29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...Ինչպես արդեն տեղեկացրել էր «Առաջին լրատվականը», այսօր ոստիկանական բաժանմունք է բերման ենթարկվել Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի ազգականը՝ Ստեփան Տոնոյանը։
Ըստ ՀՀ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության հաղորդագրության, Մայիսի 25-ին, ժամը 18:30-ի սահմաններում, ոստիկանության ԿՀԴՊ ԳՎ ծառայողները, թմրամիջոցներ ապօրինի պահելու և իրացնելու կասկածանքով, Երևան-Աշտարակ խճուղուց բերման են ենթարկել Երևանի բնակիչներ, Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկայի 3-րդ բաժնի վարիչ, 1973 թ. ծնված Հովհաննես Սիմոնյանին և 1967 թ. ծնված Վահրամ Ռուշանյանին:
Խուզարկությամբ Հ. Սիմոնյանի մոտից հայտնաբերվել է արտասահմանյան ծագման մոտ 8.5 գրամ մարիխուանա թմրամիջոց։
Պարզվել է, որ նա թմրամիջոցը 100,000 դրամով ձեռք է բերել 1979 թ. ծնված Նինելլա Իգիթյանից, որը նույն օրը հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել ԿՀԴՊ գլխավոր վարչություն։
Փաստի առթիվ ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչությունում ՀՀ քր. օր.-ի 266 հոդվածի 2-րդ մասի 2֊րդ կետի և 268 հոդվածի 2֊րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվել է, որ Նինելլա Իգիթյանը 2010 թ. սեպտեմբերից մինչև 2011 թ. մայիսը, պարբերաբար, մոտ 80 գրամ (գրամը՝ 10,000 դրամով) մարիխուանա թմրամիջոցը ձեռք է բերել ՀՀ կառավարությանն առընթեր կադաստրի պետական կոմիտեի Ավանի մասնաճյուղի հաշվառման բաժնի պետ, 1976 թ. ծնված Սերգեյ Տոնոյանից:
Ձեռնարկված օպերատիվ֊հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Տոնոյանը պատրաստվում է լքել ՀՀ տարածքը, և նա մայիսի 26֊ին, ժամը 18:30-ի սահմաններում, «Զվարթնոց» օդանավակայանի մեկնման սրահից բերման է ենթարկվել ոստիկանության ԿՀԴՊ գլխավոր վարչություն։
Պարզվել է նաև, որ Սերգեյ Տոնոյանն իր ընկերների՝ 1961 թ. ծնված Արմեն Մարտիրոսյանի և ԱՄՆ քաղաքացի, 1977 թ. ծնված Սուրեն Խուդավերդյանի հետ Երևանի Պռոշյան փողոցի 18 հասցեում գտնվող առանձնատան նկուղում կազմակերպել է մարիխուանա թմրամիջոցի բույսերի աճեցում և վերամշակում, ապա՝ պատրաստի թմրամիջոցի իրացում, որին 2010 թ. դեկտեմբեր ամսից օժանդակել է Սերգեյ Տոնոյանի եղբայրը՝ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ՔՀԲ օպերլիազոր, 1979 թ. ծնված Ստեփան Տոնոյանը:
Նինելլա Իգիթյանը հայտնել է, որ Սերգեյ Տոնոյանի հետ բնակվել է հիշյալ առանձնատանը, ուր այցելել է նաև Ստեփան Տոնոյանը։ Նա նշել է նաև, որ Ստեփան Տոնոյանը 2010 թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին այցելել է իր և Սերգեյ Տոնոյանի վարձակալած Մաշտոցի պողոտայի 45ա շենքի թիվ 9 բնակարան, որտեղ երկու անգամ հյուրասիրելով իրեն՝ իրացրել է մարիխուանա թմրամիջոց, որը գործածել են միասին։
2011 թ. հունվար կամ փետրվար ամսին Նինելլա Իգիթյանը, Ստեփան Տոնոյանը և վերջինիս ընկերուհի ոմն Նելլի գնացել են «Ծղոտներ» կոչվող հյուրանոցային համալիր, որտեղ Ստեփան Տոնոյանը նրանց հյուրասիրել է 4 հաբ էքստազի թմրամիջոց: Օգտագործել են մեկական հաբ, իսկ վերջին հաբը Ն. Իգիթյանն օգտագործել է Ստեփան Տոնոյանի հետ։
Ստեփան և Սերգեյ Տոնոյաններն ու Հովհաննես Սիմոնյանը ձերբակալված են։
Պարզվել է, որ 2011 թ. մայիսի 22-ին նրանք Երևան քաղաքի Պռոշյան 18 հասցեում գտնվող մարիխուանա թմրամիջոցի ապօրինի արտադրամասի պարագաները տեղափոխել են Արմավիրի մարզի Ծաղկունք համայնքի վարչական տարածքում գտնվող նախկին շնաբուծական տնտեսություն՝ հետագա հանցավոր գործունեությունն այնտեղ շարունակելու նպատակով։
Մայիսի 27-ին խուզարկություններ են կատարվել Երևանի Պռոշյան փողոցի թիվ 18 տանն ու Արմավիրի մարզի Ծաղկունք գյուղի նշված տարածքում։
