ՀՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի նախագահ Սիմոն Տեր -Սիմոնյանին հանդիպեցինք մի առիթով, որը կներկայացնենք մեկ այլ հրապարակման մեջ: Մեր զրույցը ծավալվեց նաև ստորև բերվող թեմաների շուրջ, որն էլ ներկայացնում ենք «Հայկական Վարկած»-ի ընթերցողին.
-Քա՞նի անդամ ունի հանձնաժողովը.
-27 անդամ: Նրանցից 17 -ը նախարարի առաջին տեղակալներն են, 10-ն էլ՝ հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներնը: Դրանք են՝ Հայ օգնության ֆոնդ, Կարմիր խաչ, Հայ Ավետարանչական ընկերություն, Մայր Աթոռ եկեղեցի, Համահայկական հիմնադրամ, Բարեգործական ընդհանուր միություն, այս բոլորի տնօրենները հանդիսանում են մեր հանձնաժողովի անդամներ: Այսինքն, մեզ մոտ որոշումը կայացվում է թափանցիկ, բոլոր հասարակական կազամակերպությունների քվեարկությամբ:
-Մայր Աթո՞ռն էլ է ՀԿ-ի կարգավիճակում. չէ՞ որ այն ազգային կառույց է, ազգային գործունեություն է իրականացնում.
— Բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք գրանցված են ՀՀ-ում, դրանք առևտրային գործունեությամբ զբաղվող, կամ հասարակական կազմակերպություններ են: Չկա ուրիշ տարբերակ: Իսկ Մայր Աթոռն, այո, հասարակական գրանցված կազմապերպություն է:
Երկրագնդում մի հասարակական կազմակերպություն կարողանում է պետություն ճանաչել, և ամբողջ աշխարհը այդ պետությունը ճանաչում է պետություն: Դա ՄԱԿ-ն է: 1946 թվականի մայիսի 14-ին ՄԱԿ-ի եզակի որոշմամբ ճանաչվեց Իսրայելը՝ որպես պետություն, և ամբողջ աշխարհը ճանաչեց այդ պետությունը:
Հայաստանի Հանրապետության համար էլ հեղինակավոր պետություն ճանաչվում է Մայր Աթոռը: Մայր Աթոռն առևտրային գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունի, որովհետև բոլոր հասարակական կազմակերպությունները, եթե իրենց կանոնադրությունում ունեն, որ իրենք իրավունք ունեն զբաղվելու առևտրային գործունեությամբ, իրենք իրավունքը ձեռք են բերում՝ արդեն պետական ռեգիստրում գրանցվելուց հետո:
Մենք կանոնադրության մեջ նայում ենք, եթե կան կետեր, որ իրենք իրավունք ունեն առևտրային գործունեությամբ զբաղվել, մենք էտ նույն բանը տեղեկացնում ենք նաև Արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրին, որ մեզ մոտ գրանցվել է մի կազմակերպություն, որը իրավունք ունի նաև առևտուր անել: Այսինքն, եթե նա իրականացնի առևտրային գործունեություն, նա պետք է վճարի բոլոր հարկերը: Իսկ ինչը-որ կիրականացվի մեր հանձնաժողովի որոշմամբ, և իր գործունեությունը կորակվի բարեգործական, ապա այդ մասով հարկերից կազատվի:
Մենք այնպես ենք արել, որ կրոնական խտրականություն չլինի, որ չորոշենք, թե Ավետարանական եկեղեցու որևէ ծրագիր մերժում ենք, իսկ Մայր Աթոռի բոլոր ծրագրերը անցկացնում: Այդ պատճառով Վեհապարտելին ևս մեր հանձանաժողովի անդամներից է:
-Բայց վերաբերմունքը հավասարաչա՞փ է, և այդպե՞ս պետք է լինի.
-Լրիվ հավասար է մեր հանձնաժողովում: Մենք Մայր Աթոռին էլ ենք մերժել շատ անգամ: Եղել է Մայր Աթոռի կողմից ներկրվող ապրանք, որը հանձնաժողովը չի գտել, որ բարեգործական է: Շատ բան մերժել ենք նաևԱվետարանչականին:
-Անցյալ տարվա և այս տարվա ի՞նչ բարեգործական ծրագրեր կան.
-Այս տարվա ծրագրերի մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, ինֆորմացիա տրամադրել, հիմա ընթացքի մեջ են հաշվետվությունները: Մենք մինչև ապրիլի 15-ը պետք է հաշվետվություն ներկայացնենք կառավարությանը:
-Իսկ կարո՞ղ եք ներկայացնել ընդհանուր պատկերը.
