29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...Կառավարությունը վաղվա նիստում հուլիսի 4-ի աշխատանքային երկուշաբթի օրը կտեղափոխի հուլիսի 9-ը` շաբաթ օր: Այս մասին տեղեկանում ենք կառավարության պաշտոնական կայքից։
Կառավա¬րությունն այս որոշումն ընդունել է՝ հուլիսի 5-ի Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ՝ հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածը։
Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է Ազգային ժողովի ընդունած լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ մի շարք օրենքներ:
Մասնավորապես` Ազգային ժողովի ընդունած «ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը» եւ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», «Սահմանադրական դատարանի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «ՀՀ օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, «Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքները:
2011 թ. մարտի 10-ի նիստում գործադիրն ի գիտություն էր ընդունել 2010 թ. ընթացքում ՀՀ-ում մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի ուղղությամբ կատարված աշխատանքի հաշվետվությունը, որը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) հարցերով խորհրդի նախագահ Արմեն Գևորգյանը: Մենք հարցում էինք ուղղել թրաֆիքինգի հարցերով խորհրդի նախագահ, համատեղության կարգով ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանին` փորձելով հասկանալ, թե ի՞նչ պատկեր է այս ասպարեզում: Ի պատասխան կոնկրետ տրված հարցերի՝ ստացանք նախորդ տարվա հիշյալ հաշվետվությունը: Հաշվետվության 25 էջերի ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ Հայաստանում թրաֆիքինգի դեմ պայքարը բավականին գրավիչ բան է:
Թրաֆիքինգի դեմ պայքար ասելով՝ այստեղ հիմնականում հասկանում են ճանապարհորդությունների մեկնելը, նորանոր երկրներում սեմինարների ու կոնֆերանսների մասնակցելը, ձեռքի հետ էլ` Հայաստանում մի երկու կլոր կամ քառակուսի սեղան կազմակերպելը: Իհարկե, մանկատների սաների համար թրաֆիքինգ կոչվածի լուսաբանմանն ուղղված աշխատանքները կարևոր են, իհարկե՝ կարևոր են սովորական դպրոցականների համար կազմակերպված լուսաբանումները, իհարկե՝ թրաֆիքինգի ենթարկվելուց խուսափելու համար գուցեև օգնեն բրոշյուրները: Բայց դատելով հաշվետվությունից և այն ամենից՝ ինչ կատարվում է Հայաստանում, թրաֆիքինգի դեմ պայքար ասելով՝ այստեղ հիմնականում հենց դա են հասկանում:
ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան զեկույցում Հայաստանը դասվել է 2-րդ խմբի երկրների շարքը. սրանք այն երկրներն են, որտեղ իշխանությունները որոշ միջոցառումներ ձեռնարկում են թրաֆիքինգի կանխարգելման ուղղությամբ, սակայն այդ պայքարը լիարժեք չի համարվում: Որպես պայքարի ցուցանիշ՝ նաև ոստիկանության վրա է պատվեր դրված` տարվա կտրվածքով այս հանցագործության գծով որոշ գլխաքանակ ապահովել: 2010 թ. զեկույցի համաձայն, անցյալ տարի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 132-րդ, 1321-րդ հոդվածների հատկանիշներով (հենց թրաֆիքինգով) հարուցվել են 15 քրեական գործեր: «2010 թ.-ի ընթացքում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 261-րդ, 262-րդ հոդվածների հատկանիշներով (սա արդեն պոռնկությանն է վերաբերում- Լ.Կ.) հարուցվել են քրեական 31 գործեր, որոնցով բացահայտվել են հանցագործության 43 դեպքեր: Դեպքերից 1-ը վերաբերել է Թուրքիա փոխադրելով անձի պոռնկությամբ զբաղվելուն նպաստելուն, 20-ը` մահճակալներով սննդի օբյեկտների` «հյուրանոցային համալիրների» աշխատակիցների կողմից պոռնկությամբ զբաղվելուն նպաստելու դեպքերին, որից 1-ը՝ անչափահասի օգտագործմամբ, 9 դեպքերը տաքսու վարորդների կողմից պոռնկությամբ զբաղվելուն նպաստելու դեպքերին, իսկ մնացած 13-ը՝ պոռնկությամբ զբաղվելուն նպաստելու, ներգրավելու այլ դեպքերի, որոնցից 1-ը՝ անչափահասի օգտագործմամբ»:
Հաշվի առնելով, որ Երևանի փողոցները ուղղակի բացօթյա հասարակական տներ են, պարզ է, որ ոստիկանությունը չէր կարող գոնե նման կարգի ցուցանիշ չապահովել: Որքան էլ հայտնի է այն պարզ իրողությունը, որ նման հանցագործությամբ զբաղվողները չեն կարող որևէ բան անել առանց համապատասխան մարմինների աջակցության, այնուամենայնիվ, պարզ է նաև, որ տարվա մեջ կարող են պատահել նաև ոստիկանների «գլխից թռնողներ», որոնց` իրենց տեղը ցույց տալը ավելի քան հարմար առիթ կծառայի ոստիկանների համար` միջազգային ատյանների կողմից իջեցված թրաֆիքինգի դեմ արդյունավետ պայքարի անհրաժեշտ արդյունք նկարելու համար:
Քանի որ հիշյալ հաշվետվության մեջ միայն չոր թվաբանություն է, թրաֆիքինգի դեպքի մեկ օրինակ մենք ներկայացնենք: Այս տարվա մարտ ամսին հայրենի իրավապահները բացահայտեցին նման հանցագործության մի զարհուրելի դեպք. հանցագործը Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում ոչ անհայտ Սուսաննա Հարությունյանն էր: Քրեական օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածներով մեղադրվող (անձնագրերի, դիպլոմների կեղծում, շորթում, գողություն…) այս կինը Արմավիրի մարզի սոցիալապես անապահով բազմանդամ ընտանիքների երեխաներին որդեգրության անվան տակ տեղափոխել էր եվրոպական երկրներ, որտեղ այդ երեխաներին մորթել էին, հետո օրգանները վաճառել: Սուսաննա Հարությունյանը նախկինում Էջմիածնի քաղաքապետարանում հանրակրթության վարչության պետն էր (հավանաբար, գյուղացիները հենց դրա համար էին հավատացել այս կնոջն ու վստահել իրենց երեխաներին նրան` մտածելով, թե որդեգրվելով եվրոպական ընտանիքի կողմից, երեխաները ավելի լավ կապրեին), այնուհետև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի գլխավորած «Անհնազանդություն» շարժման բետեէռի կարգավիճակում մտավ քաղաքական կյանքի հորձանուտ, տևական ժամանակ ԱԺ նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի (Ճոյտ) հավատարիմ զինակիցն էր, նրա ցեմենտի գործարանը տնօրենը, որտեղ զբաղված էր թալանով, ինչի բացահայտումից հետո էլ Հակոբյանը նրա հետ կապերը խզեց, հետո էլի ներեց, հետո էլի խզեց, և այդպես դեռ երևի էլի շատ ու շատ զինակիցներ կփոխեր այս հազվագյուտ գործարար ջիղ ունեցող կինը, բայց հայրենի իրավապահները որոշեցին կասեցնել «բաշարող» տիկնոջ գործունեությունը և նա այժմ «Աբովյանում» է:
Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի համար միլիոնների հատկացումներ ստացող, միջազգային կառույցների կողմից ևս ֆինանսավորվող պետական կառույցներին ամենամեծ օգնությունը ապահովում են նաև այս գործում մասնագիտացած հասարակական կազմակերպությունները. նախ, այդ ասպարեզում պատահական հկ-ները չեն կարող որևէ դրամաշնորհի հավակնել. դրամաշնորհներ տրվում են միայն յուրայիններին, որից հետո, արդարացնելու համար ֆինանսավորումը, հիշյալ կազմակերպությունները լծվում են թրաֆիքինգի դեմ պայքարի իմիտիացիայի ստեղծմանն ու ամրապնդմանը: Հարկավոր է հավատացնել բոլորին, թե Հայաստանում հզոր պայքար են մղում այս գործով զբաղվող մութ ուժերի դեմ, որոնք, բնականաբար, դրսից են: Իսկ իմիտացիայից այն կողմ իրական Հայաստանն է, որտեղ ավելի ու ավելի հաճախ են հանդիպում մարդկանց շահագործման ենթարկելու դեպքերը: Այդ գործով զբաղվողները անհրաժեշտ նյութեր կարող են հավաքել թեկուզ որոշ ֆերմերային տնտեսություններ դիտարկման ենթարկելով: Հայաստանյան թրաֆիքինգի հեղինակները անհայտ մարդիկ չեն, նրանք ամեն ինչ անում են օրը ցերեկով, բոլորի աչքի առաջ, սակայն Հայաստանում թրաֆիքինգը հենց նրանով է յուրահատուկ, որ այստեղ մեղադրանքները «լողացող» են, և չի բացառվում, որ փաստեր բացահայտողն ընկնի քաշքշուկի մեջ, և ինքը մեղադրվի անհիմն լուրեր տարածելու համար:
Մի հետաքրքիր մանրամասն ևս՝ վերը հիշատակված հաշվետվությունից: Թրաֆիքինգի կանխարգելման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մեջ իր հատուկ տեղն ունի նաև «Օգնության հեռախոս» կոչված ծառայությունը: Եվ ահա, ըստ հաշվետվության, անցյալ տարի այս թեժ գիծն ընդունել է 394 զանգ, որոնցից 9-ն են եղել թրաֆիքինգի ահազանգեր. երևի մնացյալ 385-ը համարը սխալ էին հավաքել…
Այսօր Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը հայտարարել է, որ իրենք և Հնչակյան կուսակցությունը նախաձեռնում են ձախ ուժերի միավորում, որը միասնական ճակատով մասնակցելու է խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններին: «Մենք ուզում ենք, որ ժողովուրդն իսկապես ընտրություն ունենա: Դեմոկրատական սոցիալիզմի ուղին, որը հաստատվել է Եվրոպայում և արտահայտվում է Չինաստանում, Հայաստանի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, պետք է այն հաստատել նաև Հայաստանում: Մեր համաժողովի օրակարգում լինելու է Հայաստանում դեմակրատական սոցիալիզմի հաստատման հարցը»,- հայտարարել է Դեմկուսի նախագահը:
Գեղեցիկ խոսքեր են, լավ մտադրություն, որի ռեալիզացմանը, սակայն, դժվար է հավատալ:
Բոլոր ընտրություններից առաջ ձախերը խոսում են միավորվելու մասին, բայց ընտրություններին մասնակցում են առանձին-առանձին` ընտրարշավի ժամանակ հաճախ քարկոծելով միմյանց:
Օրինակ, ՀՅԴ-ն, որը նաև Սոցինտերնի անդամ է, սկզբունքորեն առանց դաշինքների է մասնակցում ընտրություններին:
Հնչակյան կուսակցությունը, որը, Արամ Գասպարիչի խոսքերով, ձախերին միավորելու նախաձեռնության հեղինակներից մեկն է` ինքն է բաժան-բաժան եղած, ու հասարակությունը չգիտի, թե ո՞ւմ համարի իսկական հնչակ: Հնչակների մի մասը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմում է ու պայքարում է ռեժիմը հեռացնելու համար, Շիրխանյանի հնչակները տարբեր տրամաչափի բանակցություններ են վարում` որևէ միավորման մեջ ինքնադրսևորվելու համար, բոլորից անկախ հնչակ Էռնեստ Սողոմանյանն էլ հանգրվանել է աջ գաղափարներ ունեցող ԲՀԿ խմբակցությունում:
Տրադիցիոն մյուս ձախերը` կոմունիստները, առնվազն 3-4 կուսակցություն ունեն` զրոյական վարկանիշով, խարիզմայից զուրկ առաջնորդներով: Նրանք անգամ իրենց առաջնորդ Լենինի ծննդյան օրը մի սեղանի շուրջ չեն նստում, էլ ուր մնաց մի նախընտրական ցուցակում լինեն:
Էլ չեմ խոսում անփոխարինելի մարքսիստի մասին` իր էպոխալ բացահայտումներով ու դարակազմիկ հայտարարություններով:
Մի խոսքով, մեր ձախերը նաև ձախորդ են` քաղաքական իմաստով: Ընտրություններից առաջ նրանք կխոսեն միավորումների մասին, հետո իրար հետ մի լավ կկռվեն, ու դրանով ամեն բան կվերջանա: Խորհրդարանում ձախ դաշտից հայտնվելու հնարավորություն դարձյալ կունենա միայն ՀՅԴ-ն: Այն էլ` ոչ իր ձախության կամ գաղափարական կողմնորոշումների շնորհիվ:
ՀՀ կառավարությունը իր վաղվա նիստի օրակարգում կքննարկի 1.5 մլն դրամ «Աշխարհի հայ նկարիչների միություն» հ/կ-ին` տրամադրելու հարցը, որը հրատարակելու է Գարեգին Նժդեհի 125-ամյակին նվիրված պատկերագիրք:
Եթե հաստատվի հատկացումը, Գումարները կվերցնեն կառավարության պահուստային ֆոնդից:
Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար, «Մարտական խաչ» շքանշանի առաջին աստիճանի ասպետ Ժիրայր Սեֆիլյանին քաղաքացիություն շնորհելու խնդրով ստորագրողների թիվը հասել է 7000-ի: Միայն երեկ, Երևանի Կոնսերվատորիայի դիմացի պուրակում Հայազն երիտասարդների միաբանության անդամների իրականացրած ստորագրահավաքի ժամանակ ստորագրողների թիվը կազմել է մոտ 3000:
Ստորագրահավաքին, բացի անհատներից, միացել են տարբեր քաղաքական գործիչներ, կազմակերպություններ: Հունիսի 20-ից Միաբանությունը կսկսի ստորագրահավաքի երկրորդ փուլը, որն իր մարտավարությամբ կտարբերվի արդեն իսկ եղածից, իսկ մինչ հուլիսի 10-ը հավաքված ստորագրությունները Հայազն երիտասարդների միաբանության անդամները երթով կտանեն և կհանձնեն նախագահի նստավայր:
Ըստ Հայազն երիտասարդների միաբանության հանձնախմբի՝ ստորագրահավաքին մասնակցող քաղաքացիները նշել են, որ իրենք միանում են այդ գործընթացին ոչ միայն այն պատճառով, որ համամիտ են Ժիրայր Սեֆիլյանի մոտեցումներին կամ գործունեությանը, այլև՝ որ մեծապես գնահատում են նրա ներդրումը հայրենիքի պաշտպանության գործում։
«Լևոն Տեր-Պետրոսայանը լավ գիտեր, որ ժողովուրդն ատելությամբ էր լցված իր և իր իշխանության նկատմամբ, իրեն հնարավորություն ստեղծեցին վերադառնալ և վերակենդանանալ ու ցույց տալ, որ ինքը կարող է ժողովրդի աչքում ավելի բարվոք կերպար ձևավորել»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։
Ըստ նրա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի խնդիր էր լուծում այս ընթացքում. ինքն իրեն վերակենդանացնում էր որպես քաղաքական գործիչ, և փաստորեն նրան հաջողվեց դա անել: «Հաջողվեց այնքանով, որ նա այլևս այն անձը, այն բոբոն չի, որին ժամանակին ժողովուրդն ասում էր՝ հանկարծ տեսնեմ փողոցում և այլն… դա հաջողվեց»,– ասաց Սարգսյանը:
Ինչ վերաբերում է Տեր-Պետրոսյանի շրջապատին, Դեմկուսի նախագահը նշեց, որ նրա շուրջ հավաքված մարդիկ իրենք պետք է որոշեն՝ ինչ շահեցին այս ամենից։
Արամ Սարգսյանը համոզված է, որ ՀԱԿ-ը կմասնակցի ընտրություններին՝ ձգտելով ինչ–որ կերպ «գոնե մի տասը տոկոս ձայն հավաքել ընտրություններին, որպեսզի մի տասը հոգի լինեն խորհրդարանում, որ հաստատեն, որ իրենց միավորը ինչ-որ բան արժե»։ Թեև Սարգսյանը խիստ կասկածում է, որ ներկա գործընթացների պայմաններում ՀԱԿ-ին կհաջողվի հասնել անգամ դրան։
«Միասնություն» դաշինքի մասին ՀԴԿ առաջնորդն ասաց. «Արդարություն դաշինքը հաջողության չհասավ, որովհետև, իրոք, այնտեղ գաղափարապես տարբեր ուժեր էինք, և դա չէր կարող երկար միասնության մեջ լինել, հիմա էլ նույնը ՀԱԿ-ում է, դրա համար այդ ճանապարհը պետք է համարել ավարտված։ Իրոք, պետք է լինի միավոր, որն ունի ընդհանրացված քաղաքական, գաղափարական ծրագիր, որը կարողանա իրականացնել»,- ասաց Արամ Սարգսյանը:
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Պետրոսյանն ասաց, որ Երևան քաղաքի վերելակների 30 տոկոսը պետք է դադարի գործել, բայց եթե դա արվի՝ բում է լինելու:
Երևանում գրանցված 4830 վերելակներից փորձաքննություն է անցել 2898-ը, որոնցից բացասական եզրակացություն է ստացել 361-ը: Բացասական եզրակացություն են ստացել հիմնականում Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի վերելակները`1200-ից 312-ը: Ըստ Պետրոսյանի, բացասական չեն գնահատվել այն վերելակները, որոնք, ճիշտ է, ունեն թերություններ, բայց կյանքի համար վտանգ չեն ներկայացնում, ուստի շահագործումը չի դադարեցվել:
Աշոտ Պետրոյսանը դեմ է վերահսկողությանը: Նրա կարծիքով՝ տնտեսվարողն այնքան գիտակից պիտի լինի, որ սեփական նախաձեռնությամբ փորձաքննի, ասել է թե` իրենց կառույցում ստուգել տա իր տեխնիկայի վստահելիությունը: «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնը ստուգող, վերահսկող կառույց չէ, տնտեսվարող սուբյեկտները կնքում են պայմանագիր, մենք իրականացնում ենք փորձաքննություն: Փորձագիտական խումբն ուսումնասիրում է՝ վերելակը պահանջներին համապատասխանում է, թե` ոչ: Եթե բացասական եզրակացություն են ստանում ու շարունակում են շահագործել, 1 մլն տույժ են ստանում», -պարզաբանեց Պետրոսյանը: Նաև ասաց՝ կարգադրել է, որ փորձաքննություն անցած վերելակները փորձաքննության փաստաթուղթը փակցնեն վերելակում: «Օրենքի համաձայն, տեխնիկական անվտանգության պատասախանատվություն կրում են տնտեսվարող սուբյեկտները»,- կրկնեց Աշոտ Պետրոսյանը:
Ասենք, եթե փակցված թուղթ չկա, մարդիկ չպե՞տք է օգտվեն վերելակից: Ի վերջո, ո՞վ է պատասխանատու բազմաբնակարան շենքերի դղրդացող ու «հոտավետ» վերելակների համար: Ըստ Պետրոսյանի՝ տնտեսվարողը, այսինքն՝ համատիրությունը, որը կարծես չի էլ պատրաստվում պատասխանատվություն վերցնել:
Վերելակների ոլորտում վերահսկողության առումով՝ Պետրոսյանը համոզված է. «Լիֆտը մեքենա է, ինքնաշարժ մեքենա, կոմունիստական իրականության մեջ անընդհատ հսկող համակարգ կար, մենք 21-րդ դարում ենք ապրում, ինչքան շատ վերահսկող լինի, այնքան վատ, ինչքան մեր պատասխանատվությունը մեծ լինի, այնքան լավ: Չի կարելի անընդհատ՝ հսկող, հսկող, հսկող… ի՞նչ հսկող»:
WiFi ինտերնետ հանրային ավտոբուսներում Երևանի քաղաքապետարանը և Orange-ը մեկնարկում են պիլոտային նախագիծ հանրային տրանսպորտի 5 երթուղիներում
Հունիսի 17-ից Երևանի քաղաքային տրանսպորտի հինգ ավտոբուսների ուղևորները կկարողանան անվճար օգտվել Wi-Fi ինտերնետ` Երևանի քաղաքապետարանի և Orange-ի այսօր մեկնարկած պիլոտային նախագծի շրջանակներում: Հիմնականում ուսանողների երթևեկը ապահովող հինգ երթուղիները սպասարկող ավտուբուսներում տեղադրվել են Orange MyFi 3G/Wi-Fi մոդեմներ, որոնք ստեղծում են շարժական Wi-Fi տարածք և հնարավորություն են տալիս միաժամանակ ցանցին միացնել հինգ սարք` սմարթֆոն, նեթբուք, պլանշետ և այլն:
ՙՍա կարևոր նախագիծ է մեզ համար, մի կողմից` որովհետև թույլ կտա փորձել մեր շարժական MyFi ծառայությունը և դրա հնարավորություններն ամբողջ քաղաքի տարածքում, մյուս կողմից` քանի որ շատ ավելի հասանելի է դարձնում մեր ծառայությունները: Հուսով եմ, որ Երևանի բնակիչներին դուր կգա այս հնարավորությունը և նրանք կօգտվեն ավտոբուսում անցկացրած ժամանակից` այն ավելի բովանդակալից դարձնելու համար: Պիլոտային նախագծի հաջողության դեպքում մենք միտք ունենք ավելացնել Wi-Fi-ով ապահովված ավտոբուսների քանակը՚:, ասաց Orange-ի գլխավոր տնօրեն Բրունո Դյութուան:
Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան հայտարարել է, որ դժվար է կանխատեսել հունիսի 25-ին Կազանում կայանալիք եռակողմ հանդիպման արդյունքները: «Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները այս փաստն ավելի լավ են հասկանում, սակայն մենք կարող են ենթադրել, որ Մինսկի խմբի համանախագահները որոշակի տեղեկություններ ունեն: Մի բան ակնհայտ է, որ բանակցություններում խորամանկություններ չկան, քննարկումները շատ լուրջ են և վերջին շրջանում զգալի առաջընթաց է արձանագրվել»,- ասել է Մեթյու Բրայզան:
Նա, ըստ ադրբեջանակա լրատվամիջոցների, նշել է, որ բանակցությունների օրակարգային հարցերից է հակամարտության գոտում խաղաղապահ զորքերի տեղակայումը:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.