Պռոշյան փողոցի հիշյալ տան նկուղում հայտնաբերվել է ապամոնտաժված լաբորատորիա։ Արմավիրի մարզի Ծաղկունք գյուղին հարակից հողատարածքում գտնվող նախկին շնաբուծարանում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են ծաղկամաններ, փայտեր, լամպեր, դույլերում՝ կանեփանման զանգվածներ, որոնք առգրավվել և ուղարկվել են ոստիկանության փորձաքրեագիտական վարչություն:
Գործով վկա Լևոն Մարտիրոսյանը նշել է, որ 2011 թ. ապրիլից աշխատում է Ստեփան Տոնոյանին պատկանող, իր անվամբ վարձակալած նախկին շնաբուծարանում, որտեղ խնամել է Տոնոյանին պատկանող խոշոր եղջերավոր անասունները: 2011 թ. մայիսի կեսերին Ս. Տոնոյանը զանգահարել է նրան և խնդրել տեղավորել վերոնշյալ իրերը, որոնք, ըստ Տոնոյանի, օգտագործվելու էին ջերմոց պատրաստելիս: Մինչ օրս, սակայն, այդ ուղղությամբ որևէ աշխատանք չի կատարվել:
Մայիսի 28-ին քրեական գործն ուղարկվել է ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն։
1-ին լրատվական
Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը որոշել է «վկաների» կամ, այսպես ասած, անվճար «գործ տվողների» մի նոր համակազմ ձեռք բերել: Ինչպես հայտնի է, քաղաքապետարանն արդեն իսկ ունի նման «գործ տվողների» բանակ, որոնց վճարում է, սակայն կարծես նրանց աշխատանքի արդյունավետությունից այնքան էլ գոհ չէ, քանի որ որոշել է ներգրավել հավելյալ ուժեր: Այդ գործին են ծառայում քաղաքապետարանի, թաղապետարանների, համատիրությունների հարյուրավոր աշխատակիցներ, ինչպես նաև՝ ոստիկանության աշխատակիցներ:
Տարիներ շարունակ արմատացած այս համակարգի պատճառով որևէ քաղաքացի չի կարող ինքնագլուխ ավտոտնակ կառուցել, անգամ իր բնակարանի հետ կապված շինարարություն իրականացնել կամ նմանատիպ մի բան անել: Միանգամից բուսնում են թաղայինը, համատիրության աշխատողը և այդպես շարունակ: Դրա համար ցանկացած գործ անելուց առաջ քաղաքացին գիտի, որ հարկավոր է վճարել` փակելու համար հնարավոր «գործ տվողների» բերանները, դրանից հետո միայն անցնել գործի:
Սակայն, ինչպես երևում է, յուրաքանչյուր բակից տեղյակների այս բանակը քիչ է Երևանի «դրայվոտ» քաղաքապետին: Եվ քաղաքապետը ահա թե ինչպես է որոշել ավելացնել «գործ տվողների» իր բանակը: Կարեն Կարապետյանը Facebook-ի իր էջում երևանցիներին կոչ է արել նկարել մայրաքաղաքի անբարեկարգ տարածքները և նշելով հասցեն՝ ուղարկել քաղաքապետարան:
«Մենք շատ ենք կարևորում, որ մեր քաղաքում կանաչապատման նոր մշակույթ ձևավորվի: Կանաչապատ տարածքը ոչ միայն խոտն ու ծառն են, այլ նաև հոգատար վերաբերմունքն ու խնամքն այդ ամենի հանդեպ:
Այդ նպատակով մենք ձեռք ենք բերելու շուրջ 1000 խոտհնձիչ մեքենաներ, որոնք նվիրելու ենք կրթական և առողջապահական հաստատություններին, համատիրություններին՝ կանաչապատման նորովի մշակույթ դրսևորելու համար:
Մեր քաղաքում արդեն իսկ բավականին շատ հաստատություններ մեծ եռանդով բարեկարգում են իրենց հարակից տարածքները, որի համար մեր շնորհակալություն ենք հայտնում:
Ցավոք, դրանց կողքին կարելի է նկատել նաև անտարբեր հաստատությունների անբարեկարգ տարածքներ:
Խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին՝ անտարբեր չգտնվել, նկարել և նշելով հասցեն՝ ուղարկել մեզ:
Վստահ եմ, որ ձեր օգնությամբ մենք կարող ենք անել ավելին»,— ասված է քաղաքապետի ուղերձում:
Ինչպես տեսնում ենք, քաղաքապետի մենեջերական հերթական անվրեպ նախաձեռնության շնորհիվ՝ քաղաքապետարանի «գործ տվողների» թիվը եթե չքառապատկվի, ապա առնվազն կկրկնապատկվի: Ավելին, կենդանի գործ տվողների թվի ավելացման միջոցառմանը զուգընթաց, քաղաքապետը շուտով քաղաքով մեկ անշունչ «գործ տվողների գումարտակ» էլ է ունենալու. Երևանի բանուկ խաչմերուկներում և կանգառներում կտեղադրվեն 60 տեսախցիկներ, որոնք իրենց հերթին կհսկեն անցուդարձը: Այդպես, ՀՀ իշխանությունները կարող են թեթևացած շունչ քաշել. Այսպես որ գնա, Հայաստանը շուտով կդառնա աշխարհի ամենահսկելի կամ վերահսկելի պետությունների առաջատարը: Մնում է հուսալ, որ այդ վերահսկողությունից դուրս մնալու համար ոստիկանները շարքային քաղաքացուց գումար կորզելու նոր ոսկեբեր երակ չեն բացի:
Մայիսի 27-ին կաշառք վերցնելու փաստով ձերբակալվել է Երեւանի քաղաքապետարանի Առեւտրի եւ սպասարկման վարչության գլխավոր մասնագետ Կարեն Միքայելյանը, որի ինքնության մասին տեղեկությունը միայն այսօր հատնի դարձավ: Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցները նրան բռնել են 2500 դոլար կաշառք վերցնելու պահին: Վերջինս այդ գումարով փորձել է օրինականացնել Գ. Էմինի փողոցում գտնվող մի ապօրինի կառույց:
Քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանը հաստատել է տեղի ունեցածը:
Հիշեցնենք, որ այս տարվա ընթացքում սա երկրորդ դեպքն է քաղաքապետարանում: Ապրիլին կաշառք ստանալու պահին ձերբակալվել էր քաղաքապետարանի աշխատակազմի եւ ճարտարապետության ու քաղաքաշինության վարչության բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արթուր Ստեփանոսյանը:
Կալանավորվել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության աշխատակից Ստեփան Տոնոյանը՝ թմրամիջոցների արտադրությամբ զբաղվելու համար: Նրա սեփականությունը հանդիսացող տարածքում հայտնաբերվել է հոլանդական կանեփի խոշոր պլանտացիա: Նախնական քննությամբ պարզվել է, որ Ստեփան Տոնոյանը, իշխանական տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորությամբ, տարիներ շարունակ զբաղվել է թմրամիջոցների արտադրությամբ և իրացմամբ:
Հիշեցնենք, որ այս նույն Ստեփան Տոնոյանը երկու տարի առաջ ձերբակալվել է Դուբայում՝ ամերիկյան կեղծ կրեդիտ քարտերով ապօրինի գործարքներ իրականացնելու մեղադրանքով: Ի դեպ, նա Երևանի ոստիկանապետ Ներսիկ Նազարյանի ազգականն է, իսկ հայրն աշխատում է Արագածոտնի մարզի ՃՈ-ում:
Ոստիկանության լրատվության բաժնից Արմեն Մալխասյանը մեզ ասաց, որ ներկա պահին Ստեփան Տոնոյանը ձերբակալված է, և գործը ընթացքի մեջ է. «Այս պահին կարող եմ միայն այսքանն ասել, մնացած մանրամասները կտեղադրվեն մեր պաշտոնական կայքէջում»:
Այսօր` լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Թատերական գործիչների միության քարտուղար, թատերագետ Լեւոն Մութաֆյանն ասաց, թե Հայաստանում որ յուրաքանչյուր փառատոն պետք է ունենա իր գաղափարախոսությունը, մինչդեռ մենք գաղափարախոսության հարցում ունենք լուրջ թերացումներ.«Չափանիշներ եւ չափորոշիչներ են խախտվել եւ որոշ գործիչների համար փառատոնների մասնակցելը դարձել է ինքնաբավ եւ ինքնանպատակ»:
Մյուս հյուրը` գրականագետ, թատերագետ Նվարդ Ասատրյանը դրա պատճառը համարեց թատերական համքարությունների անմիաբանությունը: Նա կարծում է, որ մասնագիտական որակի խնդիր կա, իսկ մասնագիտական դաշտի անապատացումը գալիս է մշակութային կրթության թերարժեքությունից:
«Մի երկրում, երբ նախագահից սկսած` թատրոն չեն սիրում եւ չեն հասկանում, մի երկրում, ուր «Գոհար» սիմֆոնիկ նվագախմբի խայտառակ գավառային համերգը համարում են ազգային հպարտություն եւ ազգային ձեռքբերում, մի երկրում, ուր թատերարվեստի մեծագույն եւ նշանավոր գործիչները գտնվում են մոռացության մեջ, իսկ ղարաբաղյան ծագմամբ մեկը, որ փչացնում է շոու դաշտը, արժանանում է ժողովրդական արտիստի կոչմանը, Արթուր Գրիգորյանի մասին է խոսքը, չեմ կարող թաքցնել, ի՞նչ ժողովրդական արտիստի մասին է խոսքը, երբ մենք այդ թատերական փառատոնների արդյունքում տեսանք փառահեղ մարդիկ` փառահեղ կենսագրությամբ, մինչդեռ նրանք վաստակավոր կոչում էլ չունեն, 40-50 հազար դրամով են աշխատում»,- ասաց Լեւոն Մութաֆյանը:
Հայաստանում բոլորին է հայտնի, որ դատական եռաստիճան համակարգը ոչ միայն անկատար է, այլև իր ողջ ռեսուրսով աշխատում է ուղղահայաց սկզբունքով՝ վերևի պատվերներով, և որքան կարևոր է գործը, այնքան «տանիքը» բարձրանում է: Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ևս իրավիճակը շարունակում է մնալ անմխիթար: Դրա մասին են վկայում միջազգային կազմակերպությունների հրապարակած մի շարք զեկույցներ:
2002-ից, երբ սկսեցինք համագործակցել Եվրադատարանի հետ, մեր երկրի բազմաթիվ քաղաքացիներ հնարավորություն ստացան ներպետական դատարաններում ոտնահարված իրենց իրավունքները վերականգնել այս կառույցի միջոցով: Այժմ գործերի հոսքը դեպի Եվրադատարան, կարելի է ասել, զանգվածային բնույթ է կրում: Ինչի՞ հետևանք է այս իրավիճակը, և որո՞նք են մեր գլխավոր բացերը. այս թեմաների շուրջ զրուցեցինք Եվրադատարանում բազմաթիվ գործեր ունեցող «Ֆորում» իրավունքի կենտրոնի նախագահ, փաստաբան Տիգրան Տեր-Եսայանի հետ:
— Ինչպե՞ս եք գնահատում մեր դատական համակարգը: Ըստ Ձեզ՝ որո՞նք են այն հիմնական խնդիրները, որոնց հետևանքով հայտատուների մեծ հոսք գոյացավ դեպի Եվրադատարան.
-Դատական համակարգում անպատժելիությունն է իշխում: Դատավորը չի կրում պատասխանատվություն, ոչ մի պատժամիջոց կամ նկատողություն` կարգապահական կամ էթիկայի հետ կապված, չի արվում: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ որոշ ներպետական դատարաններում վճիռներ կայացնելուց հետո Եվրադատարանն արդարացման բավականին շատ որոշումներ է կայացնում, կարելի է ասել, որ վիճակը լուրջ է: Ի վերջո, ներպետական բոլոր ատյաններում ոտնահարվում է մարդու իրավունքը, որից հետո ՀՀ քաղաքացին, հինգ-վեց տարի չարչարվելով, Եվրադատարանի միջոցով է իր իրավունքը վերականգնում: Բայց հաղթանակի դեպքում և իրավունքը վերականգնելուց հետո մեր ներպետական դատավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվում: Հենց այստեղ է, որ ունենք շատ մեծ բաց: Պետությունը պատասխանատվության չի ենթարկում այն դատավորին, որի պատճառով քաղաքացին ընկնում է Եվրադատարանի դռները:
Նկատենք, որ 2002 թվականից Եվրադատարանը աշխատում է նաև մեզ համար, սակայն ոչ մի պաշտոնյա պատասխանատվություն չի կրել, չնայած՝ դրա համար համապատասխան փաստեր կան: Խոսքը ուժային կառույցի մասին է ընդհանրապես՝ լինի դատավոր, մարզպետ, թե ոստիկան: Եվ պատահական չէ, որ շատ դատավորների եթե ասում ես՝ կդիմես Եվրադատարան, քմծիծաղով է վերաբերվում, թե` գնա, հինգ -վեց տարի տառապիր: Լավագույն դեպքում՝ եթե կարողացար մուտքերդ ճիշտ ձևակերպել, առնվազն այդքան տևում է:
Չնայած իրավաբանորեն լավ պատրաստված դատավորներ ունենք, բայց շատ հաճախ նրանք անտարբերություն են դրսևորում գործի նկատմամբ: Երևի խնդիրն այն է նաև, որ գերհոգնած են կամ կենցաղային հոգսերն այնքան շատ են, որ ազդում է նրանց գործունեության վրա: Անփութորեն են աշխատում, աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվություն չունեն: Գուցե նաև մտածում են՝ ինչ են ստանում որպես դատավոր, ինչ դոտացիաներ է տալիս պետությունը, որ սրտացավորեն մոտենան հարցին:
Մյուս խնդիրը մասսայական կաշառակերությունն է: Բայց եթե նույնիսկ դա վերացվի, այսինքն՝ դատավորն անհասանելի դառնա, միևնույն է՝ այդ ծավալի ծանրաբեռնվածությամբ, նման պայմաններում նա չի կարող արդարացի որոշումեր կայացնել: Նորմալ պետություններում դատավորին շատ լավ են նայում, ազատում են կենցաղային խնդիրներից, այսինքն՝ նա պետք է գլուխը կախ իր գործով զբաղվի: Գլոբալ է խնդիրը, և ամեն ինչ պետք է սկսել դատական համակարգից:
—Ի՞նչ փոփոխություններ է կրել Եվրոպական այս կառույցը 2002-ից մինչև 2011-ն ընկած ժամանակահատվածում, և այսօր ի՞նչ վիճակում են մուտքերը դեպի Եվրադատարան.
