29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...Ցանկանալով առաջնորդության հասնել Մերձավոր արևելքում, Թուրքիան վերջին տարիներին հետևողականորեն ամրապնդում էր կապերն արաբական աշխարհի հետ: Ուստի «արաբական հեղափոխություններիե ծավալումը` երբ անկում ապրեցին կամ զգալիորեն սասանվեցին Մերձավոր արևելքի շատ երկրների քաղաքական վերնախավերի դիրքերը, Թուրքիայի համար դարձավ կարևոր մի քննություն, որտեղ պետք է ապացուցվեր նրա պետական մեքենայի գործունեության կենսունակությունն ու ճկունությունը անսպասելի փոփոխվող քաղաքական իրավիճակներում:
Տարածաշրջանային իր հավակնություններին տուրք տալով` շուտով նա բախվեց արաբական քաղաքական վերնախավերի ու ժողովրդական լայն զանգվածների միջև ճիշտ դիրքավորվելու խնդրին: Վերջինիս լուծումը, սակայն, նոր նրբերանգներ չավելացրեց թուրքական դիվանագիտությունում: Թուրք-սիրիական հարաբերությունների վերջին զարգացումները ևս մեկ անգամ ի ցույց դրեցին, որ տարածաշրջանային առաջնորդության հասնելու ճանապարհին նրա որդեգրած գլխավոր սկզբունքը շարունակում է մնալ թուրքական ավանդական այն կոնցեպտը, ըստ որի` քաղաքական շահաբաժիններ կարելի է ստանալ պատեհ ժամին որդեգրած սկզբունքներից 180 աստիճանով հրաժարվելու միջոցով:
Կապված իսրայելյան, քրդական, հայկական գործոնների, Եփրատի ջրերի օգտագործման և այլ խնդիրների հետ` 20-րդ դարը թուրք-սիրիական հարաբերություններում բավականին լարված ժամանակաշրջան է եղել: Սակայն 2000թ. Սիրիայում Բաշար Ասադի իշխանության գալով` հարաբերությունները սկսեցին հետզհետե կարգավորվել: Արդեն 2009-2010թթ. երկու երկրների քաղաքական ու տնտեսական լայն կապերի առկայությունն անգամ հիմք էր տալիս խոսել ռազմավարական գործակցության մասին, որտեղ պաշտոնական Անկարայի և Դամասկոսի համար չկային լուրջ տարաձայնություններ, փոխարենն առկա էր նոր ռազմաքաղաքական թիրախը` Իսրայելը:
Մարտի կեսերին «արաբական հեղափոխություններիե ալիքը հասավ նաև Սիրիա: Սկիզբ առնելով հարավից` ժողովրդական հուզումները շուտով տարածվեցին նաև երկրի կենտրոնական և հյուսիսային շրջանների քաղաքներում: Չնայած սիրիական իշխանությունների ձեռնարկած մի շարք էական քայլերին (նոր կառավարության կազմում, աշխատավարձերի բարձրացում, 1963 թվականից գործող արտակարգ դրության վերացում, քաղբանտարկյալների ազատ արձակում և այլն), այդպես էլ չհաջողվեց կանգնեցնել հեղափոխական ալիքը: Կարելի է ասել, որ այսօր արդեն Սիրիան քաղաքացիական պատերազմի շեմին է, քանզի հեղափոխական զարգացումներում գնալով վճռորոշ նշանակություն է ձեռք բերում նաև իշխող ալավիտական կլանի (Սիրիայում ալավիտները կազմում են բնակչության 12-15 տոկոսը) և երկրի սուննի մեծամասնության միջև պայքարը: Ալավիտական վարչախումբը քաղաքացիական հուզումները հատկապես սուննի բնակչության շրջանում կանխելու համար կիրառում է ամենակոշտ միջոցներ և այդ նպատակով ընտրել է հեղափոխական զարգացումներն արյան մեջ խեղդելու մարտավարություն: Ուժային կառույցների զինված միջամտության արդյունքում Սիրիայի տարբեր քաղաքներում յուրաքանչյուր օր սպանվում են մի քանի տասնյակ ցուցարարներ: Ցուցարարների` ինքնապաշտպանության դիմելու պատճառով սպանվում են նաև զինվորականներ ու ոստիկաններ:
Սիրիայում հուզումները սկսելուց անմիջապես հետո Անկարան բավական լոյալ դիրք գրավեց պաշտոնական Դամասկոսի նկատմամբ: Ի տարբերություն արևմտյան տերությունների` նա սկզբնական շրջանում խուսափում էր հանդես գալ կտրուկ հայտարարություններով և անգամ մշտական երկխոսության մեջ գտնվելով Դամասկոսի հետ` Ասադի իշխանության պահպանմամբ մտահոգ ուժի տպավորություն էր թողնում: Սակայն հետագայում դեպքերը զարգացան գրեթե «լիբիականե դիպաշարով (մարտի սկզբին Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը լիբիական հակամարտությունում ՆԱՏՕ-ի սպասվելիք ռազմական միջամտությունն անթույլատրելի և անգամ հիմար քայլ էր որակել, սակայն այդ միջամտությունից հետո մաս էր կազմել արևմտյան կոալիցիային, իսկ մայիսի 3-ի իր ելույթում խոսել էր Լիբիայի պատմության նոր շրջանի մասին, որտեղ տեղ չուներ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին):
Արդեն մայիսի սկզբին Էրդողանի դիրքորոշման մեջ կտրուկ փոփոխություններ ի հայտ եկան: Մայիսի 2-ի նրա խոսքում տեղ գտան թե° զգուշացումներ և թե° սպառնալից պահանջներ: «Սիրիայում այլևս չպետք է կրկնվեն Համայում տեղի ունեցած զանգվածային սպանությունների նման դեպքերը: …Գտնում եմ, որ նման իրադարձությունների կրկնության դեպքում Սիրիային շատ դժվար կլինի վերացնել հետևանքները, քանի որ միջազգային հանրությունը հարցի կապակցությամբ կհայտնի իր հստակ կարծիքըե,- նշել էր Էրդողանը:
Թուրք-սիրիական հարաբերություններում մայիս ամիսը հետզհետե դեպի «ավանդականե հարաբերություններ վերադառնալու շրջան հանդիսացավ, որում փոխադարձ անվստահությունը, քաղաքական մեղադրանքներն ու քայքայիչ գործունեությունը դարձան երկկողմ հարաբերությունների բնորոշ գծերը: Անգամ մայիսի վերջին մամուլում տվյալներ սպրդեցին երկկողմ տարաբնույթ հարաբերությունների կասեցման և Սիրիայի ներքին գործերին Թուրքիայի ռազմական միջամտության մասին: Այսպես` մայիսի 25-ին թուրքական Milliyet թերթը, վկայակոչելով Իսրայելի կառավարությանը մոտ կանգնած DEBKA հետախուզական կայքը, նշեց, որ վարչապետ Էրդողանը կառավարության ներկայացուցիչների հետ դռնփակ հանդիպման ժամանակ հրահանգել է կարճ ժամանակահատվածում խզել Դամասկոսի հետ հարաբերությունները: Իսկ մայիսի 31-ին բրիտանական The Independent պարբերականում հայտնի լրագրող Ռոբերտ Ֆիսքը նշեց, որ Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմ սկսվելու դեպքում գաղթականների մեծ ներհոսքը կանխելու համար թուրքական բանակը պատրաստ է ներխուժել Սիրիա և ստեղծել անվտանգության գոտի:
Եթե թուրքական նշված ծրագրերն առայժմ գտնվում են դեպքերի համապատասխան զարգացման տիրույթում, ապա օրեր առաջ թուրքական Անթալիա քաղաքում «Սիրիայում փոփոխությունների օգտինե թեմայով խորհրդաժողովը, որի անցկացումն արտոնվել էր Թուրքիայի կողմից, արդեն իսկ ընդդեմ պաշտոնական Դամասկոսի գործելու նրա ցանկության արտահայտությունն էր: Հենց միայն խորհրդաժողովին Սիրիայի ընդդիմության շուրջ 300 ներկայացուցիչների մասնակցության փաստը վկայում էր, որ թուրք-սիրիական հարաբերություններում թևակոխելու է կոշտ հակադրության շրջան: Հունիսի 2-ին ընդունված հայտարարության մեջ խորհրդաժողովի մասնակիցները կոչ են անում նախագահ Բաշար Ասադին անհապաղ հրաժարական ներկայացնել և իշխանությունը հանձնել Անցումային խորհրդին, որը կստանձնի պետության իշխանական գործառույթները, նոր Սահմանադրության կազմումը, մեկ տարվա ընթացքում խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների անցկացումը:
Ընդունված հայտարարությունը կարելի է համարել որպես Անկարայի առայժմ ոչ պաշտոնական պահանջների դրսևորում, որը սակայն Թուրքիայում հունիսի 12-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում իշխող «Արդարություն և զարգացումե կուսակցության հաղթանակից հետո կարող է դրվել նաև պաշտոնական քաղաքականության հիմքում: Փաստն այն է, որ Թուրքիայի իշխող կուսակցության իսլամիստական գաղափարախոսությունն ու կառավարության վերջին ամիսների քաղաքական գործունեությունը Անկարային մոտեցրել է Սիրիայի ընդդիմադիր «Մուսուլման եղբայրներե իսլամական շարժմանը (ի դեպ, խորհրդաժողովում այս կազմակերպությունը կարևոր դերակատարություն էր ստանձնել): Եվ մեծ է հավանականությունը, որ Սիրիայի հարցում 180 աստիճանով մայիսյան շրջադարձը կապված է «նեոօսմանականությանե հայեցակարգի այնպիսի նոր կիրառելիության հետ, որտեղ գլխավոր արդյունք է դիտվում իր առանձնահատուկ ուշադրության և ռազմավարական հետաքրքրությունների շրջանակում գտնվող Դամասկոսում այնպիսի իշխանության ձևավորումը, որը Սիրիան կվերածի կամակատար երկրի: Ու նման քաղաքականություն իրականացնելու համար Անկարային թվում է, թե ներկայացել է պատեհ շրջանը: Ուստի հարկ է առավել մեծացնել ճնշումը դժվար օրեր ապրող ալավիտական վարչախմբի նկատմամբ:
Նշվածը հիմք է տալիս այլ աչքով նայել Համայում տեղի ունեցած զանգվածային սպանությունների անթույլատրելիության վերաբերյալ Էրդողանի մայիսի 2-ի հայտարարությանը: Խնդիրն այն է, որ 1982թ. Սիրիայի բանակը Համայում մեծ սպանդ էր կատարել` ճնշելու համար իսլամիստների ապստամբությունը, որն առաջնորդում էին «Մուսուլման եղբայրներըե: Քաղաքը ռմբակոծության ենթարկելու և այն գրոհով գրավելու հետևանքով տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ էին զոհվել: Չնայած Համայում «արաբական հեղափոխություններիե ալիքի վրա վարչախմբի կողմից վերջին ամիսներին սպանված տասնյակ քաղաքացիների փաստին` Էրդողանի խոսքի ենթատեքստը վերաբերում էր 1982թ. դեպքերի կրկնության անթույլատրելիությանը:
Հունիսի 3-ին Սիրիայի ողջ տարածքում անջատվել էր ինտերնետ կապը: Նման քայլը պաշտոնական Դամասկոսի կողմից ցուցարարների դեմ որոշակի գործողությունների դիմելու ցանկության մասին էր խոսում: Դրանով փորձ էր արվում թուլացնել ցուցարարների ակտիվությունը ուրբաթօրյա աղոթքից հետո անցկացվող հանրահավաքներին: Ակտիվություն, որի կարևոր բաղադրիչն են դարձել սոցիալական ցանցերը: Իսկ որոշակի գործողություններն արդեն կարծես հերթական պատասխանը լինեին պաշտոնական Անկարային: Al-Arabia հեռուստաալիքի հաղորդման համաձայն, նույն օրը` հունիսի 3-ին, Համա քաղաքում տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրահավաքին հետևել էին իրավապահների հետ բախումները, որոնց հետևանքով զոհվել էր առնվազն 67 մարդ:
Կարելի է ենթադրել, որ Սիրիային «ապտակելուե թուրքական քաղաքականությունն առանձնակի թափով շարունակվելու է նաև Թուրքիայում հունիսի 12-ին կայանալիք ընտրություններից հետո, քանի որ «Արդարություն և զարգացումե կուսակցության հաղթանակը գրեթե կասկած չի հարուցում: Սակայն Սիրիան բոլորովին էլ մեկուսացված Լիբիան չէ և նրա շահերին հարգանքով են վերաբերում հատկապես Ռուսաստանն ու Իրանը: Միաժամանակ Սիրիան այսօր արդեն կրկին հզոր խաղաթղթի է փորձում վերածել քրդական գործոնը: Այս և թուրք-սիրիական «ավանդականե հարաբերությունների այլ գործոններ հիմք են տալիս մտածելու, որ երկու երկրների վերջին տարիների եղբայրությանը մնացել են վերջին ակորդները, եթե, իհարկե, Դամասկոսում իշխանությունը չկործանվի` չտապալվի իր ներքին խնդիրներում բավականին խճճված ալավիտական վարչախումբը: Մի դիպաշար, որն ինչքան հեռու է իրականությունից, նույնքան էլ մոտ է պատեհ ժամին սկզբունքորեն անսկզբունքայնություն ցուցաբերող թուրքական քաղաքականության համար:
Սարո Սարոյան
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի (ՌԱՀՀԿ) փորձագետ
Հունիսի 6-ին ոստիկանության Կենտրոնականի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ ժամը 00.40-ին Գրիգոր Լուսավորչի և Արգիշտիի փողոցների խաչմերուկում իրար են բախվել 21-ամյա Նարեկ Դ.-ի վարած «Մերսեդես», «ՎԱԶ-21214» /վարորդի տվյալները պարզվում են/, 46-ամյա Արմեն Մ.-ի վարած «Ռենո», 45-ամյա Դավիթ Շ.-ի վարած «ՎԱԶ-2107» և 37-ամյա Հրաչիկ Մ.-ի վարած «ՎԱԶ-21074» մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով «Մերսեդես»-ի ուղևորը` 18-ամյա Հայկ Հ.-ն, և «Ռենո»-ի ուղևորներ՝ 30-ամյա Լուսինե Ղ.-ն և 26-ամյա Արամ Ս.-ն տեղափոխվել են հիվանդանոց:
Կատարվում է քննություն:
Հունիսի 6-ին ոստիկանության Կենտրոնականի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ ժամը 09.30-ին 26-ամյա Գուրգեն Ա.-ն «Նիսսան Պատրուլ» մակնիշի ավտոմեքենայով Պռոշյան և Ձորափի փողոցների խաչմերուկում վրաերթի է ենթարկել 53-ամյա Աշոտ Չ.-ին, իսկ իր ավտոմեքենայի հետնամասին է բախվել 77-ամյա Աշոտ Շ.-ի վարած «ՎԱԶ-2108» մակնիշի ավտոմեքենան:
Աշոտ Չ.-ն տեղափոխվել է «Նաիրի» բժշկական կենտրոն:
Կատարվում է քննություն:
Քիչ առաջ մենք մի նամակ ստացանք ուղղված «Ժառանգություն» Կուսակցության ղեկավար Ռաֆֆի Կ. Ռիչարդի Հովհաննիսյանին
Նամակը ներկայացնում ենք որպես վարկած՝ խթանելու համար ՀՀ-ում բիոմետրիկ նույնականացման փաստաթղթերի ներդրման հետ կապված քննարկումը:
«Հարգելի պարոն Հովհանիսյան,
Բիոմետրիկ նույնականացման փաստաթղթերի ներդրումը իր մեջ վտանգ է պարունակում մարդկության և Հայաստանի համար: Բիոմետրիկ փաստաթղթերի ներդրման ետևում կանգնած ուժերը Հայաստանում թաքցնում են, որ բիոմետրիկ պարամետրերը պարունակում են տեղեկություններ անձի առողջական և հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին և որ չիպը բիոմետրիկ փաստաթղթերում հանդիսանոում է չիպ-ռադիոկայան:
Նույնականացման քարտերը չիպ-ռադիոկայանով դա նույն կատարելագործված սոցքարտերն են, որոնք դատապարտված էին որպես հակաօրինական Սահմանադրական Դատարանի կողմից:
Շատ վիրավորական է անպետք հակասահմանադրական սոցքարտերի ներդրումը որպես հոգեբանական խորամանկություն-միջոց սովորեցնել բնակչությանը ավելի վտանգավոր նախագծին. նույնականացման քարտին և բիոմետրիկ անձնագրին: Իսկ հետո, երբ որ բոլորին հոգեբանորեն կկոտրեն և կստիպեն հանձնել մատնահետքերը բիոմետրիկ փաստաթղթերի համար, կսկսեն պահանջել ուրիշ բիոմետրիկ պարամետրեր, օրինակ, աչքի ծիածանափայլ թաղանթը:
Խոստումները անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ծիծաղելի են: Խակերները բացում էին նույնիսկ Պենտագոնի կայքը: Բացի դրանից, համակարգչային համակարգի տերերից, որտեղ պահվում են մեր տվյալները, մենք պաշտպանված չենք: Որոշ քաղաքական ուժերը, որոնք գաղտնի ղեկավարում են Արևմուտքի տնտեսությունը կենսաչափական տվյալների համակարգչային անալիզի միջոցով, պլանավորում են հայտնաբերել և ոչնչացնել այն կրիտիկական մտածելակերպ ունեցող մարդկանց, որոնք կարող են իրենց իշխանության համար վտանգ ներկայացնել: Սակայն կտուժեն նաև սովորական քաղաքացիները:
Այս նախագիծը վտանգ է ներկայացնում անկախ պետությունների ազգային անվտանգության համար, քանի որ բիոմետրիկ բժշկական և հոգեբանական տեղեկությունները ապագա քաղաքական գործիչների ուժեղ և թույլ կողմերի մասին հայտնի են լինելու միջազգային ուժերին, որոնք կանգնած են այս նախագծի ետևում: Այս տեղեկությունները, չի բացառվում, կարող են ստանալ նաև Հայաստանի տարածաշրջանային թշնամիները:
Բոլոր դեպքերում կա բժշկական գաղտնիքի և անձի անձեռնմխելիությանը ոտնահարում, քանի որ համաձայն գիտական տվյալների, բիոմետրիկ տվյալները պարունակում են տեղեկություններ անձի առողջության և հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին: Համաձայն իրիդոլոգիայի- հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական տեղեկությունները կարելի է ստանալ աչքի ծիածանափայլ թաղանթից: Համաձայն դերմատոգլիֆիկայի-հոգեբանական ստատուսը, արանձնահատկությունները և հիվանդությունների մեծ ցանկը կարելի է որոշել մատնահետքերից: Կան ապացույցներ, որ Բաումանի ինստիտուտը Մոսկվայում, որը մի կողմից ամենախոշոր բիոմետրիկ փաստաթղթերի լոբբիստների ցուցակում է, մյուս կողմից` ստեղծել է հատուկ սարքեր, որոնք, օգտագործելով մատնահետքերը և աչքի ծիածանափայլ տաղանթը, համակարգչային ծրագրի միջոցով որոշում են մարդու հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական վիճակը և հիվանդությունները ( իբր մասնագիտական ընտրության համար, профотбор):
Վերջերս բիոմետրիկ փաստաթղթերի լոբբիստները որոշել են Հայաստանում մատնահետքերը նույնականացման քարտի չիպ-ռադիօհաղորդչի մեջ չմտցնել, թողնելով մատնահետքերը միայն էլեկտրոնային անձնագրում արտասահման գնալու համար: Սակայն դա միայն հոգեբանական խորամանկություն (հոգեբանական մանիպուլյացիյա): Մատնահետքերը հետո են մտցնելու, երբ որ մեծամասնությունը ընտելանալու է նույնականացման քարտին: Դա նման է այն բանին, որ սոցքարտերը օգտագործվում են հոգեբանական խորամանկության կարգով, որպես միջոց բոլորին սովորեցնելու նույնականացման քարտին: Շատերի կարծիքով սեպտեմբերի 11-ի 2001թ. ահաբեկչությունը կազմակերպված էր բիոմետրիկ փաստաթղթերի ներդրումը և որոշ երկրների վրա հարձակումը արդարացնելու համար: Սեպտեմբերի 11-ի 2001 թ. ահաբեկչության պաշտոնական վարկածը պարունակում է բազմաթիվ տրամաբանական սխալներ, որոնք ցույց են տալիս պաշտոնական վարկածի սուտը:
Բիոմետրիկ բիզնեսը նպաստում է բիոմետրիկ փաստաթղթերի և դրա հետ կապված սարքերի ներդրմանը-դա հսկայական գումարներ են:
Լրացում. Չիպը- էլեկտրոնային տվյալների պահոց է, նա ունի պասսիվ ռադիոհաղորդիչ, որը ստանում է էներգիա Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի միջոցով RFID-րիդերից: Միանալով, չիպը փոխանցում է բիոմետրիկ տվյալները RFID-րիդերին: RFID նշանակում է Radio Frequency Identification, ռադիոհաճախանական նույնականացում:
Նշենք, բիոմետրիկ փաստաթղթերի լոբբիստները որպես կանոն թաքցնում են,
որ ի հակառակ իրենց պնդումների էլեկտրոնային անձնագրի պաշտպանվածության մասին, որոշ մասնագետները ապացուցել են, որ հնարավոր է կեղծել RFID-չիպերը, գողանալով տեղեկությունները հեռավորության վրա, ստեղծելով RFID-չիպը նոր տվյալներով կեղծ անձնագրի համար: Այս ամենի մասին կարդացեք հոդվածում
Նշենք նաև, որ բոլոր գործողությունները (վճարումները, պատվերները, դիմումները), որոնք հնարավոր է կատարել տնային համակարգչից նույնականացման քարտի միջոցով, օգտագործելով թանգ RFID-ռիդերը, որի մասին նույնականացման քարտերի լոբբիստները Հայաստանում լռում են, կարելի է կատարել արանց նույնականացման քարտի, շատ անգամ ավելի էժան հատուկ մուլտիֆունկցիոնալ համակարգչային ծրագրի միջոցով: Արդեն հիմա որոշ մարդիկ մոտավորապես այս ձևով կոմունալ վճարումներ են կատարում: Այսպիսով, բացի դրանից, որ նույնականացման քարտը Սահմանադրության և մարդու իրավունքների ոտնահարումն է, դա ըստ էության թանկ ավելորդություն է:
Այսպիսով, գախտնի ուժերը, որոնք կանգնած են այս հրեշավոր նախագծի ետևում նախատեսել են հետևյալ քայլերը. սկզբում սոցքարտեր, հետո սոցքարտեր RFID-չիպով (նույնականացման քարտեր) դեռ արանց մատնահետքերի և միաժամանակ էլեկտրոնային անձնագիր մատնահետքերով RFID-չիպում, դա հոգեբանորեն նախապատրաստում է մարդկանց հաջորդ քայլին՝ կպահանջեն մատնահետքերը արդեն նույնականացման քարտերի մեջ, իսկ երբ որ մարդիկ կընտելանան նաև այս քայլին, կսկսեն մտցնել նորանոր բիոմետրիկ պարամետրեր, օրինակ` աչքի ծիածանափայլ թաղանթը: Եվ վերջանալու է դա, երբ ռադիոհաղորդիչ-չիպը պարտադիր կարգով տեղադրվելու է մարմնի մեջ:
Ամեն մի քայլը այս մանիպուլյատիվ շխթայի մեջ հոգեբանորեն նախապատրաստում է հաջորդ քայլին: Հենց գործի այդպիսի ընթաղցքի մասին զգուշացնում էին տարբեր երկրներում իրավապաշտպանները:
Այսպիսով բիոմետրիկ պաստաթղթերը պետք է մերժել բազմաթիվ պատճառներով. և քանի որ վերջի հրեշավոր նպատակը բացահայտված է, և որովհետև միջանկյալ քայլերը ինչպես ապացուցված էր վերևում, նույնպես հրեշավոր են և պարունակում են Սահմանադրության և մարդու իրավունքների և բարոյականության բազմաթիվ խախտումներ և վտանգ են ներկայացնում և անձի, և երկրի և մարդկության համար:
Հաշվի առնելով բոլոր վերոհիշյալ փաստարկները,
խնդրում ենք Ձեզ, քվեարկեք ընդդեմ հետևյալ նախագծերի.
