Յուրաքանչյուր ելույթից առաջ, ինչպես և այսօր ՀԱԿ հանրահավաքի համակարգող, ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը դիմում էր իշխանություններին` «բաց թողեք» տղաներին:
Բայց խոսքն այսօր ձերբակալված ութ երիտասարդների մասին էր, ովքեր հանրահավաքի ժամին դեռ գտնվում էին ոստիկանական բաժանմունքում: Այն պահին, երբ ՀՀՇ վարչության նախագահը հերթական անգամ դիմեց իշխանություններին՝ այսօր ձերբակալված երիտասարդներին բաց թողնելու կոչով` «մի ստիպեք, որ այսքան մարդով գանք հասնենք ոստիկանություն», հայտնի դարձավ, որ տղաներն ազատ են արձակվել և միացել հանրահավաքին:
«Ոմանց թվում է, թե Կոնգրեսի ողջ ջանքերն ուղղված են եվրոչինովնիկների շուրթերից Հայաստանի ընդդիմության զնդանված ներկայացուցիչների վերաբերյալ «քաղբանտարկյալ» բառը կորզելուն։ Հարկ եմ համարում միանգամից հակադարձել, որ դա լիակատար անհեթեթություն է։ Կոնգրեսն իր առջև երբեք այդպիսի խնդիր չի դրել, քանի որ միջազգային հանրությունն իրականում վաղուց ի վեր մեր ընկերներին քաղբանտարկյալ է ճանաչել, թեպետ այդ տերմինի փոխարեն «նրբանկատորեն» օգտագործելով նրա համարժեք սահմանումը։ Այսպես. Եվրամիության նախագահության երեք հայտարարություններում (4.03.2008, 12.03.2008, 10.03.2010) նրանք կոչված են «քաղաքական գործունեության առնչությամբ կալանավորվածներ» (detained in connection with their political activities), իսկ Եվրախորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի թ. 1609 և1620 բանաձևերում՝ «արհեստական ու քաղաքական շարժառիթ պարունակող մեղադրանքների հիման վրա կալանավորվածներ» (detained on artificial and politically motivated charges)։ Ավելին, ԵԽԽՎ-ի թ. 1609 բանաձևը Հայաստանի իշխանությունների սանձազերծած հալածանքները բնութագրում է ոչ այլ կերպ, քան «ընդդիմության փաստացի ջախջախում» (a de-facto crackdown on the opposition by the authorities), իսկ Եվրախորհրդի Մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը՝ «քաղաքական հաշվեհարդար» (political vendetta. Ժամանակ. 26.11.2008)։ Այս ամենը Եվրոպայի Լիբերալ-Դեմոկրատական և Բարեփոխումների կուսակցության՝ վերջերս կայացած համագումարին իրավացիորեն հիմք է տվել հատուկ բանաձևում պնդելու, որ «Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայությունը հաստատված փաստ է, ինչն իր արտացոլումն է գտել բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերում, զեկույցներում և հայտարարություններում» (15.10.2010)։
Այս առումով ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ Եվրամիության նախագահության և Եվրախորհրդի Խորհրդարանական Վեհաժողովի բոլոր վերոհիշյալ փաստաթղթերում պահանջվում կամ կոչ է արվում ազատ արձակել Հայաստանի ընդդիմության բանտարկված ներկայացուցիչներին»,- թեմայի առնչությամբ ասաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ում խոսքով եվրոպացիների կենսափիլիսոփայությունն այլ երկրներում ժողովրդավարության խնդիրների նկատմամբ հետևյալ ատաղձն ունի, որ ժողովրդավարության կայացումը երկարատև գործընթաց է, և չի կարելի այդ բնագավառում միանգամից իդեալական վիճակ ակնկալել։ Մանավանդ որ, Արևմտյան ժողովրդավարությունը, որն ավելի քան 200 տարվա զարգացման պատմություն ունի, նույնպես զերծ չէ արատներից ու թերություններից։ ՀՀ առաջին նախագահը խոստովանեց, որ հեշտ չէ հակաճառել «այս անխոցելի ճշմարտաբանությանը, որը, սակայն, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ կոնկրետ հարցադրումից խուսափելու էժանագին հնարք»։ Ընտրված էր Տեր-Պետրոսյանի ելույթի այս հատվածը, քանի որ այսօրվա հանրահավաքի թեման, առհասարակ, քաղբանտարկյալներն էին: Նախ՝ հանրահավաքի մասնակիցները շնորհավորեցին երեկ 