09.09.2024 | 12:51
Խնդրում ենք ընթերցողների ներողամտությունը26.06.2024 | 10:01
«Մենք պատրաստ ենք հրդեհը մարելուն». Մալաթիայի տոնավաճառում օբյեկտային վարժանք է ...31.05.2024 | 12:54
Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճ...31.05.2024 | 12:10
Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան...31.05.2024 | 11:10
Խորապես դատապարտում ենք Հայրապետի դեմ Փաշինյանի հրահանգով թիկնապահների և ոստիկան...29.05.2024 | 15:42
Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դա...29.05.2024 | 12:10
Առկա է հրավիրվածների ցուցակ․ ՆԳՆ անվտանգության վարչության պետը՝ Վեհափառի մուտքը ...29.05.2024 | 11:17
Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգությու...28.05.2024 | 13:20
Պապ թագավորն այն առաքինության կերպարը չի, որ օրինակելի լինի, բայց Փաշինյանը նույ...28.05.2024 | 13:02
Ախթալայում հանգուցյալին կհուղարկավորեն առանց դիահերձման` ինքնաշեն դագաղով...28.05.2024 | 11:17
Վանենք մեզանից կործանարար անտարբերությունը, փարատենք թշնամության ու ատելության մ...28.05.2024 | 11:11
Իշխանությունը մանթրաժի մեջ է․ «Հրապարակ»28.05.2024 | 10:37
2 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․...24.05.2024 | 15:10
ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան...24.05.2024 | 13:10
Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չոր...24.05.2024 | 12:17
Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լ...24.05.2024 | 11:29
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօրվանից Տավուշի հատվածում սահմանապահների են տեղակայում...23.05.2024 | 15:10
Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը ...23.05.2024 | 14:10
Եթե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կնքվի խաղաղության վերջնական համաձայնագիր, դա դր...23.05.2024 | 13:10
Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմա...23.05.2024 | 12:10
Ֆիդանը 4 հայկական գյուղերի հանձնման մասին. Թուրքիան լիովին աջակցում է Ադրբեջանին...23.05.2024 | 11:10
Պետականության մասին խոսող մարդն իր սեփական ժողովրդին չի խաբի․ մենք, որ ապրում էի...22.05.2024 | 15:10
-20 սառնամանիքին բարձրացել են Արագածի գագաթը ու գրառել՝ «Հայ, Հայաստան, Հայրենիք...22.05.2024 | 14:10
Իրանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի․ Լավրով...22.05.2024 | 13:10
Նման պայմաններում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կհանգեցնի նրան, որ ՀՀ-ն կ...22.05.2024 | 12:10
Ադրբեջանը փորձում է օգտվել ՀՀ իշխանության բացառիկ խոնարհումից և արագ մխրճվել այն...22.05.2024 | 11:10
«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավ...21.05.2024 | 15:10
Քաղաքացին 4 եղանակով կծանուցվի վարժական հավաքի մասին, հետո պատասխանատվություն կլ...21.05.2024 | 14:10
Ուկրաինայի կապիտուլյացիայից հետո Զելենսկին պետք է ձերբակալվի և դատարանի առաջ կան...21.05.2024 | 13:10
Եթե նույնիսկ Ադրբեջանին օգտագործել են Իրանի ղեկավարությանը վերացնելnւ հարցում, ա...21.05.2024 | 12:10
Կիրանցում պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա. արդարա...21.05.2024 | 11:10
Իրանի նախագահի ուղղաթիռը վթարի է ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով. ԻՐՆ...20.05.2024 | 15:10
Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողա...20.05.2024 | 14:10
Ապարդյուն զանգերի հետևանքը. ինչո՞ւ հանկարծ նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան...20.05.2024 | 13:10
Խափանվել է «թուրքական» կուսակցության հիմնադրումը Հայաստանում. կան ձերբակալվածներ...20.05.2024 | 12:10
«Ոչ ոք չի կարող պառակտում մտցնել Իրանի և Ադրբեջանի միջև»...20.05.2024 | 11:00
Իրանի նախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը մահացել են ուղղաթիռի վթարի հետևանքով...18.05.2024 | 15:10
Բացի Սրբազանից վարչապետի այլ թեկնածուի քննարկումը բերելու է ակնհայտ քաղաքական խի...Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ տեր Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի հայրական օրհնությամբ` շուրջ 147 ուխտավորներներ օրերս ուղևորվել էին Արևմտյան Հայաստան` մասնակցելու Վանի Աղթամար կղզու արդեն ավանդություն դարձած տարեկան մեկ անգամ տրվելիք պատարագին:
Սուրբ խաչի սուրբ պատարագին իրենց մասնակցությունն էին բերել եղել հույն եկեղեցու տիեզերական պատրիրարք Բարդուղիմեոսը, Ասորիների մետրոպոլիտը, ՀԱԵ արևելյան թեմի առաջնորդ` Խաժակ սրբազան Պարսամյանը, բազում սփյուռքահայեր, հյուրեր տարբեր երկրներից:
Ուխտավորների խմբում կային Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու երիտասարդաց միության, Մարմարաշեն գյուղի սուրբ Գևորգ եկեղեցու համայնքի անդամներ և այլ հավատացյալ հայորդիներ: Խումբն առաջնորդել են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ տեր Զենոն քահանա Բարսեղյանը և Մարմարաշենի սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիվ տեր Թաթուլ քահանա Գասպարյանը:
Ուխտագնացության մասին պատմում է տեր Զենոն քահանա Բարսեղյանը. ( Չնայած զրույցի ընթացքում հավատացյալների հոսքն եկեղեցի անսպառ էր և անընդհատ հարցով մոտենում էին հոգևոր հովվին, սակայն տեր Զենոնը սիրով պատասխանեց մեր հարցերին).
