29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...Այսօր գրախանութներում կարելի է հեշտությամբ գտնել հայ դասական գրողների վեպերի կրճատված և պարզեցված տարբերակները: Այս գործընթացը սկսվեց դեռևս 2007 թվականից, երբ լույս տեսան չորս սեղմավեպեր՝ Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունին», Շիրվանզադեի «Քաոսը», Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վարդանանքը» և Րաֆֆու «Սամվելը»: Վեպերի էջերի քանակը կրճատված է, սակայն բովանդակությունը, իբր, պահպանվել է:
Սեղմավեպերի հետ կապված տարբեր և շատ հակասական կարծիքներ կան: Ոմանց կարծիքով՝ առանց դրա էլ մեր երեխաներն անգրագետ են, իսկ այս գրքերով առավել անգրագետ ենք դարձնում մեր սերնդին: Բայց հակառակ՝ դրական կարծիքն էլ կա և իշխում է հատկապես ուսանողության շրջանում:
Հենց նրանցից էլ փորձեցինք պարզել, թե ինչքանով է նպատակահարմար 500-600 էջանոց պատմավեպերի փոխարեն կարդալ 30 էջում «սեղմված» համանուն վեպերը: Հատկապես հիմա, երբ բուհերում արդեն սկսվել են ավարտական քննությունները: Մասնավորապես ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում, որտեղ ամենաշատն է ընթերցվում գրականություն, մի քանի ուսանողներ այս պատասխանը տվեցին. «Շատ լավ բան ա: Իսկապես ուսանողների մասին են մտածել, համ ժամանակ ենք խնայում, համ էլ՝ ում էդքան ներվ կա՝ նստի հազար էջանոց գիրք կարդա»:
Իսկ նույն ֆակուլտետի Հայ գրականության պատմության ամբիոնի վարիչ Սամվել Մուրադյանը ասաց. «Հատկապես քննությունների ընթացքում շատ պարզ երևում է, թե հանձնարարված գրականությունը ինչ տարբերակով են կարդացել: Ուսանողներին թվում է, թե մենք չենք հասկանում, բայց հենց ստեղծագործության նկարագրական մասերից հարց ենք ուղղում` արդեն ամեն ինչ պարզ է դառնում: Ես մինչ այժմ այդպես էլ չեմ կարողանում որևէ դրական բան գտնել սեղմավեպերի մեջ: Դրանք ուղղակի չարիք են՝ հատկապես ուսանողության համար: Մյուս կողմից, այդ գրքերը կազմելիս առաջնայինը հանվում են նկարագրական հատվածները: Բայց ո՞վ է ասում, որ դրանք իրենց մեջ գաղափարներ չեն պարունակում: Պատկերացրեք «Սամվել»-ը՝ առանց Արարատյան դաշտի նկարագրության, կամ՝ Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում պահպանված չէ Քանաքեռի բարբառը: Չի պահպանվել նաև վեպի առաջաբանը, և ընթերցողը, փաստորեն, չի ծանոթանում Աբովյանի ծրագրային դրույթներին` նոր գրականության, նոր հերոսի, նոր բովանդակության և, առավել ևս, նոր լեզվի կարևորության խնդրին»:
Այս հարցի վերաբերյալ Կրթության և գիտության նախարարությունից չկարողացանք որևէ բան ճշտել, իսկ Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովհաննիսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց. «Կրթության և գիտության նախարարությունը չի զբաղվում այդ հարցով, և դպրոցներում ու բուհերում դրանք որպես ուսումնական դասագիրք չեն ճանաչվել»:
Բայց եթե ԿԳ նախարարությունում այդքան էլ տեղյակ չէին այս խնդրին, ապա նույնը չէր կարելի ասել Կրթության ազգային ինստիտուտի մասին: Թեև ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ Նաիրա Տողանյանը երկրում չէր, սակայն մեզ մի քանի պարզաբանումներ տվեց հայագիտության և սոցիալ-մշակութային առարկաների բաժնի աշխատակից, հայոց լեզվի և գրականության մասնագետ Նվեր Վիրաբյանը: «Մենք վերահսկում չենք իրականացնում, միայն գնահատում ենք, այսինքն՝ կարծիք հայտնում: Սակայն սեղմավեպերը մեզ մոտ ուղարկում են միայն հրատարակելուց հետո, և կարելի է ասել, որ ինչ կարծիք էլ հայտնենք՝ պարզապես ձևական բնույթ է կրում: Սակայն սեղմավեպերի վերաբերյալ մենք մեր կարծիքը չենք փոխել: Նախ նշեմ, որ վեպը սեղմելու հատուկ կարգ, քաղաքականություն գոյություն ունի, ինչը սեղմավեպի հեղինակի մոտ չի պահպանվում: Օրինակ` այնտեղ, որտեղ կրճատում է եղել, պետք բազմակետեր, կախման կետեր դրվեն, որպեսզի ընթերցողը հասկանա, որ տվյալ հատվածը կրճատված է և, հարկ եղած դեպքում, բնօրինակից գտնի ու կարդա համապատասխան հատվածը: Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից ձեռնարկի հեղինակներին անգամ առաջարկ է արվել համապատասխան հանձնաժողով ստեղծել և գործին ավելի մասնագիտորեն մոտենալ, սակայն այս առաջարկը մերժվել է, իսկ Կրթության և գիտության նախարարությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկում այս ուղղությամբ»,- ասաց Նվեր Վիրաբյանը և հավելեց, որ այսօր դասականներին «համառոտում» է Արփիկ Ավետիսյանը, որը 50 տարի շարունակ հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ է եղել: Կրթության և գիտության նախարարությունը սեղմավեպերն ընդունել է որպես ուսումնական գրականություն, բայց միայն սփյուռքի համար:
Ի դեպ, սեղմավեպերը վաճառվում են մատչելի գներով՝ 600-1200 դրամ: Տեղեկացանք նաև, որ Երևանի գրախանութներում սեղմավեպերով հետաքրքրվողները շատ են: Զրուցեցինք մի քանի գրավաճառների հետ, նրանցից մի երիտասարդ գրավաճառուհի ասաց, որ ինքը կտրականապես դեմ է սեղմավեպերին, սակայն այդ գրքույկները մեծ պահանջարկ ունեն, և գրավաճառուհու խոսքով՝ իրենք պարտավոր են վաճառել: Ի պատասխան մեր հարցի, թե ովքեր են սեղմավեպ գնողները, ասաց` և՛ դպրոցականները, և՛ ուսանողները:
Ի դեպ, գրավաճառուհու հետ մեր զրույցի ընթացքում մի քանի հաճախորդներ «խայտառակություն» կոչեցին սեղմավեպերի «հայտնությունը», ավելին՝ պնդեցին, որ դրանք երեխաներին փչացնելու նոր ձև է: Մի քանի գրավաճառներ էլ ասացին, որ իրենք, կոպիտ ասած, վռնդում են այդ գրքերը «մատակարարողներին»:
Ինչևէ, եթե նույնիսկ անտեսենք հասարակության պահանջները, չենք կարող անտեսել նաև ակնհայտը՝ «սեղմավեպ» կոչվածով ոտնահարվում են հայ դասականների հեղինակային իրավունքները: Ի դեպ, ոտնահարվում են ազատ, անկաշկանդ և առանց խղճի խայթի, որովհետև նրանց իրավունքները պաշտպանող չկա ընդհանրապես:
Շուշան Գալստյան
ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման, անդրադառնալով Մերձավոր Արևելքի խնդիրներին, կոչ է արել Իսրայելին՝ վերադառնալ 1967 թվականին հաստատված սահմաններին: Ըստ CNN հեռուստաընկերության՝ Օբաման դարձավ առաջին ԱՄՆ նախագահը, որը հայտարարեց, որ Պաղեստինյան պետությունը պետք է ձևավորվի մինչև 1967 թվականը հաստատված սահմաններում:
«ԱՄՆ-ն վստահ է, որ բանակցությունների արդյունքում պետք է երկու պետություն ձևավորվի: Պետք է հստակեցվեն Պաղեստինի սահմանները Իսրայելի, Եգիպտոսի և Հորդանանի հետ»,-հայտարարել է Օբաման: Մեկնաբանելով ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբամայի Վաշինգտոնում հնչեցրած առաջարկը՝ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն ասել է, որ Իսրայելի վերադարձը 1967 թ. սահմաններին՝ աղետալի կլինի իր երկրի համար: Նրա կարծիքով՝ այն սահմանները, որոնք գծված են եղել մինչ 1967 թ. վեցօրյա պատերազմը, այս պահին չեն կարող պաշտպանված լինել հարձակումներից, իսկ այդ զիջումը կարող է վտանգ ներկայացնել երկրի անվտանգությանը, և Արևմտյան ափի շինությունների մեծ մասը կմնա Իսրայելի սահմաններից դուրս ։
Այս նամակը ուղղված է մարդու իրավունքներով զբաղվող բոլոր հասարակական կազմակերպություններին, մամուլի ներկայացուցիչներին, հասարարական գործիչներին, ոգով իրավապաշտպան մարդկանց և բոլոր նրանց, ովքեր անտարբեր չեն Հայաստանում կատարվող հասարակական երևույթներին:
“Հասարակություն Առանց Բռնության’’ ՀԿ-ն կոչ է անում բոլորին իրենց բողոքի խոսքը բարձրացնել և ցասումն արտահայտել ս/թ մայիսի 17-ին Երևան ք.-ի Արցախ փողոցում կատարված զարհուրելի ավտովթարի վերաբերյալ: (Տեղեկատվության աղբյուր` www.news.am: Մանրամասները` http://news.am/arm/news/59844.html, http://news.am/arm/news/59709.html, մեկ այլ դեպք` http://news.am/arm/news/59845.html):
Բոլորին քաջ հայտնի է, որ այսօր հասարակական տրանսպորտը դարձել է մասնավոր բիզնես` կետրոնացած մի քանի մարդկանց ձեռքում: Հասարակական տրանսպորտի ամենատարածված ձևերն են այսօր երթուղային մարդատար մեքենաները և տաքսիները: Սակայն մեքենաները, որոնք կոչված են ծառայելու մարդկանց և ոչ թե սպանելու նրանց, չեն համապատասխանում ավտոմեքենաների տեխզննման չափանիշներին, չեն անցնում հատուկ ստուգում, և վարորդները, օրվա հացի փող վաստակելու մղումով, մեքենա են վարում օրական 16-18 ժամ:
Որքա՞ն դեռ պետք է խախտվեն անվտանգության բոլոր կանոնները` գազով լիցքավորված մեքենաներ, երթուղային մեքենաներում կանգնած կամ կքանստած քաղաքացիներ, հոգնած և հյուծված վարորդներ: Ցավոք, նմանատիպ դեպքերը շարունակական կլինեն, քանի դեռ չի բարձրացվում հասարակական մեծ դժգոհություն, չի ցուցաբերվում քաղաքական կամք և պետական պատասխանատու մոտեցում այս հարցի կարգավորման համար:
Գիտակցելով և անտեսելով այս փաստերը` մենք մեր լռությամբ վտանգում ենք մեր առողջությունը, մեր կյանքը: Աչքակապությամբ մենք թույլ ենք տալիս, որ որոշ մարդիկ, սեփական շահից կուրացած, մարդկանց, երեխաների կյանքի ու առողջության հաշվին հարստացնեն սեփական գրպաններն ու բանկային հաշիվները:
Միացե’ք այս նամակին, որը ներկայացվելու է ՀՀ բոլոր իրավասու և պատասխանատու մարմիններին: Հիշե’ք, որ յուրաքանչյուրս` Դուք, Ես, մեր հարազատները, ի վերջո մեր համաքաղաքացիները, կարող էինք հայտնվել այդ երթուղային մեքենայում:
Այս նամակին արձագանքողները կարող են գրել` team.swv@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին և միանալ նամակին մինչև ս/թ մայիսի 22-ը:
Գործում է նաև հետևյալ էջը քննարկումների և առաջարկությունների համար`
http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_131807360227782&ap=1
Հարգանքներով` ‘’Հասարակություն Առանց Բռնության’’ ՀԿ
Տիգրան Փոստանջյանը, ով արդեն 88 օր գտնվում է նախնական կալանքի տակ, հայտարարել է հացադուլ` ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում կալանավորների նկատմամբ անմարդկային և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի դեմ:
Տիգրան Փոստանջյանին ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ վարչական ղեկավարությունը պահել է 39 խցում, որը շուրջ 25 քառակուսի մետր է: Ըստ Տ. Փոստանջյանի նրա հետ գտնվել են ևս 18 կալանավոր: Քնելու համար իրար վրա ամրակցված երկուական մահճակալները տեղադրված են խցի պատերի ողջ եզրերով, որոնք ամրակցված են միմյանց: Կալանավորների թիվն ավելի է, քան խցում առկա 11 քնելատեղը, և կալանավորները ստիպված են քնել հերթափոխով` ընդհանուր օգտագործելով քնելու տեղերը և անկողինները: Խցում միաժամանակ գտնվում են ծխող և չծխող կալանավորներ: Խցի հեռուստացույցը և լույսը միացված են օրը 24 ժամ: Կալանավորները սնվում են կես մետր հեռավորության վրա գտնվող զուգարանի կողքին:
Խցում չկա օդափոխություն, ջերմաստիճանը հասնում է մինչև 38 աստիճանի: Տարբեր խայթող միջատների առատության պատճառով Տիգրան Փոստանջյանը ստիպված է քնել հագուստով: 11 կալանավորի համար նախատեսված խցում 19 կալանավորի պահելու հետևանքով առկա է մշտական աղմուկ և հասկանալի խառնաշփոթ:
ՀՀ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, ինչպես նաև ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ Հասարակական դիտորդների խումբը նախկինում բազմիցս նշել և հայտարարություն են արել քրեակատարողական հիմնարկների գերբնակեցվածության խնդրի կապակցությամբ[i]:
Այդպիսի պայմաններում Տիգրան Փոստանջյանին և այլ կալանավորներին պահելը ոչ միայն խախտում է ՀՀ օրենսդրությունը, այլ նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը` Խոշտանգումների արգելում. ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից ընդունված «Կալաշնիկովն ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության» գործով որոշմամբ, որում նկարագրվում է Տիգրան Փոստանջյանին և նրա խցակիցներին պահելու գրեթե համանման իրավիճակ, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գտել է, որ տեղի է ունեցել Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում:
ՀՀ իշխանություններից պահանջում և կոչ ենք անում` անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել վերացնելու անմարդկային և նվաստացնող վերաբերմունքը Տիգրան Փոստանջյանի և ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում պահվող կալանավորների նկատմամբ:
Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հկ
Փաստաբաններ մարդու իրավունքների համար հկ
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի հայկական կոմիտե
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե
Երիտասարդություն հանուն ժողովրդավարության հկ