— 2012 –ին թվականին իրականացված ծրագրերի 80 տոկոսը գնացել է հիմնականում առողջապահական ոլորտ: Միայն ներկրումները չեն, մենք ծրագրեր ունեինք 2013-ին, որի ծրագիրը հաստատվել է դեռևս 2012-ին: Շատ մեծ գումար է դրվել, Ստեփանակերտ քաղաքում հիվանադանոցի կառուցման համար: Ունենք 2012-2013 թթ ընթացքում՝ Գորիսի սրտաբանական հիվանդանոցը, որը կառուցվեց ֆրանսիացների կողմից, դա էլ շատ մեծ գումար է: Եվ դրա հետ միասին նաև Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի գումարները նույնպես օգտագործվեցին Մարտակերտում հիվանդանոցի կառուցման համար և նաև Հայաստանում՝ մոր և մանկան կենտրոնի կառուցման նպատակով: Գլոբալ ֆոնդն իրականացնում է ծրագրեր սպիդի, տուբերկոլյոզի դեմ պայքարի շրջանակներում:
Եթե համեմատենք 2001-2014 թթ.-ը, կարող եմ ասել, որ 2001-2004 թթ ունեինք մեծ քանակությամբ բեռների ներմուծում, ասենք, մի անգամվա օգտագործելու ապրանքներ, ինչը մեզ զարգացման չէր տանում, իսկ այսօր մենք ունենք մեծ քանակությամբ շինարարություն իրականացնելու ծրագրեր` դպրոցների ջեռուցման, բարեկարգման, վերանորոգման ծրագրեր համարյա բոլոր համայքներում:
Մեծ ծրագրեր են իրականացվում գյուղական համայանքերի զարգացման հետ կապված, ծրագիրը հաստատել ենք 2013-ին, որը շարունակվում է 2014-ին: Իրականացնում է «Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամը՝ դոկտոր Կարո Արմենի գլխավորությամբ, որը բժիշկ է:
Նախանցյալ տարվա և անցյալ տարվա մեջ ունեինք 6 համայնք Արմավիրի մարզում, Քարակերտից սկսելով ծրագիրն անցավ մյուս համայնքներին: Այս տարի արդեն մենք ունենք 30 համայնքներ, որտեղ ծրագիր կիրականացնենք, հիմնական սահմանամերձ հատվածում ընկած գյուղական համայանքների զարգացման ծրագիր է, որ գյուղերից մարդիկ չթողնեն, դուրս չգան, ունենան հիմնական զբաղմունքներ: Ջրագծերի կառուցումն է , դպրոցներ, մանկապարտեզներ, խաղահրապարակներ և կուլտուրայի տներ: Այսինքն, կարվի այնպես, որ կոնկրետ այդ համայնքներում մարդիկ ունենան զբաղմունք, ունենան հնարավորություն՝զբաղվել տնտեսությամբ, ունենան հանգստի գոտիներ:
-Գործունեության ընթացքում նեգատիվ երևույթներ եղե՞լ են՝ գումարների չարաշահում և այլն, իրավապահներին հանձնելու գործեր.
— Անկեղծ ասած, չկա գործ, որ մարդիկ չպրպտան՝ մեջը բան գտնելու, բայց երբ լինում է էդպիսի բան, մենք միանգամից դիմում ենք իրավապահ մարմիններին:
-Քա՞նի ընթացիկ գործ կա դատախազությունում.
— Այս տարի դեռ ոչ մի գործ չենք ուղարկել: Անցյալ տարվա գործերից մեկ- երկուսը կան, որոնք ոչ թե մենք ենք ուղարկել, այլ իրենք են հետաքրքրվել: Մենք չենք զբաղվում, եթե մեզանից պահանջում են տեղեկատվություն, մենք տալիս ենք:
-Ասացիք, որ 70-ից ավել գործ եք ուղարկել դատախազություն.
-Դա այս տաս տարվա մեջ:
-Հետևո՞ւմ եք, թե ուղարկում եք և վերջ.
