29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...Առնվազն 15 աշխատակիցներ օրերս վերջնագիր են ներկայացրել հիմնարկի ղեկավարությանը։ Նրանք զգուշացրել են, որ «Հայփոստի» տնօրինությունը եթե չդադարեցնի ապօրինի գործելակերպը, ապա կոլեկտիվն իր իրավունքները կպաշտպանի դատական կարգով։ «Հայփոստի» աշխատողների դատական հայցերը, բողոքները վատ վերաբերմունքի, ցածր աշխատավարձի և աշխատանքային վատ պայմանների պատճառով՝ նորություն չեն։ Այս հիմնարկի աշխատողները բաժանված են երկու խմբի։ Առաջինը «սևամորթ ճորտերի» խումբն է, որը մեծամասնություն է կազմում։ Նրանք են ծանրագույն աշխատանքի դիմաց ստանում, օրինակ, 50-60 հազար դրամ։ Մարզերում շատ ավելի ցածր ստացող օպերատորներ կան։ Նրանց աշխատանքային պայմաններն անհամեմատ ավելի վատ են, քան Երևանում։ Իսկ «սպիտակամորթ» փոքրաթիվ պարոնների աշխատավարձը սկսվում է 600 հազարից։ Կան 800 հազար, մեկ և մեկուկես մլն դրամ ստացողներ։ Հնարավոր էր այս գումարներն արդարացված համարել, եթե ղեկավարությունը կատարեր իր խոստումները։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ «փոստային» չինովնիկները «լոլոներ» են պատմում ՀՀ քաղաքացիներին սուրհանդակային և այլ ծառայությունների աննկարագրելի թռիչքների մասին՝ արդիականացում, առաջատար դիրք ողջ տարածաշրջանում և այլն, բայց դրանցից ավելի շուտ հնացած PR-ի հոտ է փչում։ Կոլեկտիվի ներսում լուրեր են պտտվում, որ, օրինակ, «Հայփոստի» տնօրենը մոտ 7 մլն դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Այդքան էր փոստից ամեն ամիս տանում անգրագիտությամբ և անդաստիարակությամբ, աշխատակիցների նկատմամբ վատ վերաբերմունքով աչքի ընկնորղ «ջահել» Խուան Պաբլո Գեչիջյանը, որը հայտնի էր որպես «Էռնեկյանի ձեռք»։ Այն բանից հետո, երբ հավատարմագրային կառավարիչ, մութ ֆինանսական անցյալ ունեցող արգենտինացի Էռնեկյանը եկավ Հայաստան և, տեսնելով, որ բանը բանից անցել է, դժգոհեց «Հայփոստից», ու «ջահելին» հեռացրեցին «լուրջ» հիմնարկի կառավարումից։ Սակայն աշխատակիցները վստահեցնում են, որ Խուանը շարունակում է ինչ-որ «անտեսանելի» ազդեցություն ունենալ և հարցեր լուծել։ Հիմա տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել, որը խոստացել է շտկել իրավիճակը։ Կոլեկտիվում այս փոփոխությունները կապում են ՀՀ նախագահի ցանկության հետ՝ վերջ տալ հոլանդացիների թալանին և ապաշնորհ կառավարմանը։ Միաժամանակ կադրային ջարդի նոր ալիք են սպասում, ինչպիսին եղավ հոլադացիների տխրահռչակ տիրապետության սկզբում։ Մարդիկ որոշել են, որ այս անգամ չեն հանձնվելու և ապօրինությունների դեմ պայքարելու են միահամուռ։
Այսօր` լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը հայտարարեց, թե Կենտրոնական բանկը շարունակում է վարել լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն, սակայն ավելի պահպանողական է դարձել, երբ դրամը գնում է դեպի արժեւորում. «թույլ տալ, որ դրամը շատ ուժեղանա, չենք կարող»:
Ըստ Ջավադյանի ԿԲ-ն այս շրջանում պատրաստակամություն է հայտնում միջամտել փոխարժեքին երկու դեպքում` երբ առկա են կտրուկ տատանումներ, եւ երբ դրամը կդրսեւորի ուժեղ արժեւորման միտում: Թե որն է «շատ ուժեղ» դրամի միջակայքը` ԿԲ նախագահը չհստակեցրեց, այդ որոշումը համարելով ԿԲ-ի որոշելու խնդիր:
ԿԲ նախագահն ասաց նաև, որ ամռան ամիսներին դրամն ավելի հակված է դեպի արժեւորում, ինչը չի բացառում, որ ԿԲ-ն սկսի դոլարի գնումներ կատարել շուկայից: Սակայն Ջավադյանը հավատացրեց, որ նպատակ չունեն փոխարժեքն ուղղորդել դեպի որոշակի միջակայք:
Այսօր՝ հունիսի 14-ին, ժամը 13:00-ի սահմաններում, անհայտ անձը ներկայանալով ջրմուղի աշխատակից՝ փորձել է մուտք գործել Երևանի Եղբայրության փողոցի 16 շենքի բնակարաններից մեկը, սակայն տանտերը կասկածելով նրան՝ անմիջապես զանգել է ոստիկանություն:
Ոստիկանության ծառայողները շտապ մեկնել են ահազանգի հետքերով և հետապնդել ավազակային հարձակում կատարելու մեջ կասկածվող անձին: Վերջինս մետրոյի «Գարեգին Նժդեհ» կայարանի տարածքում
չի ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջներին, կիրառել է իր մոտ եղած զենքը, որից հետո ոստիկանության ծառայողները նախազգուշական կրակոց արձակելուց հետո վնասազերծել են հետապնդվողին, որը վնասվածքներով տեղափոխվել է «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն:
Պարզվել է, որ հետապնդվողը վերջերս մայրաքաղաքի մի շարք թաղամասերում ավազակային հարձակումներ կատարելու մեջ կասկածվող, 1981 թ. ծնված Արման Ենգիբարյանն է:
Հանգամանքները պարզվում են:
Կատարվում է նախաքննություն:
Անհնարին կլինի անցնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման երկրորդ փուլին, եթե չլինի Ղարաբաղի համաձայնությունը կարգավորման հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ, այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը՝ պարզաբանելով. «Երկրորդ փուլը նախատեսում է մշակել, բարձրացնել կարգավորման պայմանագիրը, և այդ բանակցություններին Լեռնային Ղարաբաղը միանշանակ պետք է մասնակից լինի»£ Նա ընդգծեց, որ ԼՂ ժողովուրդն է տերն իր ճակատագրի£
Առաջիկայում Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների Կազանում կայանալիք եռակողմ հանդիպման առնչությամբ Է. Նալբանդյանը նշեց, որ արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը գոհունակություն էր հայտնել առ այն, որ կողմերին հաջողվել է մոտեցնել դիրքորոշումները մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ: «Եթե այդ դրական միտումը պահպանվի նաև Կազանում, ապա կկարողանանք առաջընթաց արձանագրել»,- ասաց նա£
Ադրբեջանի շարունակվող ռազմատենչ հայտարարությունների կապակցությամբ Է.Նալբանդյանը հիշեցրեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների դովիլյան հայտարարությունը, որում «հստակ կոչ է արվում պատրաստել ժողովուրդներին խաղաղությանը»£ Հակամարտության գոտում խաղաղապահ ուժերի տեղակայման մասին պայմանավորվածությունների վերաբերյալ հարցին ի պատասխան՝ ԱԳ նախարարը նշեց, որ այս խնդրին որոշ սխալ մեկնաբանություններ են տրվել£ Նա հիշեցրեց, որ համանախագահ երկրների նախագահները Լակվիլայում ու Մուսկոկայում հրապարակել էին 6 դրույթներ, որոնց թվում էր նաև «Խաղաղապահ օպերացիա Ղարաբաղի շուրջ» դրույթը£ «Բայց այդ խնդիրը վերջին 3 տարիների ընթացքում երբևէ չի քննարկվել, ուստի չէր կարող պայմանավորվածություն ձեռք բերվել, եթե հարցը չի քննարկվել»,- ասաց նա£