Քաղաքացիական ազգային նախաձեռնություն հկ
Էկոդար
Իրավաբանները ընդդեմ խոշտանգումների
Հույս հկ
Այսօր ՀՀ փոխարտգործնախարար Կարինե Ղազինյանը` ելույթ է ունեցել խորհրդարանում և վստահեցրել թե այս տարի Հայաստանի եւ Եվրամիության միջեւ սկսվելու են բանակցությունները վիզային ռեժիմի մեղմացման շուրջ:
Նա մտահոգություն է հայտնել, թե. « Հանդիպումների ընթացքում ես միշտ ընդգծում եմ, որ եթե խոսքը գնում է հավասար համագործակցության մասին, ինչու պետք է քննարկվեն միակողմանի պայմանավորվածություններ, պետք է ամեն ինչ հավասար լինի», եւ նշել է, որ բանակցությունները պետք է սկսվեին դեռևս 2010 — ին, բայց հետաձգվել են: Ինչ խոսք եվրոպական կողմը կողմը շեշտը դնում է վիզային ռեժիմի միակողմանի մեղմացման վրա միացյալ Եվրոպայի քաղաքացիների համար` շեշտելով, որ մյուս երկրների հետ ստորագրվել են հենց նման պայմանագրեր:
Այս հարցում տարակարծիք են խորհրդարնակն ուժերը.Եվրաինտեգրման խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը,պատճառը տեսնում է հարևան երկրի և մեր միջև դրված հավասարության մեջ: «ԵՄ-ն բոլոր հարցերում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հավասարման նշան դնում, իսկ քանի որ Բաքուն պատրաստ չի եղել այդ բանակցություններին, ԵՄ-ն ավտոմատ կարգով հետաձգել է նաեւ Հայաստանի համար: Նման դիրքորոշումը արդարացված չէ»:
Իսկ դաշնակացական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ընդգծել է, որ վիզային ռեժիմի մեղմացման համար Հայաստանը առաջին հերթին պետք է ներքին սոցիալական բարեփոխումներ իրականացնի:
Մայիսի 19-ին «ՌԻԱ Նովոստիի» հաղորդմամբ, ՌԴ հետաքննչական կոմիտեն հայտարարություն է տարածել, որ Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարությունը Պետդումայի պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանին (Ռուսաստանում նրան մեղադրում են առանձնապես խոշոր չափի խարդախության մեջ) ներառել է հետախուզվողների ցուցակում:
Հետաքննության տվյալներով, Եղիազարյանը մի շարք անձանց հետ ավելի քան 1,5 մլրդ ռուբլու խարդախություն է կատարել: Հետաքննությունը սկսվել է, երբ Եղիազարյանի նախկին բիզնես-գործընկերը դիմել է դատախազություն։ Նա պետդումայի պատգամավորին մեղադրում է «Եվրոպարկ» առեւտրային համալիրի շինարարությամբ զբաղվող ընկերության բաժնետոմսերի 20 տոկոսը յուրացնելու մեջ:
Եղիազարյանը Լոս Անջելեսում ապրում է 2010 թվականի ամռանից։ Նա ասել է, որ ստիպված է լքել Ռուսաստանը՝ վախենալով կյանքի համար։ Նա հայտարարել է, որ անգամ ԱՄՆ-ում իրեն լիովին անվտանգ չի զգում: Մոսկվայի Բասմանյան դատարանը 2011 թվականի հունվարի 31-ին Պետդումայի պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանին հեռակա կարգով ձերբակալելու որոշում էր կայացրել:
Մեր ունեցած հավաստի տեղեկության համաձայն մոտ օրերս Երևանի գլխավոր ճարտարապետ կնշանակվի Նարեկ Սարգսյանը:
Մենք արդեն տեղեկացրել ենք, որ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Երեւանի գլխավոր ճարտարապետ Միքայել Հասրաթյանը: Այդ լուրը քաղաքապետարանից որոշ դժվարությամբ, միայն այսօր հաստատեցին. Հրաժարականի պատճառը ոչ պաշտոնական տեղեկությամբ Երեւանում իրականացվող մի շարք նախագծերի հետ Հասրաթյանի անհամաձայնությունն է: Նշվում էր Հանրապետության հրապարակում, կառավարության շենքի վրա գմբեթի տեղադրման հետ կապված նախաձեռնությունը:
Մարզային կտրվածքով միայն Կոտայքի մարզն է կատարել բյուջեն, մյուսներում առկա է եկամուտների թերհավաքագրում: Երեւանի բյուջեն կատարվել է 76,1 տոկոսով, Արագածոտնինը` 82,3 տոկոսով, Լոռունը` 90, Շիրակինը` 91,2 տոկոսով Սյունիքում բյուջեն կատարվել է 90,9 տոկոսով:
Նախատեսված 29,2 մլն դրամի փոխարեն համայնքները հունվար-ապրիլին կարողացել են հավաքագրել միայն 24 մլն դրամ:
Հայաստանի համայնքների բյուջեների կատարողականը 2011 թ. 4 ամիսների կտրվածքով ընդամենը 82,4 տոկոս է, տեղեկացնում է տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնական կայքէջը:
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուն ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբամային խնդրելու է Իրանի հարցը նորից դարձնել ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրը:
Վաղը Սպիտակ տանը կայանալիք հանդիպմանը քննարկվելու է տարածաշրջանային խնդիրների լայն շրջանակ: Չնայած Իսրայելը գիտակցում է, որ Միացյալ Նահանգները թույլ չի տա Իրանին՝ միջուկային զենք ձեռք բերել, այնուամենայնիվ Երուսաղեմը ցանկանում է, որ Վաշինգտոնը և միջազգային հանրությոնը առավել մեծ ուշադրություն դարձնեն Թեհրանի միջուկային ծրագրին:
Ի դեպ, ԱՄՆ-ն արդեն հասկացրել է, որ քաջատեղյակ է իրանական սպառնալիքին: Ազգային անվտանգության գծով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Թոմ Դոնիլոնը հայտարարել է, որ նախագահ Օբաման վաղուց է գիտակցում, որ Իրանը կարող է մի օր միջուկային երկիր դառնալ:
Երբ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հետ կատարվեց այն, ինչ կատարվեց, որոշ առումով խոցելի կարգավիճակում հայտնվեցին նաև նրա հարազատները, հովանավորյալները: Բեգլարյանի պաշտոնանկությունից հետո լուրեր տարածվեցին, թե ստուգումներ են սկսվել նաև Պետական գնումների գործակալությունում, որի ղեկավարը, ինչպես հայտնի է, Գագիկ Բեգլարյանի եղբայր Հակոբն է: Իսկ սա այն կառույցն էր, որտեղ հարկատուներիս փողերով պետությունը գնումներ է կատարում, սակայն մեկուսացած գործակալությունում երբեք հաշվետու չեն լինում հանրությանը, ասենք, գոնե ասուլիսի միջոցով: Վերահսկիչ պալատն այստեղ ուսումնասիրություններ է իրականացրել ավելի քան մեկ տարի առաջ, բնականաբար՝ ահագին բան բացահայտել է, բայց, չգիտես ինչու (ասում են՝ գուցե պատճառն այն է, որ Իշխան Զաքարյանը Բեգլարյանների մյուս եղբոր` Յուրա Բեգլարյանի ընտանիքի քավորն է, որն էլ, ասում են, Հակոբ Բեգլարյանի առաջխաղացման հիմնական երաշխավորն էր), Պետական գնումների գործակալությունն ու դրա պետը Վազգեն Խաչիկյանի վիճակում չեն հայտնվում, ավելին՝ այս կառույցի բացահայտումները գրեթե լռության մատնվեցին. ամեն դեպքում՝ Հակոբ Բեգլարյանի անունը չշոշափվեց: Վերջինս իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1984-85թթ.՝ Երեւանի «Շինանյութ» փորձարարական գործարանում իբրեւ կաղապարող:
Պետական բյուջեի կատարողականի հաշվետվության ժամանակ նույնպես, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, Իշխան Զաքարյանը բազմաթիվ օրինակներ էր բերում, թե ինչպես է հաջողվում ինչ-որ մարմինների՝ մշտապես խաբել պետությանը և հրամցնել իրենց իրական արժեքից շատ ավելի բարձր գներով ապրանքներ: Իսկ պետական բոլոր տեսակի գնումները, ինչպես հայտնի է, կարգավորում է Պետական գնումների գործակալությունը: Այս կառույցն է հայտարարում մրցույթներ, այս կառույցում է որոշվում տենդերի հաղթողը: Այսինքն` պետական միջոցների վատնման մեղադրանքների հոսքը իրականում հարկավոր է ուղղել հենց այս կառույցին: Եվ ուրեմն զարմանալի է, թե ինչպե՞ս է մինչև հիմա Հակոբ Բեգլարյանին հաջողվել ամեն անգամ ջրից չոր դուրս գալ:
Իսկ Բեգլարյանը, ինչպես պարզվում է, ոչ թե ջրից չոր է դուրս գալիս, այլև նույնիսկ ջուրը չի մտնում. պարզապես աշխատանքի չի գնում: Նրա կարիքը չի էլ զգացվում, այստեղ նա անելիք չունի: Սա այն ոլորտն է, որտեղ ամեն բան որոշվում է շատ ավելի վերևում, և ընդամենը «գալոչկայի» համար աշխատանքի ներկայանալը Բեգլարյանի նման բիզնեսների և ունեցվածքի տեր մարդու համար այնքան էլ պատվաբեր չէ: Ճիշտ է, գործակալությունից հայտնեցին, որ նա պարտաճանաչորեն գնում է աշխատանքի և անգամ այսօր է գնացել, սակայն, մեր տեղեկություններով, ամենևին էլ այդպես չէ. պետական գնումների ողջ համակարգը կոորդինացնող կառույցի շեֆը կարող է անգամ շաբաթներով գործի չգնալ, և այս համատեքստում Հակոբ Բեգլարյանին քավության նոխազ դարձնելը ոչ միայն մարդկային չէ, այլև վարչակազմում գործող թայֆայական օրենքները թույլ չեն տալիս: Կհաջողվի՞ Բեգլարյանին խուսափել պատասխանատվությունից` պետական միջոցների այդօրինակ վայրի յուրացումների, այսինքն` մի քանի անգամ ավելի բարձր գնումներ թույլ տալու համար, և ու՞մ ուսերին կդնեն այդ բեռը, ցույց կտա ժամանակը: Իսկ այս պահին ավելի քան հետաքրքիր քայլ է մտածվել՝ գործակալությանն ընդհանրապես պատասխանատվությունից զերծ պահելու համար:
Ամեն ինչ, ինչպես սովորաբար լինում է այստեղ, կազմակերպվել է օրինականության սահմաններում, օրենքի տառին հավատարիմ մնալով: Բայց եթե նախկինում գնումների կազմակերպման գործում հիմնական կազմակերպիչն այս գործակալությունն էր կամ գոնե առնչվում էր դրան ինչ-որ ձևով, ապա այս տարի, համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններից հետո, գործակալությանն այլևս դժվար է լինելու որևէ բանում մեղադրել: Եվ ահա թե ինչու:
Երբ փորձեցինք հիշյալ կառուցվածքային փոփոխությունների մասին տեղեկություն ստանալ անձամբ Հակոբ Բեգլարյանից, պարզվեց՝ նա դարձյալ աշխատանքի վայրում չէր: Մամուլի պատասխանատու Վասակ Թարփոշյանը փորձեց ներկայացնել, թե ինչպես է կատարվել այդ ամենը: Եվ այսպես, նախկինում գործակալությունը հայտարարում էր մրցույթը, ընդունում հայտերը, պետական կառույցները հանձնաժողով էին կազմում, որը պետք իրականացներ գնումների գործընթացը: Այս հանձնաժողովում գործակալությունը ներկայացվում էր ընդամենը քարտուղարի հաստիքով, որը որոշման կայացման հետ որևէ առնչություն չէր ունենում: Մրցույթի հաղթողին որոշում էր հանձնաժողովը: Այսինքն, այն ժամանակ ևս գործակալությունը կարողանում էր ասել՝ «не виноватая я»: Բայց հիմա արդեն անգամ մրցույթ հայտարարելու գործն է վերցվելու գործակալությունից, մրցույթներն այլևս՝ սկսած հայտարարելուց, վերջացրած գնումով, իրականացնելու են նախարարություններին կից գործող ԾԻԳ-երը: Այստեղ է հայտարարվելու մրցույթ, այստեղ են որոշվելու մրցույթի հաղթողները, այստեղ է կատարվելու գնումը, այսինքն` պետական փողերի հետ ողջ խաղը իրականացվելու է այս հարթությունում, գործակալությունն այլևս որևէ բանի հետ կապ չի ունենալու և, բնականաբար, գործակալությանն այլևս հնարավոր չի լինի մեղադրել որևէ բանում` ոչ միայն աննորմալ գնումների, այլև գոնե դրանք թույլ չտալու համար:
Բայց հարց է ծագում` եթե գնումները վերցվել են գործակալությունից, եթե այլևս պետական գնումների հետ պետական գնումների գործակալությունը կապ չի ունենալու, այդ դեպքում ի՞նչ կարիք կա պահելու նման գործակալություն, ինչու՞ զուր տեղը պետական միջոցներ վատնել անիմաստ կառույց պահելու համար, եթե գնումների գործը պետական ամեն կառույց հենց ինքը կարող է կազմակերպել՝ գուցե շատ ավելի խելամիտ ձևով տնօրինելով իրեն վստահված միջոցները: Պարզվում է, այս ուղղությամբ էլ են հոգատար միջոցառումներ իրականացվել և գործակալությանը ապահովել ինչ-որ բան անողի կարգավիճակին վայել գործառույթներով:
Գործակալությունը սրանից հետո կազմակերպելու է ուսուցում: Ի՞նչ ուսուցում: Պատասխան` ինչպե՛ս գնել: Գործակալությանն է թողնվել նաև բողոքարկման ֆունկցիան: Հաշվի առնելով, որ բոլորին էլ հայտնի է, թե ինչպես են այս մրցույթները իրականացվում, կարելի է այսօրվանից էլ ասել, որ այս առումով ևս գործակալությունը անելիք չի ունենա՝ ոչ մեկը չի բողոքարկի: Ուրեմն հասկանալի է, որ այս ֆունկցիայի համար նույնպես մի ամբողջ գործակալություն պահելն անիմաստ է: Գործակալությունը մեկ էլ զբաղվելու է ինչ-որ «շրջանակային համաձայնագրերով». սրանք նախկինում կոչվել են «պարբերական», հիմա այլ անուն են ստացել՝ մի քանի տարվա համաձայնագրեր են: Մի խոսքով, էնքան որ մի բան լինի գործակալությանը զբաղեցնելու համար: Հա, մեկ էլ էլեկտրոնային գնումների համակարգի սերվերն են տեղադրել այս գործակալությունում, այնպես որ՝ այս առումով գործակալությունից մի օգուտ կա. սերվերը գործակալության շենքում է:
Ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանի Հանրապետությունում իսկապես շարունակվում է խիստ արդյունավետ պայքարը պետական միջոցների վատնման դեմ: Պետական գնումների գործակալությունում կատարված վերոհիշյալ փոփոխությունները, ի դեպ, իրականացվել են միջազգային կազմակերպությունների պահանջներին համապատասխան, և փաստորեն, ինչպես տեսնում ենք, մերոնց հաջողվում է թե´ միջազգային ատյաններին գոհացնել, թե յուրայիններին: Հո չէին թողնելու, որ պետական միջոցների միլիոնների հասնող վատնումները բարդվեն Հակոբ Բեգլարյանի կամ թեկուզ նրան փոխարինող մեկ այլ յուրայինի ուսերին:
Լուսինե Կեսոյան
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.