Ո՞վ է Արգիճի գետի վտակի հունը փոխող, 5 գյուղի բնակիչներին ջրի միակ աղբյուրից զրկող եւ ապօրինի ՀԷԿ կառուցող դեվը
25 օգոստոսի, 2010թ., Երեւան: Այսօր «Ժառանգություն» խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը խմբակցության անունից նամակ է ուղարկել Հայաստանի հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին:
Հանցագործության մասին հաղորդագրություն համարվող այդ նամակում «Ժառանգությունը» պահանջում է քրեական գործ հարուցել Մարտունու դատախազության քննիչի ապօրինի գործողությունների կապակցությամբ, ով փաստացի հետապնդման է ենթարկում Արգիճի գետի հիմնական վտակի` Գայլաձորի հունը` փոքր ՀԷԿ կառուցելու միջոցով դեպի Վայոց Ձոր հեռացնելու նախաձեռնության դեմ փետրվարի 19-ին բողոքի ակցիայի մասնակիցներին` ակցիայի կազմակերպիչներին բացահայտելու նպատակով: Նամակի բովանդակությունն է.
«Այսօր` օգոստոսի 25-ին լրատվամիջոցներով տեղեկատվություն տարածվեց վերջին օրերին Մարտունու դատախազության եւ ոստիկանության քննիչների գործողությունների մասին, որոնք մեր կարծիքով ոչ միայն հակաօրինական ու հակասահմանադրական են, այլեւ պետք է անհապաղ արժանանան իրավական համարժեք գնահատականի:
Համաձայն տարածված տեղեկատվության` Մարտունու դատախազությունը այլեւս բացահայտ հետապնդման է ենթարկում մասնավորապես Վերին Գետաշեն գյուղի բնակիչներին, ովքեր իրենց սահմանադրական իրավունքների շրջանակներում հուլիսի 19-ին բողոքի ակցիա են կազմակերպել ընդդեմ Արգիճի գետի հիմնական վտակի` Գայլաձորի հունը փոքր ՀԷԿ կառուցելու միջոցով դեպի Վայոց Ձոր հեռացնելու նախաձեռնության եւ որպես բողոքի արտահայտություն 4 ժամով փակել են Երեւան-Մարտունի մայրուղին:
Դատախազությունը կազմել է 15 մարդկանց անուններից բաղկացած ցանկ, ովքեր առանց ծանուցագրի արդեն հրավիրվել են դատախազություն եւ քննիչ Արթուր Մանուկյանի կողմից հարցաքննվել հուլիսի 19-ի բողոքի ակցիայի կազմակերպիչների «բացահայտման» նպատակով:
Դատախազության այս վերջին գործողություններից դեռեւս երկու շաբաթ առաջ ոստիկանության մեկ այլ քննիչի` Հուսիկ Բաղդասարյանին է «հետաքրքրել» բողոքի ակցիայի կազմակերպիչի/կազմակերպիչների ինքնությունը, որի նպատակով նա կրկին «տեղացիներին հարցաքննել է, թե ով է բողոքի ակցիայի կազմակերպման հետեւում կանգնած եղել» («Հետք»):
Սա անթույլատրելի դրսեւորում է իրեն ժողովրդավարական եւ իրավական հռչակած մի երկրում, որի Սահմանադրությամբ մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները եւ ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են, պետությունը պարտավոր է ապահովել մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը (հոդված 3), իսկ պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով (հոդված 5):
Թե’ դատախազության, թե’ ոստիկանության քննիչների նման անառողջ եւ նույնական հատաքրքրությունները վկայում են, որ նրանք երկուսն էլ ակնհայտ հրահանգ են ստացել ինչ-որ կենտրոնից` պարզել եւ պատժել բողոքի ակցիայի ակտիվիստներին, ըստ այդմ` ճնշել տարածաշրջանի 5 համայնքների` Վերին Գետաշեն, Ներքին Գետաշեն, Մադինա, Գեղհովիտ եւ Վարդաշեն գյուղի բնակիչների արդարացի բողոքը: Դատախազության եւ ոստիկանության քննիչներին բողոքի ակցիայի կազմակերպիչների ինքությունը բացահայտել հրահագնած «կենտրոնի» բացահատումը էական է այն պատճառով, որ մինչեւ այժմ անհայտ է, թե ու՞մ է իրականում պատկանում անավարտ եւ ապօրինի այդ կառույց, որի միայն շինարարությունն իրականացրած ընկերությունն է հայտնի` «Զանգեզուր Էքսիմպ»:
Ինչպես հայտնի է (տե’ս «ԷկոԼուր», «Հետք» պարբերականներ) հասարակական ընդվզման արդյունքում ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը հանգամանքները պարզելու նպատակով ստեղծել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, որն անօրինական է համարել իրականացվող
շինարարությունը: ՀԷԿ-ի անօրինական կառուցին նույնատիպ գնահատական է տվել նաեւ ՀՀ նախագահին առընթեր Սեւանի հիմնախնդիրների հանձնաժողովը: Չնայած դրա արդյունքում ՀԷԿ-ի անօրինական շինարարությունը կասեցվեց, առայսօր հանրությունից խնամքով թաքցվել է կառույցի իրական սեփականատիրոջ անունը:
Այս խորապատկերին մեզ իրավունք ենք վերապահում կապ տեսնել չբացահայտված սեփականատիրոջ անպատժելիության եւ ոստիկանության ու դատախազության գործողությունների միջեւ: Եթե նրա անձը բացահայտված լիներ, իսկ կատարած արարքներն էլ` պատժված, դժվար թե դատախազության կամ ոստիկանության քննիչները այսպիսի շահագրգռություն ունենային պատժելու ՀՀ այն ակտիվ քաղաքացիներին, ովքեր տապալել են սեփականատիրոջ բիզնես-նախագիծը:
Վերոգրյալի հիման վրա պահանջում ենք.