53 տարեկան դարձած Սասուն Միքայելյանին, իսկ հանրահավաքը բացեց օրերս Վանաձորի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ պատժաժամկետի երկու երրորդի կիրառմամբ ազատ արձակված Աշոտ Մանուկյանը: «Ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ, միջազգային բոլոր կառույցների վերաբերյալ խոսակցությունները , որ մեծ գործ են անում քաղբանտարկյալներին ազատ արձակման գործում, ես ընդամենը հետևանք եմ համարում, ձեր հզոր և ձեր համարձակ շարժման, որին միացել եմ ես:Միջազգային կառույցների որևէ արձագանք, ոչինչ չէր լինի, եթե դուք այսքան ամուր, այսքան պինդ կանգնած չլինեիք»,-ասաց Վանաձորի ՀՀՇ տարածքային կառույցի ղեկավարը, ում խոսքով այս պայքարն ուրացող-դավաճանների և հայրենիքը սիրող անձանց պայքար է:
Արամ Մանուկյանն էլ , նախքան ելույթը կփոխանցեր ՀՀ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, հանրահավաքի մասնակիցներին կոչ արեց չհիասթափվել, նույն ոգևորությամբ մասնակցել համաժողովրդական շարժման կազմակերպած միջոցառումներին, քանի որ, նրա խոսքով, մոտենում է այս իշխանություններից ազատվելու բաղձալի օրը, օղակն էլ`տրանսհայկական հանցավորության վերաբերյալ միջազգային մակարդակով բացահայտումների շնորհիվ` սեղմվում:
ՀՀ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ելույթը նվիրված էր «ներքին այլանդակություններին» և ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակին` կանգ առնելով երկու` պանրի թանկացման և հունվարի մեկից պարտադիր ավտոապահովագրման օրենքի վրա: Այն, նախկին վարչապետի խոսքով, հարամելու է բազմաթիվ հայաստանցիների Նոր տարին, իսկ շատերը պարզապես հրաժեշտ են տալու իրենց մեքենաներին` չկարողանալով պարտադիր ապահովագրման մուծումները կատարել: «Օրերը հալվում են ինչպես շագրենի կաշին, և մարդկանց Ամանորը փչացնելու այդ օրը գնալով մոտենում է»,-ըստ Հրանտ Բագրատյանի` ապահովագրական ընկերությունների կողմից առաջարկվող պայմանների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ, այսպես կոչված, պետական ապահովագրությունը օրենսդրորեն ամրագրված թալան է և Ռուսաստանի օրենքներից արտագրելու անհաջող փորձ:
«Նախ՝ անհասկանալի է, թե ինչու այն, ինչ առաջ մարդիկ անում էին քաղաքացիական համաձայնությամբ, պայմանավորվելով իրար հետ, այսօր անցնում է պետությանը և պետությունն էլ իր հերթին այդ գործառույթը հասցեագրում ոչ պետական ընկերություններին, որոնց համար, հաշվի առնելով, որ ապահովագրությունը պարտադիր է, բացակայում է ձեռնարկչատիրական ռիսկը»- հարցնում էր նախկին վարչապետը. «Այսինքն՝ փողերը հավաքելու են, և անհասկանալի է, ինչու հարկ չի , որ գնա բյուջե։ Բագրատյանի ամփոփմամբ , եթե Ռուսաստանում այդ անհաջող օրենքի համար գոնե պատասխանատվություն էր կրում ՌԴ կառավարությունը, ապա մեզ մոտ` Կենտրոնական բանկը, որը սահմանել է վճարների միասնական սանդղակ: «Այստեղ ԿԲ-ին են մեջտեղ գցել, որ եթե չստացվի, պարտակեն ԿԲ-ի վրա»:
«ՀԱԿ –ին շատ են դիմում պանրի հարցի վերաբերյալ, ասեմ, որ մենք ուսումնասիրել ենք հարցը: Հայաստանում արտադրվող պանրի միայն մի մասն է տեղական հումքից, մնացածը դրսից բերված կաթի փոշիով է պատրաստվում: Եվ պիտի ասեմ, որ, այո, կաթի մթերման գները որոշ շրջաններում քսան տոկոսի չափով, որը համապատասխանում է քսան դրամին, բարձրացել են, շրջանների մեծ մասում թիվը չի փոխվել, և խնդիրն այստեղ, ամենայն հավանականությամբ, ներմուծվող կաթի փոշին է: Իմ կարծիքով` պարզապես տեղի է ունենում մոնոպոլիզացիա. Մինչ այդ, ունեինք շաքար ներմուծող ինչ-որ մեկը, ցորեն ներմուծող, հիմա նույնպես մոնոպոլիզացվում է այս շուկան»,- ասաց Բագրատյանը։ Ըստ նրա՝ ակնհայտ է նաև, որ վարչապետի և ՊԵԿ նախագահի մակարդակով ոչինչ չի արվում, որ դա տեղի չունենա:
Բագրատյանի վերլուծությամբ՝ Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ բոլոր օլիգարխները մտածում են փողը Հայաստանից դուրս բերելու մասին, քանի որ աղքատությունն այնպիսի մակարդակի է հասել, որ նույնիսկ շատ օլիգարխների համար Հայաստանում բիզնես կազմակերպելը դարձել է ոչ շահութաբեր`վճարունակ պահանջարկ չլինելու պատճառով:
ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ իշխանությունները մինչև Նոր տարի ազատ կարձակեն բոլոր քաղբանտարկյալներին, բացառությամբ Սասուն Միքայելյանի և Նիկոլ Փաշինյանի, ում նկատմամբ մեկուսարանի ադմինիստրացիայի դրդմամբ տեղի են ունենում սադրիչ գործողություններ և բռնարարքներ: Սա, նրա վկայությամբ, իշանությունների ներսում տիրող խուճապային տրամադրությունների դրսևորում է, որի պատճառները մի քանիսն են: Նախ՝ թեժանում է մթնոլորտը քաղբանտարկյալների շուրջ. մինչև ԵԽԽՎ հունվարյան նստաշրջանը սպասվում է համազեկուցողների և ԵԽԽՎ Մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի այցերը. «ԵԽԽՎ-ն արդեն հստակ դնում է քաղբանտարկյալների ազատ արձակման հարցը` հասկանալով, որ նրանց առկայությունը հանդուրժելը հավասարազոր է ԵԽԽՎ արժեզրկմանը, բայց իշխանությունները փորձում են ներքաշել եվրոպացիներին պատանդների առևտրի մեջ»։ Մյուս կողմից, ըստ Զուրաբյանի` «Հայաստանը օր-օրի վերածվում է միջազգայնորեն մեկուսացված երկրի`շնորհիվ ամերիկյան ու միջազգային իրավապահների բացահայտումների: Վերջինը աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցների առաջատար էջերում ` The Guardian, Assosiated press-ի հայտնված տեղեկատվությունն է` հարստացված ուրանի հանցավոր տրանզիտի և սև շուկայում վաճառքի՝ Հայաստանի առնչության վերաբերյալ»:
Հասմիկ Օհանյան
- 15:10Թուրքիայի կայսերական հավակնությունները՝ նավթի եւ գազի դեֆիցիտի պայմաններում. «Ամերիկայի ձայնը»
- 14:10ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը որոշել է էապես նվազեցնել ռազմական ակտիվությունը Կիևի և Չեռնիգովի ուղղություններում
- 12:10Սոչի քաղաքի վարչակազմն արթնացե՞լ է. Քաղաքապետարանը որոշել է նշել հայերի նկատմամբ ադրբեջանցիների հաղթանակի օրը
- 12:10Կրասնոդարում Հայաստանի քաղաքացիները մեղադրվում են 30-ամյա կնոջ առեւանգման մեջ
- 17:29Ռուսաստանյան նախօրեի ցույցերն ամենամարդաշատն էին ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր
- 17:32Պուտինը հարկ չի համարում միջուկային հարված հասցնել ԻՊ դիրքերին, քանի որ…
- 14:13Ողբերգական դեպք Երևանում. մայրը հայտնաբերել է 29-ամյա աղջկա կախված դին
- 17:48Փարիզում տեղի ունեցածը սպասելի էր
- 11:35«Նրանք կրակում էին ուղիղ ժողովրդի վրա՝ բացականչելով. «Ալլահ աքբար». Փարիզի ահաբեկչություն (լուսանկարներ)
- 11:15Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում նախագահի հրամանով ատրակարգ դրություն է հայտարարված
29.09.2024 | 20:03
09.09.2024 | 12:51
26.06.2024 | 10:01
31.05.2024 | 12:54
31.05.2024 | 12:10
31.05.2024 | 11:10
29.05.2024 | 15:42
29.05.2024 | 12:10
29.05.2024 | 11:17
28.05.2024 | 13:20
28.05.2024 | 13:02
28.05.2024 | 11:17
28.05.2024 | 11:11
28.05.2024 | 10:37
24.05.2024 | 15:10
24.05.2024 | 13:10
24.05.2024 | 12:17
24.05.2024 | 11:29
23.05.2024 | 15:10
23.05.2024 | 14:10
23.05.2024 | 13:10
23.05.2024 | 11:10
22.05.2024 | 15:10
22.05.2024 | 14:10
22.05.2024 | 13:10
22.05.2024 | 12:10
22.05.2024 | 11:10
21.05.2024 | 15:10
21.05.2024 | 14:10
21.05.2024 | 13:10
21.05.2024 | 12:10
21.05.2024 | 11:10
20.05.2024 | 15:10
20.05.2024 | 14:10
20.05.2024 | 13:10
20.05.2024 | 12:10
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.