29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...Այսօր Վրաստանի խորհրդարանը «Ռուսական կայսրության կողմից 18–19–րդ դարերի ընթացքում չերքեզ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության ճանաչման մասին» բանաձև է ընդունել։ Ընդ որում բանաձևն ընդունվել է միաձայն. դրան կողմ են քվեարկել նիստին ներկա գտնվող բոլոր 95 պատգամավորները:
Անցած տարվա մարտին չերքեզ համայնքի ներկայացուցիչները դիմել էին Վրասատանի խորհրդարան և խնդրել ճանաչել չերքեզների ցեղասպանությունը։ Դիմումում չերքեզները ներկայացրել էին Ռուսական կայսրությունում չերքեզ ժողովրդի ոչնչանցման և աքսորման վերաբերյալ ստույգ փաստեր:
Բանաձևի համաձայն՝ Վրաստանը ընդունում է, որ «1763–1864 թթ. Ռուսական կայսրության քաղաքական և ռազմական ղեկավարությունը չերքեզական տարածքներից էթնիկ զտում է ծրագրել և իրականացրել և նպատակասլաց կերպով այդ տարածքներն այլ էթնիկ խմբերով բնակեցրել»:
Սակայն եղբայրական Վրաստանը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայերի ցեղասպանությունը չի ճանաչել:
Հայ ազգային կոնգրեսն առայժմ զերծ է մնում Սերժ Սարգսյանի՝ համաներում հայտարարելու առաջարկով Ազգային ժողովին դիմելու նախաձեռնության վերաբերյալ մեկնաբանություններից։ Այս մասին հայտարարել է ՀԱԿ-ի մամուլի քարտուղար Արման Մուսինյանը:
«Մենք ուշադիր հետեւում ենք գործընթացին, եւ երբ բավարար չափով տեղեկատվություն լինի, թե կոնկրետ ինչ բովանդակություն ունի համաներումը, ըստ այդմ կխոսենք»,- ասաց նա:
Մուսինյանն ասել է նաև, թե` «Քաղաքական գործընթացների տրամաբանությունը հուշում է, որ հրապարակայնորեն տրված խոստումը պետք է իրականություն դառնա։ Ընթացքը ցույց կտա»:
ԱԺ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր դրական եզրակացություն տվեց Նախագահ Սարգսյանի՝ ԱԺ ներկայացրած համաներման առաջարկին:
Մայիսի 23-ից մեկնարկող ԱԺ քառօրյայում համաներման առաջարկը կներկայացվի պատգամավորներին: Իսկ մինչ այդ համաներման առաջարկի տեքստի մասին ոչինչ չեն հաղորդում:
Այս մասին հաղորդում է 1-ին լրատվականը. ԱԺ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հովհաննես Սահակյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ այս համաներումը լինելու է աննախադեպ՝ իր ծավալների մեջ: Սահակյանը հրաժարվեց բովանդակային մանրամասներ հաղորդել, միայն նշեց, որ հանձնաժողովի նիստում Հրայր Թովմասյանը, ներկայացնելով համաներման տեքստը, այն որակել է «ոսկեղենիկ համաներում»:
«Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկում ցմահ ազատազրկման դատապարտվածների մոտ շուտով կարգապահության ակնհայտ անկում է գրանցվելու: Նման բան նկատել են այստեղ դիտորդական առաքելություն իրականացնողները: Նրանց խնդիրը հիմնականում եղել է ՊԱՉ-ի դատապարտվածների պահման պայմանների ուսումնասիրությունը:
Ըստ դիտորդնների, երբեք չի իրականացվել այնպիսի հետազոտություն, որը կտա ցմահ ազատազրկվածի պահման արժեքը: Նրանք պարզել են, որ դատապարտյալին պահելու ծախսը պետության վրա նստում է 500-600 դրամ`բյուջեով սահմանված գումարից հանվել է սննդի ծախսը և, հավանաբար, էլի ծախսեր, որոնք չեն կատարվում դատապարտյալի պարագայում:
Դիտորդները մանրակրկիտ ուսումնասիրել և այսօր ներկայացնում էին, թե ինչ պայմաններում են պահվում այս մարդիկ, ինչպես են գոյատևում օրական 500-600 դրամի հատկացման շրջանակում, ինչ իրավունքներ են սահմանված, և ինչպես են դրանք իրականացվում: Սակայն, պահման պայմանների կարևորության հետ մեկտեղ, դիտորդական խմբի անդամ Էդմոն Մարուքյանն ասում է, որ այս մարդկանց համար ամենակարևորը թունելի վերջում երևացող լույսն է՝ հույսը, թե մի օր կարող են հայտնվել ազատության մեջ: Հենց այդ հույսն է, որ արդեն մարում է ցմահ դատապարտվածների մոտ:
Քրեական տարբեր հոդվածներով պատժի առավելագույն չափի դատապարտվածները 2011 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 99 հոգի են: Քանի որ մինչ օրս որևէ մեկը ազատ չի արձակվել, նրանց թվի տարեկան կրճատումը պայմանավորված է միայն մահացությամբ: Ցմահները պարբերաբար բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում այս տարիների ընթացքում. հացադուլներ, դիմումներ, նամակներ էին գրում` պահանջելով վերանայել իրենց գործերը (խոսքը նրանց մասին է, ովքեր համարում են, թե անարդարացիորեն են դատապարտվել): Սակայն հիմնականում կարգապահությունը նորմայի սահմաններում էր, որովհետև ցմահները սպասում էին, թե երբ կլրանա իրենցից մեկնումեկի պատժաչափի 20 տարին, այսինքն` տվյալ կալանավորն արդեն պայմանական վաղաժամկետ ազատման շանս կունենա:
Դատապարտվածներից Կարեն Բոջոլյանը նստած է արդեն 22 տարի, բայց դատապարտվածների հույսը նա չէր. Բոջոլյանը տույժեր ուներ, այնպես որ դրական եզրակացության ակնկալիք չէր կարող ունենալ: Այս տարի լրացավ Մանուկ Սեմերջյանի ազատազրկման 20 տարին: Հենց այս մարդն էր այն վերջին հույսը, որ այսօր կարող են կորցնել ՊԱՉ-ի դատապարտվածները:
2006 թվականին, երբ նախագահի հրամանով ստեղծվեց պայմանական վաղաժամկետ ազատման անկախ հանձնաժողովը, արդեն իսկ ՔԿՀ-երում կարգապահության մակարդակն ընկավ: Բանն այն է, որ նախկինում ազատազրկվածներին պայմանական վաղաժամկետ ազատման էին ներկայացնում ՔԿՀ-երը: Հանձնաժողովի ստեղծումից հետո ՔԿՀ-երն ընդամենը քննում են դատապարտյալի դիմումը, որոշում` ներկայացնել, թե ոչ, և եթե տալիս են դրական եզրակացություն, ապա հարցը դառնում է հանձնաժողովի քննության առարկա, որն էլ հետո, եթե դրական է արտահայտվում, գործը ուղարկում է դատարան, որտեղ էլ վերջնական լուծում է տրվում դատապարտյալի խնդրանքին: Սրա հետևանքով դատապարտյալների շանսերը ակնհայտորեն կրճատվեցին: Դիտորդներն ասում են, թե ազատազրկվածներն արդեն գիտեն, որ ՔԿՀ ղեկավարությունը որոշիչ դեր չունի, այնպես որ առանձնապես կարիք չկա վարքով մտահոգվելու:
Ազատազրկման 20 տարին լրանալուց հետո Մանուկ Սեմերջյանը դիմում է վաղաժամկետ ազատման համար: ՔԿՀ ղեկավարությունը Սեմերջյանի հարցը հանձնաժողով ներկայացնելը հետաձգում է` տալով չպատճառաբանված և լղոզված բացատրություն: Սեմերջյանի փաստաբան Նարինե Ռշտունին ասում է, որ մերժման հիմքում դրված է այն, թե տուժողի վնասը վերականգնված չէ, մեկ էլ թե՝ ռիսկայնությունը բարձր է:
«Ասում են` տուժողին հասցված վնասն ամբողջությամբ չի վերականգնվել, դրա համար չեն կարող ազատել: Այդ մարդը դատապարտվել է 1991-ին, ամբողջ գույքը բռնագանձել են, իրեն էլ 20 տարի պահել ազատազրկման մեջ, ինչպե՞ս կարող է նման վիճակում հայտնվածը վերականգնել պատճառած վնասը: Այս նորմը, ի դեպ, չի գործել 1993-ին, երբ կայացվել է Սեմերջյանի դատավճիռը, այսինքն` սա իմ պաշտպանյալի նկատմամբ կիրառվում է ընդամենը հետադարձ ուժով` խստացնելով նրա վիճակը, ինչը ևս իրավունքների խախտում է: Կամ ասում են` հանցագործության նկատմամբ ռիսկայնությունը բարձր է. որտեղի՞ց են նման որոշում կայացրել, ընդամենը ասում են բարձր ռիսկայնություն` առանց պատճառաբանելու` որովհետև ա՛յս, ա՛յս, ա՛յս…»:
Դատապարտյալների մեջ կան նաև մինչև ցմահ ազատազրկման պատժաչափի ընդունումը դատապարտվածներ, նրանք դատապարտված են եղել մահապատժի, բայց մահապատժի վերացումից հետո պարտադրված են կրելու ցմահ բանտարկություն: Այս մարդկանցից ոմանք, ըստ դիտորդական խմբի անդամների, այսօր պահանջում են գնդակահարել իրենց` հասկանալով, որ այլ ելք չի նշմարվում:
Մանուկ Սեմերջյանը որոշել է պայքարել մինչև վերջ: Նա դիմել է վարչական դատարան` իր դիմումը չընդունելու վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու համար, այնտեղ հայտնել են, որ դա իրենց իրավասության սահմաններում չէ և բողոքը հասցեագրել են ընդհանուր իրավասության դատարան:
Ինչու՞ է Մանուկ Սեմերջյանը հայտնվել այս վիճակում, և ընդհանրապես ի՞նչ կարելի է ասել ցմահների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա իրադրության հետ կապված:
Եվրամիության կողմից ֆինանսավորված այս դիտորդական առաքելության արդյունքների այսօրվա ներկայացմանը ներկա չէր արդարադատության նախարարության և ոչ մի իրավասու պաշտոնյա: Խմբի անդամներն ասացին, որ հրավերներ ուղարկել են բոլորին` բոլոր իրավասու ատյաններին: Ոչ ոք չէր եկել: Սա առաջին դիտորդական առաքելությունը չէր: Ամեն տարի հասարակական տարբեր կազմակերպություններ տարբեր գրանտային ծրագրեր են շահում, գնում են, ուսումնասիրում, գալիս-ներկայացնում և վերջ: Հարցն այսքանով փակվում է: Այսօրվա քննարկմանը ներկա էին ընդամենը «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկի երկու աշխատակիցներ, որոնք ընդամենը կատարողների կարգավիճակ ունեն, այսինքն` անում են այն, ինչ իրենցից պահանջվում է: Այդպես, այս հիմնարկի սոցիալական աշխատողը ամեն տարի ՊԱՉ-ի դատապարտվածների փաստաթղթերում նրանց վարքի վերաբերյալ տալիս է նույն գնահատականը` հանցավորության և փախուստի նկատմամբ բարձր ռիսկայնություն: Դա են պահանջում, դա էլ անում է:
Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ 20 տարի առանց տույժի ազատազրկված Մանուկ Սեմերջյանն այսօր հայտնվել է նման վիճակում և ակամայից կարող է դառնալ «Նուբարաշենում» բռնկվելիք բունտի պատճառ: Այս հարցին կա ընդամենը մեկ պատասխան: Հայաստանում բացակայում է քաղաքական կամքը` ցմահ ազատազրկվածներին ազատության մեջ երբևէ տեսնելու առումով: Ինչու՞: Որովհետև ՀՀ-ում 99 ցմահների մեջ է նաև Նաիրի Հունանյանը, և Մանուկ Սեմերջյանին ազատելը կարող է նշանակել, որ 20 տարին լրանալուց հետո հնարավոր է, որ ՔԿՀ ղեկավարությունը հանկարծ ու պայմանական վաղաժամկետ ազատման դիմում ստանա նաև Հունանյանից:
Իսկ հնարավոր չէ՞, եթե ՀՀ ղեկավարությունն այդ աստիճան վախենում է Հունանյանի այդ քայլից, նրա նմաններին տալ ցմահի «հատուկ» կարգավիճակ և, ի վերջո, մյուսներին, իհարկե՝ նորմալ վարք դրսևորողների մասին է խոսքը, հնարավորություն տալ վերոհիշյալ ճանապարհով հասնել թունելի ծայրում երևացող լույսին: Սա լսելով՝ դիտորդական խմբի անդամ Ցիրա Չանտուրիան ասաց. «Պարզ է, որ մեծ ռիսկայնություն ունեցող հանցագործները պետք է մնան բանտում, բայց ցանկացած անձնավորություն` անկախ գործած հանցանքից, պետք է իմանա, որ 20 տարի հետո կարող է հույս ունենալ…»:
Լուսինե Կեսոյան