-Եթե գործը ընթացքի մեջ է եղել, մենք անպայման մասնակցել ենք դատական պրոցեսներին, իսկ եթե կասեցվել է, մեզ անպայման հիմնավորում է ուղարկվել: Քրիստոնեական մշակութային ծառայությունների հետ ինչ-որ հարցեր կար, Կոշիկի տուփ ծրագրի վերաբերյալ, որտեղ չարաշահումներ էին եղել, դրա հետ կապված մտանք դատարան, և 3 դատով կարողացանք հաղթել:
Եթե մենք ենք դիմում, այսինքն կասեցնում ենք, նոր դիմում ենք գործունեությունը դադարեցնելու, իսկ եթե դատախազությունն է զբաղվում, արդեն չգիտենք, կասեցնում է գործունեությունը, թե՞ ոչ: Բայց ես գիտեմ, որ դա իրավապահ մարմինների իրավունքն է, ստուգել բոլոր այն կազմակերպություններին, որոնք արտասահմանյան միջազգային կազմակերպություններ են հանդիսանում: Մենք տեղեկատվություն ենք տալիս բանկերին, Կենտրոնական բանկին, այն գումարների մասին, որոնք գալիս են՝ որտեղից են, որ բարեգործի կամ կազմակերպության կողմից: Դրանով փողերի լվացման և հակատեռորիզմի դեմ պայքարի հանձնաժողովն է զբաղվում, մենք նրանց անպայման ուղարկում ենք, եթե մի կազմակերպության գումարը 100.000-ից անցնում է, իրենք ճշտում են, կոնկրետ կազմակերպությունն ինչով է զբաղվում դրսում, այդ գումարները որտեղից են գալիս ՀՀ: Այդ տարբերակները մենք անպայման ուղարկում ենք ստուգելու և պատասխանն էլ ստանում ենք: Սակայն դեռ հանձնաժողովից չենք ստացել պատասխան՝ որևիցե կազմակերպության գործունեության դադարեցման վերաբերյալ: Բայց, քանի որ օրենքը գրված է, մենք պարտավոր ենք ուղարկել:
- 15:10Նիկոլ Փաշինյանը Սուրբ Գիրքն ընկալում է աղանդավորական մեկնություններով. Տիգրան քահանա Բադիրյան
- 13:10Ադրբեջանը խլացնում է Արցախի բջջային կապի և համացանցի հասանելիությունը. Արցախի ՄԻՊ
- 13:10Ես չեմ պատմելու, թե ինչպես էր Աննա Հակոբյանը բունկերում գոռում՝ «ուզում ա 5 հազար մարդ մորթվի․․․»․ Միքայել Մինասյան
- 15:102020թ. հուլիսի 1-ից կավելանա մինչև 2 տարեկան երեխաների խնամքի համար տրվող նպաստը՝ 18.000-ի փոխարեն՝ ծնողները կստանան 25.500 դրամ
- 14:106 անգամ բարձրացնելու ենք առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը՝ 50 հազար դրամից այն դարձնելով 300 հազար դրամ
- 14:10Թուրքիա-Նախիջևան թռիչքների համար Հայաստանի կամ Իրանի օդային տարածքն այլևս չի օգտագործվի
- 12:10Բոլոր զորամասերն 100%-ով ապահովված են ռազմական տեխնիկայով եւ զինամթերքով. ՊԲ N միավորման հրամանատար
- 11:10Հայաստանի լիակատար շրջափակման հեռանկարը. Ինչ զարգացումներ կարող են լինել
- 12:10Ադրբեջանցի գործիչների երեւակայությունը մոլեգնում է. ԼՂՀ ՊՆ
- 15:15Արցախի ՊՆ-ի կոը՝ անվերապահորեն կատարել հրադադարի պահպանման շուրջ պայմանավորվածությունը
29.09.2024 | 20:03
09.09.2024 | 12:51
26.06.2024 | 10:01
31.05.2024 | 12:54
31.05.2024 | 12:10
31.05.2024 | 11:10
29.05.2024 | 15:42
29.05.2024 | 12:10
29.05.2024 | 11:17
28.05.2024 | 13:20
28.05.2024 | 13:02
28.05.2024 | 11:17
28.05.2024 | 11:11
28.05.2024 | 10:37
24.05.2024 | 15:10
24.05.2024 | 13:10
24.05.2024 | 12:17
24.05.2024 | 11:29
23.05.2024 | 15:10
23.05.2024 | 14:10
23.05.2024 | 13:10
23.05.2024 | 11:10
22.05.2024 | 15:10
22.05.2024 | 14:10
22.05.2024 | 13:10
22.05.2024 | 12:10
22.05.2024 | 11:10
21.05.2024 | 15:10
21.05.2024 | 14:10
21.05.2024 | 13:10
21.05.2024 | 12:10
21.05.2024 | 11:10
20.05.2024 | 15:10
20.05.2024 | 14:10
20.05.2024 | 13:10
20.05.2024 | 12:10
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.