29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...«Ֆուկուսիմա-2» ճապոնական ատոմակայանում այսօր հրդեհ է բռնկվել: Agence France-Presse գործակալությունը տեղեկացնում է, որ ատոմակայանի օպերատոր ընկերությունը կարողացել է արագ լիկվիդացնել կրակը:
Հրդեհի բռնկման պատճառները դեռևս անհայտ են: Հայտնի է միայն այն, որ վառվել է երկրորդ էներգոբլոկի մոտ գտնվող նկուղը:
«Ֆուկուսիմա-2» ԱԷԿ-ը «Ֆուկուսիմա-2» -ից 10 կմ հեռավորության վրա է գտնվում: 2011թ. մարտի ավերիչ երկրաշարժից այն առանձնապես չի վնասվել:
Հայաստանյան գրախանութներում վաճառքի են հանված Հայաստանի և Արցախի պատկերներով քարտեզներ, որոնցում ազատագրված տարածքները ներառված են Ադրբեջանի կազմում:
Մինչ հայ հրատարակիչները Ադրբեջանին են «նվիրաբերում» մեր պապենական հողերը, ադրբեջանցիներն իրենց քարտեզներում «յուրացնում» են ոչ միայն այսօրվա ԼՂՀ-ն, այլև հոծ գծով թվացյալ սլաք են անցկացնում ԼՂՀ-ից դեպի Նախիջևան` կիսելով Սյունիքը:
«Ճանաչիր քո երկիրը» երիտասարդական նախաձեռնությունը կոչ է անում ապազգային քարտեզների հրատարակիչներին ջուր չլցնել ադրբեջանական քարոզչամեքենայի ջրաղացին, իսկ գրախանութների տնօրեններին` չնպաստել այդ խայտառակության տարածմանը:
«Ճանաչիր քո երկիրը» երիտասարդական նախաձեռնությունը կազմավորվել է հայ երիտասարդության շրջանում հանրահայտ «Արշավներ» հայրենաճանաչողական խմբի հենքի վրա: Այն կոչված է համախմբել հայ երիտսասրդությանը` հայրենիքին պիտանի լինելու, Հայաստանի պատմությունն առանց խեղաթյուրումների ճանաչելու գաղափարների շուրջ: «Ճանաչիր քո երկիրը»-ն բացառապես երիտասարդների նախաձեռնությունն է, քաղաքականապես լիովին անկախ է և իր ապագա գործունեության ընթացքում չի պատրաստվում հարել որևէ քաղաքական ուժ
Մայիսի 26-ին ներման հրամանագիր է ստորագրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը:
Նախագահին կից «ներման հանձնաժողովը», ավարտել է նիստը և նախագահին է ներկայացրել ներվելու ենթակա անձանց ցանկը:
Վաղն առավոտյան ներված քաղաքացիները պատժի հետագա կրումից ազատ կարձակվեն:Առայժմ նրանց թվի մասին տեղեկություն չի հաղորդվում:
Վանաձորում մայիսի 25-ին Մոսկովյան փողոցի թիվ 14 շենքի մոտ գտնվող տնակում կախվելու միջոցով ինքնասպան է եղել 64-ամյա Արմեն Չոբանյանը:
Պարզվել է , որ ինքնասպանի կինը` 61-ամյա Սուսան Ծառիկյանը ժամը 13-ի սահմաններում իրենց տնակի մուտքի դիմացի ծածկի տակ կախված վիճակում հայտնաբերել է ամուսնու դիակը, իսկ սեղանի վրա` իրավապահները հայտնաբերել են երկտող. «Ոչ ոքի չմեղադրեք, ամեն ինչի մեղավորը կինս է` Սուսանը»:
Պաշտոնավարման հետագայի հարցը այսօր դարձյալ խորհրդարան էր բերել գործադիր կաբինետի ղեկավարին ու անդամներին: Ազգային ժողովն այսօր էր հաստատելու 2010թ. բյուջեի կատարողականի հաշվետվությունը, որ ներկայացվել էր այս քառօրյայից առաջ: Ամեն ինչ կախված էր հենց այս հաստատումից: Իսկ երեկ դաշնակցության ներկայացրած կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հայցադիմում-առաջարկի քվեարկությունը ավելի քան ակնառու կերպով ցույց տվեց, թե ինչ վարկանիշ ունի Տիգրան Սարգսյանն ու իր կառավարությունը խորհրդարանում. 97 գրանցվածի դեպքում 23 մասնակիցներից միայն 13 դեմ-ով Տիգրան Սարգսյանի փրկվելը նշանակում էր մի բան. ՀՀ գործադիրը վարկանիշ չունի:
Դրանից հետո արդեն կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ կրքերն ավելի սրվեցին: Պատգամավոր Գոհարիկ Ենոքյանը հարց ուղղեց կառավարությանը` անպայման պատասխան ակնկալելով վարչապետից: Սակայն վարչապետը տեղից վեր չկացավ: Հաջորդ հարց տվող Մանվել Բադեյանի հարցը բոլորովին վարչապետական պատասխան չէր ակնկալում, բայց չգիտես ինչու վարչապետը որոշեց անձամբ պատասխանել: Հենց այդ ժամանակ էլ Գոհարիկ Ենոքյանը վեր կացավ և դահլիճից դուրս գալով դուռը այնպես շրխկացրեց, որ խորհրդարանի նիստերի դահլիճը մի պահ դղրդաց:
Ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանի վերջին հարցը Տիգրան Սարգսյանի լինել — չլինելու հարցն էր: Ինչպես միշտ, վարչապետը սկսեց արդարանալ, հայտնեց, թե 2010թ. տնտեսության աստիճանական վերականգնման տարի է, որ կառավարության գլխավոր խնդիրը եղել է ճգնաժամի հետևանքների վերականգնումը, ինչի արդյունքում 2,1 տոկոս աճ է ապահովվել, որ բյուջեի եկամուտները կազմել են 780 մլրդ դրամ, ինչը 13 տոկոսով ավելի է, քան 2009թ. և այլն:
Թե ինչեր է ասում վարչապետը, ինչպես է փորձում արդարացնել կառավարության ձախողումները երևի թե այդքան էլ էական չեն, շատ ավելի էական է այն, թե ինչպես է օրենսդիրի բարեհաճությունը չվայելող վարչապետը և իր գլխավորած կաբինետը շարունակում պաշտոնավարել և արժանանալ ԱԺ դաբրոյին: Այնպես որ, այսօրվա` 2010թ. բյուջեի կատարողականին պատգամավորների տված հավանության համար վարչապետը դարձյալ պետք է շնորհակալ լինի ոչ թե ժողովրդի ընտրյալներին (բնականաբար, վերջիններիս էլ պետք է մեծ շնորհակալություն հայտնի իր նման վարչապետ հանդուրժելու համար), այլ նրան, ով նշանակել է իրեն այդ պաշտոնին և շարունակում է հանդուրժել:
Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահը օրերս Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ:
Հանդիպման բովանդակության մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում: Անկեղծ ասած, այնքան էլ չեմ կարեւորում զրույցի բովանդակությունը: Այս պարագայում դա այնքան էլ կարեւոր չէ:
Ավելի կարեւոր է բուն հանդիպման փաստը` հատկապես մեր երկրի ներքաղաքական վերջին զարգացումների համատեքստում: Նախկինում էլ Քոչարյանը նման հանդիպումներ ունենում էր, սակայն դրանց մասին տեղեկատվություն տարածվում էր կամ ուշացումով, կամ էլ` այլ աղբյուրների կողմից: Հիմա հանդիպման փաստը հրապարակայնացնում է երկրորդ նախագահի գրասենյակը:
Իշխանություն — ՀԱԿ հնարավոր համաձայնությունների համատեքստում շատերն էին խոսում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը թիրախ է դառնալու, ավելի ստույգ` պատասխանատվության է կանչվելու Մարտի 1-ի գործով: Քննություն իրականացնող մարմինը նույնիսկ չհերքեց, որ Քոչարյանը կարող է հարցաքննության կանչվել:
Երկրորդ նախագահն որոշակի վտանգ զգաց եւ շտապեց հարցազրույց տալ «Մեդիամաքս» գործակալությանը: Դրան հետեւած բուռն արձագանքը Քոչարյանին հուշեց, որ այդ հարցազրույցը նպատակին չի ծառայել, ավելին` տվել է տրամագծորեն հակառակ արդյունքը:
Սեփական հզորությունը ցույց տալու ավելի լավ առիթ, քան Պուտինի հետ հանդիպումն էր` Քոչարյանը գտնել չէր կարող:
Նա ակնհայտորեն Սերժ Սարգսյանին եւ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանին ցույց է տալիս, որ Պուտինի պես «տանիք» ունի եւ, անհրաժեշտության պարագայում, կարող է նաեւ հակահարված տալ:
Մի բան, սակայն, երկրորդ նախագահը սխալ է հաշվարկել: Իշխանություն-ընդդիմություն հնարավոր երկխոսության եւ քաղաքական լարվածության լիցքաթափման ֆոնին` արտաքին միջամտության հնարավորություններն էապես սահմանափակվում են: Հատկապես որ` Ռուսաստանի այսօրվա ղեկավարության նկատմաբ մեր հասարակության պատկերացումներն էապես փոխվել են. Պուտինը շատ հայաստանցիների համար ասոցացվում է բռնության հետ, հետեւաբար` այդ մարդու հետ ասոցացումը, դժվար թե դիվիդենտ բերի որեւէ գործչի:
Դժվար չէր կանխատեսել, թե ինչ վերջաբան կունենա հեղափոխություն իրականացնելու Վրաստանի ընդդիմության նախաձեռնությունը:
Հասարակական սահմնափակ վստահություն ունեցող, միմյանց հետ պարբերաբար հաշիվներ մաքրող վրացի ընդդիմադիրներից յուրաքանչյուրը հայտարարում էր հեղափոխության իր օրը:
Բոլորն էլ, մեծ հաշվով, հիասթափեցրին ժողովրդին:
Պաշտպանության նախարար Իրաքլի Օքրուաշվիլին խոստացավ, բայց մայիսի 25-ին այդպես էլ հայրենիք չվերադարձավ` հետաձգելով իր բաժին հեղափոխության ժամկետը:
Ընդդիմության մյուս առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն նրան մեղադրեց անհամարձակության մեջ, բայց մյուս օրը «համարձակորեն» ճողոպրեց, երբ հատուկջոկատայինները բռնությամբ ցրում էին իր կողմնակիցներին: Ըստ պաշտոնական վարկածի, ցուցարարներից մեկը զոհվել է` հենց Բուրջանաձեին ուղեկցող ավտոշարասյան անիվների տակ հայտնվելով:
Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի վարքագիծը փոքր-ինչ տարօրինակ է: Նա գիտեր, որ իշխանությունները դիմելու են ուժի, երբ ավարտվի այն ժամկետը, որն արտոնված է դարձնում հանրահավաքը: Գիտեր նաեւ, որ Սահակաշվիլին չի հանդուրժի, որ առաջին Հանրապետության տարեդարձի օրը Թբլիսիի փողոցներում իրեն դիմավորի սուլող բազմությունը: Մեծ հաշվով, Բուրջանաձեն գիտեր, որ իր կողմից թմբկահարվող հեղափոխությունը նույնպես բլեֆ է, բայց գնում էր իրավիճակի սրմանը: Այդ քաղաքականության, ինչպես նաեւ` իշխանության բռնության զոհը դարձան երկու անմեղ մարդիկ:
Վրաստանի իշխանությունն ասում է, որ ընդդիմության գործողությունների հետեւում կանգնած է Ռուսաստանը: Չգիտեմ` դա այդպե”ս է, թե՞ ոչ: Փաստն այն է, որ զգալի թվով վրաստանցիներ դժգոհ են իրենց կյանքի որակից եւ ընդվզում են: Լավ կլինի, որ իշխանությունը, դավադրության տեսությանը տուրք տալու փոխարեն, փորձի բարելավել մարդկանց կյանքի որակը:
Առավել եւս, անհամաչափ է հազար ցուցարարի հանդեպ նման ուժի կիրառումը, որի հետեւանքով մարդիկ են զոհվում:
Վրացական հեղափոխությունից տարիներ անց` նույն այդ հեղափոխության արժեզրկում է տեղի ունենում: Հեղափոխության արժեքներին դավաճանում են մարդիկ, ովքեր դրա իրականացնողներն են ու այսօր էլ ակտիվ դերակատար են իշխանության կամ ընդդիմության ճամբարներում:
Այսօր ի պատասխան «Հելսինկյան Ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության նախագահ Միքայել Դանիելյանի Հաղորդագրություն է տարածել ՔԿՀ հասարակայնության հետ կապերի բաժանմունքի պետ Արսեն Բաբայանը.
«Հելսինկյան Ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության նախագահ Միքայել Դանիելյանի հրավիրած մամլո ասուլիսում վերջինս մի շարք տեղեկություններ է հայտնել, որոնք որևէ աղերս չունեն իրականության հետ:
Այսպես, կազմակերպության նախագահն ասուլիսում շարունակել է խեղաթյուրել փաստեր, որոնք սկիզբ էին առել դեռևս 2010թ.-ին քրեակատարողական հիմնարկներում իրենց կազմակերպության կողմից անցկացված մոնիտորինգի արդյունքների հրապարակմամբ:
Նշենք, որ նախորդ տարում մոնիտորինգ իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից տրվել էր համաձայնություն և միաժամանակ առաջարկվել էր մոնիտորինգի արդյունքները ներկայացնել ՀՀ արդարադատության նախարարություն: Թեև կազմակերպությունը որևէ առարկություն չեր ներկայացրել այս առնչությամբ, սակայն փաստացի չէր կատարել այդ առաջարկը: Բացի այդ, իրականացված մոնիտորինգից հետո կազմակերպության նախագահը հարկ չէր համարել որևէ քննարկում սկսել քրեակատարողական ծառայության հետ, որի արդյունքում կստանար պաշտոնական և մասնագիտական մեկնաբանություն, իսկ թերությունների հայտնաբերման դեպքում դրանց շտկման համար քրեակատարողական ծառայության ղեկավարության կողմից կտրվեին համապատասխան հանձնարարականներ:
Միջազգային փորձն ուսումնասիրելու արդյունքում կազմակերպության նախագահը կիմանար, որ մոնիտորինգի անցկացման դասական մոդելն ու նպատակը թերությունների օբյեկտիվ հայտնաբերումն է և դրանց վերաբերյալ կառուցողական առաջարկներ ներկայացնելը, մինչդեռ կազմակերպությունը որդեգրել է իրավիճակի իբր ուսումնասիրում և իրականության խեղաթյուրում, որն էլ հայտարարվել է հրապարակավ` հորինվածքը իրականության փոխարեն հրամցնելու նպատակով:
Կազմակերպության որդեգրած «քաղաքականության» համատեքստում էլ մենք դիտարկում ենք Մ.Դանիելյանի այն հերթական հերյուրանքը, թե իբր իր տեղեկություններով ՀՀ արդարադատության նախարարը մինչև սեպտեմբեր արգելել է իրավապաշտպան կազմակերպությունների մուտքը քրեակատարողական հիմնարկներ:
Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանն այսօր համաներումն անվանել է հերթական «աչքփակոցի»:
«Ընդամենը փորձում են միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ ունենք լիբերալ իշխանություն»,- ասում է Միքայել Դանիելյանը։
Նա համոզված է, որ քրեակատարողական հիմնարկներում վատթար վիճակը ևս չի փոխվի. «Շատ արագ նորերին կնստեցնեն։ Քրեական գործերը շատ արագ են լուծվում, ամեն մի մանր հանցանքի համար ազատազրկում են մարդկանց, ուստի մոտ 400 մարդ ազատելով՝ ՔԿՀ-ներում տեղի խնդիրը չի լուծվի»:
Դանիելյանը կարծում է, թե` «ՀՀ արդարադատության նախարարությանը, ՀՀ իշխանություններին հարմար չի ներկայացնել բանտերում կատարվածի իրական պատկերը: Այն զեկույցները, որ ներկայացնում է դիտորդական առաքելություն ունեցող խումբը, անատամ զեկույցներ են»: Նրա գնահատմամբ, ոլորտի պատասխանատուները վարվում են մի սկզբունքով. ինչքան քիչ իմանան, թե բանտերում ինչ է կատարվում, այնքան լավ: Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահի համոզմամբ «Վիճակը ոչ թե վատ է, այլ անտանելի: 2002 թ., երբ մենք և Նորվեգիայի Հելսինկյան կոմիտեն անցկացրիք մոնիտորինգ, մեր զեկույցում նշել էինք, որ գտնվել ՀՀ բանտերում՝ հավասարազոր է խոշտանգման և անմարդկային վերաբերմունքի: Նույն պատկերն է նաև հիմա
Դանիելյանի ղեկավարած կառույցը չի մտնում դիտորդական առաքելություն ունեցող հանձնաժողովի մեջ, սակայն պարբերաբար իրականացնում է մոնիտորինգներ քրեակատարողական հիմնարկներում, հոգեբուժարաններում և այլ հաստատություններում:
Եվ մինչ հերթական մոնիտորինգն իրականացնելը, Միքայել Դանիելյանը տեղեկացրեց, որ իրենք նամակով դիմել են նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանին, որը թույլ է տվել մտնել քրեակատարողական հիմնարկներ ու իրականացնել ծրագիրը: Առաջին փուլն ավարտելուց և համապատասխան զեկույցը ներկայացնելուց հետո, ասոցիացիան նամակ է գրել արդեն 2-րդ փուլն իրակացնելու թույլտվություն ստանալու համար, սակայն նրանց մերժել են, պատասխանելով, թե նախորդ մոնիտորինգի արդյունքների ամփոփումը մի շարք մարդկանց օբյեկտիվ դժգոհությունն է առաջացրել, և ծրագրի 2-րդ փուլի իրականացումը համարվում է աննպատակ:
Միքայել Դանիելյանը դժգոհ է, որ այդ որոշումն ու ներկայացված պատճառաբանությունները անհեթեթ են. «թույլտվություն ոչ թե անձերն են տալիս, այլ կառույցը, եթե նախարարը փոխվում է, չի նշանակում՝ նախորդ որոշումն էլ պիտի փոխվի»:
նա նշեց, որ իրենց նամակից հետո, մոտ մեկ ամիս առաջ նորից են դիմել նախարարին համապատասխան պարզաբանում ստանալու նպատակով, սակայն մինչ օրս նրանց չեն պատասխանել: Ուստի իրենք այլևս չեն սպասելու պատասխանին և դատական հայց են ներկայացնելու այս կապակցությամբ:
Այսօր կայացած կառավարության նիստում քննարկվել է Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստներ Ռոբերտ Զեբելյանի և Մարկոս Պիզելիի զինծառայությունից տարեկետման խնդիրը:
ֆուտբոլիստներին պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու որոշում է կայացվել:
«Հաշվի առնելով Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի թիմի առաջատար ֆուտբոլիստներ Ռոբերտ Զեբելյանի և Մարկոս Պիզելիի մասնակցության կարևորությունը ֆուտբոլի Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների ընտրական փուլերին, ինչպես նաև ՀՀ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջնորդությունը, կառավարությունն այդ ֆուտբոլիստներին ազատել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից»,- նշված է ՀՀ կառավարության պաշտոնական կայքում:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.