1. քրեական գործ հարուցել դատախազության քննիչի գործողությունների կապակցությամբ եւ ապօրինի շինարարություն իրականացրած «Զանգեզուր Էքսիմպ» ընկերության դեմ,
2. բացահայտել, թե ու՞մ հրահանգով են դատախազության եւ ոստիկանության քննիչները փորձել պարզել բողոքի ակցիայի կազմակերպիչներին, դրանով իսկ` խախտել ՀՀ Սահմանադրությունը, մարդու եւ քաղաքացու հիմնարար իրավունքները,
3. իրականացված հետաքննության արդյունքում վերջապես հանրությանը հայտնի դարձնել, թե ո՞վ է Արգիճի գետի վտակի հունը փոխողը, 5 գյուղի բնակիչներին ջրի միակ աղբյուրից զրկողը եւ ապօրինի ՀԷԿ կառուցողը, ում անունը այդպես էլ չի տրվում:
«Ժառանգությունը» գլխավոր դատախազությունից ակնկալում է նամակում եւ լրատվամիջոցներում վկայակոչված փաստերի կապակցությամբ համակողմանի հետաքննություն եւ դրա արդյունքում` հաշվետվություն Հայաստանի հանրությանը:
- 15:10ԱՄՆ-ից առաքանու միջոցով թմրամիջոց է ներմուծվել Հայաստան
- 11:10«Զվարթնոց» օդանավակայանում հացադուլ անող ֆրանսահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին օդանավակայանում փորձել են թալանել
- 15:10Մի շարք ոստիկաններ նույնիսկ անչափահասների ծնողների uպառնացել են, որ կզրկեն ծնողական իրավունքներից․ փաստաբան
- 15:10Արտառոց դեպք՝ Երևանում. Մալաթիայում գործող «Սուրբ Աստվածածին» եկեղեցու բակում հայտնաբերվել է 5 օրական երեխա
- 14:10Շտապօգնության տնօրենը պարզաբանում է բուժակի հետ կապված միջադեպը
- 15:10Առեղծվածային դեպք՝ Երևանում. տան հյուրասենյակում 17-ամյա աշակերտի մարմին է հայտնաբերվել
- 11:10Ոստիկանությունն ուժ գործադրելու լեգիտիմ իրավունք պետք է ունենա․ Նիկոլ Փաշինյան
- 14:10«Ես գողական կյանքով ապրող եմ, պարտքի մնացած գումարը ինձ պետք է տաք». Գեղարքունիքի բնակիչը սպառնացել է ընտանիքին
- 13:06Արարատի մարզում հայտնաբերվել է 36 կգ ոսկի գողություն կատարող կասկածյալներից մեկը․ գտնվել է գողոնի մի մասը
- 13:56Ավազակություն՝ հոր և որդու կողմից. հոր գործը ուղարկվել է դատարան, իսկ որդին ինքնասպան է եղել՝ նռնակ պայթեցնելով
09.09.2024 | 12:51
26.06.2024 | 10:01
31.05.2024 | 12:54
31.05.2024 | 12:10
31.05.2024 | 11:10
29.05.2024 | 15:42
29.05.2024 | 12:10
29.05.2024 | 11:17
28.05.2024 | 13:20
28.05.2024 | 13:02
28.05.2024 | 11:17
28.05.2024 | 11:11
28.05.2024 | 10:37
24.05.2024 | 15:10
24.05.2024 | 13:10
24.05.2024 | 12:17
24.05.2024 | 11:29
23.05.2024 | 15:10
23.05.2024 | 14:10
23.05.2024 | 13:10
23.05.2024 | 11:10
22.05.2024 | 15:10
22.05.2024 | 14:10
22.05.2024 | 13:10
22.05.2024 | 12:10
22.05.2024 | 11:10
21.05.2024 | 15:10
21.05.2024 | 14:10
21.05.2024 | 13:10
21.05.2024 | 12:10
21.05.2024 | 11:10
20.05.2024 | 15:10
20.05.2024 | 14:10
20.05.2024 | 13:10
20.05.2024 | 12:10
18.05.2024 | 15:10
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.