29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...160 տարվա ընթացքում առաջին անգամ The New York Times թերթի գլխավոր խմբագիրը կին է լինելու: Այս պաշտոնը կզբաղեցնի Ջիլ Աբրամսոնը՝ փոխարինելով Բիլ Քելերին:
2003 թվականից Աբրամսոնը եղել է Քելերի գլխավոր տեղակալներից մեկը։ Այս քայլն ուղեկցվել է ևս մեկ կադրային փոփոխությամբ։ Վաշինգտոնյան բյուրոյի և Los Angeles Times-ի նախկին խմբագիր Դին Բեքը կդառնա լուրերի գլխավոր խմբագիր։ Նոր նշանակումներն ուժի մեջ կմտնեն այս տարվա սեպտեմբերի 6-ից։
Քելերի խմբագիր աշխատելու տարիներին պարբերականը շահել է 18 Պուլիցերյան մրցանակ և իր ինտերնետային լսարանն ընդլայնել մինչև 50 մլն մարդ՝ ամբողջ աշխարհում։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի հրապարակային ելույթներից կարելի է եզրակացնել, որ պատմության մեջ նա ցանկանում է մտնել որպես բարեփոխիչ նախարար։ Հատկապես տպավորիչ էին նրա հանկարծակի այցելությունները նոտարական գրասենյակներ և զագսեր։ Նաև նախարարության ներսում է նրան հաջողվել «մորոզ» անել՝ եթե նախկինում աշխատակիցնրը շորորալով գործի էին գալիս 11-ին և խաղաղ վայելում էին ապարատի դրախտային կյանքը, ապա հիմա ժամը 9-ին չինովնիկնրեը տեղում են և սպասում են, թե մինչև աշխատանքային օրվա ավարտն էլ ինչ կգա գլուխներին։
Նրանք հատկապես անհանգիստ են դարձել նոտարական բաժինն ամբողջությամբ ցրելուց հետո։ Բաժնի պետն այս ակտը ներկայացրեց որպես աշխատանքից ազատման ապօրինի ակտ։ Իսկ նախարար Թովմասյանը հավատարիմ էլեկտրոնային կայքերի միջոցով ավելի քաղաքակիրթ ձեւակերպում տվեց իր արածին՝ նոտարական բաժնի աշխատակիցները ոչ թե ազատվել են, այլ անցել են կադրերի տրամադրության տակ՝ «արդարադատության նախարարության համակարգում իրականացվող կառուցվածքային բարեփոխումների արդյունքում»։
Այդ բարեփոխումների մասին հստակ տեղեկատվություն չկա։ Խոսվում է ինչ-որ տեսչության մասին, որը վերահսկողություն է իրականացնելու։ Ըստ էության, սա մի նոր ստուգող մարմին է։ Ամենայն հավանականությամբ, խոսքը անցյալ տարվա օգոստոսին կառավարության որոշմամբ հաստատված կառույցի ստեղծման մասին է, որի միջոցով արդարադատության նախարարությունը վերահսկողություն է իրականացնելու ոչ միայն իր մի քանի ստորաբաժանումների, այլև իրավաբանական անձանց կողմից ՀՀ օրենքների պահանջները կատարելու նկատմամբ:
Բացառված չի, որ նոր մարմինը լայն լիազորություններ ունենա, ասենք, դիմի դատարան իրավաբանական անձանց, կուսակցությունների դեմ հայցերով։ Հստակ տեղեկություններ այս ամենի մասին չեն հաղորդվում, և առայժմ այն լայն հնարավորություն է ընձեռել նախարարին ինչ-որ մարդկանցից ազատվելու և նրանց տեղերը իր հավատարիմներով համալրելու։ Ի դեպ, մասնագիտական շրջանակներում արդեն շոշափվում է տեսչության ապագա պետի անունը՝ Նորայր Փանոսյան։ Նա «Գլաձոր» համալսարանի սան է և Հրայր Թովմասյանի ընկերներից է։ Հանրությանն այս հայտնի չէ, քանի որ ոչ մի բանով աչքի չի ընկել։
Հայ ազգային կոնգրեսը քաղխորհրդի իր այսօրվա արտահերթ նիստում որոշվել է իշխանությունների հետ բանակցություններ վարելու գործուղվող անձանց ցանկը:
ՀԱԿ-ի քաղխորհուրդը հաստատել է պատվիրակության կազմը, որում ընդգրկված են.
Լեւոն Զուրաբյան — Հայ Ազգային Կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի համակարգող (պատվիրակության ղեկավար)
Դավիթ Շահնազարյան — Հայ Ազգային Կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչ
Վահագն Խաչատրյան — Հայ Ազգային Կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ, Մալաթիայի տարածքային կառույցի ղեկավար
Ֆելիքս Խաչատրյան — Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության վարչության քարտուղար
Սամվել Աբրահամյան — ՀՀՇ վարչության փոխնախագահ
Այսօր «Հետք» լրատվականը գրել է, որ Գորիսում տարածված լուրերի համաձայն` երեկվանից ոստիկանությունը փնտրում է քաղաքացի Վ.-ին, ով մեղադրվում է 14-ամյա դստեր բռնաբարության մեջ: Այդ մասին աղջկա մայրն իմացել է հիվանդանոցում, երբ որովայնի ցավի պատճառով երեխային տարել էր բուժզննության, որտեղ և պարզվել է, որ աղջիկը հղի է:
Ականատեսների պատմելով՝ աղջիկը հաճախ տանը բռնության է ենթարկվել և փողոցում հաճախ հայտնվել է կապտուկներով: Երկու անգամ ծնողները փոխել են աղջկա դպրոցը: Արդեն 7 ամիս է, ինչ աղջիկը դպրոց չի հաճախում: Այդ ընթացքում ծնողները նրան մի քանի օր պահել են Կապանի նյարդաբուժական հիվանդանոցում: Մինչև անցյալ ամառ աղջկա վարքագծում նրան ճանաչողներն արտասովոր ոչինչ չեն նկատել:
Մենք փորձեցինք մանրամասներ պարզել այս զարհուրելի դեպքի վերաբերյալ:
Գորիսի հիվանդանոցի գինեկոլոգ Մամիկոն Հարությունյանը հաստատեց տեղեկությունը: 14 — ամյա աղջիկը իրոք մոտ 3 շաբաթական հղիություն ունի: Իրենք սպասում են բաժնի ղեկավարին, որը կորոշի , իհարկե իրավապահների թույլտվությամբ, թե որտե՞ղ պետք է ընդհատեն անցանկալի հղիությունը, իրենց մոտ, թե՞ Երևանում: Հայրն իրոք փնտրվում է ոստիկանության կողմից, որպեսզի նախևառաջ հետազոտեն ու պարզեն արդյո՞ք երեխան նրանից է:
Այս ընտանիքը սոցիալական խնդիրներ ունեցողներից է, նրանք վարձով են ապրում: Հայրն ու մայրը ուրիշների տներում գործ անելով են վաստակում օրվա հացը: Մայրը մաքրություն է անում, հայրը օրավարձով աշխատող է: Աղջիկը տան միակ երեխան չէ: Մայրը արդարանում է, թե ինքը չի իմացել, որ աղջիկը հղի է, բայց չէր կարող չիմանալ, որ նրա հետ քնում է հարազատ հայրը: Աղջիկն արդեն կես տարի է, ինչ որ հոգեկան շեղումներ է ձեռք բերել, մինչդեռ նախկինում նրա մոտ նման բան չի նկատվել:«Ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ նման բան կարող է լինել, սոսկալի է», ասաց բժիշկը, որը ճիշտ է հեռվից, բայց ճանաչում էր այդ ընտանիքը:
Երեւանում այսօր տեղի է ունեցել համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նիստ, որտեղ հրաժարական ներկայացրած Արմեն Գրիգորյանի փոխարեն Կոմիտեի նախագահ է ընտրվել ՀՀ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը:
Ստեղծել ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձանց գործերի վերաբացման նախադեպ. Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի կողմից կազմակերպված «Ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձանց խնդիրները Հայաստանում» թեմայով քննարկման ժամանակ քաղաքացիական հասարակության կողմից թերևս առաջին անգամ նման պահանջ դրվեց:
Բանն այն է, որ մեզանում դատաիրավական համակարգն արդեն 19 տարի բարեփոխումների է ենթարկվում: Սակայն նույն այդ բարեփոխումների համատեքստում անկախ Հայաստանի դատական «կենսագրության» մեջ չկա ցմահ ազատազրկման դատապարտվածների գործերի վերանայման նախադեպ:
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն անդրադարձավ դատական սխալների հավանականությանը, դրա պատճառներին ու հետևանքներին, ցմահ դատապարտյալների գործերի վերաբացման խոչընդոտներին: Իրավապաշտպանը համեմատականորեն ներկայացրեց միջազգային փորձը ցմահ դատապարտյալների պահման պայմանների, գործերի վերանայման ինստիտուտների առումով: Համեմատության համար նա բերեց Սլովենիայի օրինակը. «Սլովենիան գրեթե Հայաստանի չափ բնակչություն ունի, սակայն այնտեղ ցմահ դատապարտյալներն ընդամենը 6-ն են, իսկ մեզանում մոտենում ենք արդեն 100-ի: Անշուշտ, այս թիվը մտահոգիչ է»,-նշեց Ավետիք Իշխանյանը` ստեղծված իրավիճակը պայմանավորելով դատական, իրավական համակարգերի անկատարությամբ:
Դատական սխալների հավանականությունն ընդունում են անգամ զարգացած երկրներում, որտեղ պարբերաբար կատարելագործվում է դատական համակարգը: Արդյունքում վերաբացվում են տասնյակ գործեր: Քննարկման ժամանակ ցուցադրված կարճ ֆիլմում ներկայացվեցին կոնկրետ դեպքեր, մարդկային ճակատագրեր: Գործերի վերաբացմամբ նրանք անմեղ են ճանաչվել:
Գործիքներից մեկն, ի դեպ, Հայաստանում չկիրառվող ԴՆԹ թեսթն է, որը, ինչպես նշեց ՀՀ գլխավոր դատախազության պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցներով կիրառման օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության դատախազ Ալեքսան Մուրադյանն, իր համար անընդունելի ու անհասկանալի է: Վերջինիս խոսքով, մեզանում պատկերն այնքան էլ վատ չէ, ինչպես նշում են մարդիկ. «Դատապարտյալները երեք անգամ սնվում են, երկարատև տեսակցության սենյակ կա: Իսկ երկրներ կան, որ բանտում ցմահ դատապարտյալը 6 ամիս չի ապրում: Նշանակում է մեր մոտ լավ ա, որ 20 տարվա ցմահական ունենք»,- պարծենում էր Ալեքսան Մուրադյանը:
Ազատազրկումն է պատիժ, և ո՛չ պայմանները
Ի պատասխան դատախազ Ալեքսան Մուրադյանի դիրքորոշման` Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սաքունցը ներկայացրեց հենց ցմահ ազատազրկման դատապարտվածների կողմից կազմված զեկույցը: Այստեղ, ի դեպ, նշված էին իրենց մտահոգող բոլոր խնդիրները: Որպես ամենակարևոր խնդիր` նրանք առանձնացրել են «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում առկա անմարդկային պայմանները` շեշտելով, որ կուզենային տեղափոխվել այլ` միայն ցմահ դատապարտված անձանց համար նախատեսված հիմնարկ: Զեկույցում առանձնացված է նաև կարգով սահմանված զբոսանքների գրաֆիկի խախտումը:
«Անկախ Հայաստանի առաջին մահապատժի դատապարտված անձը` Մանուկ Սեմիրջյանը /1991 թ./ չորս անգամ ստամոքսի վիրահատություն է տարել, նրան անհրաժեշտ է դիետիկ սնունդ»,- նշեց Սեմիրջյանի փաստաբան Նարինե Ռշտունին` փաստելով, որ քրեակատարողականում դա գործնականում անհնար է:
Մեղմացնո՞ղ, թե՞ խստացնող օրենք
Ըստ բանախոսների, գործերի վերանայման հնարավորություն կարող է տալ Քրեական օրենսգրքի նոր փոփոխությունը, ըստ որի մինչ այս գործող առավելագույն համարվող 15 տարի պատժաչափը փոխարինվել է 20 տարով: «Բոլորովին վերջերս` մայինսի 25 –ին ԱԺ-ի կողմից ընդունված «ՀՀ Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու» մասին նախագիծը ցմահ դատապարտյալների մասով միանշանակ մեղմացում է: Եվ քանի որ մեղմացնող օրենքները հետադարձ ուժ ունեն, ուստի գործերի վերանայում պիտի հետևի այս պրոցեսին»,- ընդգծեց ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ Երվանդ Վարոսյանը:
Գործերի վերանայման տրամաբանությունը փաստաբանի դիտարկմամբ հետևյալն է. «Եթե ներկայիս ցմահ դատապարտյալները, որոնցից 42-ը նախկին մահապարտներն են, դատապարտվեին մեր օրերում, միգուցե նրանց արարքին համարժեք լիներ ոչ թե ցմահ ազատազրկումը, այլ 16,17…այսինքն` մինչև 20 տարի պատժաչափը, ինչպես որ նախատեսում է ներկայիս օրենքը: Հետևաբար այն մեղմացում է»,-արձանագրեց փասաբանը:
Հասարակական հնչեղություն`Մհեր Ենոքյանի գործով
Քննարկմանը մեկ գործի՝ 1996 թ–ին մահապատժի, ապա ՀՀ նախագահի 2003 թ–ի հրամանագրով ցմահ ազատազրկման դատապարտված Մհեր Ենոքյանի օրինակով ներկայացվեցին գործերի վերանայման խոչընդոտները:
Ենոքյանի փաստաբան, ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ Վահագն Մանուկյանը ներկայացրեց գործի բացերը: Այսպես բժիշկների ընտանիքի զավակ 20–ամյա Մհեր Ենոքյանը մեղադրվել է համակուրսեցու՝ Իոսիֆ Աղաջանովի սպանության մեջ։ Թե՛ նախաքննության, թե՛ դատավարության ժամանակ տվել է միևնույն ցուցմունքը, ըստ որի փորձել է փրկել ընկերոջ կյանքը։ Մինչդեռ գործով մյուս մեղադրյալ Արամ Հարությունյանի վերջին և փոփոխված ցուցմունքը, համաձայն որի սպանությունն ունեցել է կազմակերպված և շահադտական բնույթ, դատարանի կողմից համարվել է արժանահավատ։ Հարությունյանն ընդունել է մեղքը, դատապարտվել 15 տարվա անազատության, ժամկետը լրանում է մոտ ժամանակներս, իսկ Ենոքյանի ճակատագիրը դարձյալ մնում է անորոշ։ Մհեր Ենոքյանն ու իր ընտանիքը գործի վերանայման, արդարության վերականգնման խնդրանքով այս 15 տարիներին դիմել են բազմաթիվ ատյանների, ՀՀ բոլոր երեք նախագահներին: Չստանալով գործի վերաբացման հնարավորություն` Մհեր Ենոքյանը 2 անգամ դիմել է փախուստի բանտերից /2004 և 2009 թթ./: Ընդհանուր առմամբ 32 օր մնալով ազատության մեջ՝ չի կատարել ոչ մի հանցավոր արարք: Ենոքյանը ստեղծագործում է. գրում պատմվածքներ, նկարում, վարում բլոգ Ռադիո Վանում: Ի դեպ, ռադիո Վանի տնօրեն Շուշանիկ Արևշատյանը պատրաստակամություն հայտնեց համակարգիչ կամ էլեկտրոնային գիրք նվիրել իրենց ռադիոյի բլոգերին, սակայն ՔԿՎ-ից ու Արդարադատության նախարարությունից հրավիրված ներկայացուցիչներ չկային, ուստի սպառիչ պատասխան այդպես էլ չհնչեց:
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեից Մհեր Ենոքյանի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը նշեց, որ մեկ շաբաթ անց արդեն, ՀՀ նախագահի 2003 թ-ի ներման հրամանագրի վիճարկման հայցով դիմելու են դատարան:
Իսկ ցմահ դատապարտյալների խնդիրներով զբաղվող հասարակական նախաձեռնող խմբի անդամ, նկարչուհի Զարուհի Մուրադյանը տեղեկացրեց ներկաներին, որ Մհեր Ենոքյանին ներում շնորհելու խնդրով 14 մտավորականներ ու 9 հասարակական կազմակերպություներ արդեն իսկ դիմել են ՀՀ նախագահին:
Ենոքյանի մայրը` մանկաբույժ Վարդուհի Օհանյանը նշեց, որ հարյուր ցմահ դատապարտվածների թվին պետք է ավելացնել ևս մի քանի 100 մարդ, քանի որ դատապարտված են նաև նրանց հարազատները` թե՛ հոգեպես, թե՛ ֆիզիկապես, և թե՛ ֆինանսապես:
Լրագրող Զարուհի Մեջլումյանը նշեց, որ հեղինակել է Մհեր Ենոքյանի մասին պատմող ֆիլմ: Նկարահանումներն արդեն 80 տոկոսով ավարտված են, սակայն ՔԿՎ-ից արդեն 3-րդ անգամ ստացվում է «Նուբարաշեն» ՔԿՀ մտնելու և Ենոքյանին տեսաձայնագրելու մերժում: Պատճառաբանությունը հետևյալն է` բանտում բավարար աշխատուժ չկա: Մինչդեռ անգամ 10 տարի առաջ նման փորձեր եղել են, և ցմահ դատապարտյալները խոսել են տեսախցիկների առաջ:
Ամփոփում
Քննարկման վերջում մասնակիցները ստորագրեցին մի հայտարարություն, որը կոչ է՝ ՀՀ իշխանության ուշադրությունը բևեռելու ցմահ ազատազրկման դատապարտվածների խնդիրներին, մասնավորապես նպաստել, պարարտ հող ստեղծել, որպեսզի ձևավորվի նրանց գործերի վերաբացման նախադեպի ինստիտուտ։
Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. «Միայն վերջին տասը տարում ԱՄՆ-ում ԴՆԹ թեսթի, ինչպես նաև գործերի վերաբացման արդյունքում ազատություն է ստացել 260 դատապարտյալ, որոնցից 170-ը դատապարտված է եղել մահապատժի: Քիչ չեն դեպքերը, երբ 20 տարի անազատության մեջ գտնվող անձը, ով դատապարտվել էր վկաների ցուցմունքների հիման վրա, գործի վերաբացմամբ ճանաչվել է բացառապես անմեղ։
Հայաստանում կա 99 ցմահ ազատազրկման դատատապարտյալ, որոնցից 42-ը նախկինում մահապատժի դատապարտված անձինք են: Բնականաբար, այս գործերը քննվել են 1991- 2003 թթ.-ը` նորանկախ Հայաստանի գոյության առաջին տասնամյակում, և հատկապես այդ շրջանում խուսափել դատական բացերից ու սխալներից՝ գործնականում խիստ անհավանական էր: Սակայն այսօր էլ մեզանում որպես գործիք չի կիրառվում ո՛չ ԴՆԹ թեսթը, ո՛չ գործերի վերաբացման այլ տարբերակ»։
Այսօր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը և ԱՆ քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի վարչության բաժանմունքի պետ Արսեն Բաբայանը համատեղ ասուլիս էին հրավիրել: Նրանք ներկայացրեցին վերջին 3 տարիների ընթացքում քրեակատարողական հիմնարկներում առկա վիճակը, որն, ըստ իրավապաշտպանի, հետզհետե վատանում է, իսկ ըստ Բաբայանի` իրոք խնդիր կա, որը չափազանցվում է:
Սաքունցը կրկնեց այն, ինչն արդեն տարիներ շարունակ ասվում է. ՔԿՀ-ներում գերբնակեցման խնդիրը շատ լուրջ է, համաներման արդյունքում, իհարկե, որոշակի թեթևացում կլինի, սակայն խցերի ծանրաբեռնվածությունը համարվում է խոշտանգում, քանի որ ազատազրկվածները հերթով են քնում, գերբնակեցման պայմաններում նորմալ օդափոխության բացակայությունը հանգեցնում է ազատազրկվածների առողջական վիճակի վատթարացման, ինչի հետևանքով ավելանում են մահվան դեպքերը: Եթե 2009 թ. մահացել է 7 ազատազրկված, ապա 2010-ին այդ թիվը քառապատկվել է՝ հասնելով 30-ի:
Արթուր Սաքունցը հիշատակեց նաև Սլավիկ Ոսկանյանի մահվան դեպքը «Վանաձոր» ՔԿՀ-ում. սույն գործով դատաբժշկական փորձաքննությամբ պարզվել էր, որ հնարավոր է՝ անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելու դեպքում կալանավորը չմահանար: Իրավապաշտպանը կոչ արեց ազատազրկվածներին՝ դատական գործընթաց սկսել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության դեմ՝ կալանավորներին անմարդկային պայմաններում պահելու համար:
Արսեն Բաբայանը նշեց, որ այսօր ՔԿՀ-ներում դատապարտյալների թիվը սահմանվածից 800-ով ավելի է, միայն «Նուբարաշեն»-ում սահմանվածից 200-ով ավելի կալանավոր կա: Իսկ Ոսկանյանի մասով ասաց. «Չի կարելի որպես փաստ ներկայացնել, քանի որ նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել, իսկ գերբնակեցման մասին խոսակցությունները որոշ դեպքերում չափազանցված են ներկայացնում: Գերբնակեցում իրոք կա, բայց շատ դեպքերում գերբնակեցումը չափազանցվում է, ասվում է, որ դատապարտյալները հերթով են քնում, այսօր չունենք նման բան: Մեկ դեպք է, որ կա՝ «Նուբարաշենի» գերբնակեցումը, բայց չի կարելի այդ մեկ դեպքը վերագրել ՔԿՀ ողջ համակարգին»:
Նրա խոսքով՝ այսօր շուրջ 5100 մարդ պատիժ է կրում Հայաստանի ՔԿՀ-ներում, նրանցից 140-ը կին են, որոնցից 3-ը մինչև երեք տարեկան երեխա ունեն, 17-ը՝ անչափահաս են, 20-ը՝ նախնական կալանքի տակ գտնվող անչափահաս:
Արթուր Սաքունցը խոսեց նաև արտաքին կապի, զբոսանքի, տեսակցությունների, ազատ ժամանցի կազմակերպման խնդիրների մասին: Ըստ նրա՝ դրանք կոռուպցիոն ռիսկեր են ստեղծում:
Լուրջ խնդիր է նաև պայմանական վաղաժամկետ ազատման խնդիրը:
«Հանձնաժողովի որոշումները դատապարտյալներին հասկանալի չեն, իրավական առումով ևս հիմնավորումներ չեն ներկայացվում, և այստեղ առկա է սուբյեկտիվ մոտեցումը»,- ասաց իրավապաշտպանը՝ հավելելով՝ պայմանական վաղաժամկետ ազատման միջգերատեսչական հանձնաժողովը հակասահմանադրական մարմին է: Իրավապաշտպանը նշեց, որ դիտորդական խումբը արդարադատության նախարարին բարեփոխումների փաթեթ է ներկայացրել դեռևս փետրվարին և ակնկալում է, որ իրենց առաջարկությունները հաշվի կառնվեն: Սակայն, եթե նախարար Թովմասյանը նոտարների ու զագսերի կծիկը քանդեց ու որոշեց նոր մեթոդներով աշխատել, ապա նույնը չի կարելի ասել հանձնաժողովի մասով. ակնհայտ է, որ ինչքան էլ բողոքներ ու խնդիրներ է հարուցում վաղաժամկետ ազատման կամ, ինչպես ասում են, ներման հանձնաժողովը, նախարարին չի թույլատրվում դրան «մոտ խաղալ»:
Մամուլն այսօր անդրադարձել է սիրված հաղորդավար Ավետ Բարսեղյանին: Տեղեկությունը, թե՝ իրեն հեռացրել են աշխատանքից, Ավետը ժխտեց. «Չգիտես՝ ինչի հիման վրա է մեծ աղմուկ բարձրացել: Ամսվա վերջ է, և ինձ ասել են, որ տեղափոխություն է կատարվելու, նոր ծրագիր է պատրաստվում, որը պետք է ես վարեմ: Ուղղակի, չգիտես ինչու, այս ամենը բոլորը կապում են վերջին եթերի հետ, երբ Հովհաննես Ազոյանը շնորհավորել է քաղբանտարկյալներին»:
Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ «Արմենիա»-ի առավոտյան ծրագրի ուղիղ եթերում, երբ հյուրերը Հովոն ու Ռաֆոն էին, Հովոյի արտասանած «քաղբանտարկյալներ», «Նիկոլ Փաշինյան», «նախագահի համարձակություն» և նմանատիպ բառերը պատճառ են դարձել, որ երկու օր անց Բարսեղյանի աշխատանքից ազատումը՝ աշխատանքային ճշտապահության խախտման պատճառաբանությամբ, մամուլը կապի այդ փաստի հետ:
«Ծրագրից միայն ես եմ դուրս եկել, իսկ Հասմիկ Կարապետյանը շարունակելու է աշխատել: Նշեմ նաև, որ ոչ ես, ոչ էլ Հովոն սպառնալիքներ չենք ստացել հեռուստաընկերության կողմից, և աշխատանքային տեղափոխությունները կապ չունեն մամուլում տարածված լուրերի հետ», -ասաց Ավետը՝ հավատացնելով, որ արդեն գիտի ինչ ծրագիր է վարելու, բայց դեռ գաղտնի է պահում:
«Իհարկե, ընդդիմության մեջ կան խմբեր, որոնք կարծում են, որ պետք է ամբողջ օրը փողոցներում «հույ-բույ» անել և ամեն տեղ վրաններ խփել, իշխանության ներկայացուցիչների մի մասն էլ վստահ է, որ ընդդիմադիրների տեղը բանտն է, և ընդդիմության ցանկացած ցույցի ժամանակ պետք է նրանց վրա հարձակվել։ Սակայն այդ տեսակետներն այսօր այլևս մարգինալ են՝ քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունն այսօր ներքին խաղաղության և հանդուրժողականության կողմնակից է»,- այսօր իր խմբագրականում գրել է «Առավոտ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը, և ես միանշանակ համաձայն եմ այդ տեսակետին։
Իշխանություն-ՀԱԿ սպասվող երկխոսությունը մարդկանց մոտ որոշակի հույսեր է ծնում, որ այդ խաղաղությունն ու հանդուրժողականությունը վերջապես կվերադառնան մեր երկիր, ու որ ամենակարևորն է՝ կլուծվեն իրենց տարրական սոցիալական խնդիրները:
Իսկ առայժմ երկխոսության սպասումը որոշակի լարվածություն է ստեղծել մարդկանց մոտ, ընդ որում` ոչ միայն շարքային քաղաքացիների, այլ նաև` քաղաքական դասի ներկայացուցիչների:
Խեղճ քաղաքացին այդպես էլ չի հասկանում, թե ինչի շուրջ են երկխոսելու իրենց քաղաքական առաջնորդները: Ընդդիմությունն ասում է, որ գնալու է երկխոսության, որպեսզի երկրում լինեն արտահերթ ընտրություններ: Իշխանությունն ասում է, որ արտահերթ ընտրություններ չեն լինելու: Քաղաքացին շփոթվում է, չի կարողանում թացը չորից տարբերել: Սա էլ որոշակի անվստահություն է ծնում երկխոսության ինստիտուտի հանդեպ: Այդ անվստահության հիմքն էլ քաղաքական էլիտայի անկեղծության պակասն է: Արտահերթ ընտրություններ անցկացնել-չանցկացնելը նպատակ չէ, նպատակ չէ նաև դրանց հերթական կամ արտահերթ լինելը: Կարևորն ընտրությունների որակն է, այդ գործընթացում քաղաքացու քվեի արժեվորումը: Բայց ավելի կարևոր է, որ իշխանության և ՀԱԿ ներկայացուցիչները կարողանան ձևակերպել երկխոսության միասնական օրակարգ, կամ որ նույնն է` ընդհանուր հայտարարի գան այն խնդիրների շուրջ, որոնք ծառացած են երկրի առաջ: Հենց առաջնահերթությունների միասնական օրակարգը հայտնի լինի` պարզ կլինի նաև, թե որոնք են այն գործիքները, որոնց միջոցով այդ խնդիրները պետք է լուծվեն:
Սա է հուշում տրամաբանությունը, այլապես տարօրինակ է, որ իշխանության ու ՀԱԿ ներկայացուցիչները` առանց երկխոսության օրակարգի բովանդակային հստակեցման, անցել են չպարզված խնդիրների լուծման գործիքավորման հարցին: Քաղաքացին էլ, օրինակ, տեսնում է, որ նույն արտահերթ ընտրությունների հարցում կան տրամագծորեն հակառակ տեսակետներ, և կամ չի հավատում երկխոսությանը, կամ՝ դրա մեջ գործարքի տարրեր է նկատում:
Երկխոսության ձևաչափն ու բովանդակությունը ընկալելի չեն անգամ քաղաքական էլիտային: Դրա պատճառով քաղաքական գործիչները կամ հերթապահ հայտարարություններ են անում արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին, մյուսներն էլ` վնասակարության մասին, կամ էլ` խուսափում են ԶԼՄ-ների հետ շփվելուց: Ավելի աբսուրդ է այն հանգամանքը, որ երկու բևեռների քաղաքական գործիչները բոլոր հարցերի պատասխանները թողնում են իրենց առաջնորդներին` բացահայտելով երկու համակարգերի անձնակենտրոնությունը: Եթե ամեն բան պետք է որոշեն բացառապես Սերժ Սարգսյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչի՞ համար է էլիտա կոչվածը:
Հասարակության գերակշիռ մասը կողմ է երկխոսությանը, որովհետև խաղաղություն և հանդուրժողականություն է ուզում:
Սակայն այդ նույն հասարակությունը որոշակի հարցեր է առաջադրում, որոնց պատասխաններն ակնկալում է քաղաքական գործիչներից: Նրանց լռությունը կամ շաբլոն դարձած պատասխանները միայն տագնապ ու անորոշություն են ծնում հասարակության մոտ` արժեզրկելով երկխոսության գաղափարը:
«Արտահերթ ընտրությունները բարձրացնում են պետության վարկը, այլ ճանապարհ գոյություն չունի, և իշխանությունները շատ լավ հասկանում են դա: Ավելին, արտահերթ ընտրությունները բխում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերից, բխում են նաև Արցախի շահերից, և ես կարծում եմ, որ իշխանությունները պետք է հասկանան, որ դա բխելու է նաև իրենց շահերից: Կհասկանան»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց ՀԱԿ ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը` անդրադառնալով արտահերթ նախագահական և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին:
Այն կայունությունը, որն այսօր առկա է, ըստ Դավիթ Շահնազարյանի՝ շնորհիվ Հայ ազգային կոնգրեսի է, և այդ կայունությունը պետք է ամրապնդվի ազատ, արդար ընտրություններով և օրինական իշխանության ձևավորմամբ:
Հարցին, թե երկխոսությունն ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի արդյու՞նք է, թե՞ դրանից դուրս գալու ելք, Դավիթ Շահնազարյանը պատասխանեց. «Իհարկե՝ երկրորդը, ավելին՝ միակ խելամիտ ելքն է այն իմաստով, որ դա է միակ, առանց ցնցումների ճանապարհը՝ հաղթահարելու այս ծանր քաղաքական իրավիճակը: Այլ ճանապարհ չկա, մյուս ճանապարհները ցնցումներն են, և մենք ամեն ինչ կանենք, որ նման բան տեղի չունենա: Արտահերթ ընտրություններն անհրաժեշտ են այս արտագաղթը կանգնեցնելու համար»: Դավիթ Շահնազարյանի կարծիքով՝ իշխանություններն արդեն համոզվել են, որ արտահերթ ընտրություններն անհրաժեշտ են:
Իսկ թե ովքեր են լինելու ՀԱԿ-ի պատվիրակության կազմում, Շահնազարյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկա օրերին կհրապարակվի, չնայած դեռևս ՀԱԿ-ում չի քննարկվել այդ հարցը:
Լրագրողներից մեկը հարցրեց՝ արդյո՞ք ՀՀՇ իշխանության տարիներին քաղբանտարկյալներ չեն եղել, Դավիթ Շահնազարյանը պատասխանեց. «Եթե նկատի ունեք դաշնակներին, ապա նրանք քաղբանտարկյալներ չէին, այլ հանցագործներ»:
Իսկ թե ինչու իշխանափոխությունից հետո նրանք ազատ արձակվեցին, Շահնազարյանն ասաց, որ իր ձերբակալածները մինչև հիմա էլ նստած են, իսկ ՀՅԴ ներկայիս ազատ արձակված ղեկավարությանը, օրինակ՝ Վահան Հովհաննիսյանին, «նստեցրել է» Սերժ Սարգսյանը, և «թող միմյանց հետ պարզեն այդ հարցը»:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.