29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...Նախագահ Սարգսյանը ստորագրել է Ազգային Ժողովի ընդունած «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, «ՀՀ դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին», «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին, «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին, «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «ՀՀ մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, «Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայի և «Երևան» ազատ տնտեսական գոտու տարածքներում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով զբաղվելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքները:
Հունիսի 20-ին ոստիկանության Քանաքեռ-Զեյթունի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ ժամը 15.55-ին 22-ամյա Հայկ Ս.-ի վարած «ՎԱԶ-2107» մակնիշի ավտոմեքենան Դավիթ Անհաղթի փողոցում բախվել է 35-ամյա Մհեր Հ.-ի վարած «ԵրԱԶ» մակնիշի ավտոմեքենային, ինչի հետևանքով «ՎԱԶ-2107»-ի ուղևորը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոն:
Կատարվում է քննություն:
Նույն օրը ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ ժամը 23.30-ի սահմաններում Երևան-Մեղրի ճանապարհի 134-րդ կմ-ին իրար են բախվել 26-ամյա Մնացական Ս.-ի վարած «Մերսեդես» մակնիշի ավտոմեքենան և 58-ամյա Գևորգ Ի.-ի վարած խոտհնձիչ տրակտորը, ինչի հետևանքով Մնացական Ս.-ն մարմնական վնասվածքով տեղափոխվել է Վայքի քաղաքային հիվանդանոց:
Կատարվում է քննություն:
Հունիսի 20-ին հիվանդանոցից ոստիկանության Արտաշատի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ ժամը 02.50-ին այրվածքներով բուժօգնության են տեղափոխվել 21-ամյա Հրանտ Ա.-ն և նրան տարեկից Անդրանիկ Փ.-ն:
Պարզվել է, որ նույն օրը, ժամը 02.00-ի սահմաններում Հրանտ Ա.-ի վարած «ԳԱԶ-31105» մակնիշի ավտոմեքենան Բյուրավան-Մխչյան ճանապարհի 1-ին կմ-ին բախվել է գազատար խողովակին, ինչի հետևանքով ավտոմեքենան բռնկված հրդեհից այրվել է, իսկ վարորդն ու ուղևորը տարբեր աստիճանի այրվածքներով տեղափոխվել են «Արմենիա» բժշկական կենտրոն:
Հրդեհը մարվել է նույն օրը, ժամը 03.30-ի սահմաններում, ՀՓՋ մարտական 1 հաշվարկի կողմից:
Նյութական վնասի չափը պարզվում է:
Արարատի մարզային քննչական բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր:
Հունիսի 20-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ ժամը 02.00-ին Այվազովսկու փողոցում «ԳԱԶ-3232» մակնիշի միկրոավտոբուսը բախվել է ճանապարհի աջ մասում կայանված «ՄԱՆ» մակնիշի ավտոմեքենային, ինչի հետևանքով միկրոավտոբուսի 2 ուղևորները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն, իսկ վարորդը դիմել է փախուստի:
Կատարվում է նախաքննություն:
Վերջերս Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը օրենքով իրավունք ստացավ վերահսկողություն սահմանել մանրածախ առևտրային ցանցերի վրա և հայտարարեց, որ ուսումնասիրություններ է սկսում խոշոր ցանցերում՝ «ՍԹԱՐ», «Ֆրեշ», «Երևան-Սիթի» և այլ սուպերմարկետներում։ «Մենք գնային մոնիտորինգ ենք իրականացնում պարենային ապրանքների շուկայում, նայում ենք ապրանքների պատշաճ ներկայացման, մակնշման հարցերը, պիտանելիության ժամկետը և այլն», — դիտարկումների ընթացքը ներկայացրեց ՏՄՊՊՀ մամուլի պատասխանատու Գայանե Սահակյանը, որին երկու հարց ուղղեցինք։
— Որպես խախտում դիտարկվելու՞ է, որ ԱԺ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող «Երևան-Սիթիում» վաճառվում է դիզայնի առումով ուկրաինական և ռուսական օղիները նմանակող արտադրանք։
— Անցյալ տարի 7 անգամ վարչական պատասխանատվության ենք ենթարկել «Ալեքս Գրիգ» ընկերությանը։ Պարտադրել ենք, որ դադարեցնի արտահանել շփոթության աստիճանի նման պիտակներով արտադրանքը, քանի որ սա անբարեխիղճ մրցակցություն է համարվում, և տվյալ սուբյեկտը նման որոշման դեպքում պարտավոր է դադարեցնել արտադրությունը մի քանի օրվա ընթացքում։ Բայց «Ալեքս Գրիգը» հանձնաժողովի որոշումը բողոքարկել է դատարանում։ Ինչու՞ է դատական վարույթն այսքան ձգձգվում, մենք չենք կարող ասել, բայց սա հնարավորություն է տալիս ընկերությանը` չկատարել հանձնաժողովի որոշումը։
— Խոշոր առևտրային ցանցերի հետևում այսօր «օլիգարխ» ճանաչվածներն են։ Ի՞նչ եք կարծում, ՏՄՊՊՀ-ն կարո՞ղ է պայքարել նրանց դեմ։ Մտավախություն կա, որ այդ պայքարը ավելի շատ ձևական բնույթի է։
— Նախ, կարծում եմ, որ եղել են դեպքեր, երբ հանձնաժողովը վարույթ է սկսել Ձեր ասած «օլիգարխներ» համարվողների դեմ՝ «Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկայի», «Ֆրեշ» սուպերմարկետների, մյուս խանութների։ Երկրորդը, մենք չենք դիտարկում ընկերության տերերի «օլիգարխ» լինելը, մենք չենք հավաքում նման ինֆորմացիա, հաճախ չգիտենք էլ, թե ովքեր են այդ ընկերությունների հետևում, և գործ ունենք ընդամենը տնօրենների հետ:
Հունիսի 21-ին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Հայաստան ժամանած Մշակույթի պապական խորհրդի, Կաթոլիկ Եկեղեցու մշակութային ժառանգության և սրբազան հնեագիտության հանձնաժողովների նախագահ կարդինալ Ջանֆրանկո Ռավասիին` ուղեկցությամբ Անդրկովկասում պապական նվիրակ Կլաուդիո արքեպիսկոպոս Գուջերոտիի:
Հանդիպման ընթացքում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն անդրադարձավ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի և Վատիկանի միջև ձևավորված սերտ և ջերմ հարաբերություններին ու համագործակցությանըª ընդգծելով, որ նման փոխայցերով նորոգվում և զորանում են երկու Եկեղեցիների կապերը: Նորին Սրբությունն արդյունավոր օրեր մաղթեց կարդինալ Ռավասիին Հայաստանում` վստահություն հայտնելով, որ այցի ընթացքում ՀՀ Մշակույթի նախարարության հետ նոր համագործակցություն կձևավորվի և կյանքի կկոչվեն համատեղ զանազան ծրագրեր:
Իր հերթին Մշակույթի պապական խորհրդի նախագահը կարևորեց այցը Հայաստան, որն սկսվում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընդունելությամբ, ապա անդրադարձավ հայ մշակույթի հետ իր ունեցած շփումներին:
Զրույցի ընթացքում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ու կարդինալ Ջանֆրանկո Ռավասին անդրադարձան նաև Եկեղեցիների առջև ծառացած տարբեր մարտահրավերներին: Նորին Սրբությունը կարդինալի միջոցով իր եղբայրական սերն ու ողջույնները փոխանցեց Հռոմի Բենեդիկտ ԺԶ պապին:
Հանդիպմանը ներկա էր Մայր Աթոռի միջեկեղեցական հարաբերությունների պատասխանատու Տ. Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը:
Ամերիկահայ համայնքը անցյալ շաբաթ կարեւոր քայլ կատարեց Հայոց ցեղասպանության հետեւանքները վերացնելու եւ վերջ դնելու Թուրքական կառավարության որդեգրած երկարաժամկետ քաղաքականությանը, որի նպատակն էր ջնջել Հայոց քաղաքակրթության բոլոր հետքերը ներկայիս Թուրքիայի հողատարածքից:
Հայոց ցեղասպանության սոսկ ընդունումից ավելի այն կողմ գնալով, Կոնգրեսի որոշ անդամներ ներկայացրել են նոր բանաձեւ, որը պահանջում է ՙԹուրքիայի Հանրապետությունից պաhպանել իր քրիստոնեական ժառանգությունը եւ վերադարձնել զավթած եկեղեցական գույքը՚:
Ներկայացուցիչների Պալատի կողմից ներկայացված համապարփակ թիվ 306 բանաձեւը կոչ է անում Թուրքիայի կառավարությանը`
«1) վերջ դնել բոլոր տեսակի կրոնական խտրականությանը,
2) թույլ տալ քրիստոնեական եկեղեցու գույքի հոգեւոր եւ աշխարհական օրինական սեփականատերերին, առանց խոչնդոտների եւ սահմանափակումների, կազմակերպել եւ իրականացնել աղոթքներ, կրոնական կրթություն, հոգեւոր ուսուցում, կատարել նշանակումներ եւ կազմակերպել իրավահաջորդություն, կրոնական համայնքի ժողովներ, սոցիալական ծառայություններ, ներառյալ ծառայել աղքատների եւ հիվանդների կարիքներին, ինչպես նաեւ իրականացնել այլ կրոնական գործունեություն,
3) վերադարձնել օրինական տերերին քրիստոնեական եկեղեցիները եւ պաշտամունքի այլ վայրերը, վանքերը, դպրոցները, հիվանդանոցները, հուշարձանները, մասունքները, սրբավայրերը եւ այլ կրոնական գույքը, ներառյալ շարժական գույքը, ինչպիսիք են արվեստի գործերը, ձեռագրերը, զգեստները, ապասքը եւ այլ իրերը եւ
4) թույլ տալ քրիստոնեական եկեղեցու գույքի օրինական հոգեւոր եւ աշխարհական սեփականատերերին, առանց խոչընդոտների եւ սահմանափակումների, պահպանել, վերակառուցել եւ վերանորոգել իրենց հայեցողությամբ Թուրքիայի տարածքում գտնվող բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիները եւ պաշտամունքի այլ վայրերը, վանքերը, դպրոցները, հիվանդանոցները, մասունքները, սրբավայրերը եւ այլ կրոնական գույքըե:
Այս երկկուսակցական բանաձեւը, որը սատարում էին հանրապետական կոնգրեսական Էդ Ռոյսը եւ դեմոկրատ կոնգրեսական Հովարդ Բերմանը, անմիջապես ստացան Պալատում իրենց գործընկերներից 30-ի աջակցությունը, որից տասը հանրապետականներ էին: Սա լավ մեկնարկ է, քանի որ հանրապետականները Պալատում մեծամասություն են կազմում եւ նրանց աջակցությունը խիստ կարեւոր է բանաձեւի բարեհաջող ընդունման համար: Հատկանշական է, որ հանրապետական կոնգրեսական Իլեանա Ռոս-Լեհթինենը, ով Ներկայացուցիչների Պալատի Արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահն է եւ երկար ժամանակ ընդդիմանում էր Հայոց ցեղասպանության բանաձեւի ընդունմանը, առաջիններից մեկն էր, ով սատարեց եկեղեցու գույքի վերադարձման կապակցությամբ ներկայացված բանաձեւին:
Զարմանալի չէ, որ այս բանաձեւը նման մեծ աջակցության արժանացավ, քանի որ դժվար է պատկերացնել, որ Կոնգրեսի, Պետական դեպարտամենտի կամ Օբամայի վարչակազմի որեւէ անդամ դեմ կլիներ կրոնական կառույցը իր օրինական տերերին վերադարձնելուն: Ըստ հասարակական արդի ստանդարտների` ոչ ոք չէր ընդունի եկեղեցին մզկիթի կամ մզկիթը եկեղեցու վերածելը: Թուրքիայի բարեպաշտ ղեկավարները, որպես լավ մահմեդականներ, առաջինը կընդունեն եւ կպահպանեն պաշտամունքի վայրերի սրբությունը:
Բացի Կոնգրեսում երկկուսակցական ամուր կոալիցիա կազմելուց, գործնականում Ամերիկայում բոլոր կրոնական համայնքները, լինեն ավետարանական, կաթողիկե, ուղղափառ, հրեական կամ մահմեդական, կաջակցեն նման բանաձեւի ընդունմանը: Բոլոր էթնիկ խմբերը, ինչպիսիք են իսպանախոսները, ամերիկայի հույները, ասորիները իռլանդիացիները, հրեաները, արաբները, աֆրոամերիկացիները եւ ասիացի ամերիկացիները, նույնպես նեցուկ կկանգնեն այս բանաձեւի ընդունմանը:
Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբը հայտարարեց, որ բանաձեւը նպատակ ունի «կարեւորել, դիմակայել եւ ի վերջո փոխել Թուրքիայի կողմից տասնամյակներ շարունակ պաշտոնապես որդեգրված` քրիստոնեական եկեղեցու գույքը ոչնչացնելուն, սրբավայրերի սրբապղծելուն, քրիստոնեական համայնքների դեմ խտրականության, ինչպես նաեւ հայերի, հույների, ասորիների, խալդեացիների, պոնտացիների, արամեականների (սիրիացիներ) եւ այլոց հավատքի ծեսերը ազատորեն կատարելու իրավունքը մերժելուն ուղղված քաղաքականությունըե:
Կրոնական ազատության իրավունքը պարզապես Թուրքիայի ներքին հարցը չէ: Այս իրավունքը պաշտպանված է բազմաթիվ միջազգային պայմանագրերով, ներառյալ Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Մարդու Իրավունքների Համընդհանուր Հռչակագիրը, Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան եւ 1923 թվականի Լոզանի պայմանագիրը, որի ստորագրողներից է նաեւ Թուրքիան: Թուրքական կառավարությունը շարունակում է խախտել Լոզանի պայմանագրի 41-րդ եւ 42-րդ հոդվածները, որոնցով նախատեսվում է տրամադրել ֆինանսական միջոցներ եւ հնարավորություններ ոչ մահմեդական փոքրամասնություններին` կրթության, կրոնի եւ բարեգործական նպատակներով, ինչպես նաեւ պաշտպանել նրանց կրոնական հաստատությունները: Ցավոք, Կոնգրեսի բանաձեւը չի նշում այս խախտումների եւ Լոզանի պայմանագրով Թուրքիայի կողմից ստանձնած պարտավորությունների մասին:
ԱՄՆ միջազգային կրոնի ազատության հարցերով հանձնաժողովը, որը հրապարակում է աշխարհում կրոնական իրավունքների խախտման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն, երրորդ տարին անընդմեջ Թուրքիային ներառում է իր «հսկողության ցուցակումե: Հանձաժողովը գտնում է, որ «Թուրքիայի կառավարությունը շարունակում է կիրառել կրոնի կամ հավատքի ազատության նկատմամբ լուրջ սահմանափակումներ, դրանով սպառնալով Թուրքիայում կրոնական փոքրամասնություն կազմող համայնքների կենսունակությանն ու գոյությանըե: Թուրքիայի կառավարությունը նաեւ «շարունակում է միջամտել կրոնական համայնքների ներքին կառավարման եւ կրթության իրականացման գործընթացներում եւ զավթել պաշտամունքի վայրերըե:
Վերջին տարիներին Պալատը եւ Սենատը ընդունեցին մի քանի բանաձեւեր` կոչ անելով Թուրքիայի կողմից գրավված Հյուսիսային Կիպրոսին, Լիտվային, Ռումինիային եւ Վիետնամին պաշտպանել պաշտամունքի վայրերը եւ վերադարձնել կրոնական փոքրամասնություններին պատկանող անիրավաբար առգրավված գույքը: Այս բանաձեւերի համաձայն` Ներկայացուցիչների պալատը պետք է ընդունի թիվ 306 բանաձեւը` կոչ անելով Թուրքիայի կառավարությանը հարգել բոլոր քրիստոնեական փոքրամասնությունների պաշտամունքի իրավունքը եւ նրանց վերադարձնել յուրացված եկեղեցիները եւ այլ կրոնական գույքը:
Թարգմանիչ` Կարինե Գեւորգյան
Հարութ Սասունյան «Կալիֆորնիա Կուրիեր» թերթի խմբագիր
Այսօր ամբողջ հեռուստաեթերը ողողված է ցածրաճաշակ երաժշտությամբ: Արդեն գաղտնիք չէ. երբ այս ոլորտի ամբողջ ռեսուրսը հանրային ճանաչման է ներկայացնում որոշ անհատների՝ աշխատելով նրանց գնի բարձրացման համար, ապա բարձրորակ երաժշտությունն անհետանում է: Այս աղետալի վիճակի պատճառներից մեկն էլ այն է, որ լրատվամիջոցներում, մասնավորապես` հեռուստատեսություններում չկա երաժշտական խմբագիր, որը երաժշտության հետ փոքր-ինչ կապ ունենա, հասկանա երաժշտություն և պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերի:
Մյուս կողմից, պահանջարկն է թելադրում առաջարկը, ինչի հետևանքով մի քանի տարի առաջ էստրադային կամ այլ ժանրերում հանդես եկող երգիչ-երգչուհիները, ելնելով այն բանից, որ ռաբիս երաժշտությունն ավելի պահանջված է և շահութաբեր, ուղղվեցին դեպի այդ դաշտը:
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հենց այս նույն խնդիրների շուրջ իրենց մտահոգություններն արտահայտեցին երաժիշտ Վահան Արծրունին և կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանը:
Ըստ Սաթյանի, 1990-ականների սկզբին «ռաբիս» հասկացություն ոչ եթերում կար, ոչ թերթերում, և նման պահանջարկ չէր կարող լինել։ Ռաբիս չկար, բայց կար այն, ինչը կամաց-կամաց պետք է հասներ այսօրվան: Ըստ կոմպոզիտորի՝ հիմա արտասահմանյան երկրներից տրվում է պահանջարկի պատվեր, և դա դասականի կամ ջազային երաժշտության պահանջարկ չի ձևավորում, մինչդեռ դրանք մեծապես պահանջված են այդ նույն երկրներում: «Հիմա պետք է փոխել մոտեցումը՝ աշխարհայացքը, որովհետև նույն հարսանիքներում Եվրոպայում լսում են Մոցարտ»,- ասաց Սաթյանը` ավելացնելով, որ եթե տնտեսագիտորեն ենք փորձում վերաբերվել երաժշտական արժեքների ձևավորմանը, դրա համար պետականորեն հիմնավորված, հետևողական ներդրումներ են անհրաժեշտ: «Սոթբիի աճուրդում մի անծանոթ նկարիչ՝ հրեա, իր նկարը փորձեց վաճառել 1 միլիոնով, չգնեցին, տոկոսները փակեց, հաջորդ տարին նույն նկարը դրվեց 3 միլիոնով, չգնեցին, էլի ներդրումներ արեց, տոկոսները փակեց, հաջորդ տարին դրվեց 12 միլիոնով, ու գտնվեց մեկը, որ դա գնեց։ Դրանից հետո այդ հրեայի նկարների գինը սկսվեց 12 միլիոնից. դա ես տեսել եմ»,- պատմեց նա։
Իսկ Վահան Արծրունին ասաց. «Ես երազանք ունեմ… ես կուզեի, որ Հայաստանն ունենար այնպիսի արվեստ, որ այլ երկրներում պատմվեր, թե կա մի այսպիսի երկիր՝ արվեստի երկիր»:
Նրա խոսքով, երբ տարիներ առաջ Հանրային հեռուստատեսությունն իր գիշերային ծրագրում սկսեց հեռարձակել ռաբիս, «զարմացած էին նույնիսկ ռաբիս երգիչները, ու հիմա արվեստի մեջ արդեն ամուր են ռաբիսի դիրքերը»։ Վահան Արծրունիի խոսքով, արվեստի, մասնավորապես երաժշտության ոլորտում առկա խնդիրների լուծմանը պետք է ձեռնամուխ լինի մշակույթի նախարարությունը` վեկտոր պետք է ստեղծի, որը պետք է աշխատի արվեստագետի համար: «Հասել ենք նրան, որ օպերայի հրապարակում սիմֆոնիկ նվագախումբ է կանգնած, ու ռաբիս երաժշտություն է հնչում, իսկ հանրապետության առաջին դեմքերը նստած են, և հրճվանքից ու հաճույքից բացի` ուրիշ բան չկա դեմքներին»,- ասաց նա:
Սաթյանի կարծիքով՝ հնարավորինս օբյեկտիվ կլինի գոնե հետևել Փարիզի օրինակին՝ գերիշխող երաժշտական ժանրերից յուրաքանչյուրին հատկացնել 25% եթերաժամ, ռադիոլսողին թողնելով ընտրությունը՝ ինչ լսել։
Շուշան Գալստյան
«Նկատի ունենալով հայտարարության պարունակած որոշակի անհստակությունները և առանձին ձևակերպումների բազմիմաստությունը, Կոնգրեսը նպատակահարմար է համարում դրա գնահատականը տալ՝ իր կառույցներում քննարկելուց հետո»,- այսպես արձագանքեց ՀԱԿ-ը` երկխոսություն սկսելու իր առաջարկին հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի տված պատասխանին:
Անկեղծ ասած, մի քանի անգամ ընթերցել եմ Սարգսյանի հայտարարությունը և դրանում անհստակություն կամ բազմիմաստություն չեմ նկատել:
Երկրի ղեկավարը երկխոսության գաղափարը ոչ միայն չի մերժել, այլև համարել է միակ ընդունելի միջոցը: Մյուս կողմից, նա հասկացրել է, որ երկխոսության չի գնա ՀԱԿ առաջարկած ձևաչափով և օրակարգով:
Այնպիսի տպավորություն է, որ Կոնգրեսի համար անակնկալ է եղել ոչ այնքան Սարգսյանի պատասխանի բովանդակությունը, որքան` պատասխանի փաստն ինքնին:
Բովանդակային իմաստով` նախագահը նոր ոչինչ չի ասել, այլ ընդամենը` համապարփակ տեսքի է բերել իր կուսակիցների, աշխատակազմի ղեկավարի նախորդիվ ասածները:
Այնուամենայնիվ, Սարգսյանի հայտարարությունն իրավիճակ է փոխել, որովհետև ՀԱԿ-ը որոշակիորեն զրկվել է մանևրելու հնարավորությունից ու հստակ պետք է արձագանքի տեղի ունեցածին: Մինչ այդ, ընդդիմությունը կարող էր Սարգսյանին մեղադրել կառուցողականության բացակայության համար` պնդելով, թե իր նախաձեռնությունը չի արձագանքվում: Նման հեռանկարը Սերժ Սարգսյանին բացարձակապես չէր բավարարում, մանավանդ որ` նա Ստրասբուրգ մեկնելուց առաջ պետք է քաղաքական հանդուրժողականության և տոլերանտության մարմնավորող լիներ:
Ինչևէ, հիմա ընդդիմությունը երկու տարբերակ ունի:
ՀԱԿ-ն առաջվա պես կարող է պնդել, որ իշխանության հետ երկխոսելու է բացառապես արտահերթ ընտրությունների օրակարգով: Բայց այս դեպքում նա կարող է մեղադրվել երկխոսությունը ձախողելու համար: Բացի այդ, ՀԱԿ-ը չունի հեղափոխություն անելու ռեսուրս, և երկխոսության թեման այնքան էլ ճիշտ չէ փակել`քաղաքական նպատակահարմարության տեսակետից:
Մյուս տարբերակն էլ այն է, որ ՀԱԿ-ն ընդունի, որ երկխոսության գնում է առանց նախապայմանի: Այս դեպքում էլ Տեր-Պետրոսյանի թիմը որոշակի էլեկտորալ կորուստ կունենա, սակայն չի սահմանափակվի մանևրելու նրա հնարավորությունը:
Առաջիկա օրերին պարզ կդառնա, թե ո՞ր տարբերակն է ընտրում ՀԱԿ-ը:
Սիրիայի պետական հեռուստատեսությունը տեղեկացրել է, որ այսօր Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ Ասադը հայտարարել է ընդհանուր համաներում:
Համաներումը տարածվում է բոլոր հանցագործությունների վրա, որոնք կատարվել են մինչև 2011 թ. հունիսի 20-ը: Համաներման տակ են հայտնվել նաև այն գործերը, որոնք կատարվել են վերջին շաբաթների բողոքի ակցիաների ժամանակ՝ մայիսի 31-ին հայտարարված մեկ այլ համաներումից հետո:
Նախորդ համաներման համաձայն, երկրում պետք է ազատ արձակվեն բոլոր քաղբանտարկյալները, նրանց թվում՝ «Մուսուլման եղբայրներ» կազմակերպության անդամները:
«Մենք պիտի մտածենք, որ սա մեր պահուստային հնարավորությունն է: Ընդերքն այսպես քանդելով՝ մենք մեծացնում ենք շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը, առողջությանն ենք վնասում, սեյսմիկ ռիսկերն են մեծանում, և դեռ պարզվում է, որ պետությունը չի էլ հարստանում դրա արդյունքում»,- այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով հանքարդյունաբերության ոլորտի ներկա վիճակին, ասաց բնապահպան Կարինե Դանիելյանը:
Նա հորդորեց, որ պետք է բողոքել նոր հանքավայրերի շահագործման դեմ, հնարավորինս ուսումնասիրել, թե ինչպես են կազմվում շահագործողների հետ պայմանագրերը, մասնավորապես՝ ինչպես է լինում, որ այդ գումարների չնչին մասն է մտնում պետբյուջե, և Հայաստանին մնում են միայն մեծ թվով թունավոր թափոններ, զգալիորեն ավելացել է մի շարք հիվանդությունների թիվը:
Հանդիպմանը մասնակցող Հայկական տեխնոլոգիական ակադեմիայի անդամ Լալա Թևոսյանը ասաց, որ Հայաստանի ընդերքը Մենդելեևի աղյուսակի բոլոր տարրերն ունի: «Դա հո չի նշանակում, որ մենք ամբողջ Հայաստանը պիտի վեր ու վար անենք, որովհետև ինչ-որ մեկն ուզում է օգուտ քաղել դրանից, ինչ-որ մեկն ուզում է վաճառել այդ ամենը»,- ասաց նա`ավելացնելով, որ հասարակությունն ավելի տեղեկացված ավելի մտահոգ պետք է լինի այս խնդիրների վերաբերյալ. «Շատերին չեն հետաքրքրում այս խնդիրները. մարդիկ զբաղված են իրենց ընտանեկան հոգսերով: Բայց պետք է բոլորով հավաքվել և պայքարել»:
Բնապահպանները և մի շարք այլ համպատասխան կազմակերպություններ այս խնդիրների վերաբերյալ մոտ մեկ ամիս առաջ բաց նամակ էին ուղարկել Սերժ Սարգսյանին, Տիգրան Սարգսյանին, Հովիկ Աբրահամյանին, սակայն մինչ օրս որևէ պատասխան չեն ստացել նրանցից:
Բնապահպանները ենթադրում են, որ այդ նամակները վերահասցեագրվել և ուղարկվել են համապատասխան գերատեսչություն՝ բնապահպանության նախարարություն, որտեղից վերջերս դիմել են մի մասնագետի, որը նամակի նախաձեռնող խմբից չէ, որպեսզի քննարկում կազմակերպվի, ինչի որակի և արդյունավետության հետ նախաձեռնող բնապահպաններն այնքան էլ մեծ հույսեր չեն կապում՝ նկատի ունենալով մինչ այդ կազմակերպված նման քննարկումների ընթացքն ու ելքը:
Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի շրջանակում Կազանում Հունիսի 24-ին տեղի ունենալիք եռակողմ նախագահական հանդիպումը այսօր քննարկվող թիվ մեկ թեման է, որին ընդառաջ, հայտարարություն է տարածել նաև Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խումբը.
«Կազան քաղաքում Արցախյան հարցի կարգավորման հերթական հանդիպումը ուղեկցվում է միջազգային ճնշումների աննախադեպ մեծացմամբ և բանակցող ուժերը հայկական կողմին փորձում են ստիպել ընդունելու հայ ժողովրդի կենսական շահերին հակոտնյա կարգավորման սկզբունքներ, ինչի կատարումը կբերի ազատագրված հայրենիքի կորստին և Արցախում օտարերկրյա զինուժի ներկայությանը:
Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները հետապնդելով սեփական երկրների շահերը այս տարածաշրջանում, կրկին փորձում են Հայաստանից կորզել առավելագույն զիջումներ և խախտել առկա ստատուս-քվոն, ինչը տարածաշրջանում կտրուկ կփոխի ուժային որոշ կենտրոնների մարտավարական և ռազմավարական քայլերը հարցի կարգավորման առընչությամբ և կառաջացնի պատերազմական գործողությունների վերսկսման մեծ վտանգ:
Հերթական արկածախնդրությամբ առաջնորդվող Բաքվի ռեժիմը, պատերազմի վերսկսման սպառնալիքի հնչեցումով, հայությունից փորձում է ստանալ զիջումներ, մոռանալով, որ 1994թ. մայիսի 12-ին Հայաստանին իրենք խնդրեցին ստորագրել հրադադարի մասին փաստաթուղթ:
Հայաստանի իշխանությունների լեգիտիմության բացակայությունը մեծացնում է վերջիններիս խոցելիությունը և պարտվողական կեցվածքը Արցախյան հարցի կարգավորման գործընթացում, և միջազգային հանրությունն ու Բաքուն բանակցություններում ելնում են այդ իրողություններից:
Հայության ներուժը, հայրենիքը պաշտպանելու հայ մարդու պատրաստակամությունը, բարոյականության և արդարարության հենքի վրա խարսխված պետական կառավարման համակարգն ու ազգընտիր իշխանություններն այն հիմնական կռվաններ են, որոնք կկանխեն և կվիժեցնեն Հայոց հայրենիքի մի մասը օտարելու ցանկացած մտադրության իրականացում:
«Սարդարապատ» նախաձեռնությունը, շարժման համախոհները սկզբունքային և վճռական են իրենց կեցվածքում հայրենիքի սակարկմանն ուղղված ցանկացած գործողություն կասեցնելուն, Արցախում օտարերկրյա զինուժի ներկայությունը բացառելուն, և պատրաստակամ են նպաստել հայության ներուժի կազմակերպմամբ ազատագրված Արցախի բազմակողմանի զարգացմանը, Արցախի, որպես Հայաստանի անքակտելի մաս հանդիսանալու իրավա-քաղաքական ամրագրմանը, այն կյանքի կոչելու կարևորագույն երաշխիք համարելով Հայաստանում պետության կայացումը և աշխարհասփյուռ հայության ջանքերի մեկտեղումը»:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.