Հայաստան-Ռուսաստան միջնախագահական ձեւաչափով Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման պաշտոնական լրատվությունը արտակարգ որեւէ կետ չէր պարփակում: Այդ լրատվության մեկնաբանությունը շատ պարզ է ու միանշանակ: Ռազմավարական հատուկ գործընկերների միջեւ կայացած հերթական հանդիպումի սահմաններից դուրս չեկող երեւույթ է այն, որ ամփոփվում է հետեւյալ ձեւով.
Ա.- Կազմվել է հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողով, որի առաջին նիստը տեղի կունենա աշնան, Երեւանում:
Բ.- Հաստատված է, որ երկու երկրների միջեւ ապրանքաշրջանառությունը 2011-ին հասած է 1 միլիառ դոլարի, իսկ 2012-ին առաջին ամիսներին աճած է 32 առ հարյուրով:
Գ.- Խոսվել է ռազմաարհեստագիտության եւ Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու 2010-ի որոշման մասին: Այս առումով վերահաստատված է, որ աշնան, Հայաստանում կկայանա Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժությունը։
Մինչեւ այստեղ, որեւէ նկատառելի նորություն չկա: Միջպետական, առավել եւս միջգործընկերային հարաբերությունների պարունակում տեղավորվող օրինաչափ քննարկումներ եւ հաստատումներ են այս բոլորը:
Հիմնական հարցը, հրապարակված այս կետերից դուրս է անշուշտ: Ռուսասատանի նախագահը ռուսական բեւեռի վերաձեւավորման աշխարհաքաղաքական իր ծրագիրների մշակման ընթացքում առաջ է քշում Եւրասիական միության գաղափարը: Չէ բացառված անշուշտ, որ այս թեման ուղղակի կամ անուղղակի քննարկման առարկա եղած լինի կարեւոր այս հանդիպմանը:
Առաջադրված այս միության Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության հարցը վաղ թէ ուշ պիտի հայտնվի պաշտոնական սեղանի վրա: Ահա այստեղ է, որ պաշտոնական լրատվության բովանդակության մեջ որեւէ նորություն չեղող սակայն վերհիշեցման կարգով շեշտված կետերը կնախանշեն նման հարցի դեպքում պաշտոնական Երեւանի կայացնելիք որոշումը: Հայաստան-Ռուսաստան միջկառավարական հանձնաժողովի կազմություն եւ շուտով հանդիպում Երեւանում, Հայաստանի տնտեսության հիմնական ուղղության վերընդգծում, Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի երկարաժամկետ գոյության, ՀԱՊԿ-ի ռազմափորձերու Երեւանում կազմակերպումի որոշման եւ անվտանգության երաշխիքների կարեւոր հիշեցումները պարզապես այդ ուղղությամբ մտածել են տալիս։
Հայկական քաղաքական եւ տեղեկատվական դաշտերըը փորձում են Եւրասիական միության եւ Եւրոպական Միության անդամակցության եւ համարկման քաղաքականությունները հակադրել, քաղաքական բաժանարարության գծեր քաշել եւ երկու միություններից կամ արեւելումներից (ռուսակա՞ն, թե՞ արեւմտյան) մին իբրեւ արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղի ընտրելու հարկադրանքին առաջ կանգնեցնել ամբողջ պետությունը:
Արեւելումների կամ արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղվածությունների հետ կապված խնդիրները սեւ -սպիտակի տրամաբանությամբ արծարծելը ոչ միայն պետական, այլ նաեւ հասարակական մտածողության առումներով ընկալելի չէ: Առավել եւս, երբ խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության նման կիսաշրջափակված, արտաքին թշնամիների սպառնալիքները մնայուն դիմագրավող, հրադադարի հաճախակի խախտումներով հատկանշվող իրավիճակներ դիմակայող երկրի դեպքում, որ առ այսօր փոխլրացուցիչ կամ հավասարակշիռ արտաքին քաղաքականություն է փորձում կիրառել։ Վերցնելով ռազմական ոլորտը օրինակ` միաժամանակ թե՛ ՆԱՏՈ-ի եւ թե՛ ՀԱՊԿ-ի ռազմափորձերին մասնակցելով, թե՛ խաղաղապահ ջոկատներով միջազգային առաքելություններ իրականացնելով եւ թե՛ բազմակողմ համաձայնագրերու հիման վրա համագործակցություններ ծավալելով:
Դժվար ընտրանքների պահեր կարող են ներկայանալ տարբեր առիթների: Պետական շահերը գերադասելու, անվտանգության խնդիրների հետ հաշվի նստելու եւ առաջնահերթությունները գերադասելու հրամայականները առաջնորդող ուղիի հիմնական մղիչ գործոնները պետք է համարել` բաժանարար գծեր քաշելե եւ սեւ- սպիտակի ընտրանք կատարելու բացարձակ տեսությունները արծարծել է առաջ: Մանավանդ ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցերի դեպքում։
Շահան Գանտահարյան
«Ազդակ»ի գլխավոր խմբագիր
- 12:54Ադրբեջանական մտահոգությունները և վախերը խոսում են այն մասին, որ մենք ճշտագույն ճանապարհի վրա ենք. Բագրատ սրբազան
- 12:10Շարժման ելքը. առանց «եթե»-ների. Վահե Հովհաննիսյան
- 15:42Ցավով անդրադառնում և դատապարտում ենք նման կեցվածքը Վեհափառ Հայրապետի և հոգևոր դասի նկատմամբ.Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյան
- 11:17Անվտանգության այն կոնցեպտը, որ Հայաստանը մինչև այժմ իրականացրել է, անվտանգություն չի ապահովում, վտանգներ է գեներացնում
- 10:372 պատճառ կա, որ չի եկել՝ նա այլևս կապ չունի մեր երկրի հետ կամ դրսից են թելադրել․ Բագրատ Սրբազանը՝ Փաշինյանի Սարդարապատ չգնալու մասին
- 14:10Նոր վարչապետի թեկնածուի անվան հրապարակումը միանգամից ստեղծելու է նոր իրավիճակ
- 13:10Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն վերահսկողության տակ են վերցրել Տավուշի մարզի չորս գյուղերը
- 12:17Ինչպես են «Զվարթնոց» օդանավակայանի աշատակիցները բռնության ենթարկում ֆրանսիահայ լրագրող Լեո Նիկոլյանին (տեսանյութ)
- 15:10Ադրբեջանի հետ խաղաղության գնալն անհրաժեշտություն է, բայց՝ վաղաժամկետ. Ադրբեջանը հավակնությունի ունի 114. Հազ. Քկմ տարածքի նկատմամբ
- 13:10Հայաստանի իշխանությունը մտել է պետականության ամրության համար խիստ վտանգավոր թեմաների մեջ. Արման Թաթոյան
09.09.2024 | 12:51
26.06.2024 | 10:01
31.05.2024 | 12:54
31.05.2024 | 12:10
31.05.2024 | 11:10
29.05.2024 | 15:42
29.05.2024 | 12:10
29.05.2024 | 11:17
28.05.2024 | 13:20
28.05.2024 | 13:02
28.05.2024 | 11:17
28.05.2024 | 11:11
28.05.2024 | 10:37
24.05.2024 | 15:10
24.05.2024 | 13:10
24.05.2024 | 12:17
24.05.2024 | 11:29
23.05.2024 | 15:10
23.05.2024 | 14:10
23.05.2024 | 13:10
23.05.2024 | 11:10
22.05.2024 | 15:10
22.05.2024 | 14:10
22.05.2024 | 13:10
22.05.2024 | 12:10
22.05.2024 | 11:10
21.05.2024 | 15:10
21.05.2024 | 14:10
21.05.2024 | 13:10
21.05.2024 | 12:10
21.05.2024 | 11:10
20.05.2024 | 15:10
20.05.2024 | 14:10
20.05.2024 | 13:10
20.05.2024 | 12:10
18.05.2024 | 15:10
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.