«Եղանք Արևմտյան Հայաստանում, ինչպես մեր պապերն են ասել`մեր էրգրում: Մի հրաշալի զգացում էր. և ուրախություն էր, և տխրություն: Ուրախություն էր, որ քո հողում ես, որ ոտքդ հայոց հողի վրա է, և տխրություն էր, որ այս ամենը եղել է քոնը, և դու կորցրել ես այն:
Ես ծառայության բերումով եղել եմ տարբեր երկրներում: Ինչքան էլ գեղեցիկ ու լավը լինի, դու զգում ես, որ վերջիվերջո օտարության մեջ ես, օտար երկիր է, օտար հող : Երբ մուտք ես գործում Արևմտյան Հայաստան, այդ օտարության զգացումը չկա` չնայած շրջապատին, չնայած թուրքերով, քրդերով բնակեցված տարածքներին: Սա նշանակում է, որ մեր արյան մեջ կա այդ հողի կանչը: Տա Աստված, որ Աստծո օրհնությամբ մեր հողը վերադարձնենք»:
Բնականաբար, այցելությունը միայն Աղթամար կղզով չէր կարող սահմանափակվել: Տեր Զենոնը`դեմքի հիացական արտահայտությամբ պատմեց, թե հատկապես, որ տեղերում են եղել, ու թեպետ հավատացյալների հոսքը չէր դադարում և հաճախ ընդհատվում էր մեր խոսակցությունը, բայց տեր հայրն ամեն անգամ վերականգնում էր դեմքի հիացմունքը` հիշելով ապրած պահերը.
«Մենք եղանք Կարսում, տեսանք Կարսի բերդը, Առաքելոց վանքը, որը, ցավոք սրտի, դարձրել են մզկիթ, բայց մենք այնտեղ մեր աղոթքն արեցինք, տեր ողորմյան երգեցինք, խունկ ծխեցինք: Եղանք Կտուց կղզում, մեր Սուրբ Կարապետ վանքը տեսանք, որը կառուցվել է 17-րդ դարում, բայց, ըստ ավանդության՝ հիմքը դրել է Գրիգոր Լուսավորիչը: Այնտեղ մեր աղոթքը բարձրացրեցինք, հոգեհանգստյան կարգ կատարեցինք՝ ի հիշատակ Եղեռնի զոհերի: Եղանք նաև Բերկրիի ջրվեժում, (Եղեռնի ժամանակ այս ջրվեժի ջուրը հաճախ է ողողված եղել հայկական արյունով) Վանում, տեսանք Վան- Տուշպա հայկական ամրոցը, նաև Մհերի դուռը տեսանք, Վարագա վանքը, որի որոշ մասեր խոնարհված են: Ըստ ավանդության` Հռիփսիմե կույսը, երբ գալիս է Հայաստան, բերում է իր հետ տիրոջ խաչափայտից մի մասունք, որը հենց այնտեղ է թաղվում, և Ներսես Տայեցի կաթողիկոսի օրոք այդ մասունքը գտնվում է և այնտեղ մեծ, հիասքանչ եկեղեցի է կառուցվում: Ըստ ավանդության` հենց նա էլ հիմք է դնում խաչին նվիրված մեր ազգային տոնին` Վարագա սուրբ խաչի տոնին:
Ինչպես նաև այցելեցինք Անի՝ մեր հազար ու մի եկեղեցիների քաղաքը: Երբ մտնում ես Անիի մայր տաճարը, անհնար է չզգալ տիեզերքի ներկայությունը»:
Հռիփսիմե Գալստյան
Oգտվելով ՀՀ գլխավոր հոգեբույժ Սամվել Թորոսյանին հանդիպելու հնարավորությունից, (քանի որ նա իրեն անցանկալի հարցերի դեպքում խնդրում է 10 րոպեից զանգահարել, ապա դառնում է անհասանելի) որոշեցինք պարզել «Հայկական վարկած»-ին հասած տեղեկությունը, թե՝ Սևանի հոգեբուժարանում հիվանդներից մեկի մահվան հետ կապված հետաքննություն է սկսվել:
Ըստ մեր տեղեկության, հիվանդներից մի կին կոտրել է թևը: Հիվանդանոցի երկու աշխատակից թաքցրել են դեպքը, և համարժեք օգնություն չի եղել. կինը, հավանաբար, տրավմատիկ շոկից, մի քանի օր հետո մահացել է: Այժմ երկու աշխատակիցներն ազատվել են աշխատանքից, իսկ դեպքով զբաղվում են իրավապահները:
Տեղեկության ստույգ լինելը փորձեցինք ճշտել ՀՀ գլխավոր հոգեբուժ Սամվել Թորոսյանից, որը նշեց, որ տեղյակ չէ նման դեպքից. «Եթե տեղեկություն ունենամ, բնականաբար՝ կասեմ»:
Զրուցեցինք նաև առողջապահության նախարարի մամլո քարտուղար Անահիտ Հայթայանի հետ, որը պատասխանեց, թե նման բան անհավանական է. «Ես երեկ եմ խոսել հոգեբուժարանի տնօրենի հետ, ինձ նման տեղեկություն չեն հայտնել»:
Տիկին Հայթայանը փոխանցեց, որ վերջերս հոգեբուժարանում մի կին ոտքն է կոտրել, այն հիմա գիպսի մեջ է, և կինը շատ լավ վիճակում է:
Հռիփսիմե Գալստյան
Օրեր առաջ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը նշանակվեց ՀՀ ջրպետկոմի նախագահ՝ հրաժեշտ տալով մարզպետի աթոռին:
Երկրի ղեկավար այրերն անհասկանալի պատճառով ինչ-որ շատ են շտապել նորանշանակ նախագահին ներկայացնելիս. փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը Վահե Հակոբյանին ներկայացրել է մի քանի օր շուտ՝ մինչ վարչապետը կստորագրեր նշանակման հրամանը:
Իսկ Սյունիքի մարզպետի հարցում, կարծես, չեն շտապում. այդ աթոռն առ այսօր թափուր է, և ռազմավարական նշանակության մարզը հերթական անգամ անորոշության մեջ է: Նախկին մարզպետի՝ Սուրեն Խաչատրյանի կողմնակիցներն այլևս առաջվա ոգևորությամբ չեն պնդում, որ Լիսկան վերադառնում է:
Մեր ունեցած տեղեկություններով, չի բացառվում, որ մարզպետ նշանակվի այնպիսի մեկը, որի անունը չի շոշափվում շրջանառվող անունների մեջ:
Թեև հեշտ գործ չէ միավորել հայերին՝ Թուրքիայից փոխհատուցման ընդհանուր պահանջների փաթեթի շուրջ, սակայն չափազանց կարևոր է այն իրականացնել Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի նախաշեմին:
Այսօրվա հրամայականն է, որ հայերը խոսեն միաբերան՝ աշխարհին լսելի դարձնելով, թե իսկապես ինչ են ուզում Թուրքիայից, որովհետև տարաբնույթ պահանջները խառնաշփոթ ուղերձ կուղարկեն: Որոշ հայեր կբավարարվեն, եթե Թուրքիայի կառավարությունը պարզապես ճանաչի Ցեղասպանությունը և ներողություն խնդրի: Ուրիշները պահանջում են` ֆինանսական փոխհատուցում, բաց սահմաններ, ելք դեպի Սև ծով և Արարատ լեռան վերադարձ: Առավելագույնին ձգտողները, այդ թվում նաև տողերիս հեղինակը, պահանջում են այն ամենը, ինչ հայ ժողովուրդը կորցրել է Ցեղասպանության ժամանակ՝ փոխհատուցում 1.5 միլիոն հայերի սպանության համար, և նրանց ունեցվածքի, բանկային հաշիվների, եկեղեցիների, դպրոցների, գերեզմանոցների ու Արևմտյան Հայաստանի տարածքների վերականգնում: Նախորդ հոդվածներում ես կողմնակից եմ եղել ընդհանուր եզրի՝ «արդարության» ձգտման, մի բառ, որ ընդգրկում է հայ ժողովրդի բոլոր պահանջները Թուրքիայից:Առավելագույնին ձգտելը ենթադրում է Ցեղասպանության ժամանակ հայերի ոչ միայն ամբողջ կորցրածի վերականգնում, այլև բանակցությունների լավագույն ռազմավարության կիրառում: Ինչո՞ւ պահանջել նվազագույնը և ստանալ նույնիսկ ավելի քիչ: Արդյոք ավելի խելամի՞տ չէ սկսել առավելագույն պահանջներից և հասնել հնարավորինս լավագույն համաձայնության:
Այսպիսի խոհերի մեջ էի, երբ կարդում էի Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի լավ շարադրված հոդվածը՝ «Թուրքիան պետք է առերեսվի իր պատմությանը», որն անցյալ շաբաթ հրապարակվել է «Ֆիգարոյում»: Նա ճիշտ է որակել նախագահ Էրդողանի և այլ թուրք պաշտոնյաների՝ Հայոց ցեղասպանության առնչությամբ վերջերս գործածած «ընդհանուր ցավ» և «արդար հիշողություն» դրույթները որպես «շինծու» և «մոլորեցնող»: Նալբանդյանը նաև մերժել է Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ «ճշմարտությունը պարզելու համար պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու» Թուրքիայի առաջարկը: Ցավոք, այս չարաբաստիկ առաջարկն ներառվել էր 2009 թվականի հայ-թուրքական արձանագրություններում, որն արտգործնախարարը շարունակում է պաշտպանել իր հոդվածում: Բացի այդ, Հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու և «Ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման» միջոցով «հաշտեցման» ձգտելու համար Թուրքիային պարզապես խարազանելու փոխարեն, արտգործնախարարը պետք է պահանջեր «արդարություն», որն իր մեջ ներառում է բոլոր հայկական պահանջները:
Իր մանրակրկիտ հոդվածի վերջում Նալբանդյանը «Ֆիգարոյի» ընթերցողներին հիշեցնում է, որ նախագահ Սարգսյանը հրավիրել էր նախագահ Էրդողանին «այցելելու Հայաստան 2015թ. ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապացությամբ: Մենք հուսով ենք, որ սա չի լինի կորցված հնարավորություն և Թուրքիայի նախագահն այդ օրը կլինի Երևանում»:
Ակնհայտ է, որ Հայաստանը փորձում է Թուրքիայի նախագահին դժվարին կացության մեջ գցել. կամ նա կմերժի հրավերը՝ աշխարհի աչքի առջև վատ լույսի տակ երևալով, կամ կգա Հայաստան 2015 թ. ապրիլի 24-ին և կճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը:
Այս ճարպիկ ծրագիրը հետապնդելու նպատակով, արտգործնախարարն անսովոր քայլի դիմեց՝ օգոստոսի 28-ի մասնակցելով նախագահ Էրդողանի երդմնակալության արարողությանը, որպեսզի նրան հանձնի նախագահ Սարգսյանի պաշտոնական հրավերը: Նալբանդյանն այցելեց Անկարա անմիջապես այն բանից հետո, երբ Էրդողանը վիրավորել էր հայերին, բողոքելով թուրքական հեռուստատեսությամբ, որ ոմանք իրեն անվանել են վրացի և «նույնիսկ ավելի վատ, ինձ հայ են անվանել»:
Ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ Էրդողանը կհայտնվի Երևանում Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին: Եթե նա չգա, ապա հայ պաշտոնյաները կարող են ուրախանալ, որ իրենց հնարքը հաջողվեց՝ Էրդողանին ցույց տալով որպես խափանարարի: Սակայն, ի՞նչ կլինի, եթե հանկարծ Թուրքիայի նախագահն իրոք ժամանի Հայաստան 2015 թ. ապրիլի 24-ին: Էրդողանը կարող է շատ արտառոց բաներ ասել ու անել, սակայն նա խորամանկ քաղաքական գործիչ է և կարող է հեշտությամբ խույս տալ հայկական ծուղակից ու այն օգտագործել ի շահ իրեն: Էրդողանը կարող է այցելել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը Երևանում և հայտարարել, որ եկել է Առաջին համաշխարհային պատերազմի բոլոր զոհերի «ցավը կիսելու», այդ թվում՝ թուրքերի և հայերի: Դա շատ հաջող քարոզչական քայլ կլինի Էրդողանի համար…
Հենց միայն անցյալ շաբաթ, Ադրբեջան կատարած այցելության ընթացքում, նախագահ Էրդողանը կոշտ դիրքորոշում դրսևորեց Հայաստանի հանդեպ: Նա Ալիևին ասաց (արդեն հազարերոդ անգամ), որ Թուրքիան չի բացի իր սահմանը Հայաստանի հետ, քանի դեռ վերջինս դուրս չի եկել Արցախից: Նորանշանակ վարչապետ Ահմեդ Դավութօղլուն և արտգործնախարար Մեվլութ Չավուշօղլուն ևս նմանատիպ կտրուկ հակահայկական ելույթներ ունեցան: Իր հերթին նախագահ Ալիևը խոստացավ աջակցել Թուրքիային՝ «հորինված Հայոց ցեղասպանության բացահայտման գործում»:
Պարզ է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը ուժեղացնում են իրենց հակահայ հայտարարությունները և համատեղ ջանքերն ընդդեմ Հայաստանի, և ոչ թե հաշտեցում որոնում: Ստեղծված իրավիճակում, Հայաստանը պետք է համարժեք կոշտ դիրքորոշում որդեգրի թուրքական երկու թշնամական պետությունների հանդեպ՝ սկսած Հայաստանի ստորագրությունը հայ-թուրքական արձանագրություններից անհապաղ հետ կանչելուց:
Հարութ Սասունյան
«Կալիֆորնիա Կուրիեր» թերթի հրատարակիչ և խմբագիր
Թարգմանությունը՝ Ռուզաննա Ավագյանի
‹‹Իրավունք›› թերթի դեմ 16 քաղաքացիներ միասնական հայց են ներկայացրել` իրենց պատիվն ու արժանապատվությունն արատավորելու վերաբերյալ: Այսօր Կենտրոն և Նորք Մարաշ շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում ՝ դատավոր Ներսիսյանի գլխավորությամբ, տեղի ունեցավ տվյալ գործով հերթական նիստը:
Բանն այն է, որ «Իրավունք» թերթի կայքում մայիսի 17-ին հրապարակվել է «Նրանք սպասարկում են միջազգային համասեռամոլ լոբբինգի շահերը. ազգի և պետության թշնամիների սև ցուցակը» վերնագրով հոդված: Նյութում ներկայացվել է 60 անձանցից անուններ և ֆեյսբուքյան էջեր ու կոչ արվել չհանդուրժել նրանց, դադարեցնել շփումը: Մինչ դատական նիստի սկսվելը՝ լրագրողներից մեկը հարցրեց՝ արդյոք կարո՞ղ է նկարել, սակայն հայցվոր կողմի երկու ներկայացուցիչները դեմ արտահայտվեցին՝ ասելով, որ դատավարությունը շոու են սարքում, և հետո՝ ծաղրում մյուսներին: Պատասխանող կողմը առարկություն չուներ (հետաքրքիր է, որ նախորդ դատական նիստի ժամանակ ճիշտ հակառակն էր տեղի ունեցել):
Հայցվորներից մեկի ներկայացուցիչ Նվարդ Փիլիպոսյանը միջնորդություն հայտնեց հետաձգել դատական նիստը, որպեսզի կարողանա ծանոթանալ գործին, սակայն միջնորդությունը դատավորի կողմից մերժվեց` պատճառաբանելով, որ հայցվորներն այդ գործը դեռևս 2014թ-ի հունիսի 16-ին են մուտք արել դատարան:
Այնուամենայնիվ դատարանը նույն նիստով չանցավ դատաքննության փուլ, քանի որ, ինչպես նշեց հայցվոր կողմը, դա կդիտվեր որպես հայցվորների դատավարական իրավունքի խախտում: Դատավորի հարցին, թե ի՞նչ հաջորդականությամբ են ցանականում, որ տեղի ունենա ապացույցների հետազոտումը, կողմերը միաձայն համաձայնեցին սկզբում լսել հայցվորի պահանջը, այնուհետև՝ պատասխանողի առարկությունները և նոր անցնել մյուս փուլերին:
Տեղեկացնենք, որ քաղաքացիներն «Իրավունք»-ից պահանջում են հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել իրենցից` տեքստը լրատվամիջոցի կայքում տեղադրելու համար, ինչպես նաև՝ 5 միլիոն դրամ փոխհատուցել վիրավորանքի համար: Նշենք նաև, որ դահլիճում աշխույժ մթնոլորտ էր տիրում և նույնիսկ դատավորի կողմից մի քանի անգամ զգուշացումներ եղան դադարացնել զրույցը:
Դատական նիստը հետաձգվեց մինչև հոկտեմբերի 20-ը:
Ֆինանսների նախարարության նախաբացթողումային հսկողության վարչությունը Մեղրիի մաքսակետում 2014-ի հունվար-օգոստոս ամիսների ընթացքում մաքսային կանոնների խախտման 12 դեպք է հայտնաբերել, որոնց մեջ գերակշռել են թմրամիջոցի ապօրինի տեղափոխման փորձերը:
Ինչպես հայտնում են ՀՀ ՖՆ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, հունվարին բեռնատարի կցորդում հատուկ հարմարեցված թաքստոցից շուրջ 1 տոննա «հերոին» տեսակի թմրամիջոցի բացահայտումից հետո վարչության աշխատակիցները շարունակել են հետևողական վերահսկողությունը` կանխելով մի շարք այլ փորձեր: Ընդհանուր առմամբ Մեղրիի մաքսակետով 11 դեպքով հայտնաբերվել է ավելի քան 3կգ թմրամիջոց: Հիմնականում Իրանի քաղաքացիներ, դիմելով տարբեր հնարքների, գրպանում, դրամապանակում, ուղեբեռում, ճամպրուկում թաքցրած փորձել են տարբեր տեսակի թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներ ներկրել:
Վարչության աշխատակիցների ձեռնարկած օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներով օրերս էլ Իրանի մի քաղաքացու պայուսակից հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված, պոլիէթիլենային թաղանթով փաթեթավորված 3 կտոր մուգ շագանակագույն ափիոնանման զանգված` 127 գրամ ընդհանուր քաշով: Մեկ այլ դեպքով էլ Իրանի մի քաղաքացու պատկանող ավտոմեքենայի զննմամբ վարչության աշխատակիցները հատուկ հարմարեցված թաքստոցներից հայտնաբերել են ընդհանուր 2.6կգ մուգ կանաչ գույնի, չոր կանեփանման զանգված և ավելի քան 500 գրամ տարբեր տեսակի թմրամիջոցներին նմանվող զանգվածներ:
Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Նյուպորտ քաղաքում Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի անդամ ու Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի /ISAF/ առաքելության մասնակից գործընկեր երկրների պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների հանդիպմանը, որն անցկացվել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթնաժողովի շրջանակներում:
ՆԱՏՕ-Անվտանգության աջակցության միջազգային ուժեր ձևաչափով վերջին այս hանդիպմանն ամփոփվել են Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի առաքելության արդյունքները և նախանշվել նոր՝ «Հաստատակամ աջակցություն» առաքելության ուղղությունները:
Սերժ Սարգսյանը հանդես է եկել ելույթով: Հանրապետության Նախագահը նախ ողջունել է հյուրընկալ երկրի՝ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնին, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենին, հանդիպման մասնակիցներին, այդ թվում` աֆղան գործընկերներին:Այս մասին հայտնում է նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության հետ կապերի վարչությունը:
«Որպես ՆԱՏՕ-ի գործընկեր և միջազգային անվտանգության ապահովմանն իր մասնակցությունը բերող պետություն` Հայաստանը 2010թ. փետրվարից ներգրավվեց Աֆղանստանի Միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերում՝ մեկ տարի անց` 2011թ. հուլիսին, եռապատկելով իր զորախմբի թվաքանակը: Անցած չորս ու կես տարիների ընթացքում հայ խաղաղապահները Միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի շրջանակներում ձեռք բերեցին փոխգործակցության անգնահատելի փորձ: Հատուկ կառանձնացնեմ Գերմանիայի հետ Հայաստանի արդյունավետ համագործակցությունը, որը, վստահաբար, ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրների փոխգործակցության լավագույն և ուսանելի օրինակ է»,-ասել է Նախագահ Սերժ Սարգսյանը:
Հանրապետության Նախագահն ընդգծել է, որ Հայաստանում լավ գիտեն թե´ անվտանգության, թե´ խաղաղության գինը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով, դրանց համար մեր երկիրն ստիպված է պայքարել գրեթե ամեն օր։ «Վաղը այստեղ, այս նույն դահլիճում փաստաթուղթ է ընդունվելու, որը կապ ունի իմ ժողովրդի անվտանգության ու մեր տարածաշրջանի խաղաղության հետ։ Երկու տարբերակ կա. կա´մ կընդունվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող միակ մասնագիտացված միջազգային կառույցի՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բառապաշարը, որն այստեղ առաջարկվում ու պաշտպանվում է համանախագահող երկրների կողմից, այստեղ` ի դեմս ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի, կա´մ կրկին կանցնի սեփական ժողովրդի աչքում մեր հարևան բռնապետի դեմքը փրկել ցանկացող մեկ այլ անդամ երկրի լոբբինգը, որը, հավատացնում եմ ձեզ, որևէ լավ տեղ չի տանում։ Կա´մ կհաղթեն առողջ բանականությունն ու խաղաղության ձգտումը, կա´մ կրկին լուռ խրախուսված կմնան այլատյացության խորացումը, պատերազմի հռետորությունն ու մարդկային կյանքեր խլող ապագա բոլոր սադրանքները, որոնք այդպես հեշտորեն հրահրում է սեփական զինվորի կյանքին որևէ արժեք չտվող ու նման թղթերից թևեր առնող Ադրբեջանը»,-ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն անցյալ շաբաթ խստորեն դատապարտեց Կալիֆորնիայի օրենսդիր մարմնին՝ նահանգի Սենատի կողմից AJR 32 բանաձևի ընդունումից հետո, որը «խրախուսում և աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շարունակական ջանքերը՝ զարգանալու որպես ազատ և անկախ պետություն» և «կոչ է անում Միացյալ Նահանգների նախագահին ու Կոնգրեսին՝ սատարելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնորոշմանը և ժողովրդավարական անկախությանը»: Բանաձևը նաև ճանաչեց, որ Արցախը «պատմականորեն եղել է հայկական տարածք…. սակայն 1921 թվականին Խորհրդային Միության օրոք ապօրինաբար անջատվել է Հայաստանից և հանձնվել նոր կազմավորված Խորհրդային Ադրբեջանի կառավարմանը»:
Կալիֆորնիայի օրենսդիր մարմնի երկու պալատները ճնշող մեծամասնությամբ կողմ են քվեարկել Արցախի բանաձևին՝ օգոստոսի 27-ին նահանգի Սենատը՝ 24-0, իսկ մայիսի 8-ին նահանգի ժողովը՝ 72-1 ձայների հարաբերակցությամբ: Այսպիսով, Կալիֆորնիան, Արցախին սատարող նման բանաձև ընդունելով, միանում է Լուիզիանա, Մեյն, Մասաչուսեթս և Ռոդ Այլենդ նահանգներին:
Կալիֆորնիայի օրենսդիր մարմնի որոշումները զայրացրել էին Ադրբեջանի կառավարությանը և նրա դիվանագետներին Միացյալ Նահանգներում: Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էլման Աբդուլլաևը արհամարհեց Արցախի բանաձևը՝ այն անվանելով «ընդամենը մի թղթի կտոր»: Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսը խիստ քննադատեց տեղի հայ համայնքը, Կալիֆորնայի նահանգը և AJR 32-ը: Բանաձևը խափանելու իր ձախողումն արդարացնելու համար նա պնդեց, թե Կալիֆորնիայի սենատորները «իրենց ընտրական քարոզարշավների համար հսկայական ֆինանսական նվիրատվություններ» են ստացել «հայկական լոբբիից»: Մոռանալով, որ նա ներկայացնում է աշխարհի ամենաբռնապետական վարչակարգերից մեկը, Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսը հանդգնել է դաս տալ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաներին՝ «Ամերիկայի քաղաքական համակարգում առկա լուրջ բացթողման համար, որը հրատապ շտկման կարիք ունի»:
Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսը, նախքան նման անհիմն մեղադրանքներ անելը, պետք է համացանցում փնտրեր, որպեսզի տեսներ, թե ինչքան գումար են ստացել Արցախի բանաձևի համար քվեարկած 24 սենատորներն ամերիկահայերից, եթե այդպիսիք եղել էին: Միացյալ Նահանգներում քարոզարշավների նվիրատվությունները թափանցիկ են, ի տարբերություն Ադրբեջանի, ուր այցելած քաղաքական գործիչներին ճոխ ընդունելության են արժանացնում և ճանապարհում փողի տրցակներով, խավիարի տուփերով և ոսկու ձուլակտորներով…
Գլխավոր հյուպատոսը բանաձևի ընդունումը նաև վերագրել է «հայկական լոբբիի չափազանց մեծ ջանքերին Կալիֆորնիայում, որտեղ շուրջ մեկ միլիոն հայ է բնակվում»: Մեկ միլիոնը ադրբեջանցի դիվանագետի կողմից ևս մեկ չափազանցություն է, որը շարունակելով կեղծ մեղադրանք է ներկայացնում հայկական «էթնիկ լոբբիին», որն իբր դիմել է «սպառնալիքների, շանտաժի և այլ միջոցների» Կալիֆորնիայի սենատորների դեմ:
Այնուհետև Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսը պարծենում է իր գործադրած ջանքերով ընդդեմ AJR 32-ի, պնդելով, թե նա և իր հյուպատոսությունը մի շարք «լուրջ քայլեր» են ձեռնարկել, ներառյալ «բողոքի նամակների հղում բոլոր սենատորներին [և] բազմաթիվ հանդիպումներ նրանց հետ….»: Չնայած նրա խելահեղ գործունեությանը՝ ոչ մի սենատոր դեմ չքվեարկեց Արցախի օրինագծին… Աներևակայելի է, սակայն հյուպատոսը պնդում է, թե նա մեծ հաղթանակ է տարել, որովհետև վերջնական քվերակությունը ի նպաստ Արցախի եղել է 24-0, այլ ոչ թե 40-0, քանի որ որոշ սենատորներ կամ բացակայել են, կամ ձեռնպահ մնացել…
Հասկանալիորեն, գլխավոր հյուպատոսը մոռացել է նշել Արցախի օրինագծի դեմ պայքարում իր ամենամեծ կողմնակիցներին՝ հզոր լոբբիստական ընկերություններին, որոնք Ադրբեջանը վարձել է Վաշինգտոնում և Լոս Անջելեսում հսկայական գումարներով: Այդ ընկերություններից մեկը՝ JCI Worldwide-ը, Սեթ Յակոբսոնի գլխավորությյամբ, նամակ էր հղել Կալիֆորնիայի 40 սենատորներին ՝ ռաբբի Դով Նյումանի, Բեվերլիվուդի խաբադի, ռաբբի Մենդի Քոհենի, Սակրամենտոյի խաբադի, ռաբբի Յոնահ Բուկշտեյնի և Փիկո Շուլի ստորագրությամբ: Երեք ռաբբիները սենատորներին գրել էին, որ նրանք «կտրականապես դեմ են AJR 32-ին… Ադրբեջանը կարևոր դաշնակից է Իսրայելի և հրեա ժողովրդի համար: Հրեաները ազատ և պաշտպանված ապրում են Ադրբեջանում հազարավոր տարիներ… Որպես Կալիֆորնիայի հրեական համայնքի ռաբբիներ և առաջնորդներ, մենք զորակցում ենք մեր եղբայրներին ու քույրերին Ադրբեջանում և պահանջում ենք ԴԵՄ քվեարկել AJR 32-ին»: Այս ռաբբիներն ակնհայտորեն անհարմար վիճակի մեջ դրեցին իրենց նման անհեթեթ նամակ ուղարկելով, քանի որ չկարողացան նույնիսկ մի սենատորի համոզել դեմ քվեարկելու Արցախի բանաձևին: Ավելին, իրենց շրջանառվող նամակը Ադրբեջանի նավթադոլարների անիմաստ վատնում էր, քանզի JCI-ի մեծածախս լոբբինգն անարժեք դուրս եկավ:
Հետաքրքիր է, արդյոք նախագահ Ալիևին հայտնի՞ է, որ Ադրբեջանի հյուպատոսությունը Լոս Անջելեսում և դեսպանատունը Վաշինգտոնում միլիոնավոր դոլարներ են վատնում անարդյունավետ լոբբիստական ընկերությունների վրա: Արդյոք Ադրբեջանի քաղաքացիները, որոնք ապրում են ծայրահեղ աղքատության մեջ, տեղյա՞կ են, որ իրենց ղեկավարներն քամուն են տալիս երկրի հարստությունը արտասահմանում քաղաքական գործունեության վրա՝ ընդամենը մի «թղթի կտորին» հակազդելու համար: Իսկապես, եթե Կալիֆորնիայի Սենատի բանաձևը մի անիմաստ «թղթի կտոր» էր, ինչպես պնդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնյան, ապա ինչո՞ւ էր Ադրբեջանն այդքան ժամանակ, ջանք ու դրամ ծախսում՝ փորձելով խափանել դրա ընդունումը:
Թարգմանությունը՝ Ռուզաննա Ավագյանի
Հարութ Սասունյան
«Կալիֆորնիա Կուրիեր» թերթի հրատարակիչ և խմբագիր
Օգոստոսի 22-24-ը Մայր Աթոռի և ԼՂՀ ԶՈՒ ծառայող սարկավագ հոգևորականներ, բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանը և շուրջ 20 լրագրողներ այցելեցին Արցախ, հանդիպեցին Արցախի Թեմի Առաջնորդ Պարգև Սրբազանին, ՊԲ նախարար Մովսես Հակոբյանին, ԱԺ խոսնակ Աշոտ Ղուլյանին, գնդապետներ Արարատ Մեքումյանին և Հարություն Ամիրխանյանին, ինչպես նաև հարավային և հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասի զինվորներին: Ուխտագնացությունը նշանավորվեց Գանձասարի սբ. Հովհաննես եկեղեցում Պատարագի մատուցմամբ և իմ՝ ձեր խոնարհ ծառայի մկրտությամբ, որն իրականացրեց Մայր Աթոռ սուրբ Էջմիածնի հայեցակարգային գրասենյակի ղեկավար, Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը:
Ուխտավորներին առաջնորդող Սրբազանն իր շնորհակալությունն ու Վեհափառ հայրապետի օրհնությունը փոխանցեց Արցախի ժողովրդին ու զինվորներին: Իսկ ԼՂՀ ԶՈՒ ծառայող սարկավագ հոգևորականները նորակոչիկներին նվիրեցին Նոր կտարակարաններ:
Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի խոսքով, ուխտագնացության նպատակն է այցելել մեր սրբավայրերն ու ինքնաճանաչողության այդ ճանապարհի մեջ ինքներս մեզ գտնել ազատ ու հերոսական հողի վրա:
« Ինչպես նաև առիթից օգտվելով այցելել զորամասեր, շնորհակալություն հայտնել զինվորներին, հատկապես վերջին շրջանում կատարվող իրադարձությունների հետ կապված: Մեր ողջ ժողովուրդն այդ մտահոգության մեջ միահամուռ ոտքի կանգնեց` քաջալերելով հայ զինվորին և հայոց բանակին` զգալով մեզ սպառնացող վտանգը և միևնույն ժամանակ տեսնելով իրական հերոսությունը, երբ մեր երիտասարդներն այդ տարիքում կարողանում են արժանի հակահարված տալ հակառակորդին` պաշտպանելով հայրենի հողը, մեր ընտանիքներն ու սրբությունները» -ընդգծեց Սրբազանը:
Նա իր մաղթանքն ուղղեց նաև հրամանատարներին՝ ասելով.
«Մաղթում եմ, որ իրենց զինվորներին, երբ անվանականչ են անում երբեք այդ անունները կանչելուց իրենց գլխարկները հանելու, խոնարհվելու և նրանց ճակատը վերջին համբույրը տալու առիթը չունենան, այլ կանչեն նրանց՝ միայն կուրծքը զարդարելու, շքանշաններ ու պատվոգրեր տալու համար և նրան դեպի զինվորական ծառայության ավելի մեծ աստիճանի վրա դնելու հպարտության զգացումն ապրեն»:
***
Բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանն իր հերթին բանաստեղծություններով էլ ավելի ոգևորեց զինվորներին.
***
Հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասի զինծառայողներից Դավիթ Պետրոսյանը Ղազանչեցոց եկեղեցու մանրակերտ նվիրեց Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանին: Մանրակերտը պատրաստել էր իր ձեռքով, մարտական դիրքում՝ 7 օրվա ընթացքում:
***
Շատ տպավորիչ էին Ստեփանակերտի կենտրոնում ուխտավորների բռնած քոչարին ու վերվերին. նրանց պարն իր շուրջը համախմբեց արցախցիներին՝ փոքրից մեծ, զինծառայողներին, որոնք այդ պահին գտնվում էին այնտեղ: Մեզ հաջողվեց բարձր տրամադրություն և ոգևորություն հաղորդել նրանց:
***
Ուրախալի և հպարտացնող է, որ պատերազմ տեսած ու սահմանում ապրող ժողովուրդը կարողացել է իր մեջ ուժ գտնել, վերականգնվել, նոր մշակույթ ձևավորել և աշխարհին ցույց տալ, որ հայ մարդն եղել է, կա ու կլինի միշտ: Չնայած տեղ-տեղ առկա են ավերակներ, սակայն արցախցի ժողովուրդը դրա հնարը ևս գտել է, այնպիսի տեսք է հաղորդել, որ դրանք դարձել են պատմական արժեքին հասնող շինություններ:
Ի դեպ, կարելի էր պարզապես հիանալ մաքրությամբ, որ տիրում էր Արցախի բնակավայրերում:
***
Ուխտագնացությունն առավել մանրամասն՝ մեր պատրաստած ֆոտոշարքում
[nggallery id=181]
Ուխտագնացությունը դեպի Արցախ կազմակերպվել էր Վեհափառ Հայրապետի օրհնությամբ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի նախաձեռնությամբ և World Vision կազմակերպության աջակցությամբ:
Աննա Սարգսյան
Դեպի Արցախ ուխտագնացության շրջանակներում, որը կազմակերպել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը՝ Վեհափառ Հայրապետի օրհնությամբ և Հայաստանյան «World Vision» կազմակերպության աջակցությամբ, Մայր Աթոռի և ԼՂՀ ԶՈՒ ծառայող սարկավագ հոգևորականներ, բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանը և շուրջ 20 լրագրողներ հանդիպում ունեցան ԼՂՀ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ:
Խոսելով ղարաբաղա-ադրբեջանական շփման գծում վերջերս տիրող լարվածության մասին, Աշոտ Ղուլյանն ընդգծեց. «Ես չգիտեմ, թե ինչքան է շարունակվելու այս իրավիճակը, որ մենք երկու հայկական հանրապետություններ ունենք, բայց ինչքան էլ շարունակվելու լինի, մենք պետք է կարողանանք մեր մեջ ուժ գտնել, հնարավորություններ ստեղծել և միշտ զգանք, որ մենք կարևոր առաքելություն ունենք»:
Ինչ վերաբերում է Արցախի վերաբնակեցման գործընթացին, ապա, ԼՂՀ Ազգային ժողովի նախագահի խոսքով, այն շարունակական բնույթ է կրում.
«Մշտապես ունենալով Արցախի ժողովրդագրական զարգացման ծրագիրը՝ մենք հետևողականորեն պետք է աշխատենք Արցախի շրջաններում վերաբնակեցման ծրագիր իրականացնելու ուղղությամբ: Պարզապես պետք է ընդունենք, որ վերաբնակեցում ինքն իրեն կամ համպատրաստից չի լինում: Մեր ցանկությունն է միանգամից մի քանի հազար մարդկանց վերաբնակեցում կազմակերպել Արցախում, բայց տնտեսական, ֆինանսական հնարավորությունները մեծ չեն, որ մենք այդպիսի մեծ ծավալներով կարողանանաք իրականացնել: Վերաբնակեցմանը զուգահեռ մենք պետք է կարողանանք ծայրամասային գյուղերի խնդիրները լուծել»:
Այն հարցին, թե Արցախում եզդիների վերաբնակեցման շուրջ ի՞նչ տեսակետներ կան, և արդյո՞ք հնարավոր է Արցախում դեմոգրաֆիկ պատկեր փոխվի, Աշոտ Ղուլյանը պատասխանեց. «Պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ առանց երկար բարակ խոսելու: Ղարաբաղի իշխանությունները չեն բացառել այդպիսի հնարավորություն, և ես չեմ կարծում, որ դա լինելու է այնպիսի ծավալներով, որը կարող է ազդել, բայց նման հարցերում ավելի ճիշտն աշխատելն է»:
Ըստ նրա, դա շատ ավելի մարդկային խնդիր է, քան դրա տակ քաղաքական կամ դիվանագիտական բան որոնելը. «Պետք չէ դիվանագիտական արդյունքների հետևից ընկնել, այլ հանգիստ, մեր հնարավորությունների սահմաններում աշխատել»,-գտնում է Աշոտ Ղուլյանը:
Նրա խոսքով, Արցախում վերջին տարիների համեմատ բնակչության թիվը ոչ շատ աճել է, ոչ էլ նվազել: «Ես չեմ կարող ասել, որ արտագաղթ չկա, բայց դա այն ծավալի չէ, որը մտահոգի»:
Այն հարցին, թե Արցախում ճանապարհների կառուցման և նորոգման շուրջ ի՞նչ աշխատանքներ են տարվում, Աշոտ Ղուլյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկա երկու տարիներին շատ լուրջ օժանդակություն է լինելու Վարդենիս-Մարտակերտ ճանապարհի կառուցման համար:
«Կարծում եմ, այդ տարածքում բոլոր գյուղերն էլ կապված են այդ մայրուղուն, հետևաբար այն շատ մեծ ենթակառուցվածքների խնդիր է լուծելու: Մենք մինչև 2015 թվականը ենթակառուցվածքային առումով շատ ավելի զարգացած համակարգ ենք ունենալու Արցախում, բայց դրանով չպետք է ավարտած համարել մեր աշխատանքը, այս տարիների համար ծրագրվում է նաև Հայաստանը Արցախին կապող մեծ էներգոհամակարգի հիմնումը»,-տեղեկացրեց նա:
Անդրադառնալով արցախցի գործարար, բարերար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությանը, ԼՂՀ ԱԺ նախագահը կարծիք հայտնեց, որ այն, ինչ տեղի է ունեցել նրա հետ, ամենայն հավանականությամբ, թյուրիմացություն է
«Ղարաբաղից արդեն տարբեր ձևաչափերով այդպիսի հայտարարություններ եղել են ոչ թե ի պաշտպանություն Լևոն Հայրապետյանի, քանի որ կարծում եմ, որ նա պաշտպանության կարիք չունի, տվյալ դեպքում մեզ համար կարևոր է, որ նրա առողջական խնդիրներ ունի: Լինելով ազատության մեջ՝ Լևոն Հայրապետյանը շատ ավելի օգտակար կլինի նույն այդ գործերի հետաքննությունը տանելու առումով»:
Աշոտ Ղուլյանը հույս հայտնեց, որ Լևոն Հայրապետյանը շուտով ազատության մեջ կլինի ու կշարունակի իր բարեգործական և բոլոր կարգի գործերն ի օգուտ Արցախի:
- Տեսանյութ
- Օրվա միտք
- Խմբագրի վարկած
- Ֆոտո
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.