-Մուտքերի առումով վիճակը բավական բարդացել է: Շարքային քաղաքացու համար, առանց հստակ իրավաբանական ծառայության, շատ դժվար է լինում պայքարել, ավելին ասեմ՝ դիմացդ պետությունն է իր ամբողջ մեխանիզմով, և պայքարը անհավասար պայմաններում է ընթանում: Ահա այդպիսի նրբություններ կան:
Այս ընթացքում այդ կառույցը շատ փոփոխություններ կրեց: Եթե համեմատում ենք 2002-ից մինչև հիմա, բավական պահանջներ են փոխվել, խստացվել, քանի որ մուտքերը շատ են: Եւ մի նրբություն էլ կա. եվրոպական պրակտիկայում չկային այնպիսի գործեր, որոնք ի հայտ եկան ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո: Դատարանը նման պրակտիկա չուներ, և իր համար բավական խորթ իրավիճակ էր: Հոսքը շատ-շատ մեծ է: Շատ սահմանափակումներ է մտցվել: Մյուս կողմից՝ մեծ ծավալի աշխատանք է տարվում, պրոֆեսիոնալիզը մեծ է, բայց ժամանակի առումով ողբալի վիճակ է: Հնարավոր է՝ երեք տարի պայքարես, բայց ընթացք չտրվի գործին, կամ՝ անակնկալ որոշումներ լինեն:
Մենք ունենք նաև մի մեծ բաց` թարգմանությունների խնդիրը: Հիմնականում թանկ արժե, և շատերը գրագրությունները հայերենով են ուղարկում, կամ եթե արվում է թարգմանություն, ապա՝ սխալներով՝ խեղաթյուրվում է իմաստը, նաև բովանդակությունը: Դրա համար ցանկալի է՝ դիմումատուները բարձրակարգ մասնագետի տան գործը, որ տերմինները ճիշտ ձևակերպեն, ճիշտ շեշտադրումներ ու հարցադրումներ անեն:
Եվրադատարանի որոշումից հետո Նախարարների կոմիտեն պետությունների հետ կապի մեջ է լինում, հետևում է, որ որոշումը կայացվի, և մարդկանց իրավունքը վերականգնվի: Հիմա թե ինչքանով է մեր պետությունը դա իրականացնում՝ այլ խնդիր է: Մյուս կողմից՝ մենք փոքր երկիր ենք, ավելի «համեստ» դիմումներ ունենք:
Խնդիրն այն է, թե` մեր իրավունքի խախտումները որ հոդվածներն են: Ասենք, հոդվածներ կան, որ պատիվ չեն բերում մեր պետությանը. ազատ խոսքի` 10-րդ հոդվածը, 6-րդը արդար դատաքննությունն է, կամ 3-րդ հոդվածը՝ անմարդկային վերաբերմունք և խոշտանգում: Բայց շատ պետություններ խուսափում են մտնել ազատ խոսքի և արդար դատաքննության հոդվածների տակ, քանի որ դրանք պատիվ չեն բերում պետությանը: Դրա համար ես միշտ հորդորում եմ, որ ամեն ինչ արվի, որպեսզի ներպետական դատարաններում մարդիկ արդյունքի հասնեն, քանի որ Եվրադատարանի որոշումը դեռևս հաղթանակ չէ:
Հիշեցնեմ, որ սահմանափակումներ չկան, և մեր «կեղտոտ լվացքը» կարող է տեսնել ամբողջ Եվրոպան:
—Ինչպե՞ս եք գնահատում վերջին ժամանակներում մամուլի դեմ ուղղված արշավը` դատական հայցերի տեսքով:
— Պատկերացրեք, միայն Հայաստանում կարելի է հանդիպել մամուլի դեմ ջախջախիչ հաղթանակ տանելու փաստերի: Ուղղակի հեշտ չի մամուլին վերցնել ու դատի տալ պատվի, արժանապատվության ոտնահարման համար, հետն էլ՝ միլիոններ պահանջել: Եթե նախադեպերը նայենք, պետք է հասկանանք, որ այս դեպքում մարդու իրավունքը պետք է վերականգնվի, բայց մեզ մոտ դա վերածվել է գումար աշխատելու լավ տարբերակի: Միայն Հայաստանում է, որ դատի են տալիս, մի քանի պահանջներ են ներկայացնում, և այդ բոլոր պահանջները կատարվում են: Վերջին ժամանակներում տեսնում եմ դատական ատյաններում պահանջները հերթով կատարվում են, և դա ուղղակի զարմանալի է: Վերջիվերջո, չպետք է մոռանալ, որ մամուլն էլ է իշխանություն, և իշխանությանը հաղթելը մի քիչ տարօրինակ է, հատկապես որ՝ դատարանն էլ իր կայացրած վճիռը չի հիմնավորում պրոֆեսիոնալ մակարդակով:
-Ըստ Ձեզ, Ի՞նչ կտա համաներումը մեզ, ինչպե՞ս կգնահատեք մեր կառավարության այդ քայլը՝ հասարակակա՞ն, թե՞ քաղաքական բնույթ ուներ և ուղղվա՞ծ է արդյոք որոշ հարցեր լուծելու:
-Այն առումով, թե՝ լավ է ուշ, քան երբեք, գնահատելի քայլ է: Բայց ես համարում եմ, որ դա շուտ պետք է արվեր՝ 2008-2009 թվականներին: Մենք այն պետությունն ենք, որը շատ բաներ չի կարող թույլ տալ իրեն, այսինքն՝ յուրաքանչյուրը գա իշխանության և իր սկզբունքները թելադրի… Մենք խելամիտ ու հանգիստ քայլեր պետք է կատարենք: Ողջունում եմ, բայց քայլերի հետագա ընթացքը նույնպես խելամտություն է պահանջում: Ուստի համաներումը դեռ ոչինչ չի փոխի, ապագան առջևում է: Ծավալի մասին ասեմ, որ բավականին մեծ համաներում է՝ իր բոլոր ուղղություններով: Շատերը կարծում են, որ դրա հետևանքով երկիրը նորից կլցվի հանցագործներով, բայց ես կարծում եմ՝ եթե նրանց 50 տոկոսն էլ դարձի եկած վերադառնա իր ընտանիք, մեծ ձեռքբերում կլինի: Իհարկե, ոստիկանները պետք է ավելի զգոն լինեն:
Կարծում եմ նաև, որ սա քաղաքական քայլ էր, այսինքն՝ պետությունը լուծեց ընդդիմության պահանջը` քաղբանտարկյալներին ազատ արձակեց: Ես ողջունում եմ, եթե նույնիսկ այդ նպատակով է արվել: Սա հաշտության լավ սկիզբ կարող է լինել: Բայց սրանով պետությունը չի կարող վերականգնել ժողովրդի վստահությունը: Դա կլինի միայն արդար ընտրությունների դեպքում:
— Ի՞նչ ընթացքի մեջ է ձեր բնակարանի կողոպուտի հետ կապված գործը: Պարզվե՞ց, թե ով էր այդ ամենի հետևում կանգնած:
-Ինձ անակնկալի բերեցիք ձեր հարցով: Հույս ունեմ, որ կբացահայտվի, և ինչ-որ ժամանակ հետո այդ հարցին կանդրադառնամ… Բայց ասեմ, որ շատ ցավալի է, իմ մեջ դա նստվածք է թողել ինչ-որ չափով…
Ինչքան ժամանակ է անցնում, ավելի եմ համոզվում, որ որոշ պաշտոնյաներ տեղյակ են, ուղղակի ցանկություն չունեն բացահայտելու: Մասնակցության առումով՝ վստահ չեմ կարող ասել, որ իրենք են եղել, բայց տեղյակ են եղել այդ ամենին, նաև մարդիկ, որոնք «գեներալի ստատուսով» նստած են բանտում:
Ժամանակը կգա, ոչ միայն կանդրադառնամ այս խնդրին, այլև որոշ քայլեր կձեռնարկեմ, որ այդ մարդիկ իրենց համապատասխան պատիժը ստանան: Հիմա չեմ ուզում ավելին ասել, բայց համոզված եմ, որ վարչության պետեր ու գեներալներ կան այս գործում:
Շուշան Գալստյան
Պատանի հասակում նացիստական երիտասարդական «Հիտլերյուգենտ» կազմակերպության անդամ է եղել Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16–րդը: Այս մասին խոստովանել է անձամբ ինքը ` բարձրաստիճան գերմանացի կաթոլիկների հետ հանդիպման ժամանակ,հաղորդում է «Ֆրանսպրես» գործակալությունը ։
«Այդ կազմակերպությանն անդամակցելն իմ կյանքի ամենամութ ժամանակներից է,– պատմել է Գերմանիայում ծնված Բենեդիկտոս 16–րդը, — Թվում էր, թե մայրցամաքային Եվրոպան կմնա Հիտլերի իշխանության ներքո, և այդ իշխանությունը սպառնում էր քրիստոնեությանը»,–ասել է կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախաշեմին մայրցամաքային Եվրոպան ծանր դրության մեջ էր հիշել է նա։
«Հիտլերյուգենտը» ստեղծվել էր 1926թ. Վեյմարում՝ որպես ազգային– սոցիալիստական երիտասարդական շարժում:
Ես արդեն գրել եմ (Հայաստանն իր գիտական ներուժով և արդյունավետությամբ բացարձակ առաջատար է՝ գիտեի՞ք, և Գիտնականները մշակութային հեղափոխություն են անում) «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության մասին: Հետևում եմ այդ էջին, խրախուսում, փորձում եմ օգտակար լինել գիտությանը, քանի որ առանց գիտություն մենք կդառնանք ոչինչ, իսկ դա մոտալուտ է, եթե գիտնականների համար այստեղ ապրելու ու գործելու արժանապատիվ պայմաններ չստեղծվեն:
Մարդիկ հեռանում են հայ գիտական աշխարհից երկու ճանապարհով՝ գնում են արտերկիր կամ մնում են այստեղ` գոյատևելու այլ միջոցներ ընտրելով: Առաջին դեպքում դեռ կարող ենք հետ բերել գիտնականին, եթե նորմալ պայմաններ առաջարկենք, բայց երկրորդ ճանապարհով գնացածները, ցավոք, կորսված են հայ գիտության համար: Նրանք այլևս չեն ներկայացնի մեր երկիրը հեղինակավոր գիտական ասպարեզներում, ու մենք կդառնանք «չմո» աբորիգեններ, որոնք ոչ մի աշխատանք շուտով չեն ունենա Impact factor- IP` ազդեցության գործակից ունեցող միջազգային գիտական ամսագրերում, որն էլ ուղղակի ցուցանիշ է:
Գիտնականները հանդես էին եկել մի շարք անվանական առաջարկներով, գրանցվել էր 15 առաջարկ, որտեղ շահառուներն ու թիրախային խումբը առավելագույնս հստակեցված էին: Այսօրվա օրով գիտնականները լուրջ հաջողություններ են գրանցել, ճիշտ է՝ ո՛չ պետական հովանավորությամբ, այլ բարեգործությամբ, հայտնի Գագիկ Ծառուկյանի ու նրա հիմնադրամի շնորհիվ: Նաև ճիշտ է, որ Ծառուկյանի տված 8 միլիոն դրամը Մանթաշովի բարեգործության ու մեկենասության մոտ չնչին բան է, բայց ոնց ասում է ժողովուրդը՝ չեղած տեղից կաղամբն էլ միրգ է …
Ստորև ներկայացնում եմ նախաձեռնության էջում հանդիպած այս ծրագիրը, որը հենց Ծառուկյանի նվիրատվության արդյունքն է: Ի դեպ, հանուն օբյեկտիվության ասեմ, որ Ծառուկյանը նաև խոսել է բավականին զգալի, թե էդ «բավականին զգալի»-ն որքան է՝ գիտնականները չեն ասում, ներդրումներ անել ինովացիոն ծրագրերի մեջ: Հուսանք, որ էդ «զգալի»-ն գոնե Ծառուկյանի ապարանքի գնի մեկ տասներորդից շատ կլինի, այլապես՝ 8 միլիոն, 10 միլիոն, դրանք ի՞նչ են…
Ինչևէ, ներկայացնում եմ ծրագիրը, գուցե ընթերցողներիս մեջ կգտնվեն այդ պարբերականներում աշխատություններ տպագրած երիտասարդ գիտնականներ, որոնք, շնորհիվ նախաձեռնության, էդ 8 միլիոնն ունեն ու կարող են որոշ չափով գնահատված զգալ իրենց…
«Ազդեցության գործակից-IF ունեցող միջազգային գիտական ամսագրերում տպագրություններ ունեցող երիտասարդ գիտնանանների խրախուսման ծրագիր
Ծրագրի մասնակցության հրավեր
ԱԳ_ԳՖԱ-Գ.Ծ.1
«Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում» (ԳՖԱ) ֆեյսբուքյան նախաձեռնությունը, www.facebook.com/science.and.finance, հայտարարում է բարձր Ազդեցության Գործակից (Impact Factor http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor) ունեցող միջազգային գիտական ամսագրերում 2010 թ. ընթացքում տպագրված աշխատանքների երիտասարդ հեղինակների/համահեղինակների (մինչև 35 տարեկան) խրախուսման ծրագիր:
Ծրագիրն իրականացվում է «Գագիկ Ծառուկյան» հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ:
Ծրագրին կարող են մասնակցել միջազգային գիտական պարբերականներում 2010 թ. ընթացքում հոդվածներ տպագրած Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդ քաղաքացիները (մինչև 35 տարեկան):
Հայտերը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել www.facebook.com/science.and.finance էջում և որպես մեկնաբանություն լրացնել մրցույթին մասնակցող հոդվածների հղման ամբողջական տվյալները՝ այս հայտարարության տեքստի հենց ներքևում (մանրամասները ստորև):
Յուրաքանչյուր գիտական աշխատանքի համար հատկացվելիք խրախուսավճարի չափի հաշվարկն իրականացվելու է Ազդեցության Գործակցի` ըստ բնագավառների նորմավորված հաշվարկային մեթոդաբանությամբ ու հաշվի առնելով ընդհանուր առկա ֆինանսական միջոցների ծավալը:
«Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում»-ը աշխատանքներ է տանում սույն ծրագրի ֆինանսավորման ծավալների մեծացման ուղղությամբ: Մենք կոչ ենք անում այլ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցել սույն ծրագրին` հավելյալ ֆինանսների ներդրմամբ՝ այդ կերպ ավելացնելով յուրաքանչյուր հեղինակին վճարվելիք խրախուսավճարների չափերը:
Ծրագիրն ունի «ԱԳ_ԳՖԱ-Գ.Ծ.1» հապավումը: Խնդրում ենք ֆեյսբուքյան էջերում իրականացվող մուտքային (այսինքն՝ տվյալ առանձին քննարկման համար սկզբնական հանդիսացող) գրառումներում նշել այս հապավումը որպես մուտքային տող:
Ձեր տվյալները կստուգվեն և Ձեզ կտեղեկացվի խրախուսավճարի չափի մասին՝ ընտրված սկզբունքներին համաձայն: Հաշվարկի մեթոդաբանությունը կներկայացվի առանձին հայտարարությամբ:
Դիմումի վերջնաժամկետն է 2011 թ. հունիսի 5-ը:
Խնդրում ենք սույն հայտարարությանը հաջորդող մեկնաբանություններում բացառապես ներկայացնել միայն հայտեր: Այլ կարգի մեկնաբանությունները կջնջվեն»:
Գիտե՞ք, ինձ մոտ երկակի զգացումներ են առաջանում: Հիմա նստած մտածում եմ՝ արժի՞ ուրախանալ գիտնականների ձեռք բերած լոկալ հաջողությամբ, կամ՝ արժի՞ բավարարվել միայն քաղբանտարկյալների ազատ արձակմամբ, գուցե պետք չի՞ «պադաչկեք» ընդունել, պետք է ավելի պահանջատեր լինել, պահանջել միանգամից պետական աջակցություն գիտնականներին կամ արտահերթ ընտրություններ գոռալ… Չգիտեմ…
Գիտությունը պետք է պահել ցանկացած գնով՝ միայն ոչ ուզվոր սարքելով ու նվաստացնելով գիտնականին ու նրա արժանապատվությունը:
Դալայ Լաման այսօր պաշտոնապես հրաժարվեց Տիբեթի քաղաքական առաջնորդի պաշտոնից, հաղորդում է Տիբեթի կառավարության պաշտոնական կայքը:
Իշխանության պաշտոնական փոխանցման համար Դալայ Լաման ստիպված է եղել փոխել երկրի սահմանադրությունը: Փոփոխված տարբերակում նշվում է Տիբեթյան կենտրոնական վարչակազմի լեգիտիմության մասին, որը Տիբեթի ժողովրդի պաշտոնական ներկայացուցիչն է դառնում: Նախկինում այդ պարտականությունները կատարում էին և՛ Դալայ Լաման, և՛ Կենտրոնական վարչակազմը:
Նոր սահմանադրության համաձայն՝ Դալայ Լաման Տիբեթի խորհրդանիշն ու պաշտպանն է:
Հերթական աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հանձնարարել է ապօրինի կրպակների ապամոնտաժման գործընթացն ավարտելուց հետո սկսել մոնիտորինգի աշխատանքները և իրականացնել մշտական վերահսկողություն:
Չգործող և ապօրինի կրպակների ապամոնտաժման մասով այսօր զեկուցվել է, որ մայիս ամսվա կտրվածքով 11 վարչական շրջաններում իրականացված գույքագրման արդյունքում գրանցվել է նմանատիպ 636 կրպակ: Առաջիկայում գույքագրման աշխատանքները կավարտվեն նաև Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում: Քաղաքապետը հանձնարարել է շարունակել ապօրինի կրպակների ապամոնտաժման գործընթացը:
Միևնույն ժամանակ մայրաքաղաքում հասարակական տրանսպորտի աշխատանքները կանոնակարգելու և կանգառներում այլ տրանսպորտային միջոցների կայանումը բացառելու նպատակով, Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ շուտով մայրաքաղաքի բանուկ խաչմերուկներում և կանգառներում ամբողջությամբ կավարտվի 60 տեսախցիկների տեղադրման գործընթացը:
Մայրաքաղաքի կանաչ տարածքների ու սիզամարգերի խնամքը պատշաճ իրականացնելու նպատակով, Կարեն Կարապետյանը նշել է, որ քաղաքապետարանի կողմից շուրջ 1000 խոտհնձող ժամանակակից սարքավորումներ կտրվեն դպրոցներին, մանկապարտեզներին և համատիրություններին: Քաղաքապետը հանձնարարել է լուրջ ուշադրություն դարձնել նաև մայրաքաղաքը համակարգված, մասնագիտորեն հիմնավորված և Երևանին բնորոշ յուրօրինակ դիզայնով կանաչապատելու խնդրին:
Կարեն Կարապետյանը մասնավորապես կարևորել է կամուրջների, հուշարձանների, ճարտարապետական նշանակություն ունեցող շենքային համալիրների արտաքին գեղարվեստական լուսավորման, կանաչապատման, շենքերի բարեկարգման և լվացման, ինչպես նաև մայրաքաղաքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացումը:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.