29.09.2024 | 20:03
Պայքար՝ հանուն կրթության ոլորտի բարելավման, բուհի առաջընթացի ու զարգացման. Մովսե...09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...Աշխատանքային այցով Ստրասբուրգում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր` հունիսի 22-ին ԵԽԽՎ լիագումար նիստում հանդես է եկել ելույթով:
Ստորեւ ներկայացնում ենք, որ ելույթն ամբողջությամբ:
«Պարո՛ն Նախագահ,
Պարո՛ն Գլխավոր քարտուղար,
Վեհաժողովի հարգարժա՛ն անդամներ,
Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանում ժողովրդավարության արմատավորման գործում առանցքային դերակատարում ունեցող այս կազմակերպության` Եվրոպայի խորհրդի հեղինակավոր ամբիոնից եվրոպական լսարանին խոսք հղելու հնարավորության համար:
Քսան տարի առաջ, 1991 թվականի սեպտեմբերին, Հայաստանը հռչակեց իր անկախությունը՝ հասնելով բազում դարերի ու սերունդների երազանքի իրականացմանը եւ վերստին միանալով ինքնիշխան պետությունների հանրությանը: Տասը տարի անց, 2001 թվականին, Հայաստանն անդամակցեց Եվրոպայի խորհրդին՝ վերահաստատելով իր պատմական ու մշակութային պատկանելությունը եվրոպական ժողովուրդների ընտանիքին: Եվ այսօր ես այստեղ հիշատակում եմ այդ նշանակալի հոբելյանները՝ վերջին երկու տասնամյակներում մեր ժողովրդի ու պետության նվաճումների համար հպարտության զգացումով:
Իմ ժողովուրդն անցել է ամենատարբեր բռնապետական համակարգերի միջով եւ հենց այդ պատճառով լավ գիտի ազատության գինը: Իմ ժողովրդի պատմությունը արարման ու պայքարի պատմություն է: Ազատություն եւ խաղաղություն՝ ահա դարերի մեր երազանքը, եւ մենք գնում ենք մեր երազանքի իրականացման ճանապարհով:
Հայաստանի ժողովուրդը կատարել է իր պատմական եւ անշրջելի ընտրությունը: Եվրոպային մերձենալու մեր ճանապարհը ո՛չ միայն ունի առանձնահատկություններ, որոնք բնական են, այլեւ լրացուցիչ բարդություններ, որոնք բնական չեն (օրինակ՝ Հայաստանի դեմ իրականացվող արհեստական եւ ապօրինի շրջափակումը մեր երկու հարեւանների կողմից): Բայց բոլոր դժվարություններով հանդերձ՝ մեր հասարակությունը գիտի, թե ուր է գնում եւ ինչու է ընտրել զարգացման հատկապես այդ ուղին: Մենք վերադառնում ենք եվրոպական քաղաքակրթական-մշակութային տարածք, որտեղ եղել ենք դարեր շարունակ` ակունքներից սկսած:
Այո՛, Եվրոպայի խորհուրդը մեր ընդհանուր արժեհամակարգի ինստիտուցիոնալ մարմնացումն է: Իր առաքելությամբ այն ընդգրկում է ողջ մայրցամաքը՝ փաստացիորեն սահմանելով Եվրոպան ոչ թե որպես սոսկ աշխարհագրական եզրույթ, այլ առաջին հերթին` որպես ընդհանուր արժեքների ու ինքնության մշակութային-քաղաքակրթական տարածք:
Ժամանակին իմ ժողովուրդը շատ թանկ է վճարել այդ արժեքներն ու գաղափարները դավանելու համար. արժեքներ ու գաղափարներ, որոնք խորթ էին պատմական այդ պահին այդ տարածաշրջանում, ուստի եւ լռեցվեցին ամենաբիրտ եւ սահմռկեցուցիչ եղանակով: Եվրոպայի խորհուրդը գալիս է հաստատելու նաեւ եվրոպական մայրցամաքում այլեւս երբեք նման զարգացումներ թույլ չտալու պատգամը:
Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Եվրոպայի խորհուրդը եղել եւ մնում է առանցքային գործընկեր Հայաստանի պետականաշինության եւ ժողովրդավարության կայացման գործում: Հայաստանում ոմանք նույնիսկ կատակում են, թե մեր երկրում առկա է քաղաքական համակարգի երեք տարր՝ իշխանություն, ընդդիմություն եւ Եվրոպայի խորհուրդ: Այս կատակը, սակայն, իրականում արտացոլում է այն մեծ ներգրավվածությունը, որն ունի Եվրոպայի խորհուրդը մեր երկրում իրականացվող փոփոխությունների գործընթացում:
Հարգելի՛ գործընկերներ,
2008 թվականին մեր երկիրը բախվեց ծանր խնդիրների եւ մարտահրավերների: Մարտյան ողբերգական իրադարձությունների հետեւանքները հաղթահարելու ուղղությամբ իշխանությունների քայլերը մենք հանգամանորեն քննարկել ենք մեր բոլոր, այդ թվում` Եվրոպայի խորհրդի գործընկերների հետ: Երբեմն լուրջ տարաձայնություններ ենք ունեցել եւ չենք համաձայնել միմյանց գնահատականների հետ, բայց գերազանցապես մենք օգուտ ենք քաղել այդ շփումներից, խոհեմ խորհուրդներից ու բանավեճերից: Առանց դրանց անհնար կլիներ առաջ գնալ մարտյան ողբերգությունից հետո՝ խուսափելով նոր առճակատումներից ու աղետներից: Թույլ տվեք այսօր հարգանքի եւ գնահատանքի խոսքեր հղել Հայաստանի համազեկուցողներ պարոնայք Պրեսկոտին, Կոլոմբիեին եւ Ֆիշերին, ինչպես նաեւ հանձնակատար պարոն Համմարբերգին՝ իրենց արդյունավետ եւ հետեւողական ներգրավվածության համար:
Ժողովրդավարության ամրապնդման անընդհատականության կարեւորությունը եղել եւ մնում է Հայաստանի իշխանությունների խորը գիտակցված համոզմունքն ու նպատակը: Ներքաղաքական ճգնաժամի որեւէ պահի անգամ Հայաստանի ժողովրդավարական ապագան դույզն-իսկ կասկածի չի ենթարկվել: Այս համոզմունքով են բացատրվում նաեւ վերջին երեք տարիների եւ մասնավորապես վերջին ամիսների ընթացքում երկրում առողջ քաղաքական միջավայրի խթանմանն ուղղված քայլերի տրամաբանությունը: Նման վճռականությունը նաեւ շարունակում է մնալ Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդման նպատակով բոլոր կառույցների համապարփակ եւ շարունակական բարեփոխումների առանցքը:
Մենք սովորում ենք:
Մենք սովորում ենք լսել ու հարգել միմյանց կարծիքը:
Սովորում եւ մեզանում քայլ առ քայլ արմատավորում ենք, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը թշնամիներ չեն, եւ պարտադիր չէ, որ ուժեղն իր ուժը ցույց տալու համար անպայման տրորի դիմացինին:
Մենք հանդուժողականություն ենք սովորում եւ երկխոսության մշակույթ ձեւավորում:
Սովորում ենք վիրավորանքին վիրավորանքով չպատասխանել ու կարեւորագույն հարցերի շուրջ շատերի կարծիքը հարցնել:
Սովորում ենք մեծարել ու գնահատել նախկին առաջնորդների վաստակը եւ չենք ամաչում առողջ քննադատությանն ականջալուր լինելով փոխել մեր իսկ կայացրած որոշումները:
Մենք սովորում ենք ապրել այլ կանոններով:
Ո՛ղջ հասարակությամբ ենք սովորում:
Այս դահլիճում` խորը ժողովրդավարական ավանդույթներ ունեցող երկրների ներկայացուցիչներիդ համար իմ այս խոսքերը գուցե ինքնին հասկանալի մի բան թվան, բայց, վստահեցնում եմ ձեզ, որ սա իրականում շատ եւ շատ կարեւոր գործընթաց է, որի միջով մենք պարտավոր ենք անցնել եւ որը մեծ ջանք ու հետեւողականություն է պահանջում: Եվ մենք պատրաստ ենք դրան, ու չենք զլանում ցանկացած առիթ օգտագործել այդ ուղղությամբ քայլ անելու կամ խոսք հնչեցնելու համար:
Տիկնա՛յք եւ պարոնա՛յք,
Այո՛, մենք հպարտ ենք մեր ձեռքբերումներով: Երկու տասնամյակների ընթացքում Հայաստանն իրականացրել է ժողովրդավարության լայնամասշտաբ շինարարություն: Անկախության ձեռքբերումից ի վեր, եւ հատկապես 2005 թվականին Սահմանադրության համապատասխան փոփոխություններից հետո, զգալի աշխատանք է կատարվել ժողովրդավարության, իրավական պետության հետագա կայացման եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ: Մեր երկիրը լրջորեն ու անդառնալիորեն իր կենսակերպը համահունչ է դարձրել ժողովրդավար եւ ազատական աշխարհի կանոններին: Այս գործընթացում մեզ համար խիստ կարեւոր են եղել Վենետիկի հանձնաժողովի, ԵԱՀԿ տարբեր կառույցների, վերջին շրջանում նաեւ Եվրոպական հանձնաժողովի խորհրդատվական, ինստիտուցիոնալ եւ ռեսուրսային աջակցությունը: Իսկ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի` վերպետական այդ եզակի ու կարեւոր հաստատության դրական ազդեցությունն այսօր ուղղակիորեն զգացվում է մեր երկրում:
2008 թվականի քաղաքական ճգնաժամը ի հայտ բերեց մեր իրավական համակարգի, օրենսդրության եւ իրավակիրառական պրակտիկայի նոր խոցելի կողմեր` ստիպելով մեզ բազմապատկել մեր ջանքերը: Արդյունքում լրջորեն վերանայվեց օրենսդրությունը: Ընթանում են համակարգային արմատական բարեփոխումներ ոստիկանության ոլորտում: Մշակվում է 2012-2014 թվականների դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիրը, որը պետք է իսկապես լուծի դատարանների անկախության երաշխավորման` առաջնահերթ համարվող խնդիրը: Կարեւոր փոփոխություններ կատարվեցին զանգվածային անկարգություններին ու իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն վերաբերող` ՀՀ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներում:
Հավաքների ազատությունը երաշխավորելու նպատակով ամբողջովին վերանայվեց համապատասխան օրենքը: Նոր օրենքը հիմնված է լիովին այլ փիլիսոփայության վրա` ելնելով հավաքների ազատության եւ ոչ թե սահմանափակման կանխավարկածից: Այդ օրենքի սահմաններում պետությունը երաշխավորում է բոլոր քաղաքական եւ հասարակական ուժերի օրինական գործողությունները:
Այսօր մեր պետական-քաղաքական օրակարգում նաեւ կոռուպցիոն ռիսկերի եւ բյուրոկրատական ընթացակարգերի վերացման նպատակով ողջ օրենսդրության համակողմանի վերանայման խնդիրն է դրված: Ստեղծվել եւ արդյունավետորեն գործում են Կոռուպցիայի դեմ պայքարի Խորհուրդ ու Հակակոռուպցիոն մոնիտորինգի հանձնաժողով: Արդեն իսկ ընդունվել է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքը, որը հնարավորություն կտա ապահովել 600-ից ավելի բարձրաստիճան հանրային ծառայողների ու նրանց փոխկապակցված անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման հրապարակայնությունը, շահերի բախման հայտնաբերումն ու էթիկայի կանոնների պահպանումը:
Լուրջ աշխատանքներ են իրականացվում «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասինե օրենքը կատարելագործելու ուղղությամբ: Ընդունվեց զրպարտության համար պատասխանատվությունը ապաքրեականացնող օրենքը, ինչը նշանակալի քայլ էր խոսքի ազատության ասպարեզում:
Մեր թիմը, Եվրամիության խորհրդատուների ակտիվ ներգրավմամբ, աշխատում է առաջիկա երեք տարիների համար լայնածավալ բարեփոխումների խթանման ռազմավարության ծրագրավորման ուղղությամբ, ինչը մեկ ընդհանուր դաշտ կբերի եւ կներդաշնակեցնի ամենատարբեր ուղղություններով ընթացող փոփոխությունների գործընթացը:
Մենք վճռական ենք սկսված փոփոխությունները շարունակելու հարցում եւ քաջ գիտակցում ենք, որ Հայաստանի զարգացումը հնարավոր չէ առանց հետագա արմատական բարեփոխումների, որոնք գուցե եւ պակաս ցավոտ չլինեն, քան մինչ օրս էին:
Տիկնա՛յք եւ պարոնա՛յք,
Մեր երկրում արձանագրվող առաջընթացի հիմնական դերակատարը եւ խթանող ուժը Հայաստանի ժողովուրդն է: Ես իրավամբ հպարտանում եմ Հայաստանի հանրության հասունությամբ եւ հավասարակշռված պահվածքով, քաղաքացիական հասարակության բազմաթիվ կազմակերպությունների սկզբունքային մոտեցումներով: Դրանք ժողովրդավարության հիմնարար արժեքների, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության խթանման եւ հարատեւության գործում բազմակողմանիություն եւ արագություն են ապահովում: Այսօր հենց այդ բազմակարծության պայմաններում ենք մենք կառուցում եւ զարգացնում մեր հաստատություններն ու ժողովրդավարությունը:
Ակնհայտ է, որ այդ ճանապարհին առաջին կարեւոր հանգրվանն է լինելու գալիք տարվա գարունը, երբ Հայաստանում տեղի կունենան խորհրդարանի հերթական ընտրությունները:
Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես ցանկացած այլ ժողովրդավար պետության իշխանություն, միանշանակ կարեւորում են արդար եւ թափանցիկ ընտրությունների դերը պետականության հետագա զարգացման գործում: Միեւնույն ժամանակ, ազատ եւ արդար ընտրություններ ապահովելը դեռ բավարար չէ: Անհրաժեշտ է նաեւ, որ դրանք հենց այդպիսին ընկալվեն հասարակության կողմից: Այս տեսանկյունից պետք է միանշանակորեն առանձնացնել նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունման փաստը: Նշեմ, որ նոր ընտրական օրենսգրքի մշակման ժամանակ վերլուծության են ենթարկվել դիտորդական առաքելությունների բոլոր նախկին զեկույցները, եւ մենք հավատում ենք, որ այն թույլ կտա ոչ միայն անցկացնել իրապես լավ ընտրություններ, այլեւ կերաշխավորի հանրության կողմից ընտրությունների արդյունքների լիարժեք ընդունումը:
Հայաստանի իշխանությունները ջանք ու եռանդ չեն խնայի ընտրությունները Սահմանադրության եւ օրենքների, ինչպես նաեւ մեր միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում լավագույնս կազմակերպելու համար: Մենք շնորհակալ ենք Եվրոպայի խորհրդին՝ այդ ոլորտում նրա բազմաթիվ կառույցների հետեւողական աջակցության եւ խորհրդատվության համար:
Կարեւորագույն այդ ուղղությամբ համագործակցելու ենք նաեւ մեր երկրի քաղաքացիական հասարակության բոլոր շահագրգիռ հաստատությունների հետ: Մենք պատրաստ ենք ընդունել մեր բոլոր միջազգային գործընկերների խորհուրդն ու աջակցությունը, պատրաստ ենք օգտագործել արդեն գոյություն ունեցող բոլոր մեխանիզմները եւ ստեղծել ընտրությունների ներքին եւ միջազգային դիտարկման ամենաթափանցիկ հնարավորություններ: Ամենակարեւորն այն է, որ գալիք ընտրությունները տեղի ունենան հանրային վստահության պայմաններում եւ ամրապնդեն մեր ձեռքբերումները:
Իրականացվող բարեփոխումների, ժողովրդավարության կայացման գործում մենք չենք փնտրում կարճ ճանապարհներ: Չենք փնտրում նաեւ քաղաքական նպատակներով գովասանքներ միջազգային հանրության կողմից, ոչ էլ փորձում ենք ուրիշներին ապացուցել մեր ճանապարհի անսխալականությունը: Ավելին, մենք չենք փորձում պատսպարվել այսպես կոչված «օբյեկտիվ» սահմանափակումների հետեւում` լինեն դրանք չլուծված հակամարտություն կամ մեզ հետ հարաբերությունները կարգավորելու անկարող հարեւաններ: Համոզված եմ, այնուամենայնիվ, որ վերջին հաշվով այն, ինչ մենք անում ենք այսօր, իսկապես մնայուն է: Միեւնույն ժամանակ, ակնկալում ենք, որ թե՛ Խորհուրդը, թե՛ Վեհաժողովը ցուցաբերեն համարժեք քաղաքական արժանահավատություն եւ օգտագործեն արդար ու համահավասար կանոններ անդամ-երկրներին գնահատելիս:
Տիկնա՛յք եւ պարոնա՛յք,
Մեզ համար ամենակարեւոր հարցը շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ եւ արդարացի կարգավորումը:
Բանակցություններն ընթանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, եւ մենք շնորհակալ ենք համանախագահ երկրներին դրսեւորած ջանքերի համար: Շատ կարեւոր է, որ այդ երկրների նախագահներն անձամբ են զբաղվում կարգավորման հեռանկարներով: Դա, անշուշտ, մեծ հույս է ներշնչում:
Կարեւորագույնը, որ տալիս է Եվրոպայի խորհուրդը եւ պետք է տա այդ հարցում, կարծում եմ, բոլորդ էլ կհամաձայնեք, հանդուրժողականության արմատավորումն է: Այս տեսանկյունից մենք ցավով եւ անհանգստությամբ ենք արձանագրում, որ Եվրոպայի խորհրդի տարածքում դեռ կան ռասիզմի եւ անհանդուրժողականության օջախներ:
Ընդամենը վերջերս` Ռասիզմի եւ անհանդուրժողականության դեմ եվրոպական հանձնաժողովի` Ադրբեջանի վերաբերյալ հերթական զեկույցը կրկին հաստատեց հայատյացության ու ռասիզմի այն ծայրահեղ աստիճանը, որը տիրում է այդ երկրում: Սա մեզ համար ցավալի է, որովհետեւ դժվար է պատկերացնել, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրում կարող է լինել նման իրավիճակ: Ցավալի է, քանի որ հստակ պատկերացնում ենք, որ անհանդուրժողականության այդ թույնը ամենամեծ հարվածը հասցնում է հենց թույնը կրող հասարակությանը: Բայց սա մեզ նաեւ անհանգստության տեղիք է տալիս, քանի որ՝
— Ադրբեջանը մեր անմիջական հարեւանն է,
— քանի որ մեր անմիջական հարեւանությամբ է դեռեւս չլուծված մնում ղարաբաղյան հակամարտությունը,
— քանի որ մենք կարեւորում ենք հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջ շարժվելու անհրաժեշտությունը:
Երկու օրից տեղի կունենա Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի Նախագահների եռակողմ հանդիպումը, որի նախօրեին համանախագահ երկրները ներդրել են բոլոր ջանքերը, որպեսզի վերջնականապես ամրագրվեն հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքները:
Մենք խոսում ենք փոխզիջումների ճանապարհով հարցը լուծելու մասին: Բայց մեր դեպքում ստացվում է, որ զիջում պետք է կատարենք նրան, ով սպասում է մեզ վրա կրակելու հարմար առիթի: Նման իրավիճակում շատ բարդ կլինի որեւէ մեկի համար Հայաստանի հանրությանը, Ղարաբաղի հանրությանը` դարեր շարունակ այնտեղ բնակվող բնիկ հայ ժողովրդին, համոզել, որ անհրաժեշտություն է ինչ-ինչ զիջումներ անել մի երկրի, որտեղ հայի նկատմամբ կա նման անհանդուրժողականություն եւ կան ծայրահեղ ռասիստական տրամադրություններ:
Անգամ այս պայմաններում մենք, կարեւորելով տարածաշրջանային կայունությունն ու զարգացումը, Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանում մեծացող սերնդի անվտանգ ապագայի խնդիրը, ցուցաբերելով բարի կամք եւ կառուցողականություն, առաջընթացի ակնկալիքով ենք մեկնելու Կազան: Բայց իհարկե բոլորս պիտի հասկանանք, որ վերջնական պայմանավորվածությունների ձեռքբերումն ու դրանց լիարժեք իրականացումը հնարավոր է միայն, երբ վերանան հայատյացության ու ռասիզմի դրսեւորումները Ադրբեջանում, եւ ձեւավորվի վստահության մթնոլորտ: Բնականաբար, չի կարող հարցականի տակ դրվել Ղարաբաղի ժողովրդի` ազատ եւ անվտանգ ապրելու, իր հողի վրա սեփական ճակատագիրն ինքնուրույն տնօրինելու` ի վերուստ տրված իրավունքը:
Այս առումով ի՞նչ ակնկալիքներ կարող են լինել Եվրոպայի խորհրդից.
— Առաջին հերթին չվնասել գործընթացը: Ոչ լիարժեք տեղեկացված քննարկումները, իրենց կարճաժամկետ ներազդեցությամբ, կողմերին հնարավորություն են տալիս խուսանավելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձեւաչափի ներքո ընթացող բանակցությունների շրջանակում ձեւավորվող երկարաժամկետ լուծումներից:
Վստահ եմ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մեր գործընկերների ճնշող մեծամասնությունը, երբ արտահայտել, արտահայտում կամ արտահայտելու է ցանկություն Ղարաբաղին առնչվող որեւէ հարցի քննարկման կապակցությամբ, ապա դա արել, անում կամ անելու է սրտացավությունից եւ բարի կամքից ելնելով: Բայց, միաժամանակ, չի կարելի բացառել նաեւ պակաս տեղեկացվածության պայմաններում իրականացվող քայլերի հնարավորությունը, ինչն իրականում մեծապես կարող է վնասել ողջ գործընթացը: Հետեւաբար, փոքր-ինչ զգոն լինելու կոչ-խնդրանքով եմ դիմում բոլորիդ: Եվ չվնասելը պետք է դառնա հիմնական ուղենիշ:
— Իսկ հնարավո՞ր է օգնել:
Իհա՛րկե հնարավոր է: Անկախ նրանից, թե ով ինչպես է պատկերացնում ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը, մի բան հստակ է. Ղարաբաղը եղել է, կա եւ կմնա Եվրոպայի մաս: Թեկուզ դեռ չճանաչված, բայց, միեւնույն է, մաս: Գիտակցո՞ւմ ենք արդյոք, որ Ղարաբաղի այսօրվա հանրությունը Եվրոպական հանրության` եվրոպական ընտանիքի մասնիկ է` անկախ իր պետության քաղաքական կարգավիճակից: Եվ ժամանակը չէ՞ արդյոք, որ Եվրոպայի խորհուրդը ուղղակիորեն աշխատի Ղարաբաղի հետ` իր իսկ գործառույթների կարեւորագույն դաշտով` Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, քաղաքացիական հասարակության ձեւավորում, ժողովրդավարություն, հանդուրժողականություն եւ այլն: Եվ չի՞ լինի արդյոք շատ ավելի տրամաբանական, եթե Ղարաբաղի հետ աշխատանք սկսելուց հետո միայն Կառույցը ցանկություն հայտնի քննարկելու Ղարաբաղին առնչվող որեւէ հարց, ի դեպ՝ նույն ղարաբաղցիների մասնակցությամբ:
Հարգելի՛ գործընկերներ,
Բեռլինյան պատի անկումը ազդարարեց Եվրոպայում բաժանարար գծերի վերացումը: Ցավոք, դրանից քսան տարի անց մեր լեռնային տարածաշրջանը դեռեւս սպասում է իր բաժանարար գծերի վերացմանը:
Երկու տարի առաջ մենք նախաձեռնեցինք Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացը, որը թույլ կտար դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ սահմանները բացելու միջոցով հետզհետե վերացնել մոտ հարյուր տարի գոյություն ունեցող անջրպետը: Պետք է նշեմ, որ այդ գործընթացում մեզ համար չափազանց կարեւոր էր ոչ միայն միջնորդ երկրների, այլեւ ընդհանրապես միջազգային հանրության, այդ թվում նաեւ Եվրոպայի խորհրդի տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների ոգեւորիչ եւ մշտական աջակցությունը: Ցավոք սրտի, անգամ նման սատարման պայմաններում, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մտավ փակուղի:
Պատճառը մեկն էր. Թուրքիան վերադարձավ նախապայմանների առաջադրման իր գործելաոճին, չհարգեց ստանձնած պարտավորությունները, ինչը անհնարին դարձրեց ստորագրված արձանագրությունների վավերացումը: Չեմ կարող կանխատեսել, թե հիասթափության եւ անվստահության պատին դեմ առնելուց հետո, այլեւս երբ կբացվի հնարավորության պատուհանը: Ցավով եմ ասում, բայց սա է իրականությունը:
Կարեւոր եմ համարում եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ Հայաստանը նախաձեռնեց գործընթացը բարի նպատակներով` անսալով ազգերի եւ պետությունների խաղաղ գոյակցության 21-րդ դարի հրամայականին: Եվ դա այն պայմաններում, երբ Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականին հայերի նկատմամբ իրագործած ցեղասպանությունը Թուրքիան առ այսօր ոչ միայն չի ճանաչել, այլեւ իրականացնում է բացահայտ ժխտման քաղաքականություն: Մինչդեռ համայն հայությունը սպասում է համարժեք գնահատականի, եւ այդ նպատակով այսուհետ եւս մեր ջանքերը` անխոնջ ջանքերը, լիահույս եմ` նաեւ մարդկության դեմ հանցագործություններով մտահոգվածների ջանքերը, ուղղված կլինեն Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը:
Այդուհանդերձ, մենք պատրաստ ենք խնդիրները հաջորդ սերունդներին չթողնել: Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ հարաբերությունների կարգավորումը կարեւոր է ոչ միայն հայերի եւ թուրքերի համար, այլեւ տարածաշրջանում, կարծում եմ նաեւ ողջ Եվրոպայում խաղաղության, կայունության եւ համագործակցության մթնոլորտի հաստատման առումով: Հայաստանի անօրինական շրջափակմանը պետք է վերջ դրվի:
Տիկնա՛յք եւ պարոնա՛յք, ցանկանում եմ ավարտել խոսքս` վերահաստատելով իմ խոր հավատը ընդհանուր, ընդգրկուն, խաղաղ եւ բարեկեցիկ Եվրոպայի ապագայի հանդեպ: Եթե Եվրոպան գաղափար է, եթե Եվրոպան ընդհանուր արժեքային տարածք է, ապա դա այդպես է ողջ Եվրոպայում՝ Ատլանտյան օվկիանոսից մինչեւ Ուրալ եւ անդին, առանց խմբային բաժանումների կամ մասնատման: Եվրոպան չի կարող եւ չպետք է հանդուրժի նոր բաժանարարներ, անկախ նրանից՝ դրանք շոշափելի՞ են, թե՞ ոչ: Եվրոպայի խորհուրդը պետք է ծառայի որպես կարեւոր քաղաքական հարթակ համաեվրոպական բովանդակալից բանավեճերի եւ Եվրոպայի միասնությունը խթանող հավաքական ջանքերի համար: Դա է պարտադրում մեզ ապագա սերունդների առջեւ մեր պատասխանատվությունը»:
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ընդունել է Վատիկանի մշակույթի հարցերով պապական խորհրդի նախագահ, կարդինալ Ջիանֆրանկո Ռավասիի գլխավորած պատվիրակությանը:
Ողջունելով հյուրերին վարչապետը նշել է, որ Վատիկանի հետ ձևավորվել են այնպիսի հարաբերություններ, որոնցով կարելի է միայն հպարտանալ, քանզի դրանց հիմքում ընդհանուր քրիստոնեական արժեքներն են:
Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար կարդինալ Ռավասին նշել է, որ մշակութային երկխոսությունը և մշակութային ժառանգության պահպանությունը կարևոր նշանակություն ունեն Վատիկանի համար: Այդ համատեքստում Վատիկանի մշակույթի հարցերով պապական խորհրդի նախագահը բարձր է գնահատել ՀՀ մշակույթի նախարարության հետ ձևավորված համագործակցության մակարդակը:
Այնուհետև ծավալվել է մտքերի շահագրգիռ փոխանակություն ժամանակակից աշխարհում քրիստոնեական արժեքների նշանակության ու կարևորության մասին:
Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Ջիանֆրանկո Ռավասիին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակներում ձևավորված արդյունավետ համագործակցության համար, ինչպես նաև նշել է, որ ՀՀ կառավարությունը կարևորում է համատեղ մշակութային միջոցառումների կազմակերպումն ու անցկացումը համատեղ ցուցահանդեսների, հոգևոր երաժշտության համերգների ու այլ ձևաչափերով: Զրուցակիցները շեշտել են մշակութային համագործակցության կարևորությունը թե՛ անցյալի պատմական ժառանգության պահպանության, թե՛ մշակութային փոխճանաչողության առումով:
Հանդիպման ավարտին վարչապետը հույս է հայտնել, որ այցի ընթացքում կարդինալ Ռավասին կկարողանա ծանոթանալ Հայաստանի հարուստ պատմամշակութային ժառանգությանը, և ծրագրված հանդիպումները կունենան գործնական շարունակություն:
Այսօր մամուլը անդրադարձել էր հունիսի 14-ին մետրոյի «Գարեգին Նժդեհ» հրապարակում որպես հանցագործ սպանված Արման Ենգիբարյանին` նշելով, որ նա հետախուզման մեջ չի եղել, հանցագործ չէր, այլ խոհարար էր` Խոհարարների ասոցիացիայի նախագահը:
Որովայնին և պարանոցին հասցված երկու կրակոցով ոստիկանները վերջ էին տվել Արմանի կյանքին` նրան ներկայացնելով «Ջրմուղի» աշխատակցի անվան տակ ներկայացած և ավազակային հարձակումների համար կասկածվող անձ:
Արդյո՞ք այս դեպքն էլ Վահան Խալաֆյանի սպանության նմանօրինակը չէ, երբ ոստիկանությունը ջանք չէր խնայում ապացուցելու ինքնասպանության վարկածը:
Ոստիկանության լրատվության բաժինը պնդում է, որ մամուլում տեղ գտած հրապարակումներն ապատեղեկատվություն են: «Այս պահին բոլոր գործերը միավորվել և գտնվում են Ոստիկանության Երևան քաղաքի քննչական վարչության վարույթում: Այս գործով բոլոր վկաները ճանաչել և մատնացույց են արել Արման Ենգիբարյանին և փաստել, որ հենց նա է ջրմուղի աշխատակցի անվան տակ ներխուժել բնակարաններ և զենքի սպառնալիքի տակ հափշտակել ոսկեղեն և գումար: Մասնավորապես այդպիսի դեպքեր գրանցվել են մի քանի վարչական շրջաններում`Մալաթիա-Սեբաստիա, Կենտրոն,Արաբկիր և այլն»,-պարզաբանել է բաժնի պատասխանատու Արմեն Մալխասյանը:
Արաբական երկու երկրում` Թունիսում և Եգիպտոսում, հեղափոխությունները հանգեցրեցին նախագահների պաշտոնանկությանը, Լիբիայում քաղաքացիական պատերազմ է, նման հեռանկարը խիստ որոշակի է Սիրիայի համար: Եմենի նախագահը պաշտոնապես հրաժարական չի տվել, բայց ապաստանել է Սաուդյան Արաբիայում` իր թունիսցի գործընկերոջ օրինակով:
Արդյո՞ք արաբական ժողովուրդները այդքան զզված են իրենց երկարամյա ղեկավարներից: Թերևս` այո, որովհետև հուզումների ժամանակ մարդկանց այլևս չեն հետաքրքրում «վերևների» նույնիսկ բարեփոխական նախաձեռնությունները: Օրինակ, Սիրիայի նախագահ Ասադը վերացրեց արտակարգ դրության ռեժիմը, երկու անգամ համաներում հայտարարեց, բայց հուզումները միայն ուժգնանում են: Մարդիկ չեն հավատում, որ տասնամյակներ շարունակ իրենց կեղեքած, նվաստացրած, կոռուպցիայի մեջ թաթախված բռնապետները մի օրում կարող են հրեշտակներ դառնալ:
Բայց արդյո՞ք արաբական այդ երկրները ժողովրդավարական դարձան հեղափոխություններից հետո: Հազիվ թե: Համակարգը չի փոխվել, դրա դերակատարներն են փոխվել. Մուբարաքի փոխարեն երկիրը ղեկավարում են մի քանի մուբարաքներ: Ու չկա ոչ մի երաշխիք, որ Եգիպտոսում կամ Թունիսում հնարավոր են արդար ընտրություններ, նոր որակի իշխանությունների ձևավորում:
Բնավ էլ հոռետես չեմ, ուղղակի նման եզրահանգման եկել եմ` հեռվից զարգացումներին հետևելով:
Թունիսից ճողոպրած նախկին նախագահ Զինու էլ-Աբիդինոմ Բեն Ալին, անշուշտ, հանցագործ է` աշխարհի մյուս բռնակալների նման: Նրան կարելի է մեղադրել թե՛ տարիներ շարունակ իր հակառակորդներին վերացնելու, թե՛ կոռուպցիայի և թե վերջին իրադարձությունների ժամանակ խաղաղ մարդկանց վրա կրակելու հրաման տալու համար: Այս բոլորը ճիշտ է, բայց մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ հնարավոր է մեկ օրում դատ անել և նրան ու իր կնոջը հեռակա կարգով 35 տարվա պատիժ նշանակել:
Նույնիսկ հանցագործը պաշտպանվելու իրավունք ունի, նույնիսկ հանցագործին պետք է պատժել օրինական հիմքերով, լեգիտիմ եղանակով:
Եթե Թունիսի նոր իշխանությունը կրկնում է նախորդի վարքագիծը, ուրեմն` այդ երկրում որակական փոփոխություն տեղի չի ունեցել, և ժողովուրդը շատ շուտով հիասթափվելու է իր արած հեղափոխությունից:
Հեղափոխությունն առաջին հերթին մտածողության փոփոխություն է, նոր գաղափարների հաստատում, դրանց ինստիտուցիոնալիզացիա: Եթե դա տեղի չի ունենում, մի դիկտատորին կգա փոխարինելու մյուսը, իսկ մարդկանց հուզող պրոբլեմները կմնան անլուծելի:
Հայաստանի վարչապետ, Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահ Տիգրան Սարգսյանն այսօր այցելել է ՀՊՄՀ` մասնակցելու բուհի ավարտական դիպլոմների հանձման հանդիսավոր արարողությանը:
Կառավարության ղեկավարը գերազանցության դիպլոմներ է հանձնել Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի 97 շրջանավարտներից 13 լավագույններին:
Շնորհավորելով ներկաներին` Տիգրան Սարգսյանը նշել է, որ շրջանավարտների կյանքում բացվում է նոր, պատասխանատու էջ, քանի որ ստացած գիտելիքները նրանք պետք է կիրառեն կյանքում: Վարչապետի խոսքով, պետությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահելու բուհի շրջանավարտների գործունեությունը, քանի որ կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների արդյունքները էապես պայմանավորված են լինելու նրանց աշխատանքով: «Գաղտնիք չէ, որ համալսարանների միջև կա մրցակցություն, և այդ մրցակցության համար չափանիշ է, թե շրջանավարտներն ապագայում մեր հասարակական կյանքում ինչ տեղ են զբաղեցնում, և ինչպիսին է նրանց դերակատարումը. ունե՞ն արդյոք հեղինակություն, վայելու՞մ են նրանք հասարակության վստահությունը, և այդ պարագայում մեր հույսերը կապում ենք առաջին հերթին այն շրջանավարտների հետ, ովքեր գերազանցությամբ են ավարտում համալսարանը: Դա խիստ խրախուսելի և ողջունելի է, երբ դուք կարողանում եք ուսման նկատմամբ դրսևորել այնպիսի հատկանիշներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ձեզ` ավարտել բուհը կարմիր դիպլոմով»,— ասել է վարչապետը:
Հունիսի 22-ին լրանում է Հայրենական Մեծ պատերազմի սկսման 70-րդ տարելիցը, ինչի կապակցությամբ Համահայկական միջազգային երիտասարդական կենտրոնի (ՀՄԵԿ)` Հայաստանում և Ռուսաստանում գործող բոլոր ներկայացուցչություններում անց են կացվել սգո միջոցառումներ` հազարավոր երիտասարդների մասնակցությամբ: Ռուսաստանի 12 քաղաքներում, որոնցում գործում են ՀՄԵԿ ներկայացուցչություններ, հայ երիտասարդները մասնակցել են «Հիշողության մոմ» ակցիային` Հայրենական Մեծ պատերազմում ընկած հերոսների հիշատակին հազարավոր մոմեր վառելով: Ակցիային մասնակցում էին նաև հայ երիտասարդներ այն քաղաքներից, որոնցում ՀՄԵԿ ներկայացուցչություններ դեռևս չեն գործում:
Առավոտյան ժամը 4-ին Մոսկվայի հայ համայնքի տասնյակ ներկայացուցիչներ մասնակցել են Պոկլոննայա Գորայում գտնվող անմաղ կրակի մոտ անցկացված սգո երթին: Առավոտյան երիտասարդները պսակ և ծաղիկներ են դրել Ալեկսանդրյան այգում գտնվող Անհայտ զինվորի գերեզմանին: Մոսկովյան միջոցառումներին մասնակցել է նաև ՀՄԵԿ նախագահ Անդրանիկ Նիկողոսյանը:
1941թ. հունիսից մինչ 1945թ. մայիսը Խորհրդային բանակ է զորակոչվել ավելի քան 500 հազար հայ, որից 175 հազարը զոհվել է մարտերում: Պատերազմի տարիներին 106 հայի շնորհվել է ԽՍՀՄ Հերոսի կոչում, իսկ լեգենդար օդաչու Նելսոն Ստեփանյանն ու Խորհրդային Միության Մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանը արժանացել են այդ կոչմանն երկու անգամ: Փառքի շքանշանի ասպետ է հանդիսանում 27 հայ:
Հայ ժողովուրդն ուղարկել է ռազմաճակատ 6 մոտոհրաձգային դիվիզիա, իսկ 89-րդ Թամանյան դիվիզիան հասել է մինչև Բեռլին: Ավելի քան 100 հազար սփյուռքահայ է մարտնչել թշնամու դեմ դաշնակիցների բանակների շարքերում:
Այսօր Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ, նախկին ՀՀ վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով իշխանությունների հետ երկխոսության թեմային, նշեց, որ տնտեսական ոլորտում իրենք արդեն առաջարկել են «100 քայլանոց» ծրագիրը, որոնք կոնկրետ քայլեր են, որ պետք է իրականացվեն ՀՀ կառավարության կողմից: «Այդ ծրագրից իրականացվել են միայն 2-ը, այն է` ծննդաբերության սերտիֆիկացումը, և հիմա էլ ցանկանում են իրականացնել երկրորդը, այն է` վաճառել հանքեր»,- ասաց Բագրատյանը`ավելացնելով, որ եթե ՀԱԿ-ը որոշի տնտեսական մասով գնալ երկխոսության իշխանությունների հետ, ապա ինքը պատրաստ է: «Ես տպավորված եմ Սերժ Սարգսյանի քաղբանտարկյալներին ազատելու քայլից, սակայն սա քիչ է»,- ասաց Հրանտ Բագրատյանը:
Ըստ նրա, ՀԱԿ-ը երկխոսության մեջ մտնելով իշխանությունների հետ` մեծ «ֆորա» տվեց Սերժ Սարգսյանին:
Անդրադառնալով կազանյան հանդիպումներին` Բագրատյանը նկատեց, որ այդ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը գնում է որպես իր երկրի ընդդիմության հետ երկխոսության մեջ գտնվող նախագահ, իսկ Իլհամ Ալիևը` ոչ. «Սերժ Սարգսյանը, ի տարբերություն Իլհամ Ալիևի, գնում է Կազան` որպես դեմոկրատ նախագահ»:
Նրա կարծիքով` Կազանում լինելու է շատ դժվար հանդիպում, սակայն պետք է գնալ միայն փոխզիջման, այլ ոչ թե` միակողմանի զիջման:
Եվ նախագահը հիմա կարող է խոսել ամբողջ ժողովրդի անունից, քանի որ երկխոսության մեջ է մտել ՀԱԿ-ի հետ:
ՀԱԿ-ՀՀԿ երկխոսությունը տնտեսության ոլորտում, ըստ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի, դժվար է ասել, թե ինչպես կարող է ծավալվել, քանի որ այսօր Հայաստանում տնտեսությունը «կառուցված է լիովին սխալ որոշումների վրա, և ամեն բան պետք է համակարգված փոխվի»։
Բագրատյանի կարծիքով՝ առաջին հերթին նախագահը պետք է փոխի վարչապետին: «Գոնե, ասենք, էսօր բռնի, Տիգրան Սարգսյանին հանի. որևէ կարիք չկա էդ տղուն պահելու»,- ասաց նա` հիմնավորելով, որ այսօր տնտեսագիտորեն ճիշտ որևէ որոշում չի կայացվում, և որևէ ոլորտ չի զարգանում: Նա պնդեց, որ վիճակը շտկելուն ուղղված առաջին քայլը պետք է լինի վարչապետին պաշտոնից հեռացնելը: «Թող մի բան անի, թող Գալուստ Սահակյանին դնի։ Շատ ավելի հետաքրքիր կլինի, նա գոնե ոչինչ չի անի։ Ի՞նչ կա, չի՞ կարելի գտնել որևէ մեկին ու խնդրել որ ոչինչ չանի»,- եզրափակեց Բագրատյանը:
«Հունիսի 14-ին մետրոյի «Գարեգին Նժդեհ» հրապարակում սպանված Արման Ենգիբարյանը հետախուզման մեջ չէր եղել, հանցագործ չէր, այլ խոհարար էր, «Խոհարարների ասոցիացիայի» նախագահը, ում որպես լավ խոհարար` հրավիրում էին հեռուստաընկերություններ՝ ցուցադրելու իր հմտությունները։ Վերջին հաղորդման ժամանակ, ապրիլի 7-ին Արմանը մի ոսկե ձկնիկ էր նվիրել երգիչ Սոսո Պավլիաշվիլիին։ Իսկ սպանվելուց րոպեներ առաջ շատ հանգիստ խոսել էր կնոջ՝ Անժելայի հետ։ Դա վերջին խոսակցությունն էր… Որովայնին և պարանոցին հասցված երկու կրակոցով ոստիկանները վերջ էին տվել Արմանի կյանքին՝ նրան ներկայացնելով «Ջրմուղի» աշխատակցի անվան տակ ներկայացած և ավազակային հարձակումների մեջ կասկածվող անձ»,- այսօր գրել է «Ժամանակ» օրաթերթը:
Ես չեմ կարող ասել` արդյոք հանցագո՞րծ է, թե՞ ոչ Արման Ենգիբարյանը: Ոչ առաջին վարկածը կարող եմ հաստատել ու ոչ էլ` երկրորդ, որովհետև թերթի կամ ոստիկանության վարկածները պնդելու համար չունեմ բավարար տեղեկատվություն:
Բայց ոստիկանության աշխատակցի կամ առհասարակ` այս գերատեսչության վարքագծին, կոնկրետ դեպքի համար, կարելի է տալ հստակ գնահատական: Դրա համար առանձնապես շատ ինֆորմացիա պետք չէ:
Արման Ենգիբարյանի հանցագործ լինել-չլինելը կարող էր հաստատել բացառապես դատարանը: Համենայնդեպս` ըստ մեր օրենսդրության:
Իսկ ոստիկանությունը, եթե ուներ բավարար ապացույցներ, առավելագույնը կարող էր նրան ձերբակալել, բերման ենթարկել: Մինչդեռ, մեր ոստիկաններն որոշել են մարդուն պարզապես գնդակահարել: Հատուկ եմ օգտագործում «գնդակահարել» բառը, որովհետև, եթե նույնիսկ Ենգիբարյանը նախահարձակ է եղել` ոստիկանները պարտավոր էին այնպիսի գործողություններ իրականացնել, որ նա կենդանի մնար: Մարդիկ պնդում են, որ ոստիկանը երկու կրակոց է արձակել: Իսկ սա ենթադրում է, որ ոստիկանը ոչ թե կանխել է ենթադրյալ կասկածվողի ագրեսիվ գործողությունը կամ նրա փախուստը, այլ` սառնասրտորեն սպանել է մարդու:
Այս համատեքստում` ոստիկանության «սպանվել է հանցագործ» և ընդդիմախոսների «սպանվել է անմեղ մարդ» ձևակերպումներն ադեկվատ չեն: Ոստիկանությունը մարդ սպանելու իրավունք չունի` անկախ նրա հանցագործ կամ անմեղ լինելուց: Սա ես չեմ ասում, ասում է մեր օրենսդրությունը:
Իսկ ես համեստաբար հետևություն եմ անում, որ ոստիկանությունը գերազանցել է իր լիազորությունները` կոնկրետ մարդու մահվան պատճառ դառնալով:
The Los Angeles Times թերթը գրում է, որ Կալիֆորնիա նահանգում գտնվող Սակրամենտո քաղաքի բնակչուհի` 29-ամյա Կա Յանգը ձերբակալվել է իր նորածին դստերը սպանելու համար: Կա Յանգին ձերբակալել են այս տարվա մարտին. նրա բնակարանում ոստիկանները հայտնաբերել են մահացած նորածին երեխայի, որի մարմնի վրա այրվածքների բազմաթիվ հետքեր են եղել: Երկար ժամանակ բժիշկներն ու մասնագետները չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչպես են Յանգի դստեր մարմնի վրա նման այրվածքներ առաջացել: Երկու ամիս անց փորձագետները պարզել են, որ երեխայի մահը վրա է հասել միկրոալիքային վառարանում ստացած այրվածքներից:
Իսրայելական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, երկրի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն նամակ է հղել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, որում մասնավորապես նշված է, որ Իսրայելը ձգտում է բարելավել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ:
Բացի դրանից, ընտրվելու կապակցությամբ Իսրայելի վարչապետը շնորհավորել է իր թուրք գործընկերոջը:
Նեթանյահուն շեշտել է, որ Թուրքիայի և Իսրայելի ջերմ փոխհարաբերությունները վերականգնելու հույս է փայփայում: Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը չի հաստատել այս տեղեկությունը:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.