Հայոց ցեղասպանության մասին մի նոր բանաձև կներկայացվի Ներկայացուցիչների պալատին այս շաբաթ։
Առաջին հարցն այն է, թե ինչու՞ են Կոնգրեսին խնդրում երրորդ անգամ ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը։ Հայտնի է, որ Ներկայացուցիչների պալատը արդեն երկու անգամ ընդունել է Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևեր՝ 1975 և 1984 թվականներին։ Ի՞նչ օգուտ կտա բանաձևի երրորդ անգամ ընդունումը հայերին։ Եվ եթե ընդունվի այս տարի, արդյո՞ք հաջորդ տարի չորրորդ անգամ ընդունելու մեկ այլ փորձ կարվի։
Ոմանք կարող են թյուր տպավորություն ունենալ, որ նման բանաձևերը կօգնեն հայերին Թուրքիայից ետ ստանալ իրենց բռնագրավված հողերն ու գողացված ունեցվածքը։ Սա պարզապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Հիշատակված բանաձևերն արտահայտում են Կոնգրեսի «կարծիքը» և չունեն օրենքի ուժ։ Ավելին, եթե այս բանաձևերն ունենային որևէ իրական օգուտներ, հայերը կօգտվեին դրանցից բանաձևերի ընդունման պահից՝ տասնամյակների ընթացքում։
Դրական տեսանկյունից այս բանաձևերի ընդունումն ունի էթիկական, հոգեբանական և քաղաքական կողմեր։ Բարոյականությունը թելադրում է, որ մի ամբողջ ազգի զանգվածային սպանությունը չպետք է մոռացվի կամ անտեսվի։ Այնուամենայնիվ, Թուրքիայի իշխանությունների կողմից Հայոց ցեղասպանության փաստի շարունակական ժխտումն է, որ ստիպում է հայերին ամեն տարի Կոնգրեսին ներկայացնել նման բանաձևեր։ Ցավոք, ԱՄՆ-ի հաջորդական վարչակազմերը ևս իրենց մեղքի բաժինն ունեն այս ստոր գործում՝ օգնելով և սատարելով թուրք ժխտողներին և անբարոյական բառախաղեր խաղալով 1,5 միլիոն անմեղ տղամարդկանց, կանանց և երեխաների բնաջնջման կապակցությամբ։
Նման բանաձևի ընդունման հոգեբանական արժեքն այն է, որ ցեղասպանության զոհերի ժառանգները բավարարվածություն կստանան, երբ իրենց կորուստն ու ցավն ընդունվեն աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավարական երկրի օրենսդրի կողմից։
Քաղաքական աղմուկը, որը բարձրանում է ամեն անգամ, երբ Հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը ներկայացվում է Կոնգրես, պայմանավորված է Թուրքիայի կառավարության սկանդալային վարքագծով։ Յուրաքանչյուր տարի ԱՄՆ-ի Կոնգրեսն ընդունում է նման բանաձևեր տասնյակ հարցերի շուրջ, սակայն դրանցից ոչ մեկը չի դառնում թերթերի քննարկման առարկա։ Թուրքիայի առաջնորդները ստեղծում են նման խառնաշփոթ իրավիճակ՝ սպառնալիքներ ներկայացնելով Միացյալ Նահանգներին, ուղարկելով բարձրաստիճան պատվիրակություններ Վաշինգտոն, վարձելով հզոր լոբբիստական ընկերություններ և ծախսելով արժեքավոր քաղաքական կապիտալ, որոնց արդյունքում, ի վերջո, միլիոնավոր մարդիկ իրազեկ են դառնում Հայոց ցեղասպանության փաստի մասին։ Թեև Թուրքիայի նպատակն է քողարկել գրեթե մեկ դար առաջ տեղի ունեցած հայերի զանգվածային սպանությունը, այնուամենայնիվ՝ իրենց կատաղի արձագանքի հետևանքով անմտորեն ամբողջ աշխարհին բացահայտում են իրենց նախահայրերի կատարած ստոր ոճրագործության մասին։
Հուսանք, Թուրքիայի կառավարությունը մեկ անգամ ևս կկիրառի իրեն բնորոշ «կռվարար» մարտավարությունը՝ դրանով իսկ հրավիրելով միջազգային համայնքի ուշադրությունը հայոց ցեղասպանության հարցի վրա։ Նոր ներկայացված բանաձևը կարող է միայն օգտվել թուրքական նման քարոզարշավից, քանի որ հանրապետականներով ղեկավարվող Ներկայացուցիչների պալատը հավանաբար չի անդրադառնա դրան մոտ ապագայում, երբ նույնիսկ հայասեր դեմոկրատները բանաձևը քվեարկման չդրեցին անցած տարվա վերջին, երբ մեծամասնություն էին կազմում։
Անշուշտ, Թուրքիայի պաշտոնյաները կարող են նույնիսկ ավելի օգտակար լինել, եթե չսպասված ճգնաժամային իրավիճակներ ստեղծեն Միացյալ Նահանգների հետ, որը կստիպի դեմոկրատների վարչակազմին և հանրապետականների Կոնգրեսի ղեկավարությանը, որ սատար կանգնեն Հայոց ցեղասպանության բանաձևին։ Մինչ այդ, ամերիկահայ համայնքը կպահի այս հրատապ հարցը և պատրաստ կլինի էլ ավելի ակտիվ կերպով արծարծել ցանկացած պատեհ պահի՝ ստիպելով Թուրքիայի կառավարությանը ծախսել միլիոնավոր դոլարներ շարունակական լոբբիստական ջանքերի վրա։
Նման հնարավորություն կարող է ընձեռվել ավելի ուշ՝ այս ամիս Թուրքիայի «մարդասիրական» երկրորդ նավախմբի և Իսրայելի ռազմական նավատորմի միջև հնարավոր արյունալի առճակատման հետևանքով, որը կարող է զայրացնել ԱՄՆ-ին և Իսրայելի ղեկավարներին՝ ստիպելով նրանց քվեարկության դնել հայկական ցեղասպանության բանաձևերը իրենց երկրների համապատասխան օրենսդիր մարմիններում։ Հայերը կվրդովվեն՝ տեսնելով որ ցեղասպանության հարցը շահագործվում է որպես քաղաքական ֆուտբոլ, սակայն չունեն մեծ ընտրություն, քանի որ նույնքան վիրավորված էին, երբ բանաձևը չէր ընդունվում լիովին անհիմն պատճառներով։
Առաջ անցնելով ցեղասպանության հարցից՝ այս տարի ամերիկահայերը կարող են Կոնգրեսին ներկայացնել այլ բանաձևեր հայ-թուրքական հարաբերությունների կապակցությամբ.
— ստիպել Թուրքիային՝ վերադարձնել յուrացված հայկական եկեղեցիները Ստամբուլի հայկական պատրիարքարանին՝ թույլ տալով, որ դրանք գործեն որպես եկեղեցիներ, ոչ թե՝ որպես թանգարաններ, մզկիթներ կամ տեսարժան վայրեր,
— հարգանքի տուրք մատուցել իրավագետ Ռաֆայել Լեմկինին, որը հորինեց «ցեղասպանություն» տերմինը՝ ազդված լինելով 1915 թվականի հայերի զանգվածային սպանություններից,
— խրախուսել Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի շրջափակման վերացումը,
— սատարել Թուրքիայում ապրող բոլոր փոքրամասնությունների (ալևիներ, հայեր, ասորիներ, հույներ, հրեաներ և քրդեր) մարդու իրավունքների պաշտպանությունը:
Առաջիկա Կոնգրեսի և նախագահական ընտրությունների շեմին և Արևելյան միջերկրածովյան տարածաշրջանում անսպասելի զարգացումների արդյունքում, մենք կարող ենք բախվել ծանրաբեռնված և քաոսային քաղաքական սեզոնին։ Կարևոր է, որ ամերիկահայերն ու իրենց աջակիցները լինեն լավ տեղեկացված, ակտիվ և պատրաստակամ՝ պաշտպանելու հայկական շահերը։
Հարութ Սասունյան
«Կալիֆորնիա կուրիեր» թերթի խմբագիր
Թարգմանիչ՝ Կարինե Գևորգյան
«Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցության ստեղծումը ոչ միայն ՀՀՇ-ի, այլև ՀԱԿ-ի պառակտում է նշանակում»,-այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց ԱԺ «Ժառանգություն» խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը:
Ըստ նրա, «Ազատ դեմոկրատներ»-ի ստեղծումը քաղաքական դաշտի նախորդ շրջանի զարգացումների հետևանք է, իսկ քաղաքական գործիչների հավաքվելը մի կուսակցության շրջանակում՝ նշանակում է, որ նրանց համար ընդունելի չի եղել այն, ինչը իրենք տեսել են ՀԱԿ-ում: «Հիմա շատ ավելի ճիշտ կլինի օբյեկտիվ նայել ՀԱԿ-ում տեղի ունեցող իրադարձություններին՝ հասկանալու համար, թե որն էր այս ամենի պատճառը: Այդ խնդիրների չլուծման պատճառով է ստեղծվել այս կուսակցությունը, և նրանք, ամենայն հավանականությամբ, իրականացնելու են այն քաղաքականությունը, որն իրենց չէր բավականացնում ՀԱԿ շրջանակում»,- ասաց պատգամավորը՝ ավելացնելով, որ նոր կուսակցությունում քաղաքական գործիչների այդ որոշակի շրջանակը կներկայացնի այն այլընտրանքային կարծիքը, ինչի հնարավորությունը չի ունեցել ՀԱԿ-ում:
Հարցին՝ արդյո՞ք «Ժառանգությունը» իրեն մրցակից է համարում «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցությանը, Մարտիրոսյանը ասաց, որ նման բան չկա. «Ավելին, ես ողջունելի եմ համարում այդ կուսակցության ստեղծումը, և կարծում եմ, որ իրենց հետ կարող ենք համագործակցել»:
Հիշեցնենք, որ «Ազատ դեմոկրատներ» կուսակցությունը ստեղծվել է ՀՀՇ վարչության նախկին փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանի նախաձեռնությամբ: Այս կուսակցության շուրջն են հավաքվել ՀՀՇ-ից հեռացած և հեռացող մի շարք գործիչներ, նրանց թվում՝ ՀՀՇ վարչության նախկին նախագահ Արարատ Զուրաբյանը:
ԱՄՆ իշխանությունները խստորեն քննադատել են Սիրիայի կառավարությանը՝ հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների հանդեպ ճնշումներ գործադրելու համար: ՄԱԿ-ի տվյալներով՝ Սիրիայից արդեն ավելի քան 10.000 մարդ է փախել Թուրքիա և Լիբանան:
Նախօրեին սիրիական կառավարական զորքերը օդային ուժերի և տանկերի միջոցով «հանել են» ապստամբներին Ջիսր էշ Շուհուր քաղաքից: Այս գործողությունների ընթացքում ձերբակալվել են հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ:
Ի դեպ, Սիրիայի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ վերոնշյալ քաղաքում սպանվել են ավելի քան 120 ոստիկան և զինվոր: Իրավապահ մարմինների տվյալներով` զոհվել են և՛ ցուցարարներ, և՛ զինվորներ:
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության և անասնաբուժության պետական տեսչության առնվազն 70 աշխատակիցների հետագա գործունեությունը դեռևս անհայտ է:
Հիշեցնենք, որ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության և անասնաբուժական ու բուսասանիտարիայի պետական տեսչությունների վերամիավորման արդյունքում վերջերս ստեղծվել էր սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը, որի նորանշանակ պետ Գրիգոր Գրիգորյանն աշխատանքից ազատել էր համակարգի առնվազն 70 աշխատակիցների։
Մեր տեղեկություններով, Գրիգոր Գրիգորյանն այժմ գործուղման մեջ է գտնվում, և լուրեր են պտտվում, որ հնարավոր է՝ վերադառնալուն պես ազատվի աշխատանքից:
Անորոշ է նաև աշխատակիցների հարցը. կադրերի տրամադրության տակ ուղարկված քաղծառայողներին հրահանգել են սպասել մինչև հունիսի 25-ը, որից հետո խոստացել են, որ մի մասը գուցե վերականգնվի նախկին աշխատանքին, իսկ մյուս մասի աշխատավարձը փոխհատուցվի:
Հունիսի 13-ին ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ ժամը 09.40-ին Ծովակալ Իսակովի պողոտայում իրար են բախվել 45-ամյա Վրեժ Խ.-ի վարած «ԳԱԶ-3102» և 24-ամյա Մելիք Հ.-ի վարած «ՎԱԶ-2115» մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով Մելիք Հ.-ն մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց:
Կատարվում է քննություն:
Հունիսի 13-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ ժամը 10.30-ին 59-ամյա Վաչագան Կ.-ի վարած «ՎԱԶ-2106» մակնիշի ավտոմեքենան Նուբարաշենի խճուղում բախվել է 33-ամյա Ռոբերտ Ս.-ի վարած «Լադա-Կալինա» մակնիշի ավտոմեքենային:
Պատահարի հետևանքով «Լադա-Կալինա»-ի ուղևորը ստացել է վնասվածքներ և տեղափոխվել հիվանդանոց:
Կատարվում է քննություն:
«Հանդիպմանը դրական եզրակացությամբ հայտարարությունը երկու կողմի համար էլ հաջողություն կլինի։ Ռազմական ընդհարումների վերսկսումը երկու կողմի և բոլորիս համար էլ վատ կլինի, եթե ասվի, որ վերջ՝ բանակցությունները տապալվել են»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց ՀՅԴ Հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը:
Ըստ նրա, Կազանում նախագահների հանդիպումից ակնկալվում է դրական եզրակացություն, այսինքն՝ կողմերը կասեն, որ լավ է, բայց լուրջ առաջընթաց չի լինի։
Անդրադառնալով լուրին, թե հնարավոր է՝ Կազանում ձեռք բերվի պայմանագրի արժեք ունեցող բանավոր պայմանավորվածություն՝ Մանոյանն ասաց. «Չեմ պատկերացնում բանավոր պայմանավորվածություն։ Գուցե կբանակցեն տարբեր հարցերի մասին, սակայն դրանք չեմ դիտարկում փաստաթղթի ստորագրման արժեք»։ Ըստ Մանոյանի՝ պայմանավորվածությունները պետք է լինեն պատերազմը կանխելու համար։
Մանոյանի կարծիքով՝ Արցախում հասարակական կարծիքը սկզբունքորեն հակադիր է այսօրվա քաղաքական զարգացումներին: «Մեր դիվանագետները և քաղաքագետները պետք է անընդհատ հիշեցնեն, որ ընդունված ցանկացած որոշում պետք է ընդունելի լինի նաև Ղարաբաղի համար»,- ասաց նա՝ ավելացնելով, որ նման մոտեցումը Ալիևին «կհիշեցնի կյանքի իրականությունը»։
Մանոյանի խոսքով՝ Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ առաջընթաց կարող է «գործածվել» Թուրքիայի կողմից. «Որ արձանագրություններից մեկը վավերացվի, թեպետ այս երկուսը մեկը մյուսին լրացնող են, քանի որ մեկի մեջ ժամանակացույց կա, իսկ առանց դրա՝ անիմաստ է»։
Ըստ նրա՝ քննարկվող «միջանկյալ կարգավիճակը» ցանկացած դեպքում առավել ցածր է Արցախի այսօրվա կարգավիճակից։
Միջանկյալ կարգավիճակը նա թույլատրելի համարեց միայն մեկ դեպքում՝ դա պիտի լինի հիմնական փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո՝ մինչև հասարակական կամարտահայտությունը:
Շուշան Գալստյան
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.