Ամերիկյան հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը, 2015 թվականից հետո, կարող է լրջորեն վտանգել Ռուսաստանի միջուկային զսպման ուժերը, հայտարարել է ՌԴ գլխավոր շտաբի օպերատիվ ղեկավարման վարչության պետ Անդրեյ Տրետյակը:
Ըստ Տրետյակի, հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի ստեղծումը վտանգավոր է Ռուսաստանի համար, քանի որ կարող է ոչնչացնել միջմայրցամաքային, ինչպես նաև սուզանավերի բալիստիկ հրթիռները: Տրետյակն ասել է, որ 2015 թվականից ամերիկացիները հակահրթիռային պաշտպանական համակարգը ենթարկելու են լուրջ փոփոխությունների և տեղակայելու են Լեհաստանում, որը, ի դեպ, Ռուսաստանի հարևանն է:
Հայաստանում ժամից 17:00-ից հետո որոշ ընկերություններ ինտերնետ են ստանում ընդհատումներով: Այս մասին տեղեկացնում են Fibernet communication ընկերությունից: «Հարավկովկասյան երկաթուղու» կողմից Փամբակի հատվածում աշխատանքների կատարման ընթացքում վնասվել է Fibernet communication ընկերության մալուխը։ Fibernet communication ընկերությունը Հայաստանում գործող հեռահաղորդակցային խոշորագույն ընկերություններից մեկն է, որը ստեղծվել է 2006 թվականին: Ընկերությունը ելք ունի դեպի Ռուսաստանի և Եվրոպայի հիմնական օպերատորների ցանցեր:
Ներկայումս ընկերության տեխնիկական բաժնի աշխատակիցները գտնվում են դեպքի վայրում՝ փորձելով որքան հնարավոր է արագ վերականգնել վնասված մալուխը։
Երեկ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը բժիշկներ Ֆիլոմենա Մոսոյանին և Գայանե Գասպարյանին մեղավոր է ճանաչել:
Դատավոր Մարինե Մելքոնյանը վճռել է նրանց պատիժը` երեք տարի ազատազրկում. կիրառել 1,5 տարի պայմանական պատժաչափ և ազատ է արձակել դատարանի դահլիճից:
Ֆիլոմենա Մոսոյանն ընդունել էր իր մեղքը, իսկ Գայանե Գասպարյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչել, սակայն դատարանը երկուսին էլ չի զրկել բժշկությամբ զբաղվելու հնարավորությունից:
Հիշեցնենք, որ «Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ Սպիտակի պոլիկլինիկայի հոգեբուժ-նյարդաբան, 40-ամյա Ֆիլոմինա Մասոյանը Ջրաշեն գյուղի մի բնակչուհուց, հիվանդության պատճառով թոշակավորելու եւ համապատասխան փաստաթղթեր ձեւակերպելու համար, պահանջել է 30.000 դրամ կաշառք:2011թ –ի Փետրվարի 22-ին, ժամը 13.00-ին, Ֆիլոմինա Մ.-ն իր աշխատասենյակում հիշյալ կնոջից 35.000 դրամ կաշառք վերցնելուց հետո փաստով բռնվել է:
Իսկ Վանաձորի թիվ 2 հիվանդանոցի ավագ նյարդաբան, 43-ամյա Գայանե Գասպարյանը փետրվարի 11-ին, ժամը 11.00-ին, առանց ստացիոնար հետազոտման, բժշկական եզրակացության կազմելու եւ այն տրամադրելու համար Ջրաշեն գյուղի նույն բնակչուհուց ստացել է 20.000 դրամ կաշառք:
Բժիշկներին ձերբակալել էին նույն քաղաքացու դիմումի հիման վրա:
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 81-րդ հոդվածի առաջին մասի 1-ին կետը և «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 90-րդ հոդվածը՝ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր դիմել է Ազգային ժողովին՝ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու առաջարկությամբ:
Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությունն, ըստ էության, նշանակում է, որ անազատության մեջ գտնվող քաղբանտարկյալները մինչև մայիսի 31-ն ազատ կարձակվեն և, ինչպես խոստացել էր ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կմասնակցեն առաջիկա հանրահավաքին:
Հենց այսօր ԱԺ պետաիրավական հարցերի հանձանաժողովը դռնփակ նիստում հավանություն կտա նախագահի առաջարկին, իսկ Ազգային ժողովի լիագումար նիստը հարցը կքննարկի մայիսի 23-ին մեկնարկող քառօրյա նիստում:
Քաղբանտարկյալների ազատ արձակումն էապես կլիցքաթափի ներքաղաքական լարվածությունը Հայաստանում` ստեղծելով իշխանություն-ընդդիմություն հարաբերությունների նոր փիլիսոփայություն և իրական երկխոսության հնարավորություն:
Իրական քաղաքականությունը սկսվելու է հենց մայիսի 31-ից հետո, երբ ներքաղաքական առանցքային դերակատարները միմյանց և հասարակության համար կհստակեցնեն երկխոսության օրակարգը:
Մեր կողմից կանխատեսենք, որ երկխոսության հնարավոր թեմաներ կարող են լինել խորհրդարանական և նախագահական առաջիկա ընտրություններում խաղի որոշակի կանոնների, համակարգային բարեփոխումներին վերաբերող հարցերը: Քիչ հավանական է, որ բանակցության սեղանի շուրջ քննարկվի արտահերթ ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը, որովհետև երկխոսության ինստիտուտը բացառում է դրա կողմերից մեկի կապիտուլյացիան:
Վերադառնանք համաներման խնդրին և նշենք, որ սա երկրորդն է լինելու Սարգսյանի եռամյա պաշտոնավարման ընթացքում:
Այս համաներումը, բնականաբար, տարածվելու է ոչ միայն Մարտի 1-ի գործով անցնող, այլ նաև` հարյուրավոր այլ կալանավորների վրա:
Այս փաստը դրական ազդեցություն կունենա հասարակական հարաբերությունների վրա` լիցքաթափելով վտանգավոր չափերի հասնող սոցիալական լարվածությունը, որոշակիորեն կվերականգնի ժողովրդի վստահությունը պետական մարմինների նկատմամբ:
Պակաս կարևոր չէ նաև ՔԿՀ-ների «բեռնաթափման» խնդիրը, ինչը թույլ կտա ավելի տանելի պայմաններ ստեղծել անազատության մեջ մնացող կալանավորների համար:
Սուրեն Սուրենյանց
Ըստ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի՝ հավանական է, որ Պակիստանի ղեկավարությունը տեղյակ է եղել «Ալ Ղաիդա»-ի ղեկավար Ուսամա բեն Լադենի գտնվելու վայրի մասին:
«Մենք ապացույցներ չունենք, որ Պակիստանի իշխանությունները գիտեին, թե որտեղ էր գտնվում բեն Լադենը, սակայն կարելի է ենթադրել, որ Իսլամաբադում ոմանք իմացել են թիվ մեկ ահաբեկչի ապաստարանի մասին»,- ասել է Քլինթոնը:
Ի դեպ, Քլինթոնը միաժամանակ ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակելու է համագործակցել Պակիստանի հետ, այսինքն՝ պայքարել ահաբեկչության դեմ:
Մայիսի 20-ին Ռուսաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դիկ Ադվոկատը հրապարակեց թիմի կազմը, որը կնախապատրաստվի Հայաստանի ընտրանու հետ 2012թ. Եվրոպայի առաջնության ընտրական հանդիպմանը (հունիսի 4-ին) և Կամերունի հավաքականի հետ ընկերական խաղին (հունիսի 7-ին):
Ստորև ներկայացնում ենք Ռուսաստանի հավաքականի կազմը`
Դարպասապահներ
Իգոր Ակինֆեև, ԲԿՄԱ
Վյաչեսլավ Մալաֆեև, «Զենիթ»
Պաշտպաններ
Ալեքսանդր Անյուկով, «Զենիթ»
Ալեքսեյ Բերեզուցկի, ԲԿՄԱ
Վասիլի Բերեզուցկի, ԲԿՄԱ
Սերգեյ Իգնաշևիչ, ԲԿՄԱ
Յուրի Ժիրկով, «Չելսի», Անգլիա
Ռոման Շիշկին, «Լոկոմոտիվ»
Ռենատ Յանբաև, «Լոկոմոտիվ»
Կիսապաշտպաններ
Դինիյար Բիլյալետդինով, «Էվերտոն», Անգլիա
Դենիս Գլուշակով, «Լոկոմոտիվ»
Դմիտրի Տորբինսկի, «Լոկոմոտիվ»
Իգոր Դենիսով, «Զենիթ»
Կոնստանտին Զիրյանով, «Զենիթ»
Ալան Ձագոև, ԲԿՄԱ
Իգոր Սեմշով, «Դինամո»
Հարձակվողներ
Անդրեյ Արշավին, «Արսենալ», Անգլիա
Ալեքսանդր Կերժակով, «Զենիթ»
Ռոման Պավլյուչենկո, «Տոտենհեմ», Անգլիա
Պավել Պոգրեբնյակ, «Շտուտգարտ», Գերմանիա
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.