Կ-673-22.07.2009,18.04.2011-ՊԻ -010/0 “ նույնականացման քարտերի մասին”
Կ-6732-22.07.2009,18.04.2011-ՊԻ -010/0 “Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին” ,
Կ-6731-22.07.2009,18.04.2011-ՊԻ -010/0 “Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին” և
Կ-6733-22.07.2009,18.04.2011-ՊԻ -010/0, “Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին”, որոնք նպատակ ունեն ներդնել Հայաստանում, հակասահմանադրական, հակամարդկային, երկրին վնասող նույնականացման քարտերը և էլեկտրոնային անձնագրերը: Մենք չենք բացառում, որ կան օրակարգում նախագծեր, որոնք իրենց մեջ պարունակում են որպես մաս նաև նույնականացման քարտերի և էլեկտրոնային անձնագրերի ներդնումը:
Մենք դեմ ենք նաև
Կ-6731-22.07.2009,18.04.2011-ՊԻ -010/0 և
Կ-6733-22.07.2009,18.04.2011-ՊԻ -010/0 նախագծերին, քանի որ դրանք նշում են հակասահմանադրական նույնականացման քարտը և նույնպես նպաստում են այս հակասահմանադրական փաստաթղթերի ներդրմանը:
Խնդրում ենք Ձեզ, դեմ քվեարկեք ցանկացած նախագծերին, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի ձևով նպաստում է բիոմետրիկ փաստաթղթերի (նույնականացման քարտերի և էլեկտրոնային անձնագրերի) ներդրմանը:
Խնդրում ենք Ձեզ քայլեր ձեռնարկել այս հակասահմանադրական, մարդու իրավունքները ոտնահարող և երկրի անվտանգությանը սպառնող նախագծերի կանխարգելման ուղղությամբ:
Նախապես շնորհակալություն
Հարգանքներով՝ մի խումբ գիտնականներ
Ռուբեն Ալանակյան, Արսեն Ղազարյան, Լիանա Գրիգորյան, Իդա Հակոբյան, Սերգեյ Կասպարյան, Սմբատ Բալայան, Մելս Ստեպանյան, Հրաչյա Հակոբյան, Վ. Հարությունյան, Արսեն Նազարյան, Հակոբ Թումանյան, Գոհար Չիլինգարյան, Լուսա Մեղրաբյան, Սիրանուշ Պողոսյան, Կարեն Սարգսյան»:
Սեյսմակայուն շինարարության ինստիտուտը, որը խորհրդային միության ամենահեղինակավոր գիտահետազոտական կենտրոններից էր, իր վերջին օրերն է ապրում: Փաստացի հիմնարկությունը գործում է`եթե պատվեր է լինում, ինժեներները եզրակացություններ են կազմում, գնահատում են շինարարական օբյեկտների սեյսմիկ կայունության աստիճանը: Բայց պարզվում է երկրաշարժային ակտիվ գոտում գտնվող մեր հանրապետությանը նման գիտական օջախներ պետք չեն, և «ԱՐՄՍԵՅՍՄՇԻՆ» ընկերությունն արագորեն սնանկացավ: Գիտնականների միակ հարստությունը Քանաքեռում գտնվող 3,5 հեկտար տարածքն էր, որի վրա վաղուց աչք էին տնկել մի քանի օլիգարխներ: Նրանց ախորժակը գոհացնելու ձեւը կառավարությունը գտավ: «ԱՐՄՍԵՅՍՄՇԻՆ» ԲԲԸ-ի տարածքի մի մասը վաճառվեց կուտակած պարտքերի դիմաց: Գնորդը «Ջերմուկ Ինտերնեյշնլ» ընկերությունն է: Ըստ որոշ տեղեկությունների, մյուս մասի սեփականատերերի հետևում ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն է: Ըստ աշխատակիցների` Սերգեյ Սիմավոնյանի, Տարոն Մարգարյանի, Կարո Դանիելյանի և այլոց հողը օտարվեց ապօրինի ձևով, քանի որ ինստիտուտի տարածքի մի ահռելի կտոր շենք-շինություններով վաճառվեց աճուրդով, նախապես հայտնի գնով` 16 հազար դրամ քառակուսու համար, որը 3-4 անգամ էժան է շուկայական գներից: «Արդյունքում 2 մլրդ. 240 մլն. դրամի փոխարեն պետական բյուջե է մուտքագրվում 560 մլն. դրամ` չհաշված շենք-շինությունների արժեքը, որոնք նույնպես վաճառվել են ոչ շուկայակայն սիմվոլիկ գներով», — բողոքում էին կոլեկտիվի անդամները տարբեր ատյաններին: Բացի այդ, գիտնականները զրկվեցին իրենց հասանելիք բաժնից, որի իրավունքը կոլեկտիվն ունի սեփականաշնորհման ժամանակ: Իհարկե, կառավարությունը հատուկ որոշում ընդունեց, որով վաճառքից ստացված գումարների մի մասը պետք է ծառայեցվեր գիտական հիմնարկի տեխնիկական վերազինմանը, « արդիականացնելու եւ ժամանակակից պահանջները բավարարող ծառայություններ մատուցելու նպատակով»:
Բայց սա կատարյալ աչքկապոցի էր, և այժմ էլ, գործարքից երկու տարի անց Սեյսմակայուն շինարարության ինստիտուտը ավելի շատ ոչ թե ժամանակակից գիտական կենտրոնի, այլ սարսափ-կինոի նկարահանման հրապարակ է հիշեցնում: Տեխնիկան և սարքավորումները վաղուց վաճառված են, պատերը` մալյարի կարոտ: Երկար պայքարից հետո գիտնականներին սկսել են տեղեկություններ տրամադրել այն մասին, թե ինչ է կատարվում իրենց հարազատ գիտական օջախի հետ, և նույնիսկ խոստացել են բաժնետոմսերի 15 տոկոսը, քանի որ ինստիտուտն այժմ ունի պետական ընկերության կարգավիճակ: Բայց նրանք միևնույն է, գոհ չեն, և համարում են, որ իրենց ուղղակի «թուլափայ» են տալիս:
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ամենաօրհնված նախարար Սերգո Կարապետյանն իր հերթական կիրակին դարձյալ անցկացրել է գյուղացիների հետ: Նախարարն այցելել է այս անգամ էլ Տավուշի մարզի գյուղեր, բայց այս անգամ գյուղացիներին արդեն ասել է ոչ թե այն մասին, թե ինչպես է ՀՀ կառավարությունը որոշել օգնել գյուղացիներին և նրանց ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր տալ, այլ որ այս տարի մթերումների հետ կապված խնդիր չի լինի: Ինչպես տեսնում ենք, գյուղնախարարի` գյուղացիների հետ շփումների թեմատիկան աստիճանաբար և, կարելի է նաև ասել, բարեբախտաբար, փոխվում է:
Մինչև հիմա գյուղնախարարի հանդիպումների թեմատիկան գյուղատնտեսական վարկերն էին. նախարարն ամեն անգամ իրեն շրջապատող գյուղացիներին պատմում էր հեքիաթն այն մասին, որ գյուղատնտեսությունն այս տարի ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հատուկ հոգացության ներքո է և թե կառավարությունն ամեն ինչ անելու է` գյուղացիներին օգնելու համար: Իսկ այդ ուղղությամբ ՀՀ կառավարության ամենահերոսական քայլը, բնականաբար, պետության կողմից տրամադրվող վարկերն էին. պետությունը սուբսիդավորում է այդ գումարների մի մասը, որի արդյունքում վերջնահաշվարկում գյուղացուն հասնելու էին 10-12 տոկոսանոց վարկեր:
Այդպես ասում էին մեր բոլոր պաշտոնյաները, այս վարկերի հեքիաթի մասին խոսում էր ՀՀ նախագահը իր ելույթներում, խոսում էր ՀՀ վարչապետը, խոսում էին դրանցով զբաղվող նախարարները և արդեն թվում էր, թե այդպես էլ կշարունակեն խոսել այդ մասին մինչև խոր աշուն` բերքահավաքից հետո էլ, սակայն, ինչպես տեսնում ենք, հայ ժողովուրդը կարծես թե այդ մի փորձանքից զերծ մնաց և գյուղնախարարը արդեն սկսել է խոսել մթերումներից: Բայց քանի որ մթերումների մասին խոսակցությունը դեռ նոր է, մթերումներին դեռ ահագին ժամանակ կա` տեսնենք, թե իսկապես ի՞նչ եղան գյուղատնտեսական ցածր տոկոսադրույքներով վարկերը, ՀՀ պաշտոնյաների` գյուղացիներին պատմած հեքիաթների որ մասը իրականացավ:
Վարկերի տրամադրման գործընթացի վերաբերյալ խոսակցությունների դեռ նախնական փուլում նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցելություններից մեկի ժամանակ բացահայտվեց, որ վարկերը վերածվել են հերթական քաշքշուկի, որը ստեղծողները թե´ բանկերն էին` իրենց հազար ու մի տեղեկանքներով, թե´ նոտարական գրասենյակներն ու կադաստրի ստորաբաժանումները` տեղեկանք տալու համար պահանջած կաշառքներով: Նախագահը զայրացավ, կարգադրեց, բայց թե նախագահի զայրույթը քա՞նի տոկոսով տեղ հասավ, դժվար է ասել:
Մեր տեղեկություններով, գյուղատնտեսական աշխատանքներ սկսելու համար գյուղացիներին տրվող վարկերը իրականում չէին տրվում, իսկ նման աշխատանքներ սկսելու օրերն ու ամիսները անցնում էին. փողը գյուղացին պետք է ստանար գարնանը, որպեսզի կարողանար ցանք անել. արդեն իսկ մարտ ամսից գյուղացիական աշխատանքները սկսվում են: Բազմաթիվ գյուղացիները ասում էին, թե վարկեր չեն տալիս, սակայն մեր հարցմանն ի պատասխան ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հավաստիացրեց, թե վարկեր տրվում են:
«Այս պահի դրությամբ ես տեղյակ եմ այլ փաստերից, մասնավորապես, մեր կողմից հատկացված ծրագրի կատարման առումով 3,5 մլրդ դրամ գյուղացիական վարկեր են տրամադրված գյուղփոխբանկի կողմից, և դա նշանակում է, որ հազարավոր գյուղացիներ այդ հնարավորությունից օգտվել են: Մեր կանխատեսումներով, մոտ երկու շաբաթվա ընթացքում այդ ծավալները կհասնեն 7 մլրդ դրամի: Այսինքն, այդքան վարկեր կտրամադրվեն: Այս պահի դրությամբ հիմնականում տրամադրում է Գյուղփոխօգնության բանկը, մոտավորապես 2 մլրդ—ից ավելի հայտեր հավաքագրվել է Արդշինինվեստբանկի կողմից»,- այսպես էր պատասխանել Տիգրան Սարգսյանը մեր հարցադրմանը:
Մենք փորձեցինք մեկ անգամ ևս ճշտել մեր տեղեկատվությունը, սակայն պատկերը դարձյալ նույնն էր: Չի կարելի ասել, թե վարկեր չեն տրվում, դրանք տրվում են, սակայն ասել, թե դրանք տրվում են հեշտորեն, կամ դրանք իսկապես ինչ-որ լուրջ գործ անելու ընդունակ գումարներ են, ուղղակի անհեթեթություն է. տրվում են 200-300 հազար դրամի չափի մի բան, որով դժվար է ասել, թե գյուղացին որ հարցին էր լուծում տալու` սերմացուի, պարարտանյութի, վարուցանքի, թե՞ կադաստրանոտարաբանկային կաշառքների:
Դրանից հետո տեղեկատվությունը փորձեցինք ևս մեկ անգամ պարզաբանել հիշյալ գործում պատասխանատու ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ: Վարկերի տրամադրումը, պետության կողմից սուբսիադավորումը կազմակերպվում էր ՀՀ Ֆինանսների նախարարության միջոցով: Վաչե Գաբիելյանը` որպես Տիգրան Սարգսյանի իսկական կադր, տվեց նույն պատասխանները, ինչ իր շեֆը:
— Պարո´ն Գաբրիելյան, վարչապետը հավաստիացրեց, թե գյուղատնտեսական վարկեր տրամադրվում են, սակայն իրականում այդ գործընթացը ավելի քան հեռու է այն պատկերից, ինչ ներկայացվում է: Ի վերջո այդ կեղծ տեղեկատվությունը ներքևից է գալի՞ս, այսինքն բանկե՞րն են ձեզ խաբում, թե՞ վերևում է խեղաթյուրվում ինֆորմացիան, որովհետև, օրինակ, կոնկրետ Արմավիրի մարզում բազմաթիվ գյուղացիներ ահազանգում են, որ վարկեր չեն տրվում:
-Ես Ձեզ վստահեցնում եմ, որ կոնկրետ Արմավիրի մարզում տրվում են վարկեր, ուղղակի բոլոր բանկերը չէ, որ մասնակցում են այդ ծրագրին: Բանկեր կան, որ մասնակցում են, դրանք մի շարք բանկեր են, մասնավորապես, ամենախոշոր բանկը և այդ ուղղությամբ մասնագիտացված բանկը` Գյուղփոխօգնության բանկը տրամադրում է այդ վարկերը, այժմ ունի ընդհանուր առմամբ մոտ 3 մլրդ տրամադրած ամբողջ հանրապետությունում, դրա մեջ կա նաև Արմավիրի մարզը: Ավելի ուշ սկսել են միանալ նաև այլ բանկեր:
— Բայց հասկանու՞մ եք, պարո´ն Գաբրիելյան, ես ռեալ տեղեկություն եմ ասում, երբ մարդիկ գնացել են և նրանց չեն տվել, բայց Դուք ասում եք, թե տալիս են, սա ինչպե՞ս հասկանալ, գուցե Դուք ուրի՞շ երկրում եք ապրում:
— Ես ավելի քան համոզված եմ և բանկից խնդրել եմ տեղեկություն, նրանք տվել են, բայց, ամեն դեպքում, վստահեցնում եմ Ձեզ, որ Արմավիրի մարզում տրվում են նման գյուղատնտեսական վարկեր: Դա պաշտոնական տեղեկություն է, որ տվել է ԱԳԲԱ բանկը:
— Մի էսպիսի հարց, պետությունը կարո՞ղ է իր ծրագրերը իրականացնել, եթե իրականությունն էսպիսին է, գյուղացիները մի բան են ասում, բայց երբ պաշտոնյաներին ես հարցնում, իրենք միանգամայն այլ պատկեր են ներկայացնում:
— Գիտեք, բոլոր գյուղացիները չէ, որ վարկ են ստանում և բոլոր գյուղացիները չէ, որ դիմում են վարկի և բոլոր մարզերում նույն պրոցեսը նույն արագությամբ չի գնում: Բայց ես Ձեզ հավատացնում եմ, Դուք էլ կարող եք պաշտոնապես, խնդրում եմ, դիմե´ք Գյուղփոխօգնության բանկին և հարցրեք` ինչքա՞ն նման վարկ եք տրամադրել:
— Դե, ասել են, կարող եք ցուցակագրվել, բայց թե երբ կլինի, չենք կարող ասել:
— Դրանք տարբեր բանկեր են, այլ բանկեր դա սկսել են անել շատ ավելի դանդաղ, Գյուղփոխօգնության բանկը արդեն տվել է, մնացած բանկերը սկզբից հերթագրել են, և սկսել են տալ շատ ավելի ուշ:
— Արդշինինվեստբանկն է այդպես անում:
— Արդշինը, մասնավորապես, նրանք նոր են սկսել:
— Կոնվերսը ասում է` մենք էդ գծով մասնագետ չունենք:
— Հիմնական մասնակցողները Գյուղփոխօգնության բանկն է, Արդշինը, որը հավաքագրել է բազմաթիվ հայտեր, բայց հենց նոր է սկսել անել և բացի դրանից, եթե չեմ սխալվում, Պրոկրեդիտը: Կոնվերս բանկը այդքան ակտիվորեն չի մասնակցում:
Մենք հետևեցինք նաև Ֆինանսների նախարարի հորդորին և պաշտոնապես դիմեցինք «ԱԳԲԱ» բանկին, որն այս գործում առաջատարն է: Այսօրվա պաշտոնական տվյալներով, իսկ այսօր արդեն հունիսի 6-ն է և եթե վարկ պետք է տրամադրվեր, դա պետք է արվեր մինչև հիմա, Գյուղփոխօգնության բանկը տրամադրել է 11 327 վարկ, որ կազմել է շուրջ 6. 959. 496. 000 դրամ: Բանկից դժվարացան հայտնել, թե միջին հաշվով ի՞նչ գումարների մասին է խոսքը, ի՞նչ չափի գումար է տրամադրվում գյուղացիներին: Պարզագույն թվաբանական հաշվարկի պարագայում, եթե ընդհանուր գումարը բաժանում ենք տրամադրված վարկերի քանակի վրա, ստացվում է, որ միջին հաշվով տրամադրվել է 600 հազար դրամի կարգի գումար:
Հաշվի առնելով վարկերի տրամադրման պրակտիկան, թե ովքեր կարող են ԽԾԲ խողովակներով օգտվել գյուղացիների համար տրամադրված վարկերից, կարելի է մի փոքր հասկանալ պաշտոնյաների և գյուղացիների տրամադրած տեղեկատվությունների միջև եղած հակասությունները: Մնում է սպասել և տեսնել, թե մթերումների` «ok» լինելու խոստումը ինչպե՞ս է կատարվելու:
ՀՀ ոստիկանապետ Ալիկ Սարգսյանի հրամանով ոստիկանության գնդապետ Կարեն Բաբայանը նշանակվել է ՀՀ ոստիկանության «Զվարթնոց» օդանավակայանի բաժնի պետ:
Ալիկ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանով, ոստիկանության գնդապետ Վանիկ Թանգամյանը ազատվել է ոստիկանության «Զվարթնոց» օդանավակայանի բաժնի պետի պաշտոնից եւ նշանակվել ՀՀ ոստիկանության շտաբի պետի տեղակալ:
Այսօր Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ ու լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչը այցելել է «Ազատ դեմոկրատներ» անվանումը կրող նորաստեղծ կուսակցության գրասենյակ, որտեղ և հանդիպումներ է ունեցել կուսակցության ղեկավարների հետ: Հաշվի առնելով, թե ինչ դերակատարություն է ունենում Յովանովիչը այն երկրների քաղաքական կյանքում, որտեղ պաշտոնավարում է, այս հանդիպմանը չի կարելի անուշադրությամբ վերաբերվել:
«Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցությունն անցյալ տարի ՀՀՇ-ում կազմակերպված իշխանափոխությունից հետո այդ կուսակցությունից հեռացած Խաչատուր Քոքոբելյանի և Արարատ Զուրաբյանի քաղաքական նոր պրոյեկտն է: Մեր տեղեկություններով, ազատ դեմոկրատների շարքը ՀՀՇ-ից հեռացածներից բացի համալրել է նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը: Հնարավոր է համարվում նաև վերջերս ՀԱԿ-ից վերջնականապես բաժանված Կարապետ Ռուբինյանի անդամակցությունը:
Այսինքն` սա մի կառույց է, որտեղ տեղ են գտնում ինչ-ինչ նկատառումներով արմատական ընդդիմության մոնոպոլիստի դերը ստանձնած Հայ ազգային կոնգրեսում տեղ չգտածները, բայց մարդիկ, որոնք գտնում են, որ քաղաքական դաշտում դեռ անելիք ու ասելիք ունեն: Եվ հիմա այս կուսակցություն է այցելում Մարի Յովանովիչը` մարդ, որի անունն է շրջանառվում որպես Հայաստանի իշխանության և ընդդիմության միջև սկսված երկխոսության «կնքահայր» և մարդ, որի աջակցությունը այս կամ այն քաղաքական ուժին կարող է շատ բան նշանակել:
Ինչպես հայտնի է, ԱՄՆ դեսպանը շուտով հեռանալու է Հայաստանից: Այս առումով գունավոր հեղափոխությունների վարպետ-տիկնոջ քաղաքական վերջին այցերը ավելի քան մեծ նշանակություն ունեն: Եվ ուրեմն, ի՞նչ կարող է նշանակել Յովանովիչի այս այցը:
Նախ և առաջ, սա հստակ մեսիջ է հայաստանյան քաղաքական դաշտի խաղացողներին առ այն, որ հիշյալ պրոյեկտը ճանաչվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից: Հաջորդ տարի խորհրդարանական ընտրություններ են, այնպես որ ցանկացած նման «ճանաչում» ավելի քան կարևոր է հավակնություններ ունեցող քաղաքական ուժերի համար: Մեր տեղեկություններով, այս քաղաքական պրոյեկտը կարող է իսկապես հաջողություն ունենալ, եթե ամերիկյան կողմի ընտրությունը վերջնականապես կանգ առնի հենց «Ազատ դեմոկրատներ»-ի վրա. դրա արդյունքում չի բացառվում, որ նորաստեղծ կուսակցությունը կարող է դառնալ «Ժառանգության» փոխարինողը Ազգային ժողովում` ստանալով 5 տոկոսանոց շեմ հաղթահարելու հնարավորություն:
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում` դատավոր Արայիկ Մելքումյանի նախագահությամբ, քիչ առաջ հրապարակվեց «Բելլա և Սեդրակ Քոչարյաններն ընդդեմ «Ժամանակ» օրաթերթի հիմնադիր «Սկիզբ Մեդիա Կենտրոն» ՍՊԸ-ի» գործով դատական ակտը: Դատարանը որոշեց Քոչարյանների ներկայացրած հայցը բավարարել մասնակի։ Վճռով «Ժամանակ»-ը պարտավորվեց Քոչարյանների ընտանիքի անդամների մասին հրապարակած նյութերի հերքումը տպագրել։ 6 մլն դրամի փոխհատուցման պահանջի հարցով ևս դատարանը որոշեց պարտավորեցնել «Ժամանակ»-ին` 3 մլն դրամ վճարել Քոչարյանների ընտանիքին՝ նրանց վիրավորելու, զրպարտելու, պատիվն ու բարի համբավը արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար։ Հայցադիմումի մյուս 3 մլն դրամի պահանջը, որը Քոչարյաններն ուզում են դատական ծախսերի համար, դատարանը մերժեց՝ անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը, մասնավորապես նրա կինը՝ Բելլա Քոչարյանը, և ավագ որդին՝ Սեդրակ Քոչարյանը, դատական հայց են ներկայացրել «Ժամանակ» օրաթերթի հիմնադիր և հրատարակիչ «Մեդիա Սկիզբ» ընկերության դեմ՝ պարբերականին մեղադրելով Քոչարյանների ընտանիքին վիրավորելու և զրպարտելու համար, ինչի հետևանքով, հայցվորի պնդմամբ, արատավորվել են նրանց պատիվը, արժանապատվությունն ու գործարար բարի համբավը։ Քոչարյանների ընտանիքը 6 մլն դրամի փոխհատուցում է պահանջել օրաթերթից՝ 3 միլիոնը դատական ծախսերի համար, իսկ մյուս 3-ը՝ որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում։
Ի դեպ, այս գործով վճիռը դատարանը պետք է հրապարակեր մայիսի 5-ին, սակայն այդ օրը կայացած նիստում անսպասելի որոշում էր կայացրել՝ վերսկսել դատական քննությունը։
Դատական այսօրվա նիստի ավարտից հետո Քոչարյանների փաստաբան Արփինե Մելիքբեկյանը չցանկացավ պատասխանել լրագրողների հարցերին՝ արագ հեռանալով դահլիճից։
Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ սկսվել է նոր խորհրդարան ձևավորելու, դրանում տեղ գրավելու համար մղվող պայքարը: Խորհրդարան մտնելու հույս ունեն այն համայնքների ղեկավարները, որոնք այլևս կամ չեն ցանկանում, կամ համոզված չեն, որ վերստին կընտրվեն: Այս ֆոնին արդեն ուրվածվել է Էրեբունիից ապագա պատգամավորի ուրվագիծը: Այս տարածքում արդեն որոշված է, որ մրցելու են ներկայիս պատգամավոր Արմեն Պուրտոյանը և նախկին թաղապետ Մհեր Սեդրակյանը: Պայքարը թեժ է լինելու, քանի որ, ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների, չնայած նախագահը երկուսին էլ արդեն մասնակցելու «դաբրո» է տվել, բայց նաև ասել է. «Արդար պայքարեք, ով կհաղթի՝ հալալ ա իրեն»:
Այս պահի դրությամբ Մհեր Սեդրակյանի շանսերն ավելի շատ են, քանի որ տարածքում բազմաթիվ սեփականություններ ունի, իսկ որ ամենակարևորն է՝ ժամանակին իր թաղապետական «ժառանգական» աթոռը փոխանցեց քրոջ փեսային ու հիմա, լավ թե վատ, նրա միջոցով վերահսկում է համայնքային շարժերը:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.