գործը, ինչ-որ հոգեբանական ճնշում կամ հակառակը՝ հուշում, նկատե՞լ եք:
— Ո´չ մի, ում ուզում եք` հարցրեք, առավել ևս՝ հուշել:
— Իսկ փողով հարցերը լուծե՞լ, ծանոթո՞վ…
— Ուրեմն, առիթը օգտագործեմ հայտարարելու հասարակությանը, որ բոլոր այն պաշտոնյաները` գյուղապետ, քաղաքապետ, մարզպետ, նախարար, նախագահ… ինչ-որ մեկը խոստանա փողով էս գործը դզել, չի հաջողվելու:
— Ասենք, տեսա՝ Նարինե Հովհաննիսյանն էր հանձնաժողովում. դե, նրան շատ տնօրեններ կճանաչեն, հնարավոր չէ՞, որ, ասենք, նախապես համաձայնության գան:
— Նարինե Հովհաննիսյանը էսօր ա էստեղ, վաղը էստեղ չի լինի: Էս հանձնաժողովը մեկ օր է մնում ընդամենը:
— Այսինքն` ԽԾԲ-ն այստեղ չի՞ աշխատում:
— Դե, հիմա իմ երևակայությունը թույլ չի տալիս երևակայել, թե ԽԾԲ ո՞նց կարող է լինել: Գրավորի մեջ ես բացառում եմ, բանավոր քննության մեջ էլ:
— Ասենք, աչքերով, շարժումներով, չգիտեմ, ինչ-որ մի ձևով:
— Դե, ի՞նչ պիտի լինի, հարցը պիտի կարդա, բանավոր քննությունը ձայնագրվում է, յուրաքանչյուր հարցի պատասխանից հետո հանձնաժողովի նախագահը իրեն ասում է` ճիշտ է կամ սխալ է: Դա գրվում է, բացի ձայնագրությունից, գրվելուց հետո հանձնաժողովի անդամները տակը ստորագրում են, քննություն հանձնողն էլ դրա տակ է ստորագրում: Հետևաբար, չգիտեմ, ինչքան էլ ուզենան…
— Եվ էսպիսի մի հարց. էստեղ տնօրենները խառն են` և´ մայրաքաղաքից են, և´ մարզերից: Ինչ-որ տարբերություն կա՞, ո՞ր մասն է մեզ մոտ ավելի խոցելի, չէի ուզենա էլի էդ բառը օգտագործել, բայց դե, տգետ տնօրենները ավելի շատ մայրաքաղաքու՞մ են, թե՞ մարզերում:
— Բոլորովին, ո´չ , չէ´, կարող է առոգանության մեջ լինի տարբերությունը, ասենք, Գեղարքունիքի, չէ´, չէ´, չէ´, չկա´, մարզերից էլ էնքան պատրաստված տնօրեններ են գալիս, քեֆդ գալիս է: Եվ հեռավոր գյուղ, սահմանամերձ գյուղ, բայց պատրաստված, կարգին մարդիկ: Երևանից է գալիս՝ բանի պետք չի:
— Բա «էդ բանի պետք չի»-ն ո՞նց է մինչև հիմա մնացել տնօրեն:
— Դրա համար կկտրվի: Էրեկ գործող տնօրեն կտրվեց, հլը լավ է, որ էս անգամ քիչ կտրվեցին: Բայց օր է եղել, որ 25-ից 13-ը կտրվել են` անցած անգամ:
— Տիկին Բախշյան, Դուք Ազգային ժողովում կառավարության առջև հարց բարձրացրիք այն տնօրենների դիմումի վերաբերյալ, որոնց 5 տարի է մնացել պաշտոնավարել, և որոնք խնդրել էին իրենց զերծ պահել քննություններին մասնակցելուց: Նրանք հասա՞ն իրենց ուզածին, թե՞ ոչ:
— Իհարկե, հասա´ն: Հիմա ասեմ:
— Այսինքն` իրենք քննություն չե՞ն հանձնելու:
— Միայն գրավորն են տալու, բանավորից ազատվեցին: Ուրեմն դա ինչ է` օրենքի մեջ փոփոխություն մտցվեց, 61 տարին 2011 թ. լրացած տնօրեններին տրվեց արտոնություն` միայն գրավոր փուլը տալ:
— Բայց ավելի վատ չէ՞, տարիքով տնօրենը ավելի մեծ շանսեր չունի, ասենք, հիշողության հետ կապված խնդիրներ ունենալ, հազար ու մի թերություն կարելի է գտնել, չգիտեմ, տարեցը կարող է շատ ավելի վատը լինել, քան երիտասարդը:
— Դե, հիմա, ես էդ փոփոխությանը կատեգորիկ դեմ էի, բայց դե մեծամասնությունը` կոալիցիան, քվեարկեց, անցավ:
— Դա, ըստ էության, խտրականություն էր:
— Չէ´, ես նորից եմ ուզում ասել, դա ժեստ էր: Մի խումբ տնօրեններ, առանց ստորագրելու, նամակով դիմել են նախագահին, որ արտոնություն տա: Էդ ո՞ր տնօրենն ա դիմում նախագահին` որը հիշեցնում ա նրան, որ գիտե՞ս, ես էսինչ ժամանակ քեզ ծառայություն եմ մատուցել, քո ընտրությունը հաջողացրել եմ, հիմա դու ինձ տուր էդ արտոնությունը, և տրվեց: Այսինքն` նախագահը հաստատեց, որ էդ արտոնության ժամանակը եկել է, էլի:
— Դե, մարզերում ինչպե՞ս է, տնօրեններին նշանակում է մարզպետը, որի հիմնական ֆունկցիան տվյալ մարզում ընտրություն կազմակերպելն է: Ըստ այդմ, տնօրեն նշանակելիս մարզպետը կողմնորոշվում է հենց այս չափանիշով, թե ում մոտ ավելի լավ կստացվի ընտրության կազմակերպման գործը: Այս առումով տնօրեններին այդքան էլ չի կարելի մեղադրել, վերևից է իջեցվում հրահանգը, նրանք էլ կատարում են:
— Հիմա չեն կարող: Հիմա ենթադրենք՝ մարզպետը ուզում ա սիրուհուն տանի դպրոցի տնօրեն: Էս սիրուհին ուզի-չուզի՝ պիտի գա էս փուլով անցնի:
— Դե, 60 հարց ա, կսովորի, կանցնի, էլի:
— Դե հիմա , թող սովորի, դե հիմա, թե կսովորի, 5 հատ էլ բանավոր հարցին կպատասխանի, ջհանդամ, որ սիրուհի ա, գոնե կիմանանք, որ մի բան գիտի: Դե հիմա, մնացածը իրանց գործն ա արդեն, բարոյականության խնդիր ա:
Հ.Գ.Մեզ պատահած ծանոթ տնօրեններից մի քանիսը, ի դեպ, հաստատեցին, որ չեն կարողացել «դոստուպ» գտնել դեպի քննական հանձնաժողով: Այնպես որ, հուսանք՝ գոնե այս քննությունը կանցնի առանց չարաշահումների:
Լուսինե Կեսոյան
The New York Post-ը տեղեկացնում է, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Դոմինիկ Ստրոս Կանին մեղադրանք ներկայացրած կինը բնակարան էր վարձել ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ով վարակված հիվանդների համար նախատեսված շենքում:
Վերոնշյալ տանը թույլ են տալիս բնակվել միայն ՄԻԱՎ-ով հիվանդներին: Շենքի կառավարիչ Harlem United ընկերության ներկայացուցչի խոսքով, այնտեղ կարող են բնակարան վարձել միայն նրանք, ում ընտանիքում առնվազն մեկը հիվանդ է ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ով, իսկ լիովին առողջ մարդիկ այնտեղ չեն կարող բնակվել:
Հիշեցնենք, որ Դոմինիկ Ստրոս Կանին ձերբակալել են շաբաթ օրը՝ նյույորքյան հյուրանոցներից մեկի սպասուհու նկատմամբ սեռական ոտնձգություն կատարելու մեղադրանքով:
Նյու Յորքի Sifitel հյուրանոցի 32-ամյա աշխատակցուհին պնդում է, որ 2011 թվականի մայիսի14-ին Ստրոս Կանը փորձել է բռնաբարել իրեն՝ նրա վարձակալած համարը կարգի բերելու ժամանակ:
Հոկտեմբեր ամսից Հայաստանը «Զվարթնոց» օդանավակայանի նոր համալիրի շնորհիվ կհայտնվի առաջին տեղում անդրկովկասյան իր հարևանների համեմատությամբ. ո´չ Թբիլիսիի, ո´չ էլ Բաքվի օդանավակայանները չեն կարող այլևս մրցել մերինի հետ: Շահագործման է հանձնվելու օդանավակայանի համալիրի նոր շենքը: Նախկին շենքն այդուհետ կօգտագործվի որպես վարչական շենք, իսկ ուղևորները գործ կունենան միայն նոր համալիրի հետ:
Օդանավակայանի հանրային գոտու նոր տերմինալը, շուրջ 34000 քմ տարածքով, միանգամայն նոր պայմաններով կդիմավորի ուղևորներին: Հաշվառման սրահը կունենա 46 հաշվառման սեղան և հաշվառման կրպակներ: VIP բաժնի հետ լինելու է նաև առանձին նախագահական բաժին, որտեղ մուտքը կլինի առանձին. այստեղ կդիմավորեն ու կճանապարհեն միայն նախագահներին: Լինելու է երկհարկանի ավտոկայանատեղի` 20 հազար քմ մակերեսով` ունակ սպասարկելու 600 ավտոմեքենա:
Մի խոսքով, ամեն ինչ, ըստ «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների (2001 թ.-ից այս ընկերությունն է իրականացնում «Զվարթնոցի» կոնցեսիոն կառավարումը, և հենց Էդուարդո Էռնեկյանի ընկերությունն է շուրջ 244 մլն դոլար ներդրումներ կատարել այստեղ), ամեն ինչ լինելու է բարձր մակարդակով, ամեն ինչ արվելու է` միջազգային լավագույն օդանավակայաններից հետ չմնալու համար: Շահագործման հանձնելուց հետո «Զվարթնոցին» կտրվի «B» դասի օդանավակայանի կարգ. օդանավակայանները լինում են 4 դասի` A, B, C, D, սակայն A դասի օդանավակայան չկա, այնպես որ…
Բայց ամեն ինչով հանդերձ, անկախ այն բանից, որ «Զվարթնոցը» հայտնվելու է լավագույնների շարքում, միևնույն է, անհնար է հավատալ, որ էլի մերն ուրիշ չի լինի: Անհնար է հավատալ, որ հայ հարկահավաքները կարող են մի օր դառնալ բարեկիրթ, անհնար է հավատալ, որ մեր օդանավակայանում էլի քաշքշուքներ չեն լինի, էլի մարդկանց չեն խաբի, և վերջապես՝ որ մի օր կարող է մեզ մոտ էլ տոմսերի համար սահմանվեն տրամաբանությանը մոտ գներ: «Արմավիա» ավիաընկերության ղեկավարությունը վերջերս դարձյալ Հայաստանում թռիչքային տոմսերի թանկությունը վերագրեց «Զվարթնոց» օդանավակայանի սպասարկման համար չափից ավելի մեծ գումարներ շորթելուն: Ավիաընկերություններն ասում են` մենք մեղք չունենք, մեզ էնպիսի գներով են սպասարկում, որ մենք, ուզած-չուզած, դա մտցնում ենք տոմսի գումարի մեջ, որ չտուժենք: Սրա հետևանքով կրկնակի տուժողը, բնականաբար, Հայաստանից մեկնողներն են:
Արտաքին տեսքի բարելավմանը զուգընթաց՝ օդանավակայանը մտադիր չէ՞ ձեռնպահ մնալ նաև թալանից. եթե ավիաընկերություններն ասում են, թե սպասարկման գները բարձր են, ժամանակը չէ՞ խելքին մոտ գներ սահմանել, ինչը հնարավորություն կտա տոմսերի գները գոնե մի քիչ նվազեցնել:
— Մեր սակագները մրցունակ են Վրաստանի, Ադրբեջանի և մի շարք թուրքական օդանավակայանների համեմատ, նույնիսկ ավելի ցածր են Վիեննայի և Լոնդոնի օդանավակայանների սակագներից,- ասում է «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ փոխտնօրեն Անդրանիկ Շխյանը,- մեր գները սահմանվել են 2002-ին, երբ որ շատ ընկերություններ, որոնք հիմա չվերթեր են իրականացնում Հայաստանում, չեն եղել` «Air Franc»-ը, «Fly-Dubai»-ը, չեխական ավիաընկերությունները: Դրանք էն ընկերություններն են, որոնք եկել են մեր գները սահմանելուց հետո: «Արմավիան» գործում է 2004 թվականից, այնպես որ՝ նա ևս սկսել է գործել, երբ մեր գները հաստատված էին: Օդանավակայանի սակագները 7-8 տոկոսն են կազմում ցանկացած ավիաընկերության չվերթի սպասարկման ծախսերի մեջ: Սա էն քանակն է, որն ունի, օրինակ, բրիտանական ավիաուղիները կամ եվրոպական ցանկացած փոխադրող: Այսինքն` օդանավակայանային ծառայությունների սահմանն իրականում էդքան մեծ ազդեցություն չունի տոմսի գնի վրա:
— Այսինքն` հղումը ձեզ վրա այդքան էլ իրականությանը չի՞ համապատասխանում: Այսինքն` աննորմալ գներ սահմանողները ավիաընկերություններն են, որ ուղղակի գերշահույթի հետևից են ընկնում:
— Ինձ թվում է, եթե բրիտանական ավիաուղիների աուդիտի տվյալները, որոնք հենց իրենց կայքում հրապարակված են, բացեք, կտեսնեք, որ զուտ օդանավակայանային ծառայությունները… նորից եմ նշում՝ դա չի ենթադրում էն 10000 դրամը` օդի տուրքը, դա չի ներառում աէրոնավիգացիոն…
բազմաթիվ ծառայությունների ցանկ կա:
— Ի դեպ, էդ անհեթեթությունը էդպես էլ չի՞ վերանալու՝ օդի փող կոչվածը:
— Դե, ինքը այս պահին կա: Ես խոսում եմ այն ծառայությունների մասին, որոնք օդանավակայանը գանձում է ավիաընկերություններից: Զուտ 8 տոկոսի մասին է խոսքը: Նույն հարցը ե՛ս Ձեզ տամ` էդ 8 տոկոսը կարո՞ղ է ազդել տոմսի արժեքի վրա, եթե նույնիսկ մենք փոփոխություններ անենք, ինչքանո՞վ կազդի էդ 8 տոկոսը տոմսի արժեքի վրա` 1 տոկոսո՞վ, 2 տոկոսո՞վ, իջեցնեմ՝ արդյունքում կտուժենք մենք բոլորս, որովհետև արդյունքում էս օդանավակայանը չենք ունենա, բայց տոմսը իրականում կէժանանա 25 դոլարով, ո՛չ ավելի:
Լուսինե Կեսոյան
Գիտական, պետական ոլորտի, Հ կ- ների, և քաղաքական կուսակցությունների ավելի քան 150 կանայք մասնակցում են մայիսի 18-ին Երևանում մեկնարկած երկօրյա համաժողովին, որը կազմակերպվել է ԱՄՆ Ազգային Ժողովրդավարական Ինստիտուտի (NDI) և ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից` Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան և Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) աջակցությամբ:
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման Գործակալությունից հայտնում են, որ համաժողովը կրում է «Խրախուսել Հայաստանում կանանց քաղաքական մասնակցությունը. կանանց համազգային համաժողով և հայեցակարգ» խորագիրը, որի նպատակն է ուշադրություն հրավիրել կանանց հիմնախնդիրներին և նպաստել Հայաստանի քաղաքականության մեջ նրանց ներկայացվածությանն ու մասնակցությանը:
Համաժողովը մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի հայտնի կին քաղաքական գործիչների ելույթներով: Հյուրերի թվում են ԱՄՆ դեսպան Մարի Լ. Յովանովիչը, դեսպան Մերիլ Ֆրանկը (ԱՄՆ ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի «Կանանց կարգավիճակ» հանձնաժողովում), Հայաստանում Շվեդիայի դեսպան Դիանա Յանսեն (նստավայրը` Թիֆլիս), Ալբանիայում Մակեդոնիայի նախկին դեսպան Բլագորոդնա Մինգովա Կրեպիեվան, Հայաստանում ՄԱԶԾ-ի մշտական ներկայացուցիչ Դաֆինա Գերչևան, ԱՄՆ Միզուրի նահանգի պետքարտուղար Ռոբին Կարնահանը, և Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը: Միջոցառմանը մասնակցել են նաև Հայաստանի կառավարության բարձրաստիճան անձինք, տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Բացման խոսքում, դեսպան Յովանովիչն ընդգծել է, որ Հայաստանն իր լիարժեք ներուժն իրագործելու համար պետք է հենվի իր բոլոր տաղանդների վրա, այդ թվում նաև կանանց:
Համաժողովի ընթացքում կին մասնակիցները բաժանվել են փոքր աշխատանքային խմբերի` հայեցակարգը մշակելու նպատակով, այստեղ կներկայացվեն կանանց հիմնախնդիրները և դրանց լուծման հետ կապված առաջարկությունները: Քննարկվել են բավականին հետաքրքիր թեմաներ` կոալիցիայի ձևավորումը, գենդերային հավասարության խթանումը կուսակցություններում և տարբեր բնագավառներում, ինչպես նաև տղամարդ քաղաքական գործիչների և հասարակության խրախուսումը` կանանց քաղաքական իրավունքների ընդլայնման աջակցելու նպատակով:
Արցախյան պատերազմի հաշմանդամ վետերան Սամվել Միքայելյանն այսօրվանից անժամկետ հացադուլ էր հայտարարել ՀՀ-ում Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև: Ազատամարտիկն անտուն է, բնակարան ունենալու հույսը կորցրել է և ուզում է արժանանալ դեսպանի ընդունելությանը` Ֆրանսիա մեկնելու նպատակով: Ֆրանսիայի դեսպանատունն, իհարկե, չի պատրաստվում արձագանքել ազատամարտիկի խնդրանքին` նրա պրոբլեմը համարելով մեր երկրի ներքին գործը: Ոստիկանությունն էլ օպերատիվ միջամտել է, ինչի հետևանքով Սամվելը դադարեցրել է հացադուլը:
Սամվել Միքայելյանի պատմությունը եզակի չէ, հարյուրավոր ազատամարտիկներ ունեն սոցիալական, կենցաղային խնդիրներ, օրվա հաց վաստակելը նրանց համար դարձել է գերխնդիր:
Քչերն են հրապարակավ բողոքում, դիմում պայքարի ծայրահեղ ձևերի, բայց նմանատիպ պրոբլեմները շատերինն են:
Երբ 1994-ին արցախյան պատերազմն ավարտվեց, և տղաները ռազմաճակատից տուն վերադարձան, նրանց դիմավորեց այլ Հայաստան` տնտեսական առաջին բարեփոխումներն ավարտած, աղետի գոտու և շրջափակման ծանր հետևանքներն իր ուսերին տանող: Հայաստանում սոցիալական շերտավորման գործընթաց էր տեղի ունենում: Կռվից վերադարձած մարդն ավելի զգայուն էր սոցիալական բևեռացման, անարդարության ցանկացած դրսևորման հանդեպ:
Հրադադարի հաստատումից հետո պետությունը երկու ճանապարհ ուներ:
Առաջին ճանապարհը բարդ էր, բայց ենթադրում էր կռված տղաների լիարժեք ռեաբիլիտացիա, նրանց համար սոցիալական պաշտպանվածության գործուն մեխանիզմների ստեղծում: Պետությունը, սակայն, այս ճանապարհով չգնաց:
Ազդեցիկ հրամանատարներին արդեն ձևավորված էլիտային ինտեգրելու ճանապարհով` ստեղծվեց ռազմաքաղաքական էլիտա, որն ազդեցիկ դիրքեր ունեցավ պաշտպանության նախարարությունում, մեկ տասնյակից ավելի երկրապահներ հայտնվեցին խորհրդարանում:
Այս սահմանափակ էլիտան ուներ նաև բիզնես հնարավորություն և էլիտայից դուրս գտնվող հազարավոր ազատամարտիկների համար, ըստ էության, կատարում էր պետության դերը. ազդեցիկ հրամանատարները սեփական բիզնեսի հաշվին «կերակրում էին» իրենց ջոկատների տղաներին` նրանց հնազանդության և լոյալության դիմաց: Թերևս, սա էր պատճառը, որ հաճախ երկրապահներին ներքաշում էին քաղաքական, ընտրական գործընթացի մեջ:
Սակայն ժամանակի ընթացքում ռազմական էլիտան տարրալուծվեց ընդհանուր օլիգարխիկ համակարգի մեջ` օտարանալով հազարավոր երկրապահներից, կորցնելով իր «սոցիալական» դեմքը:
Հարյուրավոր, հազարավոր ազատամարտիկներ մնացին մենակ՝ իրենց դարդ ու ցավի, առօրյա կարիքի հետ:
Եթե այսօր նրանցից մեկը որոշել է բարձարաձայն բողոքել, դա չի նշանակում, որ նրա դեպքը եզակի է, բարձրացրած պրոբլեմը` նույնպես: Ավելի ցավալի է, որ նրանք` հայրենիքի պաշտպանները, կորցրել են հավատը սեփական պետության հանդեպ ու արդարություն են մուրում օտար դեսպաններից:
Սուրեն Սուրենյանց
Այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Երեւանի գլխավոր ճարտարապետ Միքայել Հասրաթյանը: Հրաժարականի պատճառը ոչ պաշտոնական տեղեկությամբ Երեւանում իրականացվող մի շարք նախագծերի հետ Հասրաթյանի անհամաձայնությունն է: Նշվում է Հանրապետության հրապարակում, կառավարության շենքի վրա գմբեթի տեղադրման հետ կապված նախաձեռնությունը:
Մենք փորձեցինք տեղեկությունը ճշտել քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից, որտեղից վարչության պետը պատասխանեց, որ ինքը ինֆորմացիային չի տիրապետում:
2010թ. բյուջեով Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին հատկացվել է 415 մլն դրամ աշխատակազմի համար: Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած կառույցը 2010թ. ապահովել է 9 մլրդ-ի մուտքեր, ինչը 300 մլն-ով ավելին 2009 –ի հատված:
Նախորդ տարի ՀՀ Կադաստրի և անշարժ գույքի պետական կոմիտեին հատկացվել է 33 մլրդ դրամ, բյուջեն կատարվել է 97 տոկոսով: Իրականացվել է 11 ծրագիր: Մասնավորապես բյուջետային միջոցները ծախսել են քարտեզագրության, աշխարհագրական տեղանունների հաշվառման, անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունների վրա:
Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պապտպանության պետական հանձնաժողովին 2010-ին հատկացվել է 202 մլն դրամ, ինչը հավանաբար բավարար ակտիվություն է հաղորդել հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանին, որը խոստացել է ավելի շատ ջանք գործադրել նոր բացահայտումներ կատարելիս:
Այսօր Լիբիայի և Թունիսի սահմանին բախումներ են տեղի ունեցել, որոնց հետևանքով զոհվել են առնվազն 4 զինվոր և մեկ սահմանապահ: Reuters գործակալությունը տեղեկացնում է, որ մի խումբ ահաբեկիչներ հարձակվել են թունիսցիների վրա, իսկ վերջիիներս պատասխան կրակ են բացել նրանց ուղղությամբ:
Տեղական իշխանությունները ենթադրում են, որ հարձակվողները «Ալ Ղաիդա»-ի անդամներ են եղել:
Բախումները տեղի են ունեցել երկու երկրների սահմանի հյուսիսային հատվածում, որը դեռևս Լիբիայի իշխանություների վերահսկողության տակ է գտնվում:
Ըստ վերջին տեղեկությունների՝ սպանվածները Թունիսի, Ալժիրի և Լիբիայի քաղաքացիներ